मन्दिरमा ब्रह्मलुट

• गुठी र मन्दिरको सम्पत्ति गुठियार, पुजारी, सहायक पुजारीलगायतको निजी सम्पत्तिजस्तो

ललितपुर, पाटनमा अवस्थित बगलामुखी मन्दिरको आयस्ताबाट टुहुरा बालबालिका पढ्ने विद्यालय र सस्तोमा उपचार गर्न सकिने अस्पताल बनाउने प्रस्ताव ६ वर्षअघि संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डनले लिएर जाँदा त्यहाँका पुजारीहरूले फर्काइदिए। मन्दिरले अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएपछि व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएको शंखमूल, वाग्मतीछेउको एक रोपनी पर्ती जग्गाको समेत बन्दोबस्त भइसकेको थियो। तर, मन्दिरमा चढ्ने भेटीघाटीसहितको आम्दानी पुजारी, देउपाला र भण्डारीहरूले देखाउनै नमानेपछि योजना त्यत्तिकै तुहियो। 

मन्दिरको भेटीघाटीबाट कति आम्दानी हुन्छ भन्ने लेखाजोखा अहिलेसम्म कसैसँग छैन। भक्तजनको चाप हेर्दा मन्दिरले अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गर्ने ल्याकत राख्थ्यो भनेर टण्डनले त्यस्तो योजना बनाएका थिए। यो त बगलामुखी मन्दिरको प्रसंग भयो। यस्तै अवस्था अरू नाम चलेका मन्दिरको पनि छ। जबकि, ती सबै मन्दिरमा व्यवस्थापन समिति छन्। तर, ती समितिहरू मन्दिरको आम्दानीबारे थाहा पाउने हैसियत राख्दैनन्। समिति मन्दिर संरक्षण, सरसफाइ, आएका भक्तजनहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेजस्ता काममै अल्भिmएको हुन्छ। 

मन्दिरको आयस्रोतबारे महन्त, पुजारी, भण्डारी र देउपालालाई बाहेक अरूलाई जानकारी हुँदैन। "मन्दिरभित्र कति नगद र जिन्सी बटुलियो भनेर सोधीखोजी गर्ने अधिकार हामीलाई छैन," बगलामुखीको व्यवस्थापनमा पनि भूमिका भएको ललितपुरस्थित कुम्भेश्वर टोल सुधार समितिका अध्यक्ष अरोजकुमार खड्गी भन्छन्, "राज्यले हस्तक्षेप नगरी मन्दिरभित्रको आम्दानी खुल्ने सम्भावना छैन।" 

बगलामुखीमा सुनका सिक्री, मारवाडी समुदायका भक्तजनहरूले एक लाख रुपियाँसम्म चढाउने गरेको भजनमण्डलीका सुरेश खड्गी बताउँछन्। तर, आय व्यक्तिकहाँ जान्छ। "संस्था बलियो हुनुपर्नेमा व्यक्ति धनी हुँदै छ। मन्दिरको आम्दानी समुदायको हितमा प्रयोग हुन सकेन," खड्गी थप्छन्। बगलामुखीमा मासिक कम्तीमा ५० हजार भक्तजन आउँछन्। उनीहरूले चढाउने भेटी औसत १० रुपियाँ मान्ने हो भने मात्रै पनि महिनाको पाँच लाख रुपियाँ भेटी संकलन हुन्छ र वाषिर्क ६० लाख रुपियाँ। त्यसबाहेक गरगहना र विशेष पूजामा चढाइने भेटीघाटी, दानदक्षिणा पनि थपिन्छ। मन्दिरमा चढाइने गरगहनाको समेत हिसाब गर्दा वाषिर्क आम्दानी करबि एक करोड रुपियाँ नाघ्ने खड्गीको अनुमान छ। 

