रविन्द्र घिमिरे

२८ मंसिर, काठमाडौं । के तपाई नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? विचार गर्नुहोला, अब सौर्य ऊर्जा नजोड्ने हो भने तपाईको नक्शा पास नै नहुन सक्छ । सरकारले भवन निर्माण मापदण्डमा नै सौर्य उर्जाको जडानलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले नयाँ बन्ने सरकारी, व्यवसायिक, संस्थागत र सार्वजनिक भवनहरुमा सोलार जोड्नैपर्ने बाध्यकारी नियम लगाउने तयारी गरेको हो ।

यस्तै सर्वसाधारणको आवासीय भवनमा पनि यो मापदण्ड लगाउन सक्ने अधिकार नगरपालिका र गाविसहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न लागिएको छ ।

सोलार उर्जाको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न र लोसेडिङबाट पीडित हुनुपर्ने जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नयाँ बन्ने घरमा सोलर सिस्टम अनिवार्य गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भवन निर्माण मापदण्डमा नै सौर्यप्रणाली अनिवार्य गर्न सक्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सुझावका लागि वातवरण तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छ ।

वातावरण मन्त्रालयको सुझावअनुसार छिट्टै यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह-सचिव गोपी खनालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘सरकारी, व्यवसायिक, संस्थागत र सार्वजनिक भवनहरुमा सोलार अनिवार्य जोड्नैपर्छ,’ उनले भने-‘आवासीय भवनका विषयमा नगरपालिकाहरु आफैंले निर्णय लिन सक्छन् । तर, हाम्रो नीति भने सबै घरमा सोलार जोड्ने हो ।’

यो निर्णय भएपछि नगरपालिका र तोकिएका गाविसहरुले आवसीय भवनमा आफ्नो नीति अनुसार सोलार अनिवार्य गर्ने/नगर्ने निर्णय लिन सक्नेछन् । उनीहरुलाई सोलार सिस्टम बिना नक्सा पास नगर्ने नियम लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

पहिलो चरणमा यो व्यवस्था देशभरमा २ सय १७ वटा नगरपालिकामा लागू गर्न सकिनेछ । त्यसपछि सरकारले शहरउन्मुख गाविसहरुमा पनि यो नियम लगाउने खनालले बताए ।

‘२०/२५ लाख रुपैयाँ नखर्चिए शहरी क्षेत्रमा घर नबने अवस्था छ । अब यसमा ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ थपेर सोलार सिस्टम जडान गर्न उपभोक्तालाई गाह्रो हुँदैन,’ सहसचिव खनालले भने, ‘वातावरण मैत्री, कम खर्चिलो र लोडसेडिङको तनाव नहुने भएकाले सोलार सिस्टम अनिवार्य गर्ने नीति लिन लागेका हौं ।’

उनले सोलार जोड्न मन्त्रालयले कुनै खर्च नगर्ने स्पष्ट गरे । तर, वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रमार्फत उपभोक्ताले सहुलियतमा सोलार जडान गर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले महानगर र सबै उपमहानगरमा निश्चित मापदण्डमा बनेका घरमा पनि सोलार अनिवार्य गर्न सक्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यतया: धरै बिजुुली खपत हुने घरमा सोलार जोड्न अनिवार्य गर्ने सरकारको तयारी छ ।

‘धेरै बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताहरुले सानो खर्च सोलारका लागि पनि गर्नेछन् । वातावरणीय हिसावले पनि यो निकै उपयुक्त हुन्छ,’ सहसचिव खनालले भने, ‘सामान्य खर्च गर्दा हुने फाइदा धेरै छन् । सोलारको उपयोगिता र वैकल्पिक उर्जाको प्रर्वद्धनलाई ध्यानमा राखेर नै यस्तो तयारी भएको हो ।’

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/12/362363/#sthash.UYNM4mWh.dpuf