भारत सधैँ 'दोस्तीको मिसाल’ दिने गरेको भुटानसँग पनि सम्बन्ध बिग्रने संकेत देखिन थालेको छ। लाग्छ, भारतको अवस्था आफ्नो निकटतम भारदार मार्कस ब्रुटस पनि हत्याराहरूको हुलमा सामेल भएको देखेपछि पछि चकित र व्यथित रोमन अधिनायक जुलियस सिजरको जस्तै भएको छ। र भारतीय अधिकारीहरू पनि सिजरले जस्तै भनिरहेका होलान् — हरे! भुटान पनि?
साह्रै नै चित्त नदुखेको भए मित्रताको उदाहरण मानिएको भुटानलाई वर्षौंदेखि दिँदै आएको अनुदान चुनावको मुखैमा किन बन्द गर्थ्यो होला र भारतले? अस्ति शनिबार (१३ जुलाई) भुटानमा संसद्को चुनाव भयो। मतदानको केही दिन पहिलेमात्र इन्धनमा दिँदै आएको अनुदान बन्द गरेर भारतले चीनसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने भुटान सरकारको प्रयत्नमा पटक्कै चित्त नबुझेको संकेत दिएको हुनुपर्छ। (भारतले २०४५ सालमा नेपालको नाकाबन्दी गरेको झल्को आयो।)
भारतमा बेलायतको शासन छँदै भुटान संरक्षित राज्य बन्न पुगेको थियो। युद्ध सरदार उगेन वाङचुकले सन् १९०७ मा आफूलाई डु्रक ग्याल्पो (राजा) घोषित गरे। सन् १९१० मा ब्रिटिस भारत र वाङचुकले सन्धि गरे। त्यसमा भुटानको आन्तरिक मामिलामा बेलायत सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने तर विदेश सम्बन्धमा भुटानले बेलायतको सल्लाह मान्ने प्रावधान थियो। यसैको परिमार्जित रूप सन् १९४९ मा भुटान र भारतबीचमा भएको 'शान्ति तथा मैत्री’ सन्धि हो। त्यसपछि तीनवटा राजा फेरिए तर भारतसँग भुटानको सम्बन्ध निकटतम रहिआएको छ। लगभग 'संरक्षित राज्य’को हैसियतमा।
भुटानमा राजाको निरंकुश शासन रहुन्जेल भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेन। बंगलादेशलाई मान्यता दिने पहिलो मुलुक भुटान थियो। त्यसलाई संसारले प्रकारान्तरले भारतकै मान्यता ठानेको थियो। तिनैताका मुक्तिवाहिनीको भेषमा लुँगी लगाएर भारतीय गोर्खाली सैनिकसमेत पूर्वी पाकिस्तान पसेका थिए। शीतयुद्ध कालमा भुटान र भारत सम्बन्धमा उतार चडाव आएन। कम्तीमा संसारले थाहा पाउने घटना भएन। शीतयुद्ध सकिएपछि भुटानमा पनि लोकतन्त्रको माग हुन थाल्यो। त्यसमा भुटानी र नेपाली भाषी दुवै समुदायका जनता सामेल भएका थिए। लोकतन्त्रको मागले राजाको निरंकुश शासनलाई चुनौती दिएको ठानियो।
नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनआन्दोलनको तयारी भइरहेको थियो। नेपालको हावा लाग्ला कि भनेर डराएका राजाले भुटानीकरणको रणनीति अपनाए। नेपाली भाषी जनताले कि त भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन तयार हुनुपर्यो नभए जन्मभूमि भुटान छाड्नु पर्ने भयो। करिब एक लाख नेपाली भाषी र केही हजार भुटानी भाषीे पनि देशबाट लखेटिए। भारतले भुटानको साथ दियो। भुटान र नेपालको सीमा जोडिएको छैन। त्यसैले शरणार्थीको हेरचाह गर्ने पहिलो जिम्मेवारी भारतको हुन्थ्यो। तर, भुटानको सीमाबाट भारत प्रवेश गरेका विस्थापितहरूलाई भारतले आफ्नो भूमिमा टिक्नै दिएन। भारत आइपुग्नेबित्तिकै तिनलाई ट्रकमा हालेर नेपालको सीमामा ल्याएर छाड्यो। यसरी एक लाख भुटानीलाई भारतले नेपाल ल्याएर छाड्दा पनि संसारमा कुनै मुलुकले तिनका मानव अधिकारको कुरा उठाएनन्। नेपालमा पञ्चायतका कालमा त सुटुक्क आएका मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई पत्रे्कर भुटान पठाए यहाँका शासकले। कसैले खासै चासो नराखेपछि शरणार्थी फर्काउन नपर्ने भयो भुटानले। अमेरिकाको अगुवाइमा पश्चिमी मुलुकतिर ओसारिए अधिकांश भुटानी शरणार्थी। अनि भुटानी राजाले लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया थाले।
