संविधानसभा विघटनमा चाँदीको घेरा

अघिल्लो जेठ १४ गते मध्यरातसम्म नेपालीहरु संविधानसभाले संविधान जारी हुने अपेक्षाले जाग्राम बसे। तर, संविधानसभाको विघटनसँगै निराशाको पिडाले छटपटीमा रात बिताए। ४ वर्षका १४ सय ६० दिनमा १ सय ४० दिन पनि वैठक नबसी संविधानसभाको अवसान भयो। यो कुकृत्य कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट मात्रै भएको होइन। धेरै पटक संशोधन भएको अन्तरिम संविधानको धारा ६४ बमोजिमको ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएर स्वयं विघटन भएको हो। यद्यपि संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त भएपछि के कसरी अगाडी बढ्नुपर्ला भन्ने सम्बन्धमा ध्यान नपुगेकोले प्रधानमन्त्रीबाट अपरिपक्व काम भने भएकै हो। अझ संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्दा अन्तरिम संविधानमा एक पटक मात्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने व्यवस्था गरिएकोलाई उपेक्षा गरेर संवैधानिक साथै आर्थिक तथा वित्तिय धरातलिय यथार्थतालाई समेत विस्मृतिमा पारिएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले संविधान निर्माण गरेर जारी गर्ने प्रयोजनकासाथ संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधान निर्माणको कार्य सुरू भएको हो। तर, ४ वर्ष संविधानसभा संचालनमा भएको खर्च झण्डै १० अर्व रुपियाँ निष्प्रयोजन भएको छ भने निर्वाचन सम्पन्न गर्न खर्च भएको अर्को १० अर्ब रुपैया पनि खेर गएको छ। यति रकमले पूर्वाधार नपुगेका स्थानमा २ हजार किलोमिटर बाटो निर्माण गर्न पुग्थ्यो अथवा लोडसेडिङ्ले आक्रान्त देशमा २ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्थ्यो।

सिक्किममा संविधानसभाले नैं भारतमा बिलय हुने प्रस्ताव पारित गरेर सिक्किम नामको मुलुक इतिहासमा खुम्चिएर भूगोलबाट हराएको कसैले बिर्सेको छैन। तर, नेपालमा यस्तो घटना नहुनु नैं संविधानसभाको अवसानमा निहित उत्कृष्ट चाँदीको घेरा हो। यस्तै नेपालमा ११८ वटा सम्प्रदायहरु छन् भनिन्छ। तर, १० वटा जातिलाई मात्र एकल पहिचानको आधारमा राज्य पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरियो जुन अहिले तुहिएको छ। एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तहरु बनेको भए बाँकी सम्प्रदायहरुप्रति विभेद हुनाको साथै ती सम्प्रदायहरु आत्मनिर्णयको अधिकार तथा स्वशासित हुने अधिकारबाट वञ्चित हुने थिए। केही सम्प्रदायले अग्राधिकार पाउँदा वाँकी सम्प्रदायहरु (झण्डै १ सय वटा) बहिस्करणमा पर्नाले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिने थियो। र, अन्ततः विद्वेष तथा द्वन्द्व फैलिएर युगोस्लाभियाकरणको बाटोमा नेपाल लाग्ने थियो। यस्तो नहुनु अर्को सौभाग्यपुर्ण चाँदीको घेरा हो र यसबाट नेपालमा अस्थिरता ब्याप्त गर्ने देशी-विदेशी तत्वको कुप्रयास असफल भएकोमा हर्षित हुनुपर्छ। शिविरहरुमा कुँजिएर रहेका एमाओबादीका लडाकुहरुकोे व्यवस्थापन अझ अर्काे महत्वपूर्ण उपलब्धी हो।

चुरो कुरो संघीयता

संघीयताविरोधीले गर्दा संविधान बनेन भनेर अस्थिरताको वीजारोपण गर्न चाहनेहरु तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्न खोज्नेहरुले झूठको खेती गर्दैछन्। पहिलो त एकल सम्प्रदायको पहिचानको आधारमा केहि प्रान्तहरु खडा गर्दा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिएर विद्वेष फैलिने सक्ने जोखिम औंल्याउंदा संघियता विरोधी हुने होइन। साम्प्रदायिक आधारमा प्रान्तियकरणको पैरबी गर्नेहरुले उत्पीडीतहरुको लागि एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तीयकरण आवश्यक ठान्छन् र महिला पनि उत्पिडित छन् भन्न छुटाउंदैनन्। तर, महिलाको लागि छुट्टै प्रान्त आवश्यक ठान्दैनन्। स्मरणिय छ, उत्पीडनको समस्याको समाधान पहिचानको आधारमा प्रान्तीयकरण हो भने महिलाको नाममा छुट्टै प्रान्तको माग आउनुपर्थ्यो। किनभने, अन्य सबै आदिवासी जनजाती भनिएकाहरुभन्दा उत्पिडित महिलाको जनसंख्या धेरै ठुलो छ, आधा आकाश उत्पीडनमा परेको छ।

