'समाजमा द्वेष र आतङ्क फैलाउने गरेको' आरोप-
काठमाडौँ, माघ २६ (नागरिक)- फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालका साइटमा छिमेकी देशले सेन्सरको बन्धन कसिलो बनाउँदै गरेका बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि आज आयोजित एक कार्यक्रममा त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन्।
विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन डिजिटल हस्ताक्षरको सुरुवातका लागि विज्ञान मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट सामाजिक शिष्टाचार, नैतिकता र सार्वजनिक हितको प्रतिकूल हुने, सामाजिक सदभावलाई खलल पुर्याउने र समाजमा द्वेष र आतङ्क फैलाउने गरेको' भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
मुख्य सचिव, सचिवहरु, विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरु, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञहरुको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालका साइटमा 'राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानको विरुद्धका सामाग्रीहरुको प्रसारण' पनि भइरहेको आरोप समेत लगाए।
झण्डै यस्तै किसिमका आरोपका साथ पूर्ववती सरकारले एक वर्ष अगाडि पुस ५ गते चेतावनी सूचना गृह मन्त्रालयमार्फत् प्रकाशित गरेको थियो। सो सूचनामा 'अश्लील सामाग्री' मा बढी जोड दिइएको थियो। त्यसमा 'सामाजिक सञ्जाल' शब्दको प्रयोग नगरी 'इन्टरनेट लगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यम' भनिएको थियो। यस पटक प्रधानमन्त्री भट्टराईको सम्बोधनमा भने नामै किटेर 'सामाजिक सञ्जाल' भनिएको छ।
छिमेकी देशको प्रभाव ?
छिमेकी देश चीन सामाजिक सञ्जालका साइटहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ। त्यहाँ फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, वर्डप्रेस, ब्लगस्पट लगायतका साइटहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पश्चिमी मिडियाले त्यही भएर चीनमा 'ग्रेट फायरवाल' हुने गरेको आरोप लगाउँछ।
दक्षिणी छिमेकी भारतमा पनि पछिल्लो समयमा सरकारले सामाजिक सञ्जालका साइटहरुमाथि वक्रदृष्टि राख्दै आएको छ। दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कपिल सिबल फेसबुक, युट्युब, गुगल लगायतका साइटका अधिकारीहरुसँग भेटी आपत्तिजनक सामाग्री हटाउन चेतावनी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुका बारेमा गरिएका अभद्र टिप्पणीहरु समेत हटाउन दबाब दिइएको बारे भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका थिए।
दिल्ली उच्च अदालतले पनि हालै फेसबुक र गुगललाई आपत्तिजनक सामाग्री हटाउन वा प्रतिबन्ध भोग्न तयार रहन आदेश दिएको थियो।
नेपालमा के छ व्यवस्था ?
सेन्सरसिप लगाउन मिल्ने कानुन नेपालमा पनि छ। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को धारा ४७ मा रहेका 'लचिला' वाक्य छन्। जुनसुकै अर्थ लगाउन मिल्ने यस्ता वाक्यको सहाराले कुनै पनि सरकारले चाहेमा इन्टरनेटमा सेन्सरसिप लगाउन सक्छ।
ऐनमा भनिएको छ "कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
गृह मन्त्रालयद्वारा २०६७ पुस ५ गते जारी सूचना
प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरेको सम्बोधन
सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूहरु तथा
उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु,
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले विश्व जगतमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोगबाट संसारका प्रत्येक कुनामा भएको कुनै घटना वा जानकारी तुरुन्त विश्वभर प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था भएको छ।
वर्तमान समयमा सूचना र सञ्चार प्रविधि हरेक व्यक्ति र समुदायको लागि अनिवार्य वस्तुको रुपमा स्थापित भईसकेको यथार्थतालाई नकार्न सकिन्न। सूचना र संचार क्षेत्रमा विकसित हरेक प्रविधिको प्रयोगबाट कुनैपनि व्यक्ति, समुदाय वा मुलुक अछुतो रहन सक्दैन।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल सार भनेकै विकासको प्रतिफल तत्काल र उपयुक्त उपयोगको अवस्थामा जनता समक्ष पुर्याउनु हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले हरेक क्रियाकलापहरुलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ वनाईदिएको छ। राज्य सञ्चालनका परम्परागत ढर्राहरुलाई प्रतिस्थापन गरी जनतालाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरु छोटो समयमा सरल र सहज ढंगबाट प्रवाह गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी देखिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सुशासनको एक तत्वको रुपमा समेत ग्रहण गरिसकिएको छ।
प्रविधिको प्रयोगबाट सूचनाको सिर्जना, संकलन, संग्रहण, सम्प्रेषण र प्रयोग जति छिटो र सरल वनेको छ त्यति नै सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय बन्न नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ। सूचनाको अनधिकृत चोरी र सार्वजनिकीकरण, बैङ्किङ क्षेत्रले अभ्यास गर्दै गरेका अनलाईन भुक्तानी लगायतका विद्युतीय कारोवारहरुमा बेला बेलामा हुने गरेका अपराधिक गतिविधिहरु, इन्टरनेटको प्रयोग अझ विशेष गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने गरेका सामाजिक शिष्टाचार, नैतिकता र सार्वजनिक हितको प्रतिकुल हुने, सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्याउने तथा समाजमा द्वेष र आतङ्क फैलाउने, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभीमानको विरुद्धका सामाग्रीहरुको प्रसारण जस्ता विषयहरु यसको ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन्।
सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट हुने यस्ता विकृतिहरुको नियन्त्रण र यसको प्रयोगबाट हुने हरेक कारोवारलाई सुरक्षित भरपर्दो र विश्वसनीय वनाउने आधारको रुपमा विश्वमा प्रयोग भईरहेको डिजिटल हस्ताक्षर प्रविधिको आधारभूत संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सुभारम्भ हुनु हाम्रो लागि गौरवको विषय वनेको छ। सरकारी, निजी, गैरसरकारी लगायतका सबै क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई व्यापकता दिन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत तथा संरचनागत कार्यहरुको परिमार्जन र सुधारका लागि नेपाल सरकार दृढ प्रतिज्ञ छ। विद्युतीय सुसाशन लागु गर्ने सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि सरकारकोे तर्फबाट चाल्नुपर्ने थप कदमहरुप्रति सरकार सदैव सचेत र प्रयत्नरत रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसको लागि देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकारी संयन्त्र, गैरसरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र र अझ विशेष गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आफ्नो कर्मथलो वनाईरहनुभएका सूचना प्रविधि विज्ञहरु, सूचना प्रविधि व्यवसायीहरु तथा सञ्चार क्षेत्र समेतको सक्रिय सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छु।
अन्त्यमा, यो संरचना स्थापना गर्न सफल हुनु भएकोमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय तथा ती निकायहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु तथा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सबै सरोकारवालाहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
धन्यवाद।
२६ माघ २०६८
.png)
