[Show all top banners]

focus.nepal
Replies to this thread:

More by focus.nepal
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Refresh page to view new replies
 दरबार र सरकारको आन्तरिक सम्झौता
[VIEWED 1512 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 06-13-06 7:08 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

राजदरबार र सरकारको आन्तरिक सम्झौता वा समझदारी भएको छ - गुणराज लुइँटेल
Filed under: Article
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चौथोपटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत प्रतिनिधिसभा घोषणा-२०६३ उल्लंघन भएको छ । आफैंले खारेज गरिसकेको राजदरबार संवाद सचिवालय मन्त्रिपरिषद् विस्तारको जानकारी दिने निकायका रूपमा सक्रिय छ । मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो विस्तारमा पनि घोषणा उल्लंघन भइसकेको छ । (more…) http://focus.blogsome.com.

यो बिडम्बना हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको चौबीस घन्टा नबित्दै यसको उल्लंघन भएको छ । नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको नियुक्ति गरी प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिए पुग्छ । जनप्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने नियमावली घोषणा हुनासाथ त्यसको उल्लंघन कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन नगरेर भएको छ । नियमावली किन संशोधन नभएको ? यसको निहित उद्देश्य त छैन ?

जुन स्तरको जनआन्दोलन भयो, त्यो स्तरको परिवर्तन भएको छैन भन्ने यस्ता कामबाट देखिन्छ । जनआकांक्षा आफ्ना प्रतिनिधिलाई सर्वशक्तिसम्पन्न भएको हेर्ने हो । तर बहानावाजी गर्दै परिवर्तनलाई निस्तेज पार्ने काम हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने घोषणा र नियमावली बनाउन सक्छ । तर त्यसैअनुरूप सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली बनाउने चाहना हुँदैन । यस्तो किन गरिएको होला ? कुनै न कुनै विन्दुमा गएर आन्तरिक सम्झौता वा समझदारी भएको छ । त्यसैअनुसार राजाका परम्परागत अधिकार कटौती गर्नेतिर सरकारको ध्यान गएको छैन । बरु त्यसैलाई नियमावली नबनेको वा यस्तै निहुँमा निरन्तरता दिने काम भइरहेको छ । होइन भने प्रतिनिधिसभा क्रान्तिकारी हुने र सरकारले पुरानै धर्म नछोड्ने स्थिति नआउनुपर्ने हो ।

कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावलीको आवश्यकता महसुस गर्ने हो भने त्यसलाई केही घन्टामा तयार पार्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै निम्ति यति ढिलो गर्दा भएको छ भने फेरि एक, दुई दिन ढिलाइले केही भइहाल्ने थिएन । नियमावली तयार पारेर विस्तारलाई जनअपेक्षा अनुरूप बनाउन सकिने थियो । तर यसअघि भएको गल्ती सच्याइनेछ भन्ने अपेक्षाविपरीत त्यसैलाई निरन्तरता दिने काम प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट भएको छ ।

०४६ पछि प्राप्त उपलब्धि गुमाउने काम एक दिनमा भएको थिएन । परिवर्तित सन्दर्भमा पनि राजालाई राजदूत नियुक्त गर्न मन लागेको थियो । त्यसलाई तत्कालीन सरकारले पूरा गर्दै गयो । राजालाई महत्त्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न मन लाग्नुको कारण के थियो भने त्यहाँ उनका बारे बढाइचढाइ गर्ने र संसदीय व्यवस्थाको बदख्वाइँ गर्ने मानिस चाहिएको थियो । राजाका निकटस्थहरूले संसदीय शासन प्रणालीका पक्षमा काम गर्लान् भन्ने विश्वास कसरी तत्कालीन सरकारहरूले गर्न सके ?

पछि राजालाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत सदस्य आफ्ना मान्छे राख्न मन लाग्यो । सुरुका दिनमा कोइरालाले आधा आफूलाई आधा राजा वीरेन्द्रलाई दिने व्यवस्था गरे । अर्को वर्षदेखि त राजाले १० जना सदस्य नै आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न थाले । राजाले मनोनीत गर्ने व्यक्तिहरू पञ्चायती पृष्ठपोषकहरू थिए । उनले कहिल्यै पनि कांग्रेस, एमाले वा नयाँ परिवर्तनका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेनन् । विस्तारै-विस्तारै दरबारले आफ्नो अधिकार सुदृढ गर्दै गयो ।

संविधानले सरकार मातहत राखेको शाही नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न सकिएन । सरकारलाई नटेर्ने सेनाका जनरलमाथि कारबाही हुनुभन्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर हट्नुपरेको दुःखद इतिहास ताजै छ । तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल्लशमशेर राणाले सेना परिचालन हुन सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ पनि भनेका थिए । सेना परिचालनका निम्ति उनीहरूले भने अनुसार राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यी सबै काम दरबारलाई बलियो बनाउन भएका थिए ।

यो कटु अनुभव बेवास्ता गर्दै किन जनआन्दोलनको मर्ममै प्रहार हुने काम पटक-पटक हुन्छ ? कि हामी मालिक बेगर बस्नै नसक्ने हौं र अहिले मालिकको सुदृढीकरणमा लागेका छौं ? लाग्छ, सरकारलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता राजदरबारको छ । यसलाई स्थापित गर्न नसकिएला कि ? भन्दै आफ्ना काममा दरबारलाई जोडिरहेको छ । राजाका बारेमा संविधानसभाले निर्णय गर्ने नै छ । सरकारमा बस्नेहरूलाई दरबारको धेरै चिन्ता छ भने चुनावमा त्यसैका निम्ति मत माग्न गए हुन्छ । त्यसलाई स्थापित गर्न अहिलेदेखि नै कसरत गरिरहनु पर्दैन ।
 
Posted on 06-13-06 4:14 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Do you know Amrit Joshi????lol
 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 60 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
TPS Re-registration case still pending ..
मन भित्र को पत्रै पत्र!
TPS Work Permit/How long your took?
काेराेना सङ्क्रमणबाट बच्न Immunity बढाउन के के खाने ?How to increase immunity against COVID - 19?
Guess how many vaccines a one year old baby is given
अमेरिकामा बस्ने प्राय जस्तो नेपालीहरु सबै मध्यम बर्गीय अथवा माथि (higher than middle class)
चितवनको होस्टलमा १३ वर्षीया शालिन पोखरेल झुण्डिएको अवस्था - बलात्कार पछि हत्याको शंका - होस्टेलहरु असुरक्षित
Travelling to Nepal - TPS AP- PASSPORT
They are openly permitting undocumented immigrants to participate in federal elections in Arizona now.
ढ्याउ गर्दा दसैँको खसी गनाउच
TPS Reregistration and EAD Approval Timeline.......
nrn citizenship
Morning dharahara
Another Song Playing In My Mind
TPS Renewal Reregistration
WHAT DO YOU GUYS THINK ABOUT THIS?
हेर अमेरिकामा नेपालीहरुको बेज्जत
Does the 180 day auto extension apply for TPS?
जाडो, बा र म……
1974 AD Pinjadako Suga Remixed
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters