After a long break from Sajha, I show this news (which I was eagerly waiting since Feb 1, 2005). I hope to see such news in hourly basis till the democratic republic is established in Nepal.
----------------------------------------
Several dozen leaders arrested

Kantipur Report

KATHMANDU, Jan 19 -
Security forces have detained several dozen senior leaders of seven-party alliance on Thursday morning to foil the parties? protest demonstration set for Friday.
According to party sources, CPN-UML leaders Pradip Nepal, Keshab Badal, Subash Nembang, Bhim Rawal, Bidya Bhandari were arrested from their residences at round 5 a.m this morning while Prem Suwal of Nepal Workers

and Peasants Party was also arrested at around 6:30 a.m.
Nepali Congress central leaders including Shekhar Koirala, Sujata Koirala, Dr Ram Sharan Mahat and Laxman Ghimire among others were arrested this morning.
The government is also preparing to put the senior most leaders including Nepali Congress president Girija Prasad Koirala and CPN-UML General Secretary under house arrest.

Speaking to eKantipur, the UML General Secretary Madhav Kumar Nepal said, ?This government has become insane and has started arresting the political leaders,? adding, ?This series of actions show that the government is bent on suppressing the people?s civic and constitutional rights.?

Nepal also said that although the parties are bent on defying the government?s ban orders peacefully and with non-violence, the government?s cruel actions prove that it is against the human rights in the country.

?With this action the government is nearing its end.? added Nepal.

The government had ordered the security personnel to arrest some 200 leaders on Wednesday night.(hb)
--------------------------------

नेताहरू पक्रन निर्देशन
केदार ओझा
काठमाडौं, माघ ५ -
राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पक्राउ गर्न सरकारले सुरक्षाफौजलाई बुधबार राति नामावली दिएको छ । त्यसको पूर्वाभाष पाएका केही नेताहरू सोमबारदेखि घरबाहिर बस्न थालेका छन् ।
आदेशमा तत्काल कुनै परिवर्तन नभए नामावलीमा उल्लेखित नेताहरूलाई सुरक्षाकर्मीले बिहीबार बिहान ४ देखि ६ बजेभित्र पक्राउ गर्नेछन् । पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरी र शाही नेपाली सेना परिचालित गरिने भएको छ ।

उच्च सुरक्षास्रोतले दिएको जानकारीअनुसार पक्राउ गर्न जनशक्ति र साधनसमेतको बाँडफाँड बुधबार राति भइसकेको छ । अधिकांश नेतालाई पक्राउ गरी सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्नेछ भने केही उच्च नेतालाई घरमै सुरक्षाकर्मी खटाएर नजरबन्दमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

नेताहरूलाई खोजेको बेला तत्कालै पक्राउ गर्न सकियोस् भनी गत सोमबार नै उपत्यका प्रहरीले उनीहरूको गतिविधि र बस्ने स्थानको सूक्ष्म निगरानी गर्न मातहत निकायलाई परिपत्र गरेको थियो । सुरक्षास्रोतका अनुसार पक्राउ गर्नेहरूको सूची झन्डै दुई सयको हाराहारी छ । स्थितिको मूल्यांकन गरी अरू व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने निर्धारण गरिने भएको छ ।

नेताहरूलाई पक्राउको योजना बनाउन नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू बुधबार राति अबेरसम्म रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिकमा भेला भएका थिए । उनीहरूलाई तत्कालै सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्र्तगतको अभियोगमा पक्राउ गरेको पुर्जी दिने तयारीसमेत भएको स्रोतले जनायो ।

दलका नेताहरूलाई पक्राउ गर्न बुधबार साँझ विभिन्न ट्राफिक पोस्टहरूलाई टाटा मोबाइल र माइक्रोबस पठाउन उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो । आदेशअनुसार विभिन्न ट्राफिक पोस्टहरूले झन्डै पचासको संख्यामा गाडीहरू उपत्यका ट्राफिकमा पठाएका थिए । त्यसरी जम्मा भएका गाडीहरूलाई सुरक्षा निकायले राति नै इन्धन भर्ने र चालकहरूलाई खानासमेत खुवाएका थिए ।

यसैबीच गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतसँग सम्पर्क गर्दा गिरफ्तारी 'असम्भव नभएको' जानकारी दिइयो । अपि्रय स्थिति नआओस् भनेर सावधानी अपनाइएको जानकारी दिँदै स्रोतले भदौ १६ को जस्तो सुरक्षाहीनताको स्थिति आउन नदिने दाबी गर्žयो । गृहमन्त्री कमल थापाले राजनीतिक पार्टीहरूसँग आमसभा मात्र गर्ने हो भने नयाँबानेश्वरमै पनि ठाउँ दिन सकिने सन्देश पठाएको जानकारी समेत उक्त स्रोतले दियो ।

सरकारले गिरफ्तारी बढायो भने शान्तिपूर्ण संघर्षका उपायहरू अवलम्बन गर्न एमाले केन्द्रीय कार्यालयले देशभरिका कार्यकर्तालाई आन्तरिक निर्देशन गरेको छ । पार्टी उच्च स्रोतका अनुसार निर्देशनमा 'नडराउने, पक्राउ नपर्ने र योजनाबद्ध रूपमा आन्दोलन बढाउने' भन्ने छ ।

Editorial From Kantipur (19 Jan 2006).

