काँध चढेका कार्की



- लोकमानसिंह कार्की मुख्य-सचिव हुनु हुकुम प्रमाङ्गीको जिउँदो अवशेष भनी हरिबहादुर थापाले लेखेछन् । पञ्चायत र राजाका गुन पात्र तत्कालीन राजसभा सभापति भूपालमानसिंह कार्कीले छोरालाई हुप्रबाट ठाडै उपसचिव नियुक्ति गराउनु कुनै नौलो घटना होइन ।
२०४६ पछि राजसभामा निष्त्रिmय जागिर खाइरहेका लोकमानसिंहलाई माथि उठाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य हुन् । बालसखा कार्कीलाई कांगे्रसको एकमना सरकारमा उनैले राजस्वसेवामा सरुवा गरेका हुन् । सेवा परिवर्तन भएकाले बढुवा समितिबाट उनको बढुवा भएन । सो उपर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको यिनको रिटमा 'कर्मचारीको स्वेच्छाले सेवा वा समूह परिवर्तन गरिएको नभई श्री ५ को सरकारले नै सेवा समूह परिवर्तन गरिदिएकोमा निसेनिअनुसार बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन २ वर्ष पर्खनु नपर्ने' उल्लेख छ । पुरानो सेवासमेत जोडी सेवा परिवर्तन गरिएकोमा पूर्वसेवा नजोडेको मिलेन भनी सर्वोच्चले कार्कीलाई बढुवा दिनू भनी लोकसेवा आयोगविरुद्ध आदेश गर्?यो । सर्वोच्चकै आदेशमा उनी प्रथम श्रेणीमा बढुवा भए -हेर्नु नेपाल कानुन पत्रिका २०५३ अंक ३ निनं. ६१५५ पृ. १६७) ।

त्यसपछि लोकमानसिंह भन्सार विभागका महानिर्देशक भए । महानिर्देशक हँुदा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारको सुन तस्करीको राजस्व हिनामिना मुद्दामा यिनीमाथि परेको मुद्दामा पनि राजस्व छल्ने र अपराधी बचाउनेमा मुख्य भूमिका खेल्ने यिनलाई सफाइ मिल्यो । अन्तिम सफाइ त प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले दिलाए । सरकारी वकिलले पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा अख्तियारले गरेको भनी यिनलाई पुनरावेदन अदालतले दिएको सफाइ उपरको पुनरावेदन प्रधानन्यायधीश शर्मासहितको इजलासबाट खारेज गरियो -हेर्नु नेपाल कानुन पत्रिका २०५६ अंक ८ नि.नं. ६७६४ पृ. ५८५) । विराटनगरमा बाबु भूपालमानको अभिनन्दन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बनेका मोहनप्रसादले लोकमानसिंह उनको छोरा भन्ने थाहा नपाएर मुद्दा हेरेको र सफाइ दिएको भनी पछि सञ्चारमाध्यमलाई स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

लोकमानसिंह सचिवमा बढुवा भए । जलस्रोत सचिवमा पदस्थ्ाापन गरेपछि जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालेका कांगे्रस मन्त्री बलदेव मजगैयाले विवादित र अशुद्ध सचिव भनी उनलाई हटाउन नसकी बाध्य भएर आफैंले राजीनामा गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भूपालमानको शक्तिका अगाडि सचिव हटाउन वा अन्यत्र सरुवा गर्न सकेनन् । बरु पार्टीको आदर्शप्रति प्रतिबद्ध मन्त्रीकै राजीनामा स्वीकृत गरे । कांगे्रसको बहुमतकै सरकारमा मन्त्री भन्दा शक्तिशाली लोकमानसिंह थिए ।

त्यतिमात्र होइन, ५० औं स्रष्टा र सर्जकले अर्चना गरिएका जिउँदाजाग्दा पहाडी मारवाडी भनिने भूपालमानको सालिक दुहवी बजारमा राजमार्गकै बीचमा खडा गरियो । १ करोड नगद राखेर भूपालमान प्रज्ञा पुरस्कारको स्थापना गर्ने पिता जर्नेल कार्कीले राजमार्गको पिचको केन्द्ररेखामा आफ्नो सालिक खडा गराउँदा पनि कसैले चुइँक्कसम्म बोलेन । लोकमानसिंहले त्यतिबेला ८ लाख रुपैयाँ विराटनगरका उच्च नेतालाई खर्च गरेका थिए भनिन्छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार राजमार्ग र विभिन्न स्तरका सडकको केन्द्ररेखाभन्दा २५ मिटर, ३१ मिटरभित्र बनाइएका घरटहरा भत्काउने सरकारले यो सालिकको विषयमा किन मौन छ ? अन्य असला माछा, उन्यू, घाँसपात, चराचुरुङ्गी लगायतका विषयमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा दिने अधिकारकर्मी र प्रजातन्त्रका पहरेदार भनिनेहरू यो मामलामा कहाँ छन् ?

मुख्य-सचिव भएकोमा हुप्रको जिउँदो अवशेष भनी जति आलोचना गरे पनि लोकमानको अहिलेको अवस्थाको सबै जग र वातावरण बनाइदिने त कांगे्रस सभापति गिरिजा, तत्कालीन कांगे्रसी अर्थमन्त्री महेश आचार्य हुन् । जरा, मुन्टा र फेदै काटिदिनुपर्ने नीलकाँडा करेसाबारीमा सारेपछि झाङ्गएिर आफ्नै बारी ढाक्नु कुनै अनौठो होइन । जगत गौचनलाई आममाफी दिलाएजस्तै लोकमानका संरक्षक अरू कोही होइनन्, तत्कालीन सरकारहरू नै हुन् ।

- सुुबोध नेपाल

काठमाडौं