.png)
असारको आरम्भमा आएको वर्षाले खोलानालामा पानीको प्रवाह बढाउँछ, यो अनुभवसिद्ध ज्ञान हो। तर बाढीको पानीको कारणले मात्र महाकालीवारि नेपालतर्फ दार्चुलामा जनधनको क्षति भएको होइन, यो चाहिँ स्थानीयस्तरबाटै पुष्टि हुँदै आएको तथ्य हो। नदीपारि भारततर्फ बनाइएको धौलीगंगा बाँधबाट छोडिएको पानीले दार्चुलालाई तहसनहस पारेको देखिएपछि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीको ध्यान आकृष्ट गरेको रहेछ। सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले शुक्रबारको प्रेसभेटमा दिएको जानकारी यही हो। जोसुकैले अनुमान गर्न सक्छ, आठ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको जलाशयमा जम्मा भएको पानी ७० मिटर अग्लो बाँधबाट खसालिदिँदा वरिपरिका इलाकामा जे–जस्तो नोक्सानी हुने हो त्यो त भैहाल्छ। दार्चुलाको परिदृश्य यही हो।
आश्चर्य लाग्छ, नेपालका कतिपय अखबार, रेडियो र टेलिभिजनले यस प्रसङ्गमा भारतीय पक्षको कुनै अर्घेलो छैन भन्ने निचोड निस्कने गरी समाचार–विवरण प्रकाशित/प्रसारित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनु उचित ठानेछन्, ठान्दैछन्। नेपालतर्फ भएको हानि–नोक्सानीलाई उल्लेख गरिरहनुभन्दा काठमाडौंस्थित भातरीय दूतावासले जारी गरेको खण्डनयुक्त विज्ञप्तिलाई अग्राधिकार दिनु सजिलो भएको देखिन्छ। परिस्थितिको आकलन यस्तै व्यवहारबाट गर्न सकिन्छ।
अस्ति शनिबार एउटा दैनिक अखबारमा निस्केको आलेखमा लेखक खगेन्द्र संग्रौला भन्नुहुन्छ: ‘सुगौली सन्धियता नेपाल कहिल्यै स्वाधीन भएन।’ दार्चुला जल–आतंकमा परेको सन्दर्भमा आएको यस कथनले नेपालमा रहेको सन्धि विषयक यस्तो अवधारणालाई फेरि एक पटक प्रकट गरेको हो। अर्थात् यो कुरो पहिले पनि पटक–पटक भनिएको छ, लेखिएको छ। अर्ध–औपनिवेशिक स्थितिलाई ‘पूर्णता’ दिने काममा जानी–नजानी लाग्दै आएका प्रचण्डको मुखबाट पनि यस्तो भनाइ धेरैपल्ट सार्वजनिक भइसकेको छ।
लेखक, नेताहरूको यस्तो भनाइको मूल आशय अथवा अभिप्राय के हो त? त्यस बखतका नेपाली शासकले मुलुकलाई अंग्रेजसितको लगानीमा झोस्नु ठीक थिएन, त्यसमा विवाद रहेन। तर इतिहासको पुस्तकमा चढिसकेको घटनालाई अहिले आएर सच्याउन सकिँदैन। अब प्रश्न आउँछ– के त्यो लडाञी नेपालको अस्तित्व पूरै समाप्त होउञ्जेल चालू राखिनुपर्थ्याे त? त्यसो होइन भने चाहिँ ‘सर्वनास समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डित’ भन्ने शास्त्रोक्त कथनअनुरूप केही–केही भूभाग गुमाएर भए पनि नेपालको अस्तित्व जोगाउने ध्येयले गरिएको सुगौली सन्धि (२ डिसेम्बर १८१५) लाई उपलब्धि ठानिनुपर्छ। त्यस सन्धिको आधारमै हो, सन् १९२३ मा (चन्द्रशमशेरको पालामा) बेलायत र नेपालबीच मैत्री सन्धि भएको। एकले अर्काे पक्षलाई स्वाधीन, स्वतन्त्र भनेर मान्यता दिएको। त्यस्तै, अंग्रेजले भारत छोडेपछि सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत सन्धिकै मुख्य प्रावधान पढ्दा त्यो सन्धि पनि समग्रमा नेपालको अहितमा देखिँदैन। त्यसमा लेखिएका प्रावधानको पालना गराउन सके नेपालको शिर ठाडो नै रहन्छ। आफू मेहनत नगर्ने, धान्न प्रयत्न नगर्ने अनि विगतका सन्धि, संझौत्ँँलाई मात्र दोष दिने? एउटा उदाहरण सुगौली सन्धिबाटै लिन सकिन्छ: धारा ५ मा नेपालका राजाले काली (महाकाली) नदीपारिका राज्यहरूमाथिको दाबी सदा–सदाको लागि छोडेको भन्ने बेहोरा छ। यसको सोझो अर्थ हुन्छ महाकाली नदीसम्म नेपालको अधिकार कायम रहन्छ। खालि काली नदीपारिका इलाकामा मात्र नेपालको दाबी छोडिएको हो। सन्धिमा भएको यस्तो व्यवस्थाअनुसार महाकाली नदीको भोग–चलन नेपालले गर्न नसकेको देखिन्छ। उल्टो सन् १९९० को दशकमा आएर महाकालीबारे छुट्टै सन्धि गेर नेपालले आफ्नो हक–अधिकार छोडेर अर्काे पक्षलाई सुम्पिन पुग्यो। अर्घेलो काम त यस चरणमा पो आएर भयो।
घटनाक्रम यस्तो छ, तर अहिलेको नेपालका धेरैजसो नेताहरू सुगौली सन्धिको कुरो निकाली अर्थ–न–बर्थसाग पूर्वजलाई सराप्ने काम मात्र गरिरहेका छन्। यसैलाई भन्नुपर्ला विडम्बनामा बाँचेको नेपालमा पाइने विचित्रता।
