संविधानसभाका ६०१ सदस्यको तलब सुविधामा मात्रै राज्यले मासिक झन्डै तीन करोड खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रत्येक सभासद्ले व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरूसरह विभिन्न शीर्षकमा मासिक ४५ हजार पाँच सय ९८ रुपैयाँ  पाउने छन् । Oh My God !!
संविधानसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई पनि संसद्को सभामुख तथा उपसभामुखको बराबर तलब सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । सरकारी निर्णयअनुसार संविधानसभाका अध्यक्षले आवासका लागि मात्रै मासिक २९ हजार पाउने छन् । उनको मासिक पारिश्रमिक २८ हजार आठ सय हुनेछ भने मसलन्दबापत मासिक दुई हजार पाँच सय, पत्रपत्रिकाका लागि मासिक तीन सय, पेट्रोल मासिक दुई सय ५० लिटर र मोबिल त्रैमासिक रूपमा १० लिटर पाउने छन् ।

संविधानसभाका उपाध्यक्षका लागि मासिक पारिश्रमिक २४ हजार तीन सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, धारा र बिजुलीका लागि मासिक ६ हजार सात सय, आवासका लागि मासिक १० हजार, मसलन्दका लागि मासिक एक हजार सात सय, पत्रपत्रिकाका लागि मासिक तीन सय, पेट्रोल मासिक दुई सय लिटर र मोबिल त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर उपलब्ध गराइने भएको छ । धारा, बिजुली र टेलिफोन शुल्क सरकारले बिलअनुसार नै भुक्तानी गर्ने भएको छ ।

संविधानसभा सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक २३ हजार एक सय, धारा र बिजुली महसुलबापत मासिक एक हजार दुई सय ४८, टेलिफोनबापत मासिक दुई हजार, आवासबापत मासिक ६ हजार पाँच सय, मसलन्दबापत मासिक एक हजार तथा पत्रपत्रिकाका लागि मासिक तीन सय रुपैयाँ पाउने छन् ।
संविधानसभाका अध्यक्षले हाल सभामुखले पाएजस्तै उपसचिवसहित ६ जना कर्मचारी पाउने छन् । निजी सचिवालयअन्तर्गत रहेका कर्मचारीका लागि सरकारले मासिक ५३ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल सभामुखले बालुवाटार तथा उपसभामुखले पुल्चोकस्थित सरकारी निवासको प्रयोग गर्दै आएका छन् भने सोही निवास संविधानसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले प्रयोग गर्नेछन् । उपाध्यक्षको निजी सचिवालयका लागि उपसचिवसहित पाँच कर्मचारी उपलब्ध गराइनेछ भने कर्मचारीहरूका लागि मासिक ३७ हजार आठ सय ३० रुपैयाँ उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ ।
विभिन्न ४७ वटा प्रस्ताव पारित गरेको आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचना आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । संविधानसभा चुनावका क्रममा हत्या भएका तीनजना उम्मेदवारका परिवारलाई १५ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिइने भएको छ ।यस्तै, चुनावका क्रममा हत्या भएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको परिवारका लागि १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

संविधासभा सदस्यको सपथ सात दलको सहमतिका आधारमा तय गरिने र अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । संविधानसभा चुनावका क्रममा दाङ, महोत्तरीलगायतका जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्नर् आयोग गठन गरिने भएको छ ।सरकारले मुलुकभरका २५ वटा उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै मकवानपुर, अछाम, नवलपरासी, ललितपुर, जुम्ला, रूपन्देही, महोत्तरीलगायतका स्थानमा रहेका उपस्वास्थ्य चौकीहरूको स्तरोन्नति हुनेछ । यसैगरी नवलपरासीको सुस्ता र जुम्लाको मालिकाठाँटामा उपस्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने निर्णय भएको स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
वामपन्थी आन्दोलनका सहिद सूर्यनाथराम यादवको नाममा धनुषाको डुमरियामा १५ शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने, ललितपुरको मानिखेलमा १५ शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने, मकवानपुरको हात्तीसुँडेमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्नेसमेत सरकारले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानसभा चुनाव सफल बनाउन योगदान दिएकोमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मीलगायत सबैलाई धन्यवाद दिएको छ ।
श्रममन्त्री रमेश लेखकका अनुसार बैठकले संविधानसभा चुनाव सञ्चालनका लागि कुशल नेतृत्व प्रदान गरेकोमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि धन्यवाद दिएको छ । कोइरालाले बैठकमा ‘धन्यवादको पात्र आफूमात्रै नभएर सबैजना भएको’ बताएका थिए ।

नेपाल BC डट कम ( k garne yeso nagari post garnai diyena, promotion hunchha vanera, aafulai source quote nagare feri plagiarismko case lagla vanera kasto daar, mind nagarnu hola)