मन्दिरको गुठीका नाममा जग्गाजमिन रहे पनि अहिले त्यसको अवस्थाबारे ललितपुर गुठी संस्थान कार्यालयलाई पत्तो छैन। "अरू गुठीको जस्तो धेरै छैन," कार्यालयका प्रमुख भरत सुवेदी भन्छन्। मन्दिरको आम्दानीको मुख्य स्रोत भक्तजनहरूले चढाउने भेटीघाटी हो। 

बगलामुखी मात्रै होइन, देशभरका प्रायः धनी भनिएका प्रमुख मन्दिरहरूमा चढाइने भेटीघाटी, दानदक्षिणा तथा चन्दाको आम्दानीले मन्दिरसँग जोडिएका माफियाको गोजी भर्ने काम मात्रै भइरहेको छ। भक्तजनको भीड हुने र प्रशस्त चलअचल सम्पत्ति रहेका मन्दिरमध्ये कसैको पनि न आम्दानी-खर्च पारदर्शी छ, न त चलअचल सम्पत्तिको यकिन तथ्यांक नै।

जस्तो : काठमाडौँमा रहेको प्रसिद्घ पशुपतिनाथ मन्दिरलाई नै हेरौँ। एक वर्षदेखि आम्दानी पारदर्शी बनाइएको पशुपतिनाथमा समेत भण्डारीहरूले दर्शनार्थीले चढाएको भेटी लुकाउने गरेको घटना सामान्य नै हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक पूर्वसदस्य-सचिवको अनुभव छ, "न लाठीले हान्नु न निकाल्नु। आँखैअगाडि ठग्न खोज्छन्। तर, पारदर्शिताको सुरुआत हुनु नै ठूलो कुरा हो भनेर अहिले कोषका पदाधिकारीहरू चुप लाग्नुपर्ने अवस्था छ।" 

पशुपतिनाथ मुलुककै सबैभन्दा धनी मन्दिर हो। यो वर्ष मात्रै मन्दिरको भेटीघाटीबाट मात्रै आठ करोड रुपियाँ आम्दानी भयो। कोष मातहतमा ४ हजार ६ सय रोपनी र विभिन्न गुठीका नाममा करबि तीन हजार रोपनी जग्गा छ। यो जग्गाबाट वाषिर्क १ करोड ४० लाख रुपियाँ आम्दानी हुन्छ। त्यसबाहेक पर्यटन शुल्कबाट ८ करोड, पार्किङ्बाट २५ लाख, किरयिापुत्रीबाट २५ लाख रुपियाँ वाषिर्क आम्दानी हुन्छ। कोषले १ हजार ३ सय रोपनी जग्गा हालै अधिकरण गरेको छ। 

