राजा, संविधानसभा र अगाडिको बाटो


प्रदीप गिरी


अनेकौं द्वन्द्व हुँदाहुँदै पनि एकीकरणदेखि आजसम्म बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारी सम्मानित र निर्विवाद थिए । पुस १, २०१७ को घटनापछि राजा महेन्द्र गम्भीर विवादमा फसे । उनीमाथि घातक हमलासमेत भयो । तर पनि सुवर्णशमशेर वा बीपी कोइरालाले राजसंस्था नभएको नेपालको कल्पना कहिल्यै गरेनन् । सुवर्ण र बीपीको प्रत्यक्ष प्रेरणाबाट सशस्त्र मुठभेडको संगठनसमेत भयो । तैपनि नेपाली जनआन्दोलनले सामान्यतः र नेपाली कांग्रेसले विशेषतः संवैधानिक राजतन्त्रको लक्ष्मणरेखाको अतिक्रमण गरेन । त्यस्तै मर्यादाले गर्दा पछि फेरि जनरल सुवर्ण र बीपी राजासँग वार्ता गर्न प्रवृत्त भए । आज यो स्थिति छैन ।
दुवै नेपाली कांग्रेस सुस्तरी र निश्चितरूपले गणतन्त्रात्मक नेपालतर्फ उन्मुख भएका छन् । यस्तो बाटोमा मुलुक हिँडेको दुवै कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वलाई प्रीतिकर लागेको होओइन । पार्टीपंक्ति भने गणतन्त्रको गन्तव्यमा जान उद्यत छ । नेताहरूले कार्यकर्तालाई बुझाउने ठाउँ पनि छैन । श्री ५ ज्ञानेन्द्रको दुर्दान्त राजहठ र नेकपा -माओवादी) को प्रभाव र प्रसारको अभिवृद्धिले नेतृत्वपंक्तिको हात बाँधेको छ । यस्तै पृष्ठभूमिमा नेका प्रजातान्त्रिकले एकपटक फेरि बीचको बाटो लिएको छ, संविधानसभाको बाटो ।

संविधानसभा सर्वथा निःसर्त हुनेछ । त्यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वोच्च विधायिका हुनेछ । त्यसले २१ औं शताब्दीको देशलाई चाहिने संविधानको तर्जुमा गर्नेछ । मुलुक अहिले उग्ररूपमा आन्दोलित एवं द्वन्द्वरत छ । सार्वभौम संविधानसभाको गरिमामय सदनले कुनाकन्दरामा घन्किरहेको प्रत्येक सवालबारे विचारविमर्श गर्नेछ । राजतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, आरक्षणलगायत विषयमा त्यसै सभाले अन्तिम निर्णय दिनेछ । त्यो निर्णय प्रत्येक नेपालीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । अनिमात्र राष्ट्रमा दिगो एवं न्यायोचित शान्ति र स्थिरता स्थापित हुनेछ ।

नेपालको अस्तित्व, अस्मिता र ऐतिहासिक भवितव्यको सन्दर्भमा यताका दशकहरूमा राजतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानसभाबारे अनेकौं पटक तीव्र विवाद भएको छ । ०७ सालको क्रान्तिको समापन संविधानसभाको सहमतिमा भएको थियो । कांग्रेसले संविधानसभाको चुनावनिम्त्ति लगातारजस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरह्यो । राजा महेन्द्रको राजहठका अघि केही लागेन । ०१५ को आमचुनावमा राजनीतिक दलहरू सहभागी भए । चुनावले कांग्रेसलाई प्रबल बहुमत दियो । राजा महेन्द्रलाई त्यो स्वीकार भएन । राजाले बीपीको जननिर्वाचित सरकारलाई सेनाको सहायताले भंग गरे । मुलुकमा तानाशाही लादियो । पार्टी र जनता भीषण र निर्मम दमनको सिकार भए । कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा प्रतिरोधको लामो शृंखला चल्यो । प्रतिरोधका क्रममा दलहरूले हिंस्रक झडपदेखि सत्याग्रहसम्म अनेकौं प्रविधि अवलम्बन गरे । १५ मई, १९६६ मा सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा कोलकातामा केन्द्रीय समिति बैठकले फेरि संविधानसभा माग गर्žयो ।