दक्षिण भुटानबाट नेपाली भाषी जनसंख्या लखेटिएपछि आसामसँग सीमा जोडिएका ठाउँमा आसामी र बोडो पृथकतावादीहरूले क्याम्प खडा गरे। भारतको अनुरोधमा तिनलाई भुटानी सेनाले आक्रमण गर्यो। सीमामा बसेर भारतीय सेनाले धराप थाप्यो। भुटानी मित्रता भारतका लागि थप उदाहरणीय भयो।
भारतले नेपालका तुलनामा भुटानलाई सधैँ महत्व दियो। भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह सन् २००८ र २०१० मा भुटान गइसकेका छन्। नेपाल आएनन्। भुटान—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न पनि भारत तत्पर थियो। लाग्छ, भुटानसँगको निकटता देखाएर भारत नेपाललाई चिड्याउन र लोभ्याउन चाहन्छ।
यस्तैमा भुटानका राजालाई देशमा लोकतन्त्र दिने रहर लाग्यो। उनले निर्वाचन गराए। सन् २००८ को निर्वाचनमा दरबार समर्थक डीपीटी पार्टी विजयी भयो। चुनाव जितेका प्रधानमन्त्री थिन्ले राजाकै मान्छे थिए। चीनसँग कुन्नि किन लहसिए। राजको सह नपाई त थिन्लेले पक्कै आँट गरेनन् होला। गएको वर्ष ब्राजिलमा सम्मेलनमा भाग लिन गएका बेला भारतसँग नसोधीकनै चीनका प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरे। त्यतिमात्र हैन चीनले भुटानलाई केही थान मोटर दियो। बस, भारतीय शासकको मनमा चिसो पस्यो।
संयोग नै होला यति नै बेला भुटानले भारतलाई बेच्ने बिजुलीको महसुल बढाउने माग गरेको रहेछ। भारतबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी पत्रिका दी इकोनोमिक टाइम्सको ८ जुलाई २०१३ को अनलाइन संस्करणमा उल्लेख भएअनुसार भारतको सहयोगमा भुटानमा बनाइएको चुखा जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली महसुलमा प्रतियुनिट २ रुपियाँ बढाउन पत्राचार गरेको छ। कुरा पैसाको हैन, भारतले बनाएको बिजुलीमा यति नै बेला सोधपुछै नगरी महसुल बढाउन माग गर्ने भुटानी आँटको हो। 'मेरी बिल्ली मुझी से म्याउ!’
भारत ठुस्सियो। सोझै भन्न पनि अप्ठेरो! मौका पर्खेर बसेको भारतले चुनावको मुखैमा आएर इन्धनमा दिँदै आएको अनुदान बन्द गरिदियो। ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बर भयो। नभन्दै भुटानी जनताले केही महिना पहिलेको प्रारम्भिक निर्वाचनको परिणामविपरीत मतदान गरे। भारत र चीनको छिनोफानो हुँदै गर्छ तर ग्यास महंगोमा किन किन्नु? पीडीपीले चुनाव अभियानमा सरकार चीनतिर झुकेको आरोप लगाउँदै आफूले जितेमा भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने वाचा गरेको थियो। चुनावको आधिकारिक परिणाम घोषणा नहुँदै भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले छिरिङ तोग्बेलाई बधाई दिइसके।
भुटानी अधिकारीहरूले चिनियाँ नेतासँगको भेटलाई संयोगले भएको शिष्टाचारमात्र भन्दै आएका छन्। तर, भारत त्यसलाई पत्याएन। तिनले बेइजिङसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्दै आएका छन्। चीन र भारतबीच समदूरीको सम्बन्ध त भुटानी अधिकारीले कल्पना पनि गरेका छैनन् रे। तर, भारतले पत्याए पो!
