माओवादीका लागि रअ र आईबीको रस्साकस्सी----- एसडी मुनी

सशस्त्र विद्रोहहरूको शान्तिपूर्ण समाधान दक्षिण एसियाका लागि सर्वथा नयाँ कुरा होइन। भारतमा भएका तमिल, पन्जाबी र आसामका अलगाववादी आन्दोलनहरू र पाकिस्तानमा पहिचानको आवश्यकताका लागि भएका सिन्धी सङ्घर्षहरू अरू उदाहरण हुन्। तर, एउटा अतिवादी वाम सशस्त्र विद्रोहले बुर्जुवा पार्टीहरूसँग हात मिलाउँदै १० वर्ष लामो हिंसात्मक सङ्घर्षको समाधान गरेको बिरलै देख्न पाइने कुरा भयो। तथापि, नेपालमा माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक जनयुद्धलाई रूपान्तरण गरे र राजनीतिक दलहरूसँग मोर्चा बनाई शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलनमार्फत सामना गर्न स्वीकार गरे। मूलधारका पार्टीहरू र माओवादीहरूले राजतन्त्रका विरुद्ध गरेको जनताको आन्दोलन वा दोस्रो जनआन्दोलन फरवरी २००५ को शाही 'कु'को प्रतिक्रियास्वरूप एकसाथ भएका विभिन्न शक्तिहरूको उत्पादन थियो।  
माओवादी र मूलधारका राजनीतिक दलहरूबीचको गठबन्धन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी भारतद्वारा ठूलो रूपमा सघाउ गरिएको र प्रभावित पारिएको छ। यस भूमिकामा भारत माओवादीविरुद्ध राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने अवस्थाबाट विस्तारै परिवर्तन हुँदै राजतन्त्रलाई किनारा लगाउन माओवादी– राजनीतिक दलहरूमाझको गठबन्धनको पक्षमा आयो। यसो गर्दा भारतले अप्रत्यक्ष रूपले तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अरू सदस्यहरूसँग सम्बन्ध राख्दै नेपाली खेलाडीहरूलाई गठबन्धन बनाउन प्रोत्साहित गर्दै र जनतालाई उठाउँदै जनआन्दोलनलाई परिणाममा पुर्‍यायो।  
भारत दक्षिण एसियामा आतङ्कवादसँग लड्ने रणनीति बनाउन अमेरिका र बेलायतसँग निकट सम्पर्कमा थियो र उनीहरू माओवादीका सवालमा छलफल गर्दथे। तथापि, नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो सैनिक उपस्थिति, गहिरो हुँदै गएको सैनिक सम्बन्ध, धेरै बढ्दो अमेरिकी हातहतियारको शाही सेनालाई आपूर्तिले नयाँ दिल्लीमा धेरैको निधार खुम्चिएर सोच्ने स्थिति भयो। किनभने, अर्को शक्तिको नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा संलग्नताप्रति भारत सधैँ संवेदनशील रहँदै आएको छ। भारतलाई डर भयो– बढ्दो अमेरिकी उपस्थितिले चीन पनि नेपालमा त्यसै गर्न उक्सिन सक्छ, जुन कुरा भारतलाई स्वीकार्य थिएन। यो चिन्ताले भारत सरकार र राजा ज्ञानेन्द्रमाझ अविश्वासको बीउ रोप्यो। ज्ञानेन्द्रले माओवादी आतङ्कवादसँग लड्ने बहानामा अरू देशहरूसँग पनि रक्षा सहयोग खोजिरहेका थिए।  
अमेरिका र भारतमाझ असहजताको सतहमुनिको प्रवाहको अनुमान गर्नुका साथै शाही सेनाले बढ्दो रूपमा पाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको कारण शाही सेनाले जनयुद्धको सञ्चालनमा बढ्दो कठिनाइ विचार गरेर माओवादीले भारतसँग पुग्न माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई सन् २००२ को प्रारम्भमा चुपचाप राजनीतिक सम्पर्क बढाउन नयाँ दिल्ली पठायो।  
यस्तो देखिन्छ कि सेनासँग प्रत्यक्ष आक्रमणमा उत्रेपछि माओवादीको शीर्षस्थ नेतृत्व चुपचाप भारत सर्‍यो र त्यही उत्तर भारतका प्रान्तहरू  
उत्तर प्रदेश, विहार, हिमाञ्चल प्रदेशका साथै मुम्बई र दिल्लीबाट सैनिक अभियान सञ्चालन गर्न थाल्यो। माओवादी नेता प्रचण्डले पछि यो कुरा स्वीकार गरे कि सशस्त्र विद्रोहकालका दौरान उनी धेरैजसो भारतमै लुकेर रहेका थिए।  
