Details

Category: अन्तर्वार्ता

० नेपाल कांगेस पनि पछिल्लो समयमा जातीय राजनीतिमा केन्द्रीत हुनलाई केन्द्रीय समितिले भीमबहादुर तामाङ नेतृत्वमा समिति बनाएको हो?
– होइन। नेपाली कांग्रेस आफ्नो नीतिभन्दा बाहिर जाँदैन। महाधिवेशनले तयार पारेको नीतिका आधारमा पार्टीले एजेण्डा र कार्यक्रम तय गर्ने हो। त्यही अनुसार अरु निर्णय हुने हो। पार्टीले तय गरेको राष्ट्रिय राजनीतिका आधारमा चल्ने हो। त्यसकारण हामी जातीय राजनीतिलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौ। नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको जातीय राजनीति कांग्रेसले स्वीकार गर्न सक्दैन। केही साथीहरूले बुझेर या नबुझेर पार्टीभित्र जातीय राजनीतिको पछाडि लाग्नुभएको छ। त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। तर त्यसलाई हामीले पुरै अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा कुरा राख्न पाउनुपर्छ। र दिनु पनि पर्छ। केही पूर्वसभासद्हरू, पार्टीको भातृसंगठन आदिवासी जनजाति संघका केही साथीहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापन पत्र दिनुभएको थियो। त्यही कारण कांग्रेस त्यसैको बहकाऊमा लाग्छ कि भनेर सोच्नुभएको होला। त्यो हुदैन। उहाँहरूले राखेको मागलाई उचित र न्यायसंगत रुपमा स्वीकार गर्दै पार्टीको नीति अनुसार कतिसम्म गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं। 
० खास माग के हो ती ज्ञापनपत्र वालाहरूको?
– आदिवासी जनजाति संघको संयोजक ईन्द्रबहादुर गुरुङहुुनुहुन्छ। उहाँसहितका केही जातीय संघका नेताहरू र पूर्वसभासदहरू उर्मिला थापा, जीपछिरिङ शेर्पालगायतका १०/११ जना नेताहरूले राज्य पुनसंरचनाका सन्दर्भमा आयोग र संविधानसभाले तय गरेको जातीय राज्यकै आधारमा विभाजन गरिनुपर्छ भन्दै ११ बुँदै ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ। त्यसको सन्दर्भमा पार्टीले के गर्न सक्छ? साथीहरूले माग राखिसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न भीमबहादुर तामाङ दाईको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको छ, केन्द्रीय समितिले। पार्टीको नीतिमा रही ती मागलाई कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ? भनेर उहाँले प्रतिवेदन तयार गर्ने हो। त्यो नै अन्तिम भने होइन। उक्त प्रतिवेदनले आदिवासी जनजातिलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुने? अर्थात नेपाली कांग्रेसको खास धारणा के हो? के थियो? भनेर प्रष्ट पनि पार्ने छ। तर, महाधिवेशनले तय गरेको नीतिमा टेकेर नै प्रतिवेदन तयार हुने हो।
० विस्तारै नेपाली कांग्रेस पनि जातीय राजनीतिमा जाने अभियान पो हो कि?
– त्यो हुनै सक्दैन। लोकतन्त्रमा जाततन्त्र भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति रैती बन्न सक्दैन। यो जातीय राज्यले सिर्जना गर्ने भनेको रैती नै हो। त्यसकारण हिजो शाह जातले राज्य गर्योि। त्यो भन्दा पहिला राणा जातले राज्य गर्यो । अनि फेरि अहिले केही जातलाई राज्य दिन सकिन्छ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ। र हामी लोकतन्त्रका लागि लडेको मान्छेले जाततन्त्रलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौ।
० दिनदिनै पार्टीहरूका नेताहरूले जातीय कुरा गरेर राज्य माग्नेदेखि थुप्रै माग राख्न थाल्नुभएको छ त?
– केही साथीहरूले माग राख्नुभयो। आफ्नो जातीयको हित होला भन्ठानेर उहाँहरूले यस्तो गर्नुभएको छ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा त हुनसक्दैन। त्यसलाई पनि पार्टीभित्र बहस त गर्नुपर्यो्। दरपीठ नै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। त्यसकारणले केही साथीहरूले उठाएको कुरालाई पनि सहजरुपमा स्वीकार गरी पार्टीले उहाँहरूप्रति न्याय गर्न खोजेको छ। अर्थात पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई उपयोग गरेको छ। 
० कांग्रेसका जनजाति नेताहरूमा पनि आईएनजीओको प्रभाव देखिएको हो?
– त्यो देखिएको छ। व्यक्तिगत रुपमा को कति संलग्न छ थाहा छैन। तर यो कुरा ओपनसेक्रेट कुरा पनि हो। थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओ र दातृनिकायले नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित गर्न खोजेका छन। त्यसमा हाम्रा केही नेताहरू पनि जोडिन पुग्नुभएको छ। त्यसमा मलाई दुख लागेको छ। आदिवासी जनजाति सभासद समूह ककसमा पनि उनीहरूले थुप्रै लगानी गरे। त्यसको भित्री स्वार्थ के हो भनेर नबुझी नै साथीहरूले सहयोग स्वीकार गर्दै जानुभयो। त्यसले अहिले यो रुप लिएको हो। 
० संविधानसभा अवधिभर जनजाति ककस दातृनिकायले चलाएको थियो?
