संविधानसभापछिका खतराहरू

संविधानसभा निर्वाचनका लागि दिन गन्ती सुरु भएको छ, सबै कुरा अहिलेको शासक समूहको चाहनानुसार गएमा चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुनेछ । किनकि शासक समूहमध्ये कांग्रेसको अयथार्थवादी गणनाले जेठमा चुनाव हुन सकेन भने माओवादीले अत्तो थाप्दा मंसिरमा चुनाव हुन सकेन । शासक समूहमध्ये ४ साना दल -जनमोर्चा, सद्भावना, वाममोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीअहिले सत्ताका ३ ठुल्दाइसँग रिसाए पनि चुनाव सार्ने हैसियत उनीहरू राख्दैनन् । चैत २८ गतेको निर्वाचन नहुने सम्भावना त्यसबेला मात्र बढ्न सक्छ, जब कांग्रेस, एमाले वा माओवादीमध्ये कुनै एकले चुनाव नचाहने वातावरण बन्छ । र, ३ दलहरू चुनावका लागि कस्सिएकाले आगामी केही दिनमा उनीहरूको मान्या बदलिने संकेत अहिले देखिएको छैन । हो, चुनौती प्रतिस्पर्धामा जाँदा कानुनी व्यवस्था, आचारसंहिता र प्रजातान्त्रिक मर्यादाको उल्लंघन भएमा चुनावका लागि व्यवधान उत्पन्न हुनेछ । निर्वाचन आयोगले त्यस अवस्थामा कति निष्पक्ष र प्रभावकारी भूमिका खेल्ला, त्यो अहिले भविष्यकै गर्भमा छ ।
तर निर्वाचनपछिका गतिविधिहरू के होलान् - खासगरी नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले अधिकांशतः सत्ताका तीन दललाई मुलुकको भाग्यविधाताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेर वा उनीहरूका विचारप्रति औंला नउठाएर । त्यसले गर्दा उनीहरूका र्सवसत्तावादी अहंकारको प्रचुरता बढेको मात्र हैन, त्यसले भोलिको नेपालबारे उनीहरू अन्धो बनेका छन् । प्रचण्ड २० वर्षराष्ट्रपति बन्ने धुनमा छन् । गिरिजा छोरीको नेतृत्वमा वंशवाद स्थापना गर्ने अभियानमा स्वदेश, विदेशमा हार गुहार गरिरहेका छन् । माधव नेपाल चरित्र र दृष्टिमा ढुलमुले नै छन् । संक्रमणमा आवश्यक नेतृत्व विकसित नहुनु मुलुकका लागि खतराको संकेत हो ।
यथा निर्धारित चुनाव भएमा संविधानसभाको ताकमा सात दलको अन्तरिम संसद्ले नत्थी टोकिसकेको छ । उसले चाइँचुइँ नगरी राजसंस्थालाई बिदाइ गर्नुपर्नेछ । प्रजातन्त्रमा शासन र समाजमाथि जनताको स्वामित्व र सहभागिता हुन्छ । तर जनादेशविनाको अन्तरिम संसद्को आदेशमा निर्वाचित संविधानसभाको जीवन र कारबाही प्रारम्भ हुने हुँदा त्यसले मुलुकलाई प्रजातन्त्र र शान्ति तथा प्रगतिको यात्रामा डोर्याउने आशा त्यहीँ तुहिन्छ । किनकि राजाको बिदाइपछिको झगडा राजनीतिक बहस र जनमतका आधारमा नभएर प्रचण्डको 'सत्ता क्याप्चर' अभियानबाट हुनेछ, किनकि भित्ते राष्ट्रपति त्यो बेला साँच्चिकै राष्ट्रपति बन्न चाहनेछन् । यो परिस्थितिको निर्माण वा उपस्थिति त्यत्तिकै टड्कारो देखिन्छ, जति संविधानसभाको निर्वाचनको सम्भावना । किनकि नेताहरूको चरित्र बदलिएको छैन र उनीहरूले यसबीचमा आफूलाई प्रजातान्त्रिक संस्कृतिका हिमायती रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । जनताको जीवन, सुरक्षा र मूल्य अभूतपूवरूपमा अवमूल्यन त भएकै छन्, आन्तरिक मामिला वा समस्याहरूको सम्बोधनमा बाëय संलग्नता पनि त्यही मात्रा वा अनुपातमा बढेको छ । नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले ३ दलका नेतालाई सम्पूर्ण नेपालको भाग्यविधाताको कोटीमा राख्ने आङ्खनो गल्तीलाई तत्काल समीक्षा गरी निर्वाचनपछिको नेपालको मार्गचित्र कोर्नु आवश्यक भएको छ अहिले ।
तर्राईमा आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति भएपछि प्रधानमन्त्रीपुत्री सुजाता कोइराला दिल्ली पुगिन्, तर्राई समस्या समाधानमा भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीको भूमिकाका लागि धन्यवाद दिन प्रधानमन्त्रीका तर्फाट । भारत सरकारको सदाशयतालाई स्वीकार गर्नु राम्रो कूटनीतिक पक्ष हो, तर त्यसबारे नेपाली जनताले जानकारी नपाउनु सत्ताबाट जनताविरुद्ध हुने अपराध पनि हो । रबरछाप अन्तरिम संसद् सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्ने हैसियत राख्दैन ।
