अनिश्चितकालिन बन्द गर्न भनेर दाताले दिएको १८ करोड जनजाति नेताले भष्ट्राचार गरे

काठमाडौं, जेठ ३० । शक्तिकेन्द्रहरू जनजाति पार्टी निर्माण गर्ने गृहकार्यमा लागे पनि अहिलेसम्म भ्यागुताको धार्नीको स्थिति देखिएको छ। अग्राधिकारसहितको एकल जातीय राज्य निर्माणको अभियानमा ठूलो धनराशि लगानी गर्दै आइरहेका क्रिस्चियन आईएनजीओ र केही विदेशी गुप्तचर संस्थाबीच कुरा बाझिएका कारण जनजाति पार्टी निर्माण अभियान भ्यागुताको धार्नी बनेको समाचार स्रोतले जनाएको छ। 
उनीहरूले पार्टी गठनको प्रक्रिया सुरु नगर्दै तेस्रो तहका नेताहरू भने जनजाति महासंघ र संयुक्त मोर्चाका लागि आइडिया इन्टरनेसनल, डीएफआईडीलगायतका संस्थाले तीनदिने बन्दका लागि दिएको १८ करोड रुपैयााको हिसाब–किताब माग्न थालेका छन्। ग्रामीण भेगका जनताको गरिबी निवारणका नाममा नेताहरूले लिएको उक्त रकमको हिसाब ती आईएनजीओले पनि खोज्ने र महासंघ र मोर्चाका नेताहरूले पनि खोजेका कारण ती जनजाति नेताहरू दोहोरो मारमा पर्न थालेका हुन्। 
समाचार स्रोतका अनुसार मधेसवादी र जनजातिलाई एकै ठाउामा मिलाएर ठूलो पार्टी बनाउने सोचमा भारत देखिएको छ भने युरोपियन राष्ट्रहरू चाहिा मधेसवादीलाई समावेश गर्ने पक्षमा छैन। मधेसीलाई समावेश गराउादा जनजातिहरू डोमिनेसनमा पर्ने भएकाले सतर्क रहन नर्वेजियन मन्त्रीले हालै सुझाव दिएको बुझिएको छ। तर नर्वेजियन मन्त्रीको सुझावप्रति जनजाति नेताहरू प्रवीण सुब्बा गुरुङ, अशोक राईहरू आवश्वस्त हुन सकेका छैनन्। छुट्टै जनजाति पार्टी गठन गर्नेभन्दा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका पार्टीमा जनजातिको पकड वृद्धि गर्ने उपाय अपनाउन हालै नेपाल भ्रमणमा आएका नर्वेजियन मन्त्रीको सुझाव थियो। नेपालमा संक्रमणकाल पुनः लम्बिएकाले उच्च तहका विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई नेपालको भ्रमण नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो। मुलुकमा जातीय पहिचानसहितको आन्दोलनले हिंसात्मक स्वरूप धारण गर्नसक्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले रोक्न खोज्दा खोज्दै पनि नर्वेजियन मन्त्री नेपाल आएका हुन्। नेपाल आउनुको उनको मुख्य उद्देश्य जनजाति नेताहरूसाग भेट्नु मात्र रहेको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ।
'संख्यात्मक हिसाबले जनजातिको जनसंख्या मधेसीको भन्दा धेरै भए पनि चुनाव जित्न सक्ने क्षेत्र मधेसीको भन्दा जनजातिको कम छ भन्ने सुनेको छु, स्थिति के हो?' भेटघाटका क्रममा जनजाति नेताहरूसाग नर्वेजियन मन्त्रीले प्रश्न गरेका थिए। यो प्रश्नको उत्तरमा जनजाति नेताहरूले भने– 'अहिलेकै दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायमै राख्ने हो भने ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै जनजातिको बहुमत हुन्छ, तर चुनावै जित्ने ग्यारेन्टी भने ती ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि छैन। मधेसीहरूको दुई सय ४० मध्ये करिब ८० क्षेत्रमा बहुमत छ। र, चुनावसमेत जित्न सक्ने अवस्था छ।' जनजाति नेताहरूको यो जवाफ सुनेपछि नर्वेजियन मन्त्रीले सुझाव दिए– 'तपाईहरूले कुरा बुझ्नु भएकै रहेछ, राज्य पुनर्संरचना नगरी जनजाति पार्टी बन्न सक्ने अवस्था अहिले रहनेछ, त्यसैले कांग्रेस–एमालेमा आफ्नो पकड बलियो पार्ने र माओवादीलाई जातीय राज्यको अडानमा कायमै राख्ने रणनीति तपाईहरूले अवलम्बन गर्नोस्।' 