बाबुरामलाई दिल्ली पठाए पनि कुनै अर्थपूर्ण भारतीय राजनीतिक नेताले भेट गर्ने इच्छा गरेनन्। यहाँसम्म कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयामा सँगै रहेका कम्युनिस्ट पार्टीका सीताराम याचुरीले समेत वास्ता गरेनन्। काङ्गे्रस राष्ट्रवादीका नेता डीपी त्रिपाठी, जनता दलका दिग्विजय सिंहहरूले पनि त्यसबखत भेट्न मानेनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री आईके गुजरालले पनि भेट दिन मानेनन्। त्यसैगरी, कैयौँ काङ्गे्रस र सोसलिस्ट कनिष्ट नेताहरूले समेत भेटेनन्। किनभने, माओवादीमाथि आतङ्कवादी बिल्ला लागेको थियो र उनीहरूको चर्को घोषित भारतविरोधी अडान भएकाले उनीहरूलाई भारतीय राजनीतिक वर्गका लागि अछुतझैँ भएका थिए। 
तथापि, जब उनीहरूले जुन २००२ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आफ्नो कुरा राख्न पाऊँ भनी अनुरोध गरे, त्यसबखत हिचकवटपूर्वक र सावधानीसाथ प्रोत्साहनपूर्ण सन्देश दिइयो। माओवादीहरूलाई उनीहरूको दृष्टिकोण लिखितमा दिन भनिँदा द्विविधापूर्वक क्रान्तिकारी फलाकोहरू भरिएको पत्र प्रचण्ड र बाबुराम दुवैले लिखित कागज गर्दै भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त गरे कि उनीहरू भारतसँग सर्वोत्तम सम्बन्धहरू चाहन्छन् र भारतका स्वार्थहरूलाई हानी पुर्‍याउने कुनै काम गर्ने छैनन्।  
पहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय माओवादीको राजतन्त्र समाप्त पार्ने कुरासँग क्रुद्ध थियो। तर, छलफलहरूमा नेपालको राजतन्त्र भारतको सुरक्षा स्वार्थ र विकासात्मक हितहरूको रक्षा गर्न पूर्णतया विफल छ भन्ने कुरा पछि माओवादीप्रति नरम रूप लियो र माओवादीको शीर्षस्थले लिखितमा दियो भने हेर्ने भन्यो। 
यसको जवाफ दुई महिनामै यस रूपमा आयो कि माओवादीहरूमाथिको निगरानी हट्यो र उनीहरूलाई भारतमा घुमफिरको छुट भयो र इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आईबी) को टोलीले माओवादीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलहरू गर्‍यो।  
माओवादीहरूले फेरि 'आईबी'का जासुसहरूसँग लिखितमा आफ्नो स्थिति राखे। यसपछि 'रअ' र माओवादीहरूका माझ अरू सम्पर्क र बैठकहरू हुन थाले। माओवादीहरू अब सजिलोसाथ घुमफिर गर्न र नेपाली राजनीतिक नेताहरूसँग भारतमा सम्पर्क गर्न सक्थे।  
माओवादी नेता सीपी गजुरेल अगस्त २००३ मा चेन्नई र मोहन वैद्य 'किरण' मार्च २००४ मा सिलिगुढीमा पक्राउ परे। यी पक्राउहरूका कैयौँ कारणहरू भन्न सकिन्छन्, जसमध्ये 'आईबी' र 'रअ'को अधिकार क्षेत्रका लागि युद्ध (टर्फ वार) थियो, जसमा 'आईबी'ले 'रअ'लाई उछिन्यो। 'आईबी' सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपालका माओवादी र भारतका नक्सलबाडी माझ सम्बन्ध रहेको समाचारहरू बराबर आइरहेकोमा बढ्दो रूपले चिन्तित थियो। केही रिपोर्टहरूमा नेपाली माओवादी नेता प्रचण्डले २००४ मा भारतको पिपुल्स वार गु्रप (पीडब्लूजी) र माओइस्ट को–अर्डिनेसन कमिटी (एमसीसी)को विलयनमा सहजकर्ता भई भूमिका निभाएको कुरा थियो। यी रिपोर्टहरू पनि थिए कि नेपाली र भारतीय माओवादीहरू मिलेर भारतको केन्द्र (पूर्वी भागदेखि नेपालसम्मको कम्प्याक्ट रेभुलुसनरी जोन (सीआरजे) बनाउन खोज्दै छन्।  
तर, पछि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले माग्दा यस कुराको कुनै दह्रो प्रमाण आएन। यसको साथै भारतले माओवादीहरूलाई सहायता पुर्‍याउँदै छ भन्ने काठमाडौँका आरोपहरूले पनि नयाँ दिल्लीमाथि 'त्यसो होइन' भनी देखाउनलाई दबाब परिरहेको थियो। यी आरोपहरू सही होइनन् भनी प्रतिरोध गर्न पनि माओवादी नेताहरूलाई भारतमा पक्राउ गर्ने एउटा उपाय थियो।  
(हालै प्रकाशित पुस्तक 'नेपाल इन ट्रान्जिसन' पुस्तकमा उल्लिखित 'माओवादीहरूलाई पहाडबाट तल झार्ने काम: भारतको भूमिमा' शीर्षक लेखको एक अंश)