धेरै उकालो ओरालोपछि बीपीले पार्टीलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको कार्यनीति अंगिकार गर्न प्रेरित गर्नुभयो । मेलमिलाप प्रकारान्तरले ०७ सालको क्रान्तिको ऐतिहासिक सम्झौता क्रियान्वयनको आह्वान थियो । बीपीको आह्वानबाट राजा द्रवित भएनन् । त्यस्तै निराशामा बीपीको देहावसान भयो । त्यसपछि पार्टी सत्याग्रह र संयुक्त जनआन्दोलनको दिशामा अग्रसर भयो । मौखिक घोषणा नगरे पनि पार्टीले मेलमिलापको कार्यनीति परित्याग गर्žयो । सर्वोच्च नेता गणेशमानसिंहको नेतृत्वमा ०४६ को महान् जनआन्दोलनमा जनता विजय भए । तर राजाको सम्मान यथावत् रह्यो । राजासमेतको सहमतिमा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार भयो । त्यो संविधान संविधानसभाले तयार गरेको आलेख थिएन । प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सिफारिसमा राजाले त्यो संविधान जारी गरे । आज नेकपा -माओवादी) भनिने पार्टीको मातृसंस्थाले तत्काल त्यसैबेला संविधान जारी गरिएको प्रक्रियासँग असहमति जनाएको थियो । अझ, त्यस पार्टीले जनआन्दोलनको दौरान र लगत्तै संविधानसभाको औचित्य र अनिवार्यतामा जोड दिएको थियो । तत्कालीन परिस्थितिमा उनीहरूको आवाजले प्रतिध्वनि पाएन । घटनाक्रमले आज संविधानसभा र गणतन्त्रको नाराले सिंगो मुलुक गुञ्जायमान भएको छ ।

कुनै पनि दल शून्य आकाशमा रहँदैन । दलहरू समाज र राष्ट्रको भावना र धुकधुकीका संवाहक हुन् । आज पार्टीले गर्ने निर्णय उसको मनोगत जगत्को कुरा होइन । नेपाली समाज र राष्ट्रको ठोस परिस्थितिमा टेकेर यो निर्णय गरिनुपर्छ । विभिन्न वर्ग, जाति, समूह र संस्थाबाट राष्ट्रिय राज्य नेपाल निर्माण भएको छ । पार्टीले कुनै निर्णय गर्दा ती सारा तत्त्व र शक्तिलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । मुलुक र पार्टीभित्र पनि गणतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा अभिमत छ भन्ने हामी बिर्सन सक्दैनौं । युवा पुस्ता, विद्यार्थी, किसान र मजदुरको प्रचण्ड बहुमतमा राजतन्त्रप्रति कुनै मोह छैन । तर सहरमा सरेका र अभिजात वर्गमा दरिएका उच्च मध्यम वर्गबारे यही कुरो भन्न सकिंदैन । अझ सामन्ती सम्पत्ति र सोचसमेत राख्ने समूह आज पनि राजतन्त्रको अन्त्यको कल्पना गर्न सक्दैनन् । यो समूहले झिनो स्वरले भए पनि विभिन्न विशेषता भएको राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको छ ।

राज्यका कतिपय निकायमा खासगरेर

शाही सेनामा यो वर्गको प्रभाव छ । यो वर्गको चित्त नबुझ्दासम्म गृहयुद्धको द्रुत अन्त्य हुन गाह्रो छ ।