काठमाडौँमै रहेको अर्को मन्दिर दक्षिणकालीको ३ सय ६० रोपनी जग्गा छ। पुजारी र मन्दिर क्षेत्र विकास समतिका पदाधिकारीहरूका अनुसार शनिबार करबि १ हजार ५ सय र अन्य दिन दुई सय भक्तजन दक्षिणकालीको दर्शन गर्न पुग्छन्। मासिक १० हजार मन्दिरको दर्शन गर्न पुग्छन्। एक जनाले औसत १० रुपियाँ मात्र भेटी चढाउँदा पनि मन्दिरमा चढाइने भेटीबाट मात्रै वाषिर्क १२ लाख रुपियाँ उठ्छ। तर, यसको हिसाबकिताब छैन। त्यसबाहेक बली दिँदा ५० देखि डेढ सय रुपियाँ लाग्छ। मन्दिर क्षेत्र विकास समितिले पार्किङ्, प्रवेश शुल्क, पिकनिक स्पट, हाटबजार र पसलको भाडाबापत वाषिर्क ८० लाख आम्दानी गर्छ। जग्गाजमिनबाट करबि चार लाख रुपियाँ कुत आउँछ। यसमा भक्तजनहरूले विशेष पूजा अर्चना गर्दा चढाउने ठूलो रकम र बहुमूल्य जिन्सीको गणना गरएिको छैन। गुठी र मन्दिरको आम्दानीबाट अस्पताल, विद्यालय, धार्मिक पर्यटनका पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निर्देशक रमेशप्रसाद उप्रेती बताउँछन्। त्यसका लागि सबै मठमन्दिरको आम्दानी पहिले पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अधिकांश मन्दिरहरूमा दिनभरिको आम्दानी बेलुका पुजारी र उनका सहायकहरूबीच बाँडीचुँडी भागबन्डा हुन्छ। दक्षिणकाली मन्दिरका पुजारी प्रकाशमान कर्माचार्यका अनुसार मन्दिरमा जसको पालो परेको हुन्छ, दिनभरकिो आम्दानी उनीहरूबीच बाँडिन्छ। मन्दिरमा दैनिक आधा दर्जन पुजारी आलोपालो बस्छन्। कर्माचार्यले आफ्नो आम्दानीबारे भने खुलाउन चाहेनन्। उल्टै पहिलेभन्दा घटेको दाबी गरे। यस्तो दाबी देशभरका मन्दिरका पुजारीहरूको साझा भएको गुठी संस्थानका उपसचिव हेमराज सुवेदी बताउँछन्। भन्छन्, "अहिलेसम्म डडेलधुराको उग्रतारा मन्दिरका पुजारी मात्रै मन्दिरको आम्दानीबाट सन्तुष्ट भएको भेटेँ, जहाँचाहिँ भक्तजनहरूको संख्या कम छ। अन्यत्र जहाँ पनि पूजा चलाउनै हम्मे पर्छ भन्ने गुनासो मात्रै सुनिन्छ। जबकि, मन्दिरहरूको वास्तविक अवस्था त्यस्तो हुँदैन।"

मन्दिरकै आम्दानीले त्यसको रेखदेख, संरक्षण गर्नु भनी तत्कालीन शासकहरूले मन्दिरका नाममा गुठी जग्गा छुट्याएका हुन्। गुठीका जग्गा र भेटीघाटीको आयस्ताबाट मन्दिरको संरक्षण, नित्य पूजा गर्ने चलन हो। साथै, समुदायको हितका लागि कामसमेत गर्ने दायित्व हुन्थ्यो। "तर, अहिले गुठी, मन्दिरका जग्गा सबै मासिन थाले," नेपाल गुठी संरक्षण पुचःका अध्यक्ष केदारभक्त माथेमा भन्छन्, "अब हाम्रो संस्कृति, सम्पदा नरहला कि भन्ने चिन्ता हुन थाल्यो।" 

मन्दिरका गुठीका नाममा रहेका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने, अतिक्रमण गरी बस्ती बसाल्ने समस्या देशभरि छ। अतिक्रमणमा गुठीको संरचना कति बलियो र रहस्यमयी छ भन्ने बुझ्न जनकपुरमा अवस्थित गुठीहरूको अध्ययन गर्न विगतमा संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समिति त्यहाँ पुग्न डराउनुले प्रस्ट हुन्छ। जानकी मन्दिरका नाममा रहेको जानकी मठ गुठीको जग्गा मन्दिरकै महन्त, पुजारीले आफन्तका नाममा बेच्न थालेको गुनासो आएपछि समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने निधो गर्‍यो। "महन्त, पुजारीहरूले भारतीय अपराधीहरू प्रयोग गरेर हामीमाथि नै आक्रमण गर्न सक्ने सूचना आएपछि जान सकिएन," पूर्वसभासद् कुलप्रसाद नेपाल भन्छन्, "जानकी मन्दिरको जग्गा, भेटीघाटीका बारेमा कसैले आवाज उठाए यस्तै अपराधीको सिकार हुनुपर्दो रहेछ।" अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका एक जना प्रहरी अधिकारी जनकपुरमा आपराधिक घटना बढ्नुको मुख्य कारण मन्दिरको आम्दानी भएको बताउँछन्। समितिले स्थलगत अध्ययन नगरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा जानकी मठ गुठीमा अनियमितता र आपराधिक कार्यको संरक्षण भएको पाइएको उल्लेख गरेको छ। समितिको ०६८ सालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ­, 'बाहिरबाट आएका गुन्डाहरूबाट अराजक स्थितिको सिर्जना भएको छ। पूजापाठ र गुठीको सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व भएका महन्तहरू नै आपराधिक क्रियाकलापमा लागेको पाइन्छ।'

