गतेका लागि एकपक्षीय रूपमा संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकिने कुरामा उनलाई पूर्ण विश्वास भए तापनि सकुन्जेल

सत्तामा टाँसिरहने मनसायले उनले यसो गरेका थिए । तर विपक्षी दलहरू सशक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रने भएपछि उनको त्यो योजना लामो समयसम्म टिक्न सकेन । अन्त्यमा प्रमुख शक्तिको सहमतिमा आगामी असारमा निर्वाचन गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा पूर्वसचिवहरू सम्मिलित ११ सदस्यीय चुनावी मन्त्रिपरिषद गठनसँगै उनी सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भए । तर यो चुनावी मन्त्रिपरिषदले असारमा निर्वाचन नगराउने कुरा पक्कापक्की भइनै सक्यो । के यो सरकारले मंसिरमा चुनाव गराउन सक्ला भन्ने चर्चा चारैतिर चल्न थालेको छ । यसका आन्तरिक र बाह्य  कारणहरू छन् ।

हाम्रो मुलुक चीन र भारत दुई शक्तिशाली  देशहरूशीच रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको

स्थायी सदस्यको हैसियत बोकेको चीन विश्वकै सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्र हो । त्यस्तै भारत पनि सुरक्षा परिषदमा सदस्यता पाउने सङ्केत पाइसकेको उदीयमान विश्व शक्ति हो । कुनै समय युद्ध पनि लडिसकेका यी राष्ट्रहरू एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने कुरामा आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धामा छन् ।

नेपालमा यी दुई मुलुकको आआफ्नै स्वार्थहरू छन् । चीन नेपाली भूमिबाट ऊ विरोधी गतिविधि खासगरी स्वतन्त्र तिब्बतका लागि आन्दोलन नहोस् भन्ने चाहन्छ । नेपालमा राजतन्त्र मजबुत रहुन्जेल प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक परिदृश्यमा उसको उपस्थिति देखिएन । तर राजतन्त्रको समाप्ति भई संघीय प्रदेशहरूको कुरा उठ्न थालेपछि ऊ परम्परागत शैलीलाई तोडेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न खुल्ला रूपमा नै अगाडि आउन थालेको देखिन्छ । उसको बुझाइमा पहिचानको आधारमा संघीय प्रदेशहरूको निर्माण स्वतन्त्र तिब्बतको आन्दोलनलाई चर्काएर स्वतन्त्र तिब्बत कायम गराउने युरोपियन युनियन र अमेरिकी रणनीति हो । र यसमा भारतको पनि अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन रहेको छ । तिब्बतका सीमावर्ती क्षेत्रमा आत्मनिर्णय सहितको स्वतन्त्र नेपाली प्रदेशहरू निर्माण भएमा हाल भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका धार्मिक नेता दलाई लामा र उनका चेलाहरू त्यहाँ बसेर चीनविरुद्ध गतिविधि गर्नेछन् । र तिनीहरूलाई केन्द्र सरकारले चाहेर पनि हटाउन सक्ने छैन । त्यसैले आफूले नेपालमा संघीयता नै नचाहेको कुरा निकै अघि आफ्ना प्राध्यापकबाट उसले व्यक्त गरिसकेको छ । ऊ अहिले यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत देखिन्छ । त्यसैगरी भारत नेपाली भूमि आफ्ना विरोधी आतङ्ककारीहरूको आश्रयस्थल नबनोस्, यहाँबाट उनीहरू आफ्नो भूमिमा प्रवेश गरेर विध्वंसात्मक गतिविधि गर्न नपाउन् ।

जाली भारुको कारोबार गरेर भारतको अर्थतन्त्र तहसनहस गर्न नपाउन् र नेपाली भूमिबाट भारतीय माओवादीहरूलाई टेवा पुर्‍याउने कार्य हुन नपाओस् भन्ने चाहन्छ । यसको अतिरिक्त ऊ नेपालको रक्षा, परराष्ट्र र जलस्रोतको विषय आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई व्याख्या गर्दै ऊ नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्छ । र आफ्नो स्वीकृतिविना कुनै मुलुकबाट हातहतियार तथा अन्य सैनिक सामग्रीहरू ल्याएको र आफ्नो

बाहेक अन्य मुलुकको गतिविधि यहाँ बढेको देख्न चाहँदैन । यी कुराहरू प्रा. एस.डी. मुनीले समेत 'नेपाल इन ट्रान्जिसन' भन्ने पुस्तकमा प्रकाशित आफ्नो लेखमार्फत व्यक्त गरेका छन् ।