मुलुक गृहयुद्धको मार लम्बिएको धान्न सक्दैन । समस्त नेपाली शान्ति चाहन्छन् । नेका -प्र) ले यो सत्यलाई हृदयंगम गरेको छ । त्यसैले बीचको बाटो पक्रिएको छ । त्यो संविधानसभा हो । नेका -प्र) त्यो पहिलो पार्टी हो जसले संकट निकास संविधानसभाबाट मात्र हुन सक्ने कुरा बेलैमा उठाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा माओवादी वार्तामा आएको थियो । वार्ताको पूर्वाभ्यासमै उनीहरूले गणतन्त्र छोड्न सक्ने जनाएका थिए । छोडे पनि । अहिले उनीहरूले तात्कालिक निकासका दृष्टिले संविधानसभा स्वीकार गरेको प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्žयाइरहेका छन् । नेका -प्र) लगायतका सात दलले शान्ति एवं संविधानसभालाई दृष्टिगत गरी साझा सम्झौताको लिखत पनि गरिसकेका छन् ।

हो राजा तयार छैनन्, हिजो पनि थिएनन् । तर एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीले राजाको हठ, अहंकार र लहडका आधारमा आफ्नो निर्णय गर्दैन । ऊ जनतामाझ हुर्किएको र बाँचेको हुन्छ । दरबारको पर्खालभित्र होइन । संविधानसभा गठनले मात्र जनाकांक्षा, शान्ति र स्थिरता कायम हुने छर्लङ्ग छ । त्यसैले संविधानको सवालमा नेका -प्र) कुनै अस्पष्टता र अन्योल राख्न सक्दैन ।

यहाँ श्री ५ ज्ञानेन्द्रलाई बिन्ती गर्नुपर्ने एउटा कुरा अवश्य छ । नेका -प्र) ले हदैसम्म लचिलो भएर राजासँगै सहकार्य गर्न खोजेकै हो । राजाका कारण त्यो असफल भयो । राजालाई अनेकौं सल्लाहकार र भाटले हिन्दु राजाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । राजाबाट नियुक्त उपाध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ताजस्ता जिम्मेवार महानुभाव हिन्दु राजालाई संविधान चाहिंदैन भन्नसम्म पनि पुगे । त्यो होला । तर हिन्दु राजाका आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुन् । रामका पालामा पक्कै पनि लिखित संविधान थिएन । तर अत्यन्त सानो अपवादप्रति पनि महाराजा राम कति संवेदनशील थिए भन्ने सीता वनवासको प्रसंगबाट बुझिन्छ । सरकार हिन्दु राजा रहँदा पनि राजा राम हुने कि राजा बेन हुने ? श्री ५ ज्ञानेन्द्रले निर्णय गर्ने बेला आएको छ ।

संविधानसभा राजा र राजसंस्थाको अग्निपरीक्षा हो । सीता त्यस अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण भएकी थिइन् । हाम्रा राजालाई पनि सीतालाई भन्दा भयंकर अत्तो र अपवाद लागेका छन् । हाम्रो पार्टी यसबारे केही भन्न चाहन्न तर जनता त भन्दैछन्, नारा पनि लाग्दैछन् । त्यस्ता नारा राजा र युवराजले सुन्ने गरी लाग्दैछन् । यस परिस्थितिमा आदर्श हिन्दु राजाले के गर्ने ? परिस्थितिले राजालाई आफ्नो चरित्र निश्कलंक प्रमाणित गर्ने मौका दिएको छ । अग्निपरीक्षाबाट गुजि्रने मौका दिएको छ । राजा त्यसबाट विमुख हुनु हुँदैन । त्यस अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण भएका राजा झन् समाहित, झन् सर्वमान्य र झन् लोकपि्रय हुनेछन् । होइन, संविधानसभाले राजा ज्ञानेन्द्र र राजसंस्थाविरुद्ध निर्णय दियो भने राजाले पन्छिनुपर्छ । जनताले तिरस्कार गरेको र चाहिंँदैन भनेको अवस्थामा पनि गद्दी नछोड्ने राजालाई के भन्ने ? संस्थाको कुरा छोडौं । व्यक्तिगत आत्मसम्मानका दृष्टिले पनि त्यसपछि श्री ५ ज्ञानेन्द्रले गद्दीमा बसिरहनु हुँदैन । हिन्दुशास्त्रले पनि व्यक्तिलाई आत्माका निमित्त संसार छोड्नुपर्छ भनेको छ ।