पार्टी फोर्न ठिक्क परेका नेकपा एमालेका ४९ जना निवतर्मान सभासद्हरू नर्वेजियन मन्त्रीको यो सुझावपछि थुमथुमिएका छन्। बरु जातीय राज्यको पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसका १७ भाइहरूको भविष्य भने अन्योल देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका यी १७ भाइलाई न त युरोपियन आईएनजीओहरूले रेस्पोन्स गरेका छन्, न त अब नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट टिकट पाउने सम्भावना छ। एमालेका अधिकांश जनजाति नेताहरू एनजीओ/आईएनजीओ सञ्चालन गर्ने र कतिपय लबिङ गर्नका निम्ति नियमित तलब खाने कुरा पार्टीमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि पार्टीले छुट दिएका कारण पहिरो जाने अवस्था आएको हो।
जातीय भ्रातृसंगठन खोल्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न नेपाली कांग्रेसभित्र माग उठ्न थालेको छ। केबी गुरुङ, भीमबहादुर तामाङ, धनराज गुरुङ, मोहम्मद अफताव अलामलगायतका नेताहरूले जातीय आधारमा भ्रातृसंगठन खोल्न दिनुको परिणामले नै मुलुकलाई यो दुर्गतिमा फसाएको टिप्पणी गरेका छन्।

काठमाडौं, जेठ ३० । शक्तिकेन्द्रहरू जनजाति पार्टी निर्माण गर्ने गृहकार्यमा लागे पनि अहिलेसम्म भ्यागुताको धार्नीको स्थिति देखिएको छ। अग्राधिकारसहितको एकल जातीय राज्य निर्माणको अभियानमा ठूलो धनराशि लगानी गर्दै आइरहेका क्रिस्चियन आईएनजीओ र केही विदेशी गुप्तचर संस्थाबीच कुरा बाझिएका कारण जनजाति पार्टी निर्माण अभियान भ्यागुताको धार्नी बनेको समाचार स्रोतले जनाएको छ। 
उनीहरूले पार्टी गठनको प्रक्रिया सुरु नगर्दै तेस्रो तहका नेताहरू भने जनजाति महासंघ र संयुक्त मोर्चाका लागि आइडिया इन्टरनेसनल, डीएफआईडीलगायतका संस्थाले तीनदिने बन्दका लागि दिएको १८ करोड रुपैयााको हिसाब–किताब माग्न थालेका छन्। ग्रामीण भेगका जनताको गरिबी निवारणका नाममा नेताहरूले लिएको उक्त रकमको हिसाब ती आईएनजीओले पनि खोज्ने र महासंघ र मोर्चाका नेताहरूले पनि खोजेका कारण ती जनजाति नेताहरू दोहोरो मारमा पर्न थालेका हुन्। 
समाचार स्रोतका अनुसार मधेसवादी र जनजातिलाई एकै ठाउामा मिलाएर ठूलो पार्टी बनाउने सोचमा भारत देखिएको छ भने युरोपियन राष्ट्रहरू चाहिा मधेसवादीलाई समावेश गर्ने पक्षमा छैन। मधेसीलाई समावेश गराउादा जनजातिहरू डोमिनेसनमा पर्ने भएकाले सतर्क रहन नर्वेजियन मन्त्रीले हालै सुझाव दिएको बुझिएको छ। तर नर्वेजियन मन्त्रीको सुझावप्रति जनजाति नेताहरू प्रवीण सुब्बा गुरुङ, अशोक राईहरू आवश्वस्त हुन सकेका छैनन्। छुट्टै जनजाति पार्टी गठन गर्नेभन्दा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका पार्टीमा जनजातिको पकड वृद्धि गर्ने उपाय अपनाउन हालै नेपाल भ्रमणमा आएका नर्वेजियन मन्त्रीको सुझाव थियो। नेपालमा संक्रमणकाल पुनः लम्बिएकाले उच्च तहका विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई नेपालको भ्रमण नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो। मुलुकमा जातीय पहिचानसहितको आन्दोलनले हिंसात्मक स्वरूप धारण गर्नसक्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले रोक्न खोज्दा खोज्दै पनि नर्वेजियन मन्त्री नेपाल आएका हुन्। नेपाल आउनुको उनको मुख्य उद्देश्य जनजाति नेताहरूसाग भेट्नु मात्र रहेको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ।
'संख्यात्मक हिसाबले जनजातिको जनसंख्या मधेसीको भन्दा धेरै भए पनि चुनाव जित्न सक्ने क्षेत्र मधेसीको भन्दा जनजातिको कम छ भन्ने सुनेको छु, स्थिति के हो?' भेटघाटका क्रममा जनजाति नेताहरूसाग नर्वेजियन मन्त्रीले प्रश्न गरेका थिए। यो प्रश्नको उत्तरमा जनजाति नेताहरूले भने– 'अहिलेकै दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायमै राख्ने हो भने ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै जनजातिको बहुमत हुन्छ, तर चुनावै जित्ने ग्यारेन्टी भने ती ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि छैन। मधेसीहरूको दुई सय ४० मध्ये करिब ८० क्षेत्रमा बहुमत छ। र, चुनावसमेत जित्न सक्ने अवस्था छ।' जनजाति नेताहरूको यो जवाफ सुनेपछि नर्वेजियन मन्त्रीले सुझाव दिए– 'तपाईहरूले कुरा बुझ्नु भएकै रहेछ, राज्य पुनर्संरचना नगरी जनजाति पार्टी बन्न सक्ने अवस्था अहिले रहनेछ, त्यसैले कांग्रेस–एमालेमा आफ्नो पकड बलियो पार्ने र माओवादीलाई जातीय राज्यको अडानमा कायमै राख्ने रणनीति तपाईहरूले अवलम्बन गर्नोस्।' 
पार्टी फोर्न ठिक्क परेका नेकपा एमालेका ४९ जना निवतर्मान सभासद्हरू नर्वेजियन मन्त्रीको यो सुझावपछि थुमथुमिएका छन्। बरु जातीय राज्यको पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसका १७ भाइहरूको भविष्य भने अन्योल देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका यी १७ भाइलाई न त युरोपियन आईएनजीओहरूले रेस्पोन्स गरेका छन्, न त अब नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट टिकट पाउने सम्भावना छ। एमालेका अधिकांश जनजाति नेताहरू एनजीओ/आईएनजीओ सञ्चालन गर्ने र कतिपय लबिङ गर्नका निम्ति नियमित तलब खाने कुरा पार्टीमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि पार्टीले छुट दिएका कारण पहिरो जाने अवस्था आएको हो।
जातीय भ्रातृसंगठन खोल्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न नेपाली कांग्रेसभित्र माग उठ्न थालेको छ। केबी गुरुङ, भीमबहादुर तामाङ, धनराज गुरुङ, मोहम्मद अफताव अलामलगायतका नेताहरूले जातीय आधारमा भ्रातृसंगठन खोल्न दिनुको परिणामले नै मुलुकलाई यो दुर्गतिमा फसाएको टिप्पणी गरेका छन्।

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-01-14-01-32/13901-2012-06-12-04-55-01