out of the context but this article summarizes the effects and affects of a country being prosperous.
first of all country needs to be strong and then people and nationality will be strong eventually in the process. Nepal nai narahey nepali rahadaina....
काठमाडौ, पुस २० - न्यान्सी पावेल यसपटकको क्रिसमस र नयाँ वर्ष नेपालमा मनाउन चाहन्थिन् । भारतका लागि अमेरिकी राजदूत पावेलका निम्ति नेपाल कुनै नौलो नभएर खेली खाएको ठाउँ हो । सन् २००७ देखि २००९ सम्म उनी काठमाडौंमा राजदूत थिइन् । प्रायः अमेरिकीहरू आफ्नो क्रिसमस बिदा मनाउने ठाउँ र मिति धेरै पहिलादेखि नै चयन गर्छन् । पावेलले पनि त्यसै गरेकी थिइन् । काठमाडौं आएकी भए उनको भेट नेपालका लागि अर्का पूर्वअमेरिकी राजदूत माइकल मलोनोस्कीसित पनि हुने थियो, जो आजभोलि यतै छन् । तर, जब राजदूत पावेलले थाहा पाइन्, यसपटक इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा उनका निम्ति यात्रा पहिलाझैं सजिलो नहुन पनि सक्छ, तब उनले नेपालमा बिदा मनाउने निर्णय रद्द गरिन् ।
आएको भए, यसपटक दिल्ली विमानस्थलमा उनले विमानस्थलमा सधैं प्रयोग गर्दै आएको भीआईपी लाउन्ज प्रयोग गर्न पाउने थिइनन् । अन्य कुनै पनि सर्वसाधारण यात्रुलेझैं लाइनमा उभिएर 'चेक इन' गर्नु पथ्र्यो । उनको सशरीर सुरक्षा जाँच हुन सक्थ्यो । ठीक त्यसरी जसरी अमेरिकाका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत मिरा शंकरलाई मिसिसिपी विमानस्थलमा सन् २०१० डिसेम्बरमा छामछुम पारिएको थियो । पावेलले दिल्लीबाट कुनै सर्वसाधारणझैं यात्रा गर्ने जोखिम उठाउन चाहिनन् । उनको दूतावासले वक्तव्य जारी गर्यो, 'राजदूत महोदयले केही जरुरी विषयले गर्दा नेपाल यात्रा रद्द गरिन् ।'
राजदूत पावेलले अब दिल्ली विमानस्थलबाट अर्को यात्रा अब कहिले गर्ने छिन् ? उनलाई नै थाहा होला । तर राजदूतलाई उपलब्ध गराइएको विशेष पास भारत सरकारले फिर्ता नगरेको अवस्थामा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले भारतमा पाउँदै आएको विशेष सुविधाको युग समाप्त भएको संकेत हो यो । भारतले भनेको छ, 'जुन सुविधा अमेरिकामा भारतीय कूटनीतिज्ञलाई प्राप्त हुँदैन, त्यस्ता कुनै पनि सुविधा अब अमेरिकी डिप्लोम्याटलाई पनि भारतमा प्राप्त हुने छैन ।'
अमेरिका विश्वको सबैभन्दा समतामूलक समाजमध्ये एक हो । त्यहाँ कोही पनि लाइनमा बस्ने कुरालाई कसैले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदैन । तर तेस्रो विश्वका देशमा पुगेपछि केही अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू यस्ता सुविधा र सर्त खोज्न थाल्छन्, जुन सुविधा उनीहरू आफ्नो देशमा अरू देशका कूटनीतिज्ञलाई दिँदैनन् । संसारका अधिकांश देश यस विषयसित जोडिएका घटनालाई चुपचाप सहेर बस्छन् । भारत पनि बसेकै थियो । अहिले अचानक उसले जवाफ फर्काएको छ । यो जवाफलाई देवयानी खोब्रागडे प्रकरणसित मात्र जोडेर हेर्नु मूर्खता हुनेछ । यो जवाफ देवयानी प्रकरणमा सीमित रहने छैन ।
