धेरैको सपनाको मुलुक हो, अमेरिका । अमेरिका बस्नु र जीवनलार्ई आधुनिक बनाउने सपनाभन्दा अरू केही पनि बोक्दैनन्, साधारण मान्छेहरू । तर, अमेरिका छिरेर पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणमा कमजोर छैनन् नेपाली । भर्खरै पिएचडी उपाधि पाए, रामहरि सुवेदीले । मिडियासँग नजिक रहेका डा. सुवेदीले अमेरिकामा कम संघर्ष गरेनन् । विगत सात वर्षदेखि अमेरिकी भू–गर्भ प्रक्षेपण केन्द्र (नासा) मा सिस्टम इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत नेपालीभाषी डा. सुवेदीले साइबर क्राइममा विद्यावारिधि गरेर सपनाको मुलुकमा एउटा सपना पूरा गरेका छन् । नेपालमा समेत बढिरहेको साइबर अपराधको विषयमा खोज गरी डाक्टरेट उपाधि हासिल गर्ने सम्भवतः सुवेदी पहिलो नेपाली हुन् । अमेरिकाको नर्थ सेन्ट्रल विश्वविद्यालय, फिनिक्स एरिजोनाबाट उनले विद्यावारिधि गरेका हुन् ।

साइबर अपराध र सुरक्षाको चुनौती बढिरहेका बेला नेपाली सुवेदी यस विषयमा विज्ञ नै भएका छन् । मानव विकासका लागि कम्प्युटर अहिलेको समयमा एक अभिन्न अंग भइसके पनि कतिपय अवस्थामा प्रयोगकर्ताबीच असमझदारी तथा ज्ञानको कमीका कारण अनलाइन तथा इन्टरनेटमा सूचनाको सुरक्षा संवेदनशील भइसकेकाले आफूले यस विषयमा अनुसन्धान गरेको डा. सुवेदी बताउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा समाचार, आलेख तथा प्रतिवेदनहरू चोरी भएको समाचार बारम्बार प्रकाशमा आए पनि यसलार्ई पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्न सरकारले नसकेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘मैले अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा यस्तो सूचना पाएको छु । बढ्दो साइबर अपराध, यसबाट हुन सक्ने हानी तथा नोक्सानी नेपाल प्रहरीका लागि चुनौती सावित भइसकेको छ ।’

डा. सुवेदीले आफ्नो अनुसन्धान पत्रमा नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा निकै समस्या रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा साइबर अपराध बढ्नुका कारणरूमा महँगो मूल्यमा सस्तो सामानको प्रयोग भइरहेको छ, जसका कारण सूचना चुहावट गर्नेलार्ई सजिलो हुने गरेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा स्थायी सरकार नहुँदा परिवर्तनको प्रभाव कार्यालय र कर्मचारीमा पनि हुने भएकाले साइबर अपराधीले नेपाली सूचना चोर्नलार्ई कठिनाइ नभएको अध्ययनका क्रममा पाएको छु ।’

आफ्नो अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य नै नेपालको साइबर सुरक्षाको नियम कानुन किन अक्षम छ त भन्ने कुराको जानकारी लिनु रहेको डा. सुवेदीले उल्लेख गरेका छन् । यसका निम्ति उनले विशेष सहभागीहरूलार्ई आफ्नो अनुसन्धानका बेला छलफल तथा अन्तर्वार्तामा सामेल गराएका थिए । सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमा आइटी र इन्टरनेट विज्ञहरूले आइटी सुरक्षाका लागि साइबर सुरक्षा नीति कतिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नको खोजी सुवेदीले गरेका थिए । सुरक्षा तथा गोपनीयतालार्ई विशेष प्राथमिकतामा राखिए तापनि आइटी र इन्टरनेट सुरक्षामा संलग्न नेपाली विज्ञहरूका अनुसार, नेपालको साइबर सुरक्षाका नियम कानुनले साइबर अपराधलार्ई किन न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन त भन्ने पनि उनले खोजी गरेका थिए । नेपालमा आइटी तथा इन्टरनेट सुरक्षामा संलग्न विज्ञहरूले साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि नीतिमा कस्तो सुधार आउनुपर्छ भन्ने सोच राख्छन् भन्ने खोज अनिवार्य रहेको उनले बताए ।

अनुसन्धान विधि नेपालमा साइबर सुरक्षाका समस्या र यसको अध्ययनको उद्देश्यका लागि आफूले गुणात्मक विषयको अध्ययनअन्तर्गत नेपाललगायत विभिन्न मुलुकका आइटी पेशावालाहरूले उपलब्ध गराएको अनुभवलार्ई नेपालमा साइबर सुरक्षाका बारेमा जिज्ञासा राखेको डा. सुवेदीले आफ्नो शोधपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रमुख विषय अध्ययन तथा शोधपत्र तयारीका दौरानमा, नेपालमा साइबर सुरक्षाको अवस्थाका बारेमा आइटी विज्ञहरूसँग अन्तर्वार्ता लिने क्रममा नेपालमा साइबर सुरक्षा नियम कानुनहरू यथेष्ठ मात्रामा लागु गर्न नसकिएकोमा करिब ६७ प्रतिशत विज्ञले त्यस्तो धारणा राखेका थिए । जसका कारण नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रणमा कठिनाइ भोग्नुपरेका कुरा पनि डा. सुवेदीले आफ्नो अनुसन्धान पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । वर्तमान नेपालमा यदि कोही कसैलार्ई साइबर अपराधअन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाइए पनि कानुनको अभावमा उसले सहजै उनमुक्ति पाउने व्यवस्था छ ।

‘नेपालको साइबर कानुन ढिलो गतिमा अघि बढिरहेको र इमेल तथा कम्प्युटरलार्ई नेपाल सरकारले अझै पनि विश्वास गर्न सकेको छैन,’ उनको शोधपत्रमा उल्लेख छ, ‘अन्य विकसित मुलुकमा जस्तो नेपालले साइबरमा फड्को मार्न सकेको छैन, किनभने सरकारी ओहोदाको माथिल्लो तहमा कार्यरत अधिकारीहरूलार्ई नै प्रायः ज्ञान नभएकाले ह्याक हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन सक्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् ।’

सरकारी निकायमै पासवर्डसम्बन्धी कुनै ज्ञान नभएको हुँदा धेरैपटक सर्भर र वेभसाइटहरू ह्याक भएको डा. सुवेदीको अनुसन्धानले बताएको छ । यो किन पनि भएको हो भने नेपाली कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरू सजिलै अनुमान लगाउन सकिने अंक तथा शब्द तथा उनीहरूको थर, जन्म मिति र आफू बसेको ठाउँको नाम कम्प्युटरको पासवर्डका लागि प्रयोग गर्छन् ।
यसैगरी नेपाल प्रहरीले समेत विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३/६४ प्रयोग गर्दै गरेको जानकारी डा. सुवेदीले आफ्नो शोधपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । तर, डा. सुवेदीका अनुसार नौ वर्षअघि बनेको उक्त ऐनले साइबर अपराधसम्बन्धी धेरै कुरालार्ई समेट्न सकेको छैन । साइबर अपराधलार्ई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय कारोबार ऐन तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको डा. सुवेदीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।