कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो आत्मसम्मानप्रति संवेदनशील हुन्छ । त्यस्तै देशले पनि आत्मसम्मान खोज्छ र त्यसलाई ठेस लाग्यो भने त्यसप्रति नकारात्मक रूपले प्रतिक्रियाको स्तरमा ओर्लन्छ । भारतको तर्फबाट प्रत्येक ठाउँ, प्रत्येक मौकामा नेपालको आत्मसम्मानलाई ठेस पुर्‍याउनेमात्र हैन, यसको अस्तित्व र स्वतन्त्र एवं स्वायत्त हैसियत कुण्ठित गरिएको छ । कतिसम्म भने ऊ आफ्नो मपाईंपन र हैकम नेपालले स्वीकारिरहोस् भन्ने अपेक्षा राख्छ । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र र स्वाभिमान हैसियत खोज्नुलाई विरोध देख्छ । भारत-नेपालको सम्बन्ध परम्परागत, शान्तिपूर्ण, प्रगाढ, विशेष, असल इत्यादि विशेषणले जतिसुकै सुसज्जित गरे पनि यो वास्तवमा एकपक्षीय, अशान्त र समस्यै-समस्याले भरिएको सम्बन्ध हो, हेरौं तलका केही उदाहरणहरू ः

भारतलाई विस्तारवादी भन्ने कारण किन हो भने उसले नेपालको सिमाना मिचेर आफ्ना फौज राख्छ, सिमानाका पिलरहरू भत्काउँछ र नेपालीलाई उसकै भूमिबाट विस्थापित गर्छ भन्ने वास्तविकता कालापानी, सुस्ता, मेची, कपिलवस्तु र यस्ता अनेक ठाउँहरूमा गएर हेरे थाहा हुन्छ । त्यहाँका जनताको अवस्था आफंै बोलिरहेको छ ।

टनकपुर जलविद्युत परियोजना होस् वा खुर्दलोटन र सियावाल बाँध होस्, एकलौटी रूपमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई वा विरोध गर्दागर्दै पनि आफूलाई एकोहोरो फाइदा पुग्ने र नेपाललाई नोक्सान पुग्ने काम गर्नबाट हच्कँदैन । पहिले आफ्नो मनलाग्दी गर्छ, अनि पछिमात्र वार्ता गर्न खोज्छ । उदाहरण छरपष्ट छन् ।

नेपालसित गरिएका सम्झौताहरूको पालना गर्नु उसले बाध्यता ठान्दैन । गण्डक योजनाबाट सम्झौता बमोजिमको पानी भारतले नेपालतर्फ कहिल्यै छाडेन । महाकाली नदीसम्बन्धी योजना बमोजिम दोधारा-चाँदनीमा होस् वा टनकपुरबाट नै होस्, नेपालतर्फ पानी १६ वर्ष बितिसक्दा पनि दिइएन । ब्रह्मदेव मण्डीसम्मको सडक बनाइएन । एकलौटी रूपले महाकाली वा गण्डकको पानी भने प्रयोग गरिरहियो । कोशी योजनाको सम्झौता बमोजिम कोशी योजनाको मर्मत-सम्भार उसको जिम्मेवारी हो । परियोजनाले क्षति पुर्‍याउँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । सन् २००८ मा कोशीको 'वन्ड' भत्केर आएको बाढीको नोक्सानीको कुनै क्षतिपूतिर् पाइएन ।

पारवहन सन्धि भयो, विदेशबाट नेपालमा आयात र निर्यात गर्नका लागि । नेपालले विनारोकटोक निर्वाध पारवहनको अधिकार पायो । तर वास्तविकता के भयो भने अनेक झन्झट नबेहोरी नेपालबाट सामान निर्यात हुन पाएन, आयात पनि हुन पाएन । प्रत्येक 'चेक प्वाइन्ट' मा सरकारी अधिकारीलाई घूस ख्वाउने बाध्यता त छँदैछ । अनेक खालका प्रान्तीय स्तरका करहरू लगाएर वा प्रान्त स्तरबाटै बन्देज लगाएर नेपाली जडीबुटीदेखि अनेक निर्यातका वस्तुहरू निर्यात हुन पाउँदैनन् । 'ननट्यारिफ बैरियर' यति छ कि वास्तवमा नेपालका सामान राम्ररी भारतमा निकासी हुन नै गार्‍हो छ । दुबै देश बीचको व्यापारमा पनि हाम्रो देशको बजार उनीहरूका लागि खुला छ त त्यहाँको बजार हाम्रालागि मुखले खुला त कामले बन्द । मन लागेको बेलामा बन्द गरिदिने गरिएका छन्, हाम्रा ढुवानी । सरासर यस्तो देखिरहँदा कुनचाहिं नेपालीको मन रहन सक्छ ?