माघ १९ गतेको अवैधानिक कदमबारे राजा ज्ञानेन्द्र्रले यता आएर गल्ती भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठूलो शक्ति त्यही हो जसमा जनतासमक्ष शक्तिको स्रोत झुक्छ । तर ३ दलले विगत २२ महिनामा जनताका सारा अधिकार खोसेको छन् । धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीय नेपालको घोषणा जनतालाई बाहिर राखिएर गरिएका घोषणा हुन्, हुकुम प्रमांगीको शैलीमा, जसको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक वैधता कुनै पनि अवस्थामा चुनौतीको दायरामा आउन सक्छन् । यदि कसैले यी मुद्दाहरूमा प्रत्यक्षरूपमा जनमतसंग्रहद्वारा मात्र निर्णलिइनुपर्छ भने त्यो जायज हुनेछ किनकि यो अन्तरिम संसद्सँग र्सवाधिक महत्त्वका राजनीतिक निर्णलिने अधिकार कहिल्यै पनि थिएन । र, त्यसो भएमा संविधानसभाले भावी संविधान निर्माणको आङ्खनो एकमात्र दायित्व ज्यादा गम्भीरतासाथ पूरा गर्न पाउनेछ ।
नेपालमा ऐतिहासिक महत्त्वका राजनीतिक घटनाक्रम भइरहँदा ऊ आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न, कानुनी व्यवस्था नियन्त्रणमा राख्न र आवश्यक परेमा सेवा प्रदान गर्न असफल मात्र हैन, कूटनीतिकरूपमा पनि पूर्णतया असफल भएको छ । खासगरी छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको गाम्भीय, महत्त्व र मर्यादालाई समेत उसले बुझन सकेको जस्तो देखिँदैन । महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका अवस्थामा अतीतमा भारत र नेपालका नेताहरूले उच्चतम र अति उच्चतहमा भ्रमणको आदान-प्रदान बढाउने गरेको पाइन्छ । तर अटलविहारी वाजपेयी- त्यो पनि द्विपक्षीय नभएर क्षेत्रीय प्रसंगमा ५ वर्षहिले काठमाडौं आएपछि कुनै भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आएका छैनन्, यद्यपि त्यस अवधिमा नेपालबाट तीनपल्टभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीले दिल्ली यात्रा गरेका छन् । तर भारतले नेपालमा बढी कर्मचारीतन्त्रबाट आफूलाई प्रतिनिधित्व गराउन थालेको छ । यो आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो । चीनले राजनीतिक भ्रमणको सिलसिला बढाएको छ, सम्भवतः किनकि ऊ नेपालमा अन्य महत्त्वपूर्ण मुलुकहरू - भारत, बेलायत र अमेरिकाको भन्दा फरक मान्यता तर समान चासो राख्छ । र, नेपालको अखण्डतामाथिको खतरालाई उसले गम्भीरताका साथ लिएको बताउन ऊ चुकेको छैन ।
चैत २८ गतेपछिको नेपालको यात्राबारे स्पष्ट खाका छैन नेताहरूसँग । नेपाली नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम अब उद्वेलनको अवस्थाबाट यथार्थमा पुग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको जमात र खटन यहाँ बढ्नेछ, राजनीतिक अस्थिरता र सम्भावित द्वन्द्वको खतरालाई सम्बोधन गर्न । यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष कार्यालय -अनमिन) र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगको विशेष कार्यालयको उपस्थितिले परिस्थितिमा सुधार ल्याएको अनुभूति नेपालीहरूले गरेका छैनन् । त्यसैले विदेशी उपस्थितिको त्यो सम्भावनालाई न्यून गर्न र संविधानसभाको निर्वाचनले अभिशाप हैन, वरदान ल्याइदेओस् मुलुकका लागि भन्ने चाहने हो भने यसबीच कयौंपल्ट चुकेको नागरिक समाजले तत्काल सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया र महत्त्वपूर्ण मामिलामा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्दै संविधानसभालाई भावी संविधान निर्माणमा केन्द्रित रहने वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्नु आवश्यक भएको छ ।
त्यसले मात्र संविधानसभाको औचित्यलाई सावित गर्दै नेपाली जनताको र्सार्वभौमरूपमा भावी राजनीतिक प्रक्रियाका मालिक भएको स्थापित गर्नेछ । त्यसो नभएमा ३ विधाताको महत्त्वाकांक्षा र झगडामा मुलुक विखण्डनतिर धकेलिनेछ ।
From samaya.