 विश्वकै धनी र धनाढ्यहरूको मात्र हिमायती भएको आरोप लाग्दै आएको अमेरकिाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा कर छुटको घोषणा गरेर आर्थिक मन्दीले आक्रान्त पररिहेका कम आयस् तर भएका नागरकिहरूको कष्टकर जीवन सञ्चालनलाई राहत दिएका थिए । तर, नेपालमा भने त्यसको ठीकविपरीत श्रमजीवी तथा गरबि जनताका हिमायती भन्दै राजनीति गरेको नेकपा एमालेका नेता तथा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उल्टो गरििदए, इतिहासमा बुर्जुवा र जहानियाँ शासक भनिएकाहरूले समेत लगाउन नसकेको श्रमजीवी समुदायलाई करको बोझ थपिदिएका छन् ।
अर्थमन्त्री पाण्डेले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकले तलबी श्रमजीवीका रूपमा यदि कसैले एक सय रुपियाँ कमाउँछ भने पनि त्यसले राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस् था गरििदएको छ । महँगी दोब्बर बढे पनि तलब नबढाई भत्ता मात्र थप गरएिकामा सिंहदरबार नै ठप्प पार्ने कर्मचारी नेताहरूले पनि यो कुरा बुझिसकेका छैनन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव पुण्य ढकाल भन्छन्, "किन यो प्रावधान आयो, हामी बुझ्दैछौँ, साना कर्मचारीको ढाड सेक्ने देखिएमा कुनै हालतमा स् वीकार गरँिदैन ।" संसद्मा छलफल जारी रहेको आर्थिक विधेयकको दफा ७२ मा संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री पाण्डेले १ लाख ६० हजार रुपियाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्ने प्रस् ताव गरेका छन् । सँगसँगै उनको प्रस् तावमा भनिएको छ, 'तर, एकलौटी र्फम दर्ता भएका करदाताको हकमा उपरोक्तबमोजिम एक प्रतिशत कर नलाग्ने ।' यो प्रावधानले पियनस् तरका श्रमिकले समेत कर तिर्नुपर्ने तर यिनै श्रमिकको उपयोग गरी नाफा आर्जन गर्ने व्यापारकि र्फमले भने आफ्नो आम्दानीमा यो कर तिर्न नपर्ने व्यवस् था गरेको छ । संशोधित दफाको उपदफा-२ मा दम्पतीका हकमा भने दुई लाख रुपियाँ वर्षदिनमा कमाउनेले एक प्रतिशत कर तिनुपर्नेछ । तर, रोजगारदाता व्यापारी वा र्फम मालिकलाई भने यो सिलिङ्मा पनि एक प्रतिशत कर छुट दिइएको छ । खाइपाई आएको तलबबाट पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस् थामा साना तहका कर्मचारीहरू पुगेका छन् । यसअघि अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलबमा कर लागेको थिएन । अब भने पियन, ड्राइभर, माली, बहिदार, मुखिया, खरदिार र नायब सुब्बा दर्जामा काम गर्नेहरू सबैले तलब बुझ्दा अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
करको नयाँ व्यवस् था अनुसार, श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूमा पियनले स् तर अनुसार वाषिर्क ८ सय ८१ रुपियाँ ७६ पैसादेखि १ हजार २ सय ४६ रुपियाँ ४९ पैसासम्म कर तिर्नुपर्नेछ । त्यस् तै ड्राइभरले ९ सय ९० रुपियाँ ३६ पैसादेखि १ हजार ५ सय २७ रुपियाँ ४६ पैसा कर बुझाउनु पर्नेछ । हेभी सवारी चालक भई काम गर्नेहरूले अरू ड्राइभरहरूको भन्दा केही बढी कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । यो व्यवस् थाले सरकारी कर्मचारीहरूको कम मात्र तलब खाने वर्गका रूपमा चिनिएको हुलाकी र हल्काराले पनि खाइपाई आएको तलबबाट राज्यलाई कर तिर्नुपर्नेछ । हुलाकीले स् तर अनुसार ८ सय ८४ रुपियाँ २५ पैसादेखि १ हजार २ सय ३४ रुपियाँ ०२ पैसा राजस् व बुझाउने छन् । हल्कारा पदमा कार्यरत कर्मचारीले स् तर अनुसार ९ सय २३ रुपियाँ ५५ पैसादेखि १ हजार २ सय ६६ रुपियाँ ७७ पैसा प्रतिवर्ष सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । यो प्रावधान संसद्बाट बजेटसँग आर्थिक विधेयक पारति भएपछि यही साउन महिनादेखि नै लागू हुनेछ ।
