.png)
श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्रीको डेलिगशनमा राख्न मन्त्री बोहराको दौडधुप-
सुबोध गौतम, कोपनहेगन (डेनमार्क) मंसिर २७- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व सम्मेलनमा भाग लिन आएका सरकारी टोलीका १४ जना प्रतिनिधिले मात्र बहस र छलफलमा भाग लिइरहेका छन। बाँकी प्रतिनिधिका सम्मेलन केन्द्रमा अत्तोपत्तो छैन।
वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीबाहेक अरु प्रतिनिधि सम्मेलन केन्द्र भित्रका छलफलमा भेटिदैनन। परिवारका सदस्यसहित बिहीबार चार जना मन्त्री यहाँ आएपछि यहाँ नेपालका पाँच मन्त्रीको सहभागिता छ।
सम्मेलनमा सहभागी एक सरकारी पदाधिकारीका अनुसार वातावरणबाहेक अन्य मन्त्रीको कुनै काम छैन। शुक्रबारको हिमाल बचाउ र्यालीमा भाग लिन अर्थ, पर्यटन, संस्कृति र वन गरी थप चार मन्त्री आएका हुन्।
'यी मन्त्रीको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा कुनै पनि काम छैन', एक पदाधिकारीले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्री र बिषयगत रुपमा वातावरणमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्रीहरुको आउन आवश्यक छैन।
वन मन्त्री दीपक बोहरा नाती, भान्जी र मन्त्रालयका नीजि सहायकसहित आएका छन। श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा समावेश गराउन उनले अहिले पनि दूतावास मार्फत निकै कसरत गरिरहेका छन। सम्मेलनमा प्रवेश गर्ने पत्र नभएपछि कुन माध्यमबाट त्यो उपलब्ध गराउने भन्नेमा मन्त्री बोहरा लागिरहेको स्रोतले बतायो।
'दूतावासले प्रधानमन्त्री कार्यालयसग मन्त्री पत्नीलाई डेलिगेशनमा राख्ने कि नराख्ने भनेर सोधेको छ। तर उता स्पष्ट जवाफ आएको छैन', स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार मन्त्रीले यति सानो कुरालाई उताको जवाफ कुरिरहन नपर्ने अडान लिइरहेका छन।
सम्मेलनमा दिर्घकालिन सहकार्य कार्ययोजना, अनुकुलन, न्यूनिकरण, रेड, वित्तिय पक्ष, प्रविधि हस्तान्तरण र विकासोउन्मूख देशका क्षमता अभिवृद्धि मूख्य बिषयमा छलफल भइरेहका छन। वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. उदयराज शर्माले उल्लेखित बिषयलाई प्रभावकारी रुपमा उठाउन पाच समूह र ३० उपसमूह गरी सरकारी प्रतिनिधीको कार्यविभाजन गरेका छन। कार्यविभाजनमा २४ जनालाई समावेश गरिएको छ। यीमध्ये करिब १० जना गैरसरकारी संघसंस्थाका मात्र छन।
सम्मेलनमा भाग लिन सरकारी टोलीमा आइसकेका करिब ८० जना मध्ये १४ जना प्रतिनीधिले मात्र काम गरिरहेका छन। अरु प्रतिनिधि कहाँ घुमिरहेका छन कसैलाई थाहा छैन। केही प्रतिनिधिहरु भने प्रधानमन्त्रीसगै आइरहेका छन।
चौध जना मध्ये पनि काम गर्नेमा वन मन्त्रालयबाट आएका एक जना सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्य, वनका अर्का सहसचिव बुटुकष्ण उप्रेती, वातावरणमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्मा, सचिव डा. उदयराज शर्मा-टोली संयोजनमा, सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरे, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा सम्मेलन भित्रका बहसमा भाग लिइरहेका छन।
'वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधीले मात्र काम गरेको देखिएको छ। अरु कोही पनि सम्मेलनमा भेटिदैन', सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका तर्फबाट सम्मेलनमा भाग लिइरहका सुवास देवकोटाले भने, 'सरकारले धेरै प्रतिनिधी ल्याएर आर्थिक व्ययभार त थपेकै छ। यसमा सम्मेलनमा प्रभावकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेको छैन। अधिकांस व्यक्ति राजनीतिक पहुचबाट आएका छन।' सम्मेलन भित्रका बहसमा के-के भइरहेको छ र नेपालको अडान के हो भन्नेबारे अन्यौल भएको उनले बताए।
'सरकारले काम अनुसार व्यक्ति तोके पनि केही व्यक्ति मात्र बहसमा सहभागी भइरहेका छन। अधिकांस बहसमा नेपाली प्रतिनिधि छैनन्', अर्का सहभागी दिलराज खनालले भने, 'यसले गर्दा हाम्रा मुद्दा र अडान कमजोर भइरहेका छन।'
अन्य संघसंस्थाका केही प्रतिनिधिले गैरसरकारी संघसस्थाका व्यक्तिलाई सरकारी कार्यविभाजन समेटिएकोमा आपत्ति जनाएका छन। गैरसरकारी प्रतिनिधीको दोहोरो भूमिका छलफलमा प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ।
सम्मेलनमा लीबर्ड, प्राक्टिकल एक्शन, अक्फार्म जिबी नेपाल, युएमएन नेपाल, फेकोफन, विश्व विश्वजन्तु कोष, युवा फोरम, नेपाली पर्वतारोही, इसिमोड परामर्शदाताहरु आएका छन। उनीहरुले परिवेक्षकका रुपमा काम गरिरहेका छन। उनीहरुले सरकारी टोलीलाई अधिकारका पक्षमा वकालत गर्न दवाव दिइरहेका छन।