नेपालभित्र भारत सरकारका कति कार्यालय विभिन्न नाममा नेपालीलाई थाहा नभई खोलिएका छन्, पत्तो छैन । भारतमा सैनिक भएका नेपालीको हितका लागि भनिएका अनेक सोल्जर बोर्डका कार्यालयहरूको दैनिक र वाषिर्क कामको लेखाजोखा सरकारलाई थाहा छैन । ती पारदर्शी छैनन् । हँुदाहुँदा सन् २००८ मा कोशीमा गएको बाढीबाट प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र निर्माण गर्न भनी खडा गरिएको प्वाइन्ट अफिसलाई विराटनगरमा भारतीय दूतावासको शाखाको रूपमा विनास्वीकृति राखिएको छ । त्यसलाई बन्द गर भन्दा त्यहाँका केही मानिस उचालेर त्यो त्यहीं रहनुपर्छ भनी माग गर्न लगाइन्छ । हटाउनै खोजिन्न । नेपाल सरकारलाई टेरिन्न । कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी जेनेभा सन्धिका प्रावधान उसले मान्न पर्दैन । नेपालको राजदूतले भारतको दिल्ली छाडेर अन्यत्र जाँदा प्रत्येकपटक स्वीकृति लिनुपर्छ, तर भारतीय राजदूत नेपालका कुनाकाप्चासम्म निर्वाध मनलागेका बेला पुग्नमात्र पाउँदैनन्, उनलाई मनलागेको परियोजना निर्माण गर्न, उद्घाटन गर्न, दान दिन, सहयोग गर्न खुला छन् । उनको उद्घाटन कार्यक्रममा हाम्रा मन्त्रीले टुलुटुलु हेरिरहनु परेको छ, ताली बजाउनु परेको छ । उनको छातीमा फूलको माला लाग्छ, जयजयकार हुन्छ । उनी हाम्रो देशको नेताभन्दा ठूला हुन्छन्, हाम्रा मानिस आफ्नै देशमा विदेशी र विरानाजस्ता हुन्छन् । यो छ विडम्बना ! अनि कुन नेपालीको मन उद्वेलित हुँदैन, यस्तो देखिरहँदा ?  

हाम्रा केही आफूलाई बुज्रुक र निकै बुझक्कड ठान्नेहरू भन्छन्- भारतीय नेताहरूमा नेपालप्रति अपार सद्भाव छ, खराब त त्यहाँको साउथ ब्लक वा ब्युरोक्रेसी हो ! त्यसो होला पनि रे ! तर त्यसो भनिरहेर भारतले गर्ने व्यवहारको औचित्य सावित गर्न सकिन्छ ? वा त्यसबाट हामीले के किसिमको तुष्टि लिने हो ? बुझ्न सकिँंदैन । प्रजातान्त्रिक र संसदीय प्रणालीमा जनताको प्रतिनिधि नै कुनै देशको नीति र व्यवहारको निणर्ायक हो । साउथ ब्लक वा ब्युरोक्रेसी के मन्त्री र राजनीतिक निर्णयको बिना सञ्चालन हुन्छ ? हामी के-कस्तो आत्मरतिमा बस्ने हो, भारतको सम्बन्धमा ? त्यहाँका मन्त्रीहरू ठीक र व्युरोक्रेसी बेठीक । यो कस्तो सोच र विचार हो ? अचम्म छ !