देवयानीमाथि श्रम शोषणको प्रकरण अमेरिकी अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसबारे अहिल्यै बोल्नु उचित हुँदैन । आज मेरा निम्ति रुचिको विषय, भारतले यसपटक देखाएको 'नौलो' प्रतिक्रिया हो । पावेलका शब्दमा, 'धेरै फरक प्रतिक्रिया आयो यसपटक ।' पुराना वर्षहरूमा चाहे मिरा शंकरको कुरा होस् या भारतका पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल कलामसित गरिएको व्यवहार होस्, भारतले हमेसा सहेरै बसेको थियो । भारतले सानो विरोध वक्तव्य दिने, त्यसपछि अमेरिकाले घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्ने, एवं प्रकारले चल्थ्यो खेल ।
भियतनाम युद्धका बेला भारतले अमेरिकी बमबारीको विरोध गर्दा लिन्डन जोन्सनले रिसाएर भारतलाई भनेका थिए, 'तिमीहरूले किन विरोध गरेको ?' इन्दिरा गान्धीले सानो स्वरमा प्रतिकार गरिन्, 'विरोध त अरू देशले पनि गरेका छन् नि ।' जोन्सन झनै कड्के, 'अरू देशले हामीले दिएको पील ४८० को चामल खाएका छैनन् ।' इन्दिराको बोली बन्द भयो । यो प्रसंग मलाई एक भारतीय कूटनीतिज्ञले सुनाएका हुन् ।
सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा सबथोक बदलिएको छ । आज अमेरिका भारतको दाता होइन, रणनीतिक साझेदारमा परिणत हुन थालेको अवस्था छ । अहिले अमेरिका र भारतको कुल संयुक्त व्यापार सय अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । सन् २०२० सम्म यो व्यापार कयौं गुणा बढ्ने पूरापुर सम्भावना छ । सबैलाई थाहा छ, भोलिको विश्व सर्वोच्चताको निम्ति अमेरिकाले चीनको सामना गर्नुपर्नेछ । 'चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारिक र अन्य प्रतिस्पर्धामा भारतको मत निणर्ायक स्विङ भोट हुनेछ । बजार र पैसा सबैलाई चाहिएको छ । त्यसैले पनि भारतको फूर्ति बढेको हो,' एक युरोपेली कूटनीतिज्ञले मलाई बताए ।
भारतमा न्यान्सी पावेलको यो पहिलो 'पोस्टिङ' होइन । सन् ९२ मा उनी कोलकातामा थिइन् । त्यस दिनहरूमा देवयानी खोब्रागडे प्रकरण भएको भए, न भारतले अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको विशेष एयरपोर्ट पास रद्द गर्ने आँट गथ्र्यो, न त पावेलले नेपालमा आफ्नो बिदा मनाउने योजना रद्द गर्नु पथ्र्यो । भारत आर्थिक र सामरिक रूपमा बलियो नभएको भए श्रम शोषणको आरोपमा देवयानीलाई न्युयोर्क पुलिस स्टेसनमा नांगेझार बनाएर राखिएको प्रसंग भारतको मौखिक विरोधमा सीमित रहन्थ्यो । तर यसपटक स्वयं अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले फोन गरेर घटनाप्रति 'खेद' प्रकट गरेपछि पनि भारतको क्रोध शान्त भएको देखिन्न । किन ?