सुबोध गौतम, कोपनहेगन (डेनमार्क) मंसिर २७- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व सम्मेलनमा भाग लिन आएका सरकारी टोलीका १४ जना प्रतिनिधिले मात्र बहस र छलफलमा भाग लिइरहेका छन। बाँकी प्रतिनिधिका सम्मेलन केन्द्रमा अत्तोपत्तो छैन।
वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीबाहेक अरु प्रतिनिधि सम्मेलन केन्द्र भित्रका छलफलमा भेटिदैनन। परिवारका सदस्यसहित बिहीबार चार जना मन्त्री यहाँ आएपछि यहाँ नेपालका पाँच मन्त्रीको सहभागिता छ।
सम्मेलनमा सहभागी एक सरकारी पदाधिकारीका अनुसार वातावरणबाहेक अन्य मन्त्रीको कुनै काम छैन। शुक्रबारको हिमाल बचाउ र्यालीमा भाग लिन अर्थ, पर्यटन, संस्कृति र वन गरी थप चार मन्त्री आएका हुन्।
'यी मन्त्रीको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा कुनै पनि काम छैन', एक पदाधिकारीले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्री र बिषयगत रुपमा वातावरणमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्रीहरुको आउन आवश्यक छैन।
वन मन्त्री दीपक बोहरा नाती, भान्जी र मन्त्रालयका नीजि सहायकसहित आएका छन। श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा समावेश गराउन उनले अहिले पनि दूतावास मार्फत निकै कसरत गरिरहेका छन। सम्मेलनमा प्रवेश गर्ने पत्र नभएपछि कुन माध्यमबाट त्यो उपलब्ध गराउने भन्नेमा मन्त्री बोहरा लागिरहेको स्रोतले बतायो।
'दूतावासले प्रधानमन्त्री कार्यालयसग मन्त्री पत्नीलाई डेलिगेशनमा राख्ने कि नराख्ने भनेर सोधेको छ। तर उता स्पष्ट जवाफ आएको छैन', स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार मन्त्रीले यति सानो कुरालाई उताको जवाफ कुरिरहन नपर्ने अडान लिइरहेका छन।
सम्मेलनमा दिर्घकालिन सहकार्य कार्ययोजना, अनुकुलन, न्यूनिकरण, रेड, वित्तिय पक्ष, प्रविधि हस्तान्तरण र विकासोउन्मूख देशका क्षमता अभिवृद्धि मूख्य बिषयमा छलफल भइरेहका छन। वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. उदयराज शर्माले उल्लेखित बिषयलाई प्रभावकारी रुपमा उठाउन पाच समूह र ३० उपसमूह गरी सरकारी प्रतिनिधीको कार्यविभाजन गरेका छन। कार्यविभाजनमा २४ जनालाई समावेश गरिएको छ। यीमध्ये करिब १० जना गैरसरकारी संघसंस्थाका मात्र छन।
सम्मेलनमा भाग लिन सरकारी टोलीमा आइसकेका करिब ८० जना मध्ये १४ जना प्रतिनीधिले मात्र काम गरिरहेका छन। अरु प्रतिनिधि कहाँ घुमिरहेका छन कसैलाई थाहा छैन। केही प्रतिनिधिहरु भने प्रधानमन्त्रीसगै आइरहेका छन।
चौध जना मध्ये पनि काम गर्नेमा वन मन्त्रालयबाट आएका एक जना सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्य, वनका अर्का सहसचिव बुटुकष्ण उप्रेती, वातावरणमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्मा, सचिव डा. उदयराज शर्मा-टोली संयोजनमा, सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरे, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा सम्मेलन भित्रका बहसमा भाग लिइरहेका छन।
'वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधीले मात्र काम गरेको देखिएको छ। अरु कोही पनि सम्मेलनमा भेटिदैन', सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका तर्फबाट सम्मेलनमा भाग लिइरहका सुवास देवकोटाले भने, 'सरकारले धेरै प्रतिनिधी ल्याएर आर्थिक व्ययभार त थपेकै छ। यसमा सम्मेलनमा प्रभावकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेको छैन। अधिकांस व्यक्ति राजनीतिक पहुचबाट आएका छन।' सम्मेलन भित्रका बहसमा के-के भइरहेको छ र नेपालको अडान के हो भन्नेबारे अन्यौल भएको उनले बताए।
'सरकारले काम अनुसार व्यक्ति तोके पनि केही व्यक्ति मात्र बहसमा सहभागी भइरहेका छन। अधिकांस बहसमा नेपाली प्रतिनिधि छैनन्', अर्का सहभागी दिलराज खनालले भने, 'यसले गर्दा हाम्रा मुद्दा र अडान कमजोर भइरहेका छन।'
अन्य संघसंस्थाका केही प्रतिनिधिले गैरसरकारी संघसस्थाका व्यक्तिलाई सरकारी कार्यविभाजन समेटिएकोमा आपत्ति जनाएका छन। गैरसरकारी प्रतिनिधीको दोहोरो भूमिका छलफलमा प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ।
सम्मेलनमा लीबर्ड, प्राक्टिकल एक्शन, अक्फार्म जिबी नेपाल, युएमएन नेपाल, फेकोफन, विश्व विश्वजन्तु कोष, युवा फोरम, नेपाली पर्वतारोही, इसिमोड परामर्शदाताहरु आएका छन। उनीहरुले परिवेक्षकका रुपमा काम गरिरहेका छन। उनीहरुले सरकारी टोलीलाई अधिकारका पक्षमा वकालत गर्न दवाव दिइरहेका छन।