भनिन्छ, नेपालमा भारत सरकारको 'अनुहार नभएको सरकार' अर्थात् जासुसी संस्थाको ठूलो जालो छ । होला, त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । तर त्यो अनुहार नहुनेले नेपालको अनुहार हुने र त्यो पनि सार्वजनिक अनुहार भएका मानिसलाई देशभित्र र बाहिर भेट्ने अनि त्यही कुरा यहाँकाले गौरवसाथ भन्ने अनि भारत चुप लागेर बस्ने । यो कस्तो किसिमको सम्बन्ध हो ? त्यतिमात्र हैन, 'चासो प्रकट गर्नुभयो', 'जानकारी प्राप्त गर्नुभयो' भनेजस्ता भेटका लागि खास-खास समय नै किन चाहियो ? किन नेपालीले गर्नलागेको निर्णय प्रक्रियाको उत्कर्षतिर भारतीय कूटनीतिज्ञ र अन्यहरूले अनुहार नभएका मानिसहरू साथमा लिएर मर्यादा विपरीतको भेटको माग गर्ने र भेट्ने गर्छन् ? भारत सारा विश्वलाई र नेपाली जनतालाई देखाउन चाहन्छ, नेपालको भाग्य-विधाता हामी हौं, अरु कोही हैन । के भारतमा रहेका नेपाली दूतावासका मानिसले त्यसै गर्न पाउँछन् त ?

सबैलाई थाहा छ, आफ्नो देशमा आश्रय, हातहतियार र प्रत्यक्ष-परोक्ष तालिम दिएर हुर्के बढाएको माओवादी पार्टीको उदय, संघर्ष र अहिले आएर शान्तिपूर्ण अवतरणको अन्तरवस्तुमा जाने हो भने यसको पछाडि भारत र भारतीयहरू नै देखिन्छन् । २०६३ साल यतातिरको घटनाक्रमलाई केलाउने हो भने भारतको प्रत्यक्ष रूपले राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप चरमचुलीमा पुगेको अवस्था छ । खुलेआम यहाँको संघीयता, नागरिकता, संविधान, लगानी सुरक्षा सबै क्षेत्रमा आफ्नो पकड कायम गर्ने प्रयत्न भैरहेको छ । नेपालको सैनिक प्रमुखलाई आफ्नै सेनाको प्रमुखजस्तो गरी सबै पृतनामा भ्रमण गराउने, राजनीतिक दलहरूलाई दूतावासमा बोलाएर यसो गर उसो गर भन्ने, बर्खास्त गरिएका सेना प्रमुखलाई बहाली गराउने जस्ता सबै किसिमका काम गर्न-गराउन अलिकति पनि हच्कँदैनन् । नेपालको स्वाभिमानको यो हालत देख्दा कुनचाहिं नेपालीलाई चित्त बुझ्ला ?

माथिका यी कारणहरूका पछाडि भारतको मात्र दोष भन्न सकिँंदैन । साँच्चै भन्ने हो भने भारतभन्दा पनि पहिलो दोष नेपाल र नेपाली नेताहरूको नै हो, जो यस्तो कुराको प्रतिकार गर्दैनन् । हुँदा-हुँदा अब त लाग्छ, उनीहरूका त्यस्तो कुनै शक्ति पनि छैन । व्यक्तिगत तवरमा वा संगठनात्मक रूपमा प्रत्येक यहाँका नेताहरूको मनोबल कति तल खसिसकेको छ भने उसका सामु आत्मसम्मानसाथ उत्रिन सक्दैनन् । तर के यस्तो स्थितिले अन्ततोगत्वा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई हितकर होला त ? नेपालले आत्मसम्मान खोज्छ भने त्यो भारत विरोधी हैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । कुनै पनि सचेत नेपाली भारत विरोधी हुन चाहँदैन । भारत विरोधको अर्थ पनि छैन । दुबै देश घनिष्ठ छन् र हुनुपर्छ । तर त्यस्तो घनिष्ठता अन्तर्गत एउटाले अर्काको सम्मानमा ठेस पुर्‍याउने कामचाहिं हुनुहुँदैन । दुवै देशको सुमधुर सम्बन्धका लागि समस्याहरूप्रति संवेदनशील भएर क्रियाकलाप गरिएमा नेपाली जनताले भारतलाई सदैव सम्मानपूर्ण मित्रताको दृष्टिले हेर्नेछन्, दुबैमा प्रगाढ मित्रता बलियो हुन्छ ।