जानकी मन्दिर छुट गुठी अन्तर्गत पर्छ। मन्दिर मातहतका जग्गा गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहे पनि यसको आय-आयस्ता खुलस्त छैन। छुट गुठीले वर्षभरकिो आम्दानी-खर्चको विवरण गुठीमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर, जानकी मन्दिरले वर्षौंदेखि हर-हिसाब बुझाएको छैन। सेनवंशी राजा माणिक सेनले विसं १७८४ मा जानकी मन्दिरलाई १ हजार ४ सय बिघा जग्गा दान दिएको उल्लेख छ। नवौँ महन्त विश्वम्भर दासका पालामा ती जग्गा जानकी र राममन्दिरमा गरी दुई ठाउँमा बाँडिएको उल्लेख भए पनि हाल ती जग्गा कहाँ पुगे, कसैलाई पत्तो छैन।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले ०६२ सालमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलका अनुसार विसं १९८३ को लगतमा जानकी मन्दिरका नाममा ९७ बिघा जग्गा रहेको छ। जनकपुरस्थित गुठी संस्थानको अभिलेखमा जानकी मन्दिरसँग १ सय २ बिघा जग्गा भएको देखिन्छ। जनकपुर नगरपालिकाको एकतिहाइ जग्गा जानकी मन्दिरसँग सम्बन्धित गुठीका नाममा छ। 

कार्यदलले रायसहित दिएको प्रतिवेदनमा जानकी मन्दिरका वर्तमान महन्त रामतपेश्वर दास वैष्णव तथा उनका गुरु रामशरण दासका पालामा मन्दिरको जग्गा-जमिन अपचलन भएको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'जानकी मन्दिरको पुरानो श्रेस्ता अर्थात् सम्वत १९८३ को लगत गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरमा भेटाएनन्। १९८३ सालमा जानकी मन्दिरका नाममा कति जग्गा थियो, तीमध्ये कति जग्गा मनखप, दोकानी, पूजा कलममा गई कति जग्गा रैतानी नम्बरीमा परण्िात भयो र कति तैनाथीमा कायम रह्यो, त्यसको यथार्थ श्रेस्ता गुठीले उपलब्ध गराउन सकेको देखिएन।' वर्तमान महन्तले जानकी मन्दिरको मातहातमा रहेको पोखरी पूरेर त्यस पोखरी र डिलको जग्गामा अनधिकृत रूपमा घर-सटर आदि बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जानकी मन्दिरवरपिरिका अति धार्मिक एवं संवेदनशील जग्गा महन्त रामतपेश्वर दास वैष्णव आफैँले वा आफन्तका नाममा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। वैष्णव भने आफूले मन्दिरको जग्गा तथा श्रीसम्पत्ति जोगाएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "स्थानीयवासी तथा दाताहरूको सहयोगमा मन्दिर सञ्चालन हुँदै आएको हो।"

आयस्ता पारदर्शी नहुँदा मन्दिरहरूको जीर्णोद्धार हुन सकेको छैन। ०६८ सालमा गोरखाको मनकामना मन्दिरको व्यवस्थापनबारे स्थलगत अध्ययनका लागि पुगेको व्यवस्थापिका-संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको टोलीलाई पुजारी र व्यवस्थापन समितिले उल्टै संस्कृति मन्त्रालयले बजेट नदिएको गुनासो गरे। तत्कालीन समितिकी सदस्य रत्न गुरुङ भन्छिन्, "मन्दिरकै आम्दानीबाट समेत संरक्षणको काम गर्न सक्ने देखिन्थ्यो। तर, त्यो आम्दानी कहाँ जान्छ, कसैलाई पत्तो छैन।"