– यो पनि त ओपन सेक्रेट कुुरा नै हो। ककस साथीहरूलाई विभिन्न सेमिनार, गोष्टीहरूमा लैजाने काम गरे। समग्रमा उनीहरूले नेपालको राजनीलाई आफ्नो बाटोमा डोर्या उन खोजेको देखिन्छ। त्यसमा साथीहरू जानीनजानी लाग्नुभएको हो। आईडिया इन्टनेशनल लगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले ककसलाई फन्डिङ गरे। त्यो फन्डिङ किन भईरहेको छ? कतिपय साथीहरूले बुझ्नुभएन। 
० उनीहरूले जनजाति नेताहरूलाई किन लगानी गरिरहेका छन?
– नेपालमा विदेशीहरूले रहरमा लगानी गरिरहेका छैनन। निश्चित उद्देश्य र स्वार्थ राखेर जनजाति नेतारुलाई संघ/संस्थाहरूलाई लगानी गरिरहेका छन। यो कुरा आम नेपालीले बुझ्न जरुरी छ। खासगरी युरोपियन युनियनले नेपाललाई जातीय राजनीतिको प्रयोगशाला बनाउन खोजेको छ। नेपाललाई जातीय राज्यमा विभाजन गर्न सकियो भने कस्तो होला? भन्ने उनीहरूलाई जिज्ञासा छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक देश हो। १०३ भन्दा बढी जाति छन्। त्यसकारण यो देशलाई जातीय राज्यमा विभाजन गरियो भने संसारका अरु देशमा त्यसलाई नमुनाका रुपमा लैजान सकिन्छ कि, सकिदैन भनेर उनीहरू लागेका छन। त्यसरी ती दातृनिकायले लगानी गरिरहेका छन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यही हो। यसले नेपालको जातीय सद्भाव, भाषिक, धार्मिक सद्भावलाई भत्काउने प्रयास पनि गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसका लागि माथिल्लो तर मध्यमस्तरका नेताहरूलाई नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तल्लो तहमा लगानी गरेर पनि हुँदैन। र सबैभन्दा माथि पनि लगानी गरेर हुँदैन। यो कुरा बुझेर नै युरोपियनले नेताहरूमा फन्डिङ गरिरहेका छन। किभने तल्लो तहबाट उठेको आवाज त माथि सजिलै आईपुग्दैन भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ। 
० युरोपियनको यस्तो रणनीति नबुझी नेताहरू पछि लागेका होलान र?
– हो, यो कुरा पनि निकै विचारणीय छ। र बुझ्नुपर्ने कुरा हो। विदेशीले दिने रकम ठूलो कि देश ठूलो भनेर सोच्ने पनि यहीनेर हो। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा माथिल्लो तहका केही मान्छे यो कुरा जानीबुझी गरिरहेका छन। वास्तवमा नेताहरू धकेलिदै धकेलिदै पनि त्यहाँ पुगेका हुन। उनीहरूलाई थाहा छ, विदेशीले हामीलाइ किन लगानी गरिरहेका छ भनेर। तर त्यसपछिका फलोअर छन, तिनले वास्तविकता बुझेका छैनन। उनीहरूलाई आफ्नो जातिले अधिकार पाएन भनेर मात्रै बुझाईएको छ। त्यसकारण केहीले जानीवुझी फन्ड लिईरहेका छन। त्यो भन्दा तलका नेताहरूले भने बुझेका छैनन। 
० यसरी फन्ड लिनेलाई साच्चिकै नेपाल जातीय राज्य बनाउन सकिन्छ भनेर त सोचेका छैनन होला नि?
– नेपालमा जातीय राज्य संभव नै छैन। आफ्नै जातिलाई कालान्तरमा रैती बनाउन र दास बनाउने योजना यो हो जातीय राज्य भनेको। निश्चित जातिलाई अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार दिने हो भने अरु जातिले गर्ने विद्रोहलाई कसरी साम्य पार्नुहुन्छ? तमुवान राज्यकै कुरा गरौं। यहाँ करिब २० प्रतिशत गुरुङको बसोबास छ। अरु ८० प्रतिशत गुरुङ अन्यत्र बस्छन। अनि यो २० प्रतिशतले अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार पाए भने पनि अन्य ८० प्रतिशत गुरुङ अन्य राज्यमा रैती भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउछ। त्यसले त्यही गुरुङ जातिलाई हानी गर्योप कि फाईदा? बहुमत गुरुङ त रैती भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। भनेपछि यो लोकतन्त्र हुनसक्छ? सक्दैन। त्यसैले मैले भनेको लोकतन्त्र भनेको जाततन्त्र हुनैसक्दैन। 
० जातीय राज्यका अरु दुर्गुण पनि छन्् कि? 
– छन्, किन नहुनु। मानौं, गुरुङ, नेवा, तामाङले राज्य पाए। उनीहरूले दुई कार्यकाल राजनीतिक अग्राधिकार पनि पाए। र १० वर्ष निरन्तर शासन गर्योन भने पनि त्यसपछिका दिन कसैले सोचेको छ। १० वर्षसम्म शासित भएको बहुमत जातिले त्यसपछि सदाका लागि त्यही नेवा, तामाङ, गुरुङ जातिमाथि शासन गर्न थाल्छ। किनभने त्यो १० वर्षसम्म शासित हुँदाको पीडा त त्यो बहुमत जातिले ओकल्न थाल्छ। त्यसले त १० वर्ष शासन गरेपनि कयौं पुस्तासम्म ती जाति पछाडि धकेलिने भए। यो तर्फ पनि कसैले सोचेका छैन। अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको लोकतन्त्रमा बहुमतले अल्पमतमाथि शासन गर्ने गर्ने हो। तर यो जातीय राज्य भयो भने त अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्छ। त्यो बहुमत शासित हुँदाको पीडा कसरी अभिव्यक्त हुन्छ कसैले सोचेकै छैनन। त्यसकारण विदेशीले सिकाएको भरमा यो देशमा राजनीति गरेर हुदै हुदैन।

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-02-03-02-45/229-weekly/2011-08-03-09-43-52/2011-08-09-05-03-02/14535-2012-06-26-05-28-50