परराष्ट्र मामलामा भारत नेपाललाई आफ्नो अनुकूल हिँडाउन चाहन्छ । नेपालको जलस्रोतलाई आफ्नो अधीनमा राखी नेपाललाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने एकछत्र बजारका रूपमा विकसित गराउन चाहन्छ । त्यतिमात्र होइन, भारत नेपालको समग्र मधेस एक प्रदेशमात्र बनोस् भन्ने चाहना राख्छ । यो कुराको पुष्टि उसका कूटनीतिक अधिकारीले केही समयअघि वीरगन्जमा व्यक्त गरेका विचारबाट प्रस्ट हुन्छ । पहाड र हिमालमा धेरै प्रदेश बनाउने योजना चीनलाई कमजोर बनाउने अभिप्रायःबाट निर्देशित छ भने मधेसलाई एक प्रदेशमात्र बनाउने योजना भारतलाई अखण्ड राख्ने मनसायबाट अभिप्रेरित छ । यी उसका चाहनाहरू जुन दलले पुरा गर्छ, उसले त्यही दललाई सहयोग गर्छ । यता नेपाली जनतामा पनि संघीय प्रदेश निर्माण गर्ने सम्बन्धमा ठूलो विभाजन छ । आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो थातथलो, भाषा र संस्कृतिलाई आफ्नो पहिचानको रूपमा मान्छन् ।

विगतका शासन व्यवस्थाले यी कुरालाई दमन गर्दा आफूहरू राज्यको मूल प्रवाहबाट किनारा र पृष्ठभूमिमा परेको ठान्छन् । अतः उनीहरू पहिचानबाहेक राज्य पुनःसंरचनाको अर्को आधार नै हुन नसक्ने तर्क अघि सार्छन् । यता बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, संन्यासी आदि पहाडी आर्यहरू (केही राजनीतिक दलमा प्रतिबद्ध बाहेक) पहिचानमा आधारित संघीयतामा आफूलाई असुरक्षित देख्छन् र यो  शब्द उच्चारण गर्ने जमात देख्ने बित्तिकै उनीहरूलाई जातिवादी भएको आरोप लगाउँदै जातीयताले राष्ट्र टुक्रिने कुराको ठोकुवा गर्छन् । उनीहरू भित्री रूपमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको भौगोलिक नक्साङ्कन र नामाङ्कनलाई रुचाउँछन् । पहिलेका पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश मान्ने र तिनीहरूको नाम नदी, हिमाल आदिको नामबाट जुराउने वा पहिलेको जस्तै पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल प्रदेश राख्न चाहन्छन् । तर प्रतिगामीको बिल्ला भिरिने डरले मात्र उनीहरू सशक्त रूपमा अगाडि आउनसकेका छैनन् ।

सुषुप्त रूपमा त पृथ्वीनारायण र जङ्गबहादुर हुँदै महेन्द्रसम्म उनीहरू आइसकेका छन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा भारतको समर्थन नपाई प्रधानमन्त्री बन्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता छ । अतः भारतलाई खुसी पार्न उनीहरू जस्तोसुकै राष्ट्रिय स्वार्थलाई पनि त्याग्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाजस्तो नेपालीको भाग्य फेर्ने महत्त्वपूर्ण आयोजना विश्व बैंकलाई पत्र लेखेर तुहाउने काम गर्नु सुरुका दिनहरूमा एमालेले देखाएको भारतप्रतिको भक्तिभाव थियो भने 'बिप्पा' सम्झौता गर्नु र  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनको जिम्मा दिने प्रयास गर्नु भारतलाई रिझाउन गरिएको डा. बाबुराम भट्टराईका पछिल्ला दिनका निन्दनीय कार्य थिए ।  परिस्थितिलाई हेर्दा यहाँका नेताहरू हरेक कुरामा विदेशीको मुख ताक्ने प्रकृतिका देखिन्छन् । त्यसैगरी  विदेशीहरू पनि संघीयता चाहने र नचाहने पक्षमा उभिएका छन् । तर निरीह नेपाली जनता के

गर्ने ? भन्ने निर्णय गर्न नसकी रणभुल्लमा छन् । यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिका अनुभव नभएका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको पूर्वकर्मचारीहरूको मन्त्रिपरिषदले असारमा त के मंसिरमा समेत चुनाव गराउन नसक्ने कुरा अहिलेसम्मका यसको गतिले स्पष्ट पारिसकेको छ । यदि चुनाव भइहाल्यो भने पनि राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा पुगेपछि त्यसैमा अल्झिएर संविधान लेख्ने काम बिथोलिनेछ । जबसम्म संविधान लेख्ने काम नेपाली दिमाग र नेपाली हातबाट अघि बढ्दैन, तबसम्म त्यो सम्भव हुने छैन ।

यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलका नेताहरू पराधीनताको मानसिकताबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

लेखक नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) मा आबद्ध छन् ।