संसारमा स्थापित शक्ति र उदाउन थालेका शक्तिहरूबीच हमेसा एउटा विन्दुमा पुगेर रोचक स्थिति सिर्जना हुन्छ । स्थापित शक्ति चलनचल्तीको पुरानै हिसाबमा व्यवहार गर्न खोज्छ, तर उदाउन थालेको शक्तिले 'थप मान' खोज्छ । स्थापित शक्ति त्यो थप मान दिन चाहँदैन । अनि द्वन्द्व हुन्छ । त्यही द्वन्द्वको परिणामले सम्बन्धमा नयाँ मान्यताहरू स्थापित गर्दछ ।
होइन भने कसलाई पो थाहा छैन देवयानी खोब्रागडेले जस्तै 'श्रम शोषण' गरेर बस्ने कूटनीतिज्ञको संख्या अमेरिकामा एक होइन अनेक छ । यसो भनेर देवयानीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने पैरवी गरेको अर्थ कदापि नलागोस् । तर के भारतमा बस्ने अमेरिकी कूटनीतिज्ञले श्रमशोषण गरेका छैनन् ? वा अन्य कानुनमाथि खेलबाड गरेका छैनन् भन्ने पूरापुर ग्यारेन्टी लिन सकिन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने काममा भारतको प्रशासन आफैं लागिसकेकाले हामीले थप नबोल्दा वेश । तर सधैं नेपालको आन्तरिक मामिलामा उपदेशको भूमिका निर्वाह गर्ने दुई बलशाली राष्ट्रको आपसी विवादबारे हामीमात्र किन चुप बस्ने ? आखिर हामी पनि त 'ग्लोबल भिलेज' का सदस्य हौं ê
देवयानी प्रकरणमा कठोर प्रतिक्रिया दिएर भारतले अमेरिकालाई बताएको छ, 'अब नयाँ बहिखाता खोल्नुपर्छ । पुरानो खातामा लेख्ने पानाहरू सबै भरिए ।' मलाई लाग्छ केही समयपछि यो प्रकरणले गर्दा अमेरिका र भारत कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ मान्यताहरू स्थापित हुनेछन् । कुनै एक भारतीय कूटनीतिज्ञले गरेको श्रमशोषण वा कुनै अमेरिकी अधिकारीले उनलाई नांगेझार पारेर गिरफ्तार गर्न दिएको निर्देशन, यी दुवै कुराभन्दा अबौर्ं अर्ब डलरको व्यापार ठूलो हो । वैश्य युग हो यो । चीनलाई अमेरिकाले मानव अधिकारबारे कोरा उपदेश दिनसक्छ, तर गर्न केही सक्दैन । किनभने चीन नभए व्यापार चल्दैन, व्यापार नभए अमेरिकी कम्पनीहरू धनी हुँदैनन्, अमेरिकी कम्पनी धनी नभए अमेरिका धनी हुँदैन ।
विल क्लिन्टनको अमर वाक्य छ, 'इट इज इकोनमी स्टुपिड' अर्थात् 'यो पैसाको कुरा हो मूर्ख ।' भारतले पनि अमेरिकाबाट चीनजस्तै 'मान' खोजेकोमात्र हो । चीनजस्तो मान पाउन चीनजत्तिकै धनी, शक्तिशाली र छिमेकीप्रति उदार हुनुपर्छ भन्ने सिक्नचाहिँ भारतले अझै बाँकी छ । यस प्रसंगमा भारतले चीनबाट सिक्न सक्छ । अनि नेपालले भारतबाट सिक्न सक्छ । देवयानीलाई न्युयोर्कमा गिरफ्तार गरिँदा, भारतमा उच्चस्तरीय अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले भ्रमण गर्दै थियो । विरोधस्वरूप भारतका सबै शीर्षनेताले प्रमण्डलसित आ-आफ्ना भेट रद्द गरे । चाहे ती राहुल गान्धी हुन् वा उनका प्रखर आलोचक नरेन्द्र मोदी । नेपालमा राजदूत छँदा आधारभूत राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि नेतैपिच्छे फरक-फरक कुरा सुन्ने बानी परेकी न्यान्सी पावेललाई भारतमा यस्तो अनुभव नवीन लाग्यो होला ।
भारतले नेपालसित कयौंपटक यस्ता व्यवहार गर्छ, जो हामीलाई चित्त बुझ्दैन । हाम्रो चित्त नबुझ्दैमा भारतले त्यसमा खासै मतलब नगर्न पनि सक्छ । लिन्डन जोन्सन वा निक्सनले इन्दिरा गान्धीको मतलब नगरेझैं । नेपाल पनि भारतको निम्ति दानपात्रको साटो बलियो व्यापारिक साझेदार बन्न सकेको दिन नेपाल-भारत सम्बन्धका चित्त नबुझ्दा धेरै आयामहरू स्वतः परिवर्तन हुनेछन् ।
त्यसै भनेका होइनन् विल क्लिन्टनले, 'इट इज इकोनमी स्टुपिड ê' त्यसका लागि मूलभूत विषयमा शीर्षनेताबीच त्यस्तै स्तरको समझदारी आवश्यक छ, जुन समझदारी यो प्रकरणमा राहुल गान्धी र नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा देखाए । बाँकी राजनीतिक लडाइँ त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । चल्दै गर्छ ।
vijayko@gmail.com
प्रकाशित मिति: २०७० पुस २० १२:२०
- See more at: http://www.kantipuronline.com/np/2070/9/20/full-story/381842.html#sthash.nmGwMPbk.dpuf
.png)