-----------------
कफ्र्यु र प्रतिबन्धपछि गिरफ्तारी
माघ १९ को बिहान शाही घोषणा हुनुअगावै धरपकड भएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई फेरि सरकारले पक्राउ गर्न थालेको छ । मंगलबार समातिएका नेता-कार्यकर्तालाई तीनमहिने पुर्जी थमाएपछि अन्य थुप्रैको संख्यामा गिरफ्तार गरिने राजनीतिकर्मीलाई त्यसैगरी लामो हिरासतमा राख्ने भएको छ । गृहमन्त्री कमल थापाले बुधबार दिउँसो दलका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने चुनौती दिएलगत्तै सुरक्षा संयन्त्रले नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्न थालेर आतंकित मनस्थिति पुनः उजागर गरेको छ ।
सम्भावित गिरफ्तारी छल्न दोस्रो तहका केही नेताहरू अर्ध भूमिगत अवस्थामा पुग्न बाध्य भएका छन् । शान्तिपूर्ण जुलुस प्रदर्शन गर्ने उनीहरूको अधिकार वञ्चित गरेर पनि सरकार सन्तुष्ट हुन सकेन । नेताहरूलाई नजरबन्द गरेरै शान्तिसुरक्षा बहाल हुन्छ भन्ने भ्रामक आधारमा सरकार झन्झन् तर्सिंदै गएको छ । शाही कदम एक वर्ष पुग्न लाग्दा सुरक्षाका लागि वैधानिक दलहरूलाई बाधक देख्ने शाही सत्ता पुनः नेताहरूलाई थुनेरै वाषिर्की मनाउन तम्तयार हुन खोजेको छ ।

सात राजनीतिक दलले शुक्रबारका लागि घोषणा गरेको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा भव्य उपस्थिति नदेखियोस् भन्ने सरकारको मूल ध्येय हो । त्यसलाई उसले माओवादी घुसपैठको त्रास देखाएको छ जब कि माओवादीले दलका शान्तिपूर्ण भेलालाई भाँड्न उत्तेजना फैलाएका छैनन्, बरु राज्यपक्ष आफैंले केही दिनअघि बाग्लुङको शान्तिपूर्ण भेलामा छद्म रूपमा सेना पठाएर दललाई विचलित तुल्याउन खोजेको थियो । माओवादीका तर्फबाट दलको काठमाडौं प्रदर्शनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नहुने सार्वजनिक गरिसके पनि सरकारले कथित त्रासको बहाना देखाउनु उसको कायरतामात्र हो ।

बिनाआधार र कारण काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा कफ्र्यु घोषणा गर्दै हरेक दिन समय बढाउँदै सरकारले सर्वसाधारणलाई आतंकित तुल्याएको छ । आउन लागेका पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण अचानक स्थगित गरेका छन् । रेस्टुरेन्टलगायत व्यवसायहरू कुण्ठित भएका छन्, आवागमन अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राजमार्गहरू बिथोलिएका छन् । श्रमजीवी जनताको दैनिक गुजारा अड्किन थालेको छ । माओवादीका नाममा दललाई निषेध गर्ने घोषणाले सर्वसाधारणलाई पीडित तुल्याइएको छ ।

दलहरू शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका हकदार हुन्, जसको हक खोसेर कार्यकर्ता र दल समर्थक जनताको भावनामा कुठाराघात गरिएको छ । त्यससँगै ठूलो संख्यामा गिरफ्तारीको सुरुवात गरेर दलहरूलाई उत्तेजित र आक्रोशित पार्न खोजिएको छ । शान्तिवादी राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताहरूले हिरासत भरेर सरकार मुलुकलाई राजनीतिक भंगको अवस्थामा पुर्žयाउन उद्यत भएको छ । एकातिर गृहमन्त्री संवाद र सहमतिको आग्रह गर्छन् र दलहरूलाई माओवादीसँग होइन, राजाको सरकारसँग सहमति गर्न आऊ भन्छन् अर्कातिर तिनै नेतालाई गिरफ्तार गरेर आफ्नै अभिव्यक्तिलाई क्षणिक बनाउँछन् । यसैगरी उनको प्रशासनले सोमबार एकपछि अर्को परस्पर विरोधी निर्णय सार्वजनिक गरेर पराजित मानसिकता प्रदर्शन गरेको थियो ।

क्रमश:

राजनीतिक नेता-कार्यकर्तालाई नजरबन्दमा राखेर, धरपकड गरेर, हिरासत भरेर शान्ति कायम हुने भए माघ १९ ताकाको चरम सत्ता दुरुपयोग सफल भइसक्ने थियो । त्यसैको पुनरावृत्ति गरेर शाही सरकारले आफ्नो आतंकित मानसिकता जनतामा थोपर्न खोज्नु आत्मघाती छ । यसबाट जनशक्ति विचलित हुनेछैन, बरु आक्रोश चुलिएर राजनीतिक निकासका लागि आशातीत आन्दोलन उठाउन प्रेरित हुनेछ । शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने अधिकार नागरिकको सार्वभौम स्वतन्त्रता हो, जसको बन्देजले विरोधलाई क्षणिक रूपमा साम्य पार्न सक्ला तर अन्ततः त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ । परिस्थितिको परख गर्न नसक्ने र राजनीतिक सहमतितर्फ कुनै लचकता देखाउन तयार नभएको यो सरकारसँग ँअसोज १८’ देखि ँमाघ १९’ हुँदै थोपरिएको शासन उल्ट्याउने क्रममा आन्दोलनले कतिपय परम्परागत संस्थाहरूको पनि गम्भीर पुनरावलोकन गर्ने आधार तयार गर्दै लगेको छ ।
--------------------------------