एक्ल जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता हुन हुँदैन भन्नेहरुलाई साम्प्रदायिक भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ। तर, साम्प्रदायिक आधारमा प्रान्तीयकरण गर्दा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिएर विद्वेष फैलिने र साम्प्रदायिक द्वन्द्वको खतरा औंल्याउंदा साम्प्रदायिक कहलिन्छ भने एकल सम्प्रदायको पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरण गरेर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलने खतरा मोल्न चाहनेलाई साम्प्रदायिक नभनेर के भन्ने होला? प्रश्न उठेको छ।

अर्कोतिर संघियतामा गए देश टुक्रिन्छ भन्ने कुरा पनि अतीशयोक्ती हो। बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगबाट नेपालको जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग हुने गरी प्रान्तहरु निर्माण गर्न सके नेपालको कायाकल्प गर्न धेरै मेहनत र स्रोतसाधन लाग्दैन। तर, धेरै वटा प्रान्त खडा गरिएमा भने सीमांकन तथा राजधानी छनौटले नैं जटिलता उत्पन्न गर्नेछ। प्रान्तिय सरकारहरुको लािग वार्षिक खर्च बढने छ जुन नेपालको अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन।

अवको वाटो

देश संबैधानिक शुन्यताको स्थितिमा छ। तर, राजनीतिकर्मीहरु यसलाई उपेक्षा गरेर सत्ताको लुछाचुंडी गर्न ब्यस्त छन्। त्यसैले अगाडीको बाटो पहिल्याउनको लागि कुनै पनि राजनैतिक दलमा कहिल्यै आबद्ध नभएका सम्बन्धित विषयमा विशिष्टता हासिल गरेका (प्राज्ञिक योग्यता र अनुभवको हिसाबले), स्वच्छ छवी भएका निष्कलंकित व्यक्तिहरुको चुस्त मन्त्रीमण्डल बनाईनुपर्छ। यस्तो सरकारले आमनिर्वाचन पश्चात संसद गठन भएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसो गर्दा राजनैतिक दलहरुले संविधान निर्माणमा पूरा समय दिन सक्नेछन्।
संविधान निर्माण गर्ने प्रयास विफल भएपछि २०४७ सालकै संविधान ब्युंताउनुपर्छ भन्ने तप्का अहिले सक्रिय भएको छ। यस्तो प्रतिगमनको बाटोमा समय खेर फाल्नु हुँदैन। २०४७ सालको संविधानले काम गर्न नसकेरै झण्डै २० हजार नेपालीले शहादत प्राप्त गरेका हुन्। र, यसलाई ब्युंताए शहिदहरुको अवमूल्यन हुनेछ।

अर्को संविधानसभाको चुनाव पनि अव कसैगरी गर्नुहुन्न। किनभने, यसले गर्दा (१) संक्रमणकाल अनावश्यक रुपमा लम्बिन्छ, (२) खर्च भैसकेको २० अर्ब खेर जान्छ, (३) थप २० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, (४) ६०१ जना सभासद् लगायतको मेहनत निष्फल हुन्छ र (५) जननिर्वाचित सबिधानसभाको अपहेलना हुन्छ। त्यसकारण संविधानसभाको निर्वाचन दोहर्याुएर कदापि गर्नुहुन्न।

विघटित संविधानसभाले जग बनाइसकेकोले त्यहि जगमा रहेर वाँकी काम सम्पन्न गर्न धारा १५७ वमोजिम जनमत संग्रह गरिनुपर्छ। शासकिय स्वरुप र प्रान्तियकरणका दुई विषय बाहेक अन्य सबै विषयहरुमा सहमति भइसकेकोले यी दुई विषयमा जनमत संग्रह गरेर संविधान तयार गर्ने र तत्काल संसदको निर्वाचन गरेर नवनिर्वाचित संसदबाट संविधान पारित गर्नु हितकर हुने छ।

लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अधिवक्ता हुन्।


http://nagariknews.com/opinions/98-opinion/41758-2012-06-06-07-52-27.html