मनकामना मन्दिर ६ देखि १२ इन्चसम्म पश्चिम ढल्किसकेको छ भने भवन ठाउँ-ठाउँमा चर्किएको दखिन्छ। जीर्णोद्धार गर्न नौ करोड रुपियाँ लाग्ने पुरातत्त्व विभागको अध्ययनले देखाएको छ। मन्दिरको भेटी व्यवस्थित गरे राम्रै रकम जुट्ने भए पनि सरोकारवाला निकायहरू चन्दा उठाउन लागिपरेका छन्। मनकामना क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष दिनेशबाबु श्रेष्ठका अनुसार चन्दामार्फत डेढ करोड रुपियाँ उठेको छ। भेटी र दान दक्षिणामा पुजारीको एकलौटी हक लाग्ने परम्पराले गर्दा मन्दिर संरक्षणको खर्च जुटाउन माग्दै हिँड्नुपरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। भन्छन्, "दानदक्षिणा र भेटीघाटी कति हुन्छ, थाहा छैन।" 

मनकामना दर्शन प्रालिको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष केबलकार चढेर मन्दिर जानेको संख्या नौ लाख छ। यो संख्याले मन्दिरमा १० रुपियाँ भेटी चढाउने हो भने आम्दानी ९० लाख रुपियाँ हुन्छ। साथै, पैदल मार्गबाट समेत मनकामना पुग्नेको लर्को पनि लामै छ। यस हिसाबबाट हेर्दा भेटीघाटी, जिन्सी, चन्दा आदिबाट वाषिर्क न्यूनतम पनि एक करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी हुने देखिन्छ। पूर्वसभासद् तथा समितिकी सदस्य गुरुङका अनुसार मनकामनामा बलि दिनेले औसत पाँच सय रुपियाँ दक्षिणा दिन्छन्। 

राज्यले नीति बनाए मन्दिरको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न आफू सहमत रहेको मनकामना मन्दिरका पुजारी इन्सानबाबु थापा बताउँछन्। भन्छन्, "मुखले भनेर मात्रै हुँदैन, राज्यले सबै मठ-मन्दिरका विषयमा नीति बनाएर पुजारी र अन्य कर्मचारीका सेवासुविधा तोकिदेओस्, म त्यसै अनुसार चल्न तयार छु। " 

राजसंस्था भएकै बेला गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका कर्मचारीले यहाँका बहुमूल्य सम्पत्ति गायब पारेको अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ। मनकामनाका नाममा रहेका जग्गा-जमिनसमेत अलपत्र अवस्थामा छन्। मन्दिरका नाममा अहिले चार ठाउँमा जग्गा देखिन्छ। चार रोपनी जग्गामा बनेको मन्दिर क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर स्थानीयले घर बनाएका छन्। मन्दिरनजिकै मन्दिरको स्वामित्वको २७ रोपनी जग्गा छ। मन्दिरमा चढाउने फूल रोप्न छुट्टै सात रोपनी जग्गा छ। यसै गरी मन्दिरकै स्वामित्वमा गोरखा नगरपालिकामा दुई सय मुरी अन्न उत्पादन हुने जग्गा छ। 

बौद्ध र हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्था रहेको मुस्ताङस्थित मुक्तिनाथ मन्दिरको जीर्णोद्धारमा मन्दिरको आम्दानी खर्च भएन। विश्व सम्पदा सूचीको मुक्तिनाथ पुनःनिर्माणमा पुरातत्त्व विभागले १ करोड ४४ लाख खर्च गरेको थियो। मुक्तिनाथमा मन्दिरबाहिर चढाएको भेटी मन्दिर व्यवस्थापन समितिको कोषमा जम्मा हुने भए पनि भित्र चढाएको भेटी भने झुमाहरूले बाँडीचुँडी लिने गरेका छन्। मुक्तिनाथ विकास समितिले ब्राह्मणलाई मासिक पाँच सय रुपियाँमा पुजारीका रूपमा खटाएको छ। भक्तजनहरूले ८० प्रतिशतभन्दा बढी भेटीघाटी भित्र चढाउने गर्छन्। पुरातत्त्व विभागकी मञ्जु सिंह भण्डारी भन्छिन्, "आफूले लगाइरहेको सिक्री भित्रै चढाएको मैले थुप्रैपटक देखेकी छु।"