सरकारी कर्मचारीहरूलाई मात्र यस् तो कर लगाइएको होइन । निजी क्षेत्रमा जागिर खानेजति सबै साना तहका पनि यसको दायरामा पर्नेछन् । यस हिसाबले हेर्दा होटलमा काम गर्ने स् वीपरदेखि महाप्रबन्धकसम्मले कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यो प्रावधान अनुसार सरकारी र निजी जुनसुकै क्षेत्रमा जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सरकारलाई यस् तो कर बुझाउनुपर्नेछ ।
धेरै तलब खाने उच्चपदस् थ कर्मचारीहरूले यसअघि पनि सरकारलाई कर तिर्नुपथ्र्यो र अहिले पनि उनीहरू कर तिर्छन् । तर, अर्थमन्त्री पाण्डेको बजेट भाषणपछि उनीहरूले तिर्ने कर भने घटेको छ । थोरै मात्र तलब खाने कर्मचारीहरूलाई कर लगाउने नयाँ कानुन आउँदा धेरै तलब खाने उच्च तहका कर्मचारीहरूको कर विगतका तुलनामा वर्षको १ हजारदेखि ६ हजार ९ सय २७ रुपियाँसम्मले घटेको छ -हेर्नूस्, बक्स) । अर्थमन्त्री पाण्डेले पढेको बजेट भाषणसँगै संशोधन गरेको आर्थिक ऐनले यसअघिको करयोग्य रकमको सिलिङ् बढाइदिएका कारण उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई फाइदा भएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले ल्याएको बजेट अनुसार, १ लाख ४० हजारसम्मको वाषिर्क तलबमा कर लाग्दैनथ्यो । त्यसदेखि माथिको पहिलो सिलिङ् ८५ हजार रकममा १५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी रकम भएमा दोस्रो सिलिङ्मा २५ प्रतिशतका दरले कर लगाउने व्यवस् था थियो । तर, अहिलेको ऐन संशोधनको प्रस् तावमा दम्पतीको हकमा दुई लाख रकमसम्मलाई एक प्रतिशत कर लाग्ने, त्यसदेखिमाथि तीन लाखसम्मको आम्दानीमा १५ प्रतिशत र यसभन्दा पनि बढी तलब पुग्नेको अर्को सिलिङ्मा २५ प्रतिशतले कर कट्टी हुने व्यवस् था गरेको छ । जति बढी तलब खाने व्यक्ति भयो, त्यति नै कर घट्ने यो व्यवस् थाले गर्दा पहिला तिरअिाएको करभन्दा पनि कम रकम यसपालिको बजेटपछि उच्च तहका कर्मचारीहरूका भागमा पर्ने भएको हो ।
संसारभर विकासशील र विकासोन्मुख देशहरूमा एउटा सीमासम्म निम्न आय भएकाहरूका लागि कर छुट दिने नीति लागू गरन्िछ, जसले गर्दा श्रमजीवी वर्गले राज्यबाट राहत पाएको मानिन्छ । तर, यो बजेटमा किन कम रकम तलब लिने श्रमजीवीहरूमाथि कर लगाउने प्रावधान ल्याइयो भन्ने प्रश्नबारे अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू नैै अन्योलमा छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, अर्थमन्त्री पाण्डे स् वयंले यो कर किन लगाइयो भन्ने बुझेका छैनन् । बजेट बनाउन लागि परेका उनका आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले पनि यसबारे एमालेनिकट कर्मचारीमाझ अनभिज्ञता प्रकट गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
आफूले आर्थिक लगानी गरे पनि अर्काले गरििदएको श्रमबाट नाफा कमाउनेहरूलाई भने अर्थमन्त्री पाण्डेको नयाँ कर व्यवस् थाले छुट दिइएको छ । ठूल्ठूला आर्थिक योजना र घोषणाहरूका कारण बजेट आएको एक साता बितिसक्दा पनि देशभरका सरकारी तथा निजी कार्यालय, कम्पनी र प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीहरूलाई लागेको करबारे कसैले चासो राख्न भ्याएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि यो के हो भनेर बुझ्नमै समय लगाइरहेका छन् ।
यो विधेयक संसद्बाट पारति भएपछि सबै निजी क्षेत्रका साना र ठूला कम्पनीहरूले पनि ऐनबमोजिम मजदुरलाई दिने तलबबाट अनिवार्य रूपमा कर कट्टी गर्नुपर्नेछ । यसो गर्दा चरम महँगीको यो बेला अघिल्लो महिनाको भन्दा पनि कम तलब बोकेर कर्मचारी घर र्फकन बाध्य हुनेछन् । |
.png)