-आत्मार्थ-पृथ्वी त्यजेतः) शास्त्रको यस्तो स्पष्ट निर्देश रहेका ठाउँमा हिन्दु राजा कहलाउन व्याकुल राजाले आफ्नो आत्मसम्मानको रक्षा गर्नैपर्छ । मनुष्य मात्रका निमित्त आत्मसम्मानभन्दा ठूलो अर्को केही हुनु हुँदैन ।

संविधानसभाको निर्वाचन हुने भन्ने टुंगो हुनासाथ सारा समस्या स्वतः टुंगिन्छन् भन्ने छैन । त्यस सभाले कस्तो संविधान ल्याउने भन्ने बहस त्यसपछि मात्र चर्किने हो । संघीय राज्यप्रणाली र आरक्षणको नाराले पनि मुलुकमा गति र त्वरा प्राप्त गरेको छ । प्रस्तावित संविधानसभाले यी दुई मागप्रति अवश्य पनि सकारात्मक दृष्टिकोण लिनेछ । त्यतिले पनि पुग्ने होइन । संघीय राज्यप्रणाली र आरक्षणको क्रियान्वयनले कानुन र न्यायका गम्भीर मापदण्डको स्थापनाको अपेक्षा राख्छ । यो काम हतारमा हुन सक्दैन ।

हिंसा र गृहयुद्धको भुमरीमा फसेको देश हाम्रो मात्र होइन । राजहठका कारण १७ औं शताब्दीको इंग्ल्यान्ड रक्तरञ्जित गृहयुद्धमा फसेको थियो । प|mान्सका राजाले त्यसबाट केही सिकेनन् । उनले १८ औं सदीमा प|mान्सलाई हिंस्रक गृहयुद्धमा होमे । २० औं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा इरान, अफगानिस्तान र कम्बोडियाका राजवंशले आ-आफ्ना मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेले । इरानका राजा शाह, अफगानिस्तानका जाहिर शाह, कम्बोडियाका सिंहानुकले मुलुक र जनताको माया गरेनन् । मात्र आफ्नो स्वार्थ हेरे । फलस्वरूप देश छोडेर भाग्न विवश भए । बेलैमा चेतेको भए भाग्नुपर्ने थिएन ।

दुर्भाग्यवश नेपाल पनि त्यसै दिशामा हिँड्न खोजेको त होइन ? राजा ज्ञानेन्द्रले चेत्नुपर्ने हो । हामीले पनि सोचविचार गर्नुपर्छ- राजतन्त्र उखेलिनासाथ मुलुकमा शान्ति र व्यवस्था हुँदैन । राजतन्त्र विस्थापन गर्न सफल भएका देशहरू लगत्तैपछि झन् ठूलो विपत्ति, भुँवरीमा परेको देखिएको छ । अफगानिस्तान, इरान र कम्बोडियामात्र होइन, प|mान्स र इंग्ल्यान्डमा पनि राज्यक्रान्तिपछि त्यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटनाचक्र भएको इतिहासमा अंकित छ । त्यसबाट हामी सचेत रहनुपर्छ । राजाले आज मुलुकलाई ठूलो विपत्तिमा अवश्य पुर्žयाएका छन् । त्यतिमात्र होइन, मुलुक गृहयुद्धको यही अवस्थामा टिकिरहोस् भन्ने राजाको मनसाय देखिन्छ । त्यस्तो भएमात्र आफ्नो सत्ता टिकिरहने राजाको हिसाब देखिन्छ । त्यो उनको ठूलो भुल हो । तर यो जेसुकै भए पनि राजाले गद्दी छोड्दैमा वा मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा हुनासाथ सारा समस्याको समाधान हुन्छ भन्नु सत्य हुनेछैन । त्यसपछि वा अघि पनि गर्नुपर्ने थुप्रै छन् । यसैले हाम्रो संघर्षको एकमात्र अचानो राजामात्र छन् भन्ने होइन । राजाले बुझ्नुपर्छ- कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक) सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाको दायरामा रही थालेको संवादका निमित्त सधैं तत्पर र प्रतिबद्ध छ ।

-लेखक कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक) का नेता हुन् ।)

- http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=61992