मुक्तिनाथ ५ सय रोपनी ९ आना ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रमा अवस्थित छ। मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीका नाममा म्याग्दीको साबिक पिप्ले, भगवती र दोवा गाविसमा ३० हजार १ सय रोपनी खेत तथा पाखोबारी छ। यसबाट बर्सेनि ६० हजार ३ सय ९६ रुपियाँ कुत उठ्छ। चन्दाबाट हालसम्म करबि ७८ लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ। यसमध्ये ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरमि सरकारका भूमिसुधारमन्त्री झलनाथ खनालले ७ सय ६६ रोपनी खेत र १ हजार ८७ रोपनी पाखोबारीलाई रैतानी गरििदएका थिए। जबकि, मन्दिर परसिरमा एउटा शौचालयसम्म छैन।

राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले मन्दिरको गुठीको केही जग्गा उपभोग गररिहेको म्याग्दीका निमित्त मालपोत अधिकृत क्षेत्रबहादुर केसी बताउँछन्। ०६० सालमा माओवादीले म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आक्रमणका क्रममा मालपोत कार्यालयमा समेत आगजनी गरेकाले ०६० सालअगाडिको अभिलेख दुरुस्त छैन। 

भेटीघाटी पारदर्शी बनाउन प्रयास गरिएकै ठाउँमा पनि पुजारीहरूले आँखा छलेर आम्दानी कुम्ल्याउने प्रयास गर्छन्। जस्तो : एक वर्षअघि खोटाङको हलेसी महादेव मन्दिरमा एक भक्तजनले चढाएको चाँदीको सिक्री पूजारी नवीन गिरीले एक हजार रुपियाँमा बेच्ने प्रयास गरेका थिए। तर, भक्तजनहरूले देखेर हल्ला गरेपछि त्यो सिक्री बिक्नबाट बच्यो। हलेसी महादेव मन्दिर विकास समितिका पूर्वनिर्देशक रोजन राई भन्छन्, "पुजारीको आचरण नसुधि्रएसम्म मन्दिरमा चढाइएका नगद तथा बहुमूल्य जिन्सीमा घोटाला हुने सम्भावना रहिरहने रहेछ।"

माओवादी द्वन्द्वकालमा मालपोत कार्यालय जलेकाले हलेसी महादेव मन्दिरको जग्गा कति छ भन्ने तथ्यांक छैन। तर, करबि सात सय रोपनी रहेको अनुमान छ। सुनसरीको कालाबन्जरामा सात सय बिघा जग्गा रहेको छ, जसको आम्दानी मन्दिरमा आउँदैन। 

पहाडी हुलाकी सडक मार्गले जोडेपछि पूर्वी पहाडमा अवस्थित हलेसी जाने तीर्थयात्रीको संख्या बढ्दो छ। भेटीघाटीबाट वाषिर्क सात लाख रुपियाँ उठ्छ। मन्दिर संरक्षण समिति, हलेसी मन्दिर विकास समिति र प्रहरी गरी तीनथरी चाबी लगाएर तीनै पक्षको उपस्थितिमा भेटीघाटी गनेर व्यवस्थित पारएिको छ। त्यसअघि भने आम्दानी पुजारी र उनका सहयोगीहरूको पोल्टामा जान्थ्यो। 

हलेसी महादेवको मन्दिर परसिरको तीन सय रोपनी क्षेत्रमा २० वटा पक्की घर निर्माण भएका छन्। माओवादी द्वन्द्वकालमा सदरमुकाम दिक्तेलमा रहेको मालपोत कार्यालय जलेपछि हलेसी मन्दिरको जग्गा टाठाबाठा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो। "उनीहरूलाई तत्काल त्यहाँबाट नहटाउने हो भने ऐतिहासिक सम्पदाको प्राकृतिक सुन्दरता कंक्रिट बन्नेछ," राई भन्छन्। पहुँचदार व्यक्तिले आफ्ना नाममा जग्गा दर्ता गराएर बेचबिखन गर्न थालेका छन्। गुठी र मन्दिरको सम्पत्ति गुठियार, पुजारी, सहायक पुजारीलगायतले निजी सम्पत्तिसरह उपयोग गर्दै आइरहेको व्यवस्थापिका-संसद् प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको ०६८ को प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। 

सुदूरपश्चिमको डोटीमा रहेको शैलेश्वरी मन्दिरको यथार्थ सम्पत्ति कति छ, स्वयं शैलेश्वरी क्षेत्र विकास समितिलाई समेत थाहा छैन। सदरमुकाम सिलगढीमा रहेको अधिकांश जमिन शैलेश्वरीकै गुठी अन्तर्गत पर्छ। तर, गुठीको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएर बेचबिखन भइसकेको छ। समितिले दिएको तथ्यांक अनुसार ४ सय ९२ रोपनी जमिन शैलेश्वरी गुठीका नाममा छ। विसं १९७७ देखि दर्शनार्थीहरूले चढाएका सुन, चाँदीलगायतका वस्तुको लगत रहे पनि रुजु नभएको आरोप समितिका अध्यक्ष नवराज जोशीको छ। भन्छन्, "कागज मात्रै देखाएर कसरी हुन्छ ? जिन्सी देखाएर कागज अनुसार छ कि छैन भनेर रुजु हुनु जरुरी छ।" 

मन्दिरभित्र र बाहिर कति सम्पत्ति छ भन्ने विषयमा पुजारी र समितिका पदाधिकारीबीचको विवाद चर्को छ। शैलेश्वरी क्षेत्र विकास समिति यो विषयमा अदालतसम्म पुग्ने तयारीमा छ। तर, पुजारी रामशंकर भट्ट भन्छन्, "आय आर्जन मन्दिरको केही छैन, घरबाट ल्याएर पूजापाठ गरििदएका छौँ।" पुजारी भट्टका अनुसार मन्दिरले भवनको भाडाबापत १८ हजार पाउने गरेको छ। केही सहयोगीको चन्दा र लक्ष्यहोमबाट संकलन भएको १४ लाख रुपियाँ बैंकमा जम्मा छ। 

मानिसको धार्मिक आस्था, भावना, परम्परा, संस्कृति र विश्वाससँग गाँसिएको हुनाले मन्दिरमा हुने आर्थिक गतिविधिबारे कमैले चासो राख्ने गर्छन्। त्यही हुँदा मन्दिरको आम्दानीको हिसाबकिताबसमेत सार्वजनिक हुँदैन। यसको फाइदा सोझै मन्दिरका महन्त, पुजारी, भण्डारी, देउपालालगायत मन्दिरको आम्दानी खान पल्किएकाहरूलाई हुन्छ। संस्कृति विषयका प्राध्यापक जगदीशचन्द्र रेग्मी भन्छन्, "मठमन्दिरहरू धार्मिकभन्दा बढी आर्थिक केन्द्र हुन्। जीविकोपार्जनसँग जोडिएकाले त्यहाँ मानिसले जे गर्छ, अर्थकै लागि हो।" संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि सुवेदी संस्कृति परविर्तन हुन समय लाग्ने हुँदा देशभरका मठ मन्दिरहरूको आम्दानी पारदर्शी हुन नसकेको बताउँछन्। भन्छन्, "सकारात्मक बाटोमा छौँ।" तर, दुर्भाग्य ! सरकारले यससम्बन्धमा ठोस नीति नै बनाउन सकेको छैन। 

(साथमा, कृष्ण आचार्य/मनकामना, श्यामसुन्दर शशि/जनकपुर, घनश्याम खड्का/बेनी, मोहन शाही/सिलगढी)