चीनले एउटै गोलीले भारत र भुटानलाई घाइते बनाइदियो। जे भए पनि अब भुटानी जनता भारतप्रति सशंकित त रहने नै भए। सायद, अब भारतीय विश्लेषक पनि भुटानी मित्रताको उदाहरण दिन हिचकिचाउने छन्। यस्तै हो भने, बिचरा भुटानको ' ग्रस ह्यापिनेस’ हराउनेछ। भौतिक र आध्यात्मिक दुवै सन्तुष्टिको सन्तुलन गुम्नेछ। अनि, भुटानी मित्रताको उदाहरण दिएर नेपाललाई भुटान बनाउने सपना देख्नेहरू उल्टै भुटान नेपाल हुन थालेको देखेर बिउँझिने हुन् कि?
डीपीटीको हारमा भारतको हात भएको अर्थ लाग्ने निश्चित् छ। पीडीपी भारतीय पिठ्ठुका रूपमा बदनाम हुनेछ। ( कतै, विसं २०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावपछि सूर्यबहादुर थापा र राजाका बीचमा उत्पन्न द्वन्द्वजस्तै केही समयपछि राजा र नवनिर्वाचित पीडीपी नेता छिरिङ तोग्बे बीच उत्पन्न हुने त हैन?) भुटानी संस्थापनको कम्तीमा एउटा वर्गले खुल्न नसकेपनि भारतविरुद्ध असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेछ। नेपालको भुटानीकरणको भन्दाभन्दै भुटानको सिक्किमीकरण भए हुने पो हो कि? (चीन पनि नेपालमा यस्तै खेलमा फस्न लागेको छ है! वैद्य र दाहाललाई खेलाउने चक्करमा। अहिलेसम्म चीनको नियतमा शंका नगर्नेहरूले पनि यिनको अलि बढी नै ओहोरदोहोर देखेपछि सन्देह गर्न थालेका छन्। )
कुनसेलको सम्पादकीयमा केही दिन पहिले नै लेखिएको रहेछ — अधिकांश भुटानीले यसलाई ( इन्धनको अनुदान कटौती) चुनाव प्रभावित पार्ने चाल भनेका छन्। निर्वाचन परिणाम घोषणापछि पनि कुन्सेलले लेखेको छ 'चुनाव प्रचार अभियान भारतसँगको सम्बन्धमा केन्द्रित’ भयो र 'डीपीटीको चीनतर्फको झुकाव’को आरोप निर्णायक हुन पुग्यो। 'संयोग’ नै भए पनि इन्धनको अनुदान कटौतीले मतदातालाई तर्सायो। कुनसेल भुटानको सरकारी मुखपत्र हो। सरकारको बहुमत सेयर भएको पत्रिका।
भारतका लागि सांस्कृतिकरूपमा निकट र भरपर्न सकिने जनसंख्या थियो नेपाली भाषीको। तिनलाई भारतले पहिल्यै चिड्याएको छ। तिनको सबैभन्दा ठूलो गुनासो भारतप्रति छ। नहोस् पनि किन? संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने र अहिंसात्मक आन्दोलनका प्रणेता मानिएका महात्मा गान्धीको जन्मभूमिले समेत यस्तो अमानवीय व्यवहार र उपेक्षा गरेपछि। तिब्बत र प्रकारान्तरले चीनसँग सांस्कृतिक तथा जातीय निकटता भएका भुटानीलाई थान्कामा राख्न भारतले नेपाली तुरुप प्रयोग गर्न पाउने थियो। यही चुनावमा पनि नेपाली भाषी जनसंख्या बाक्लो भएको दक्षिणबाट पीडीपीले बढी स्थान जितेको छ।
भुटानीलाई अहिले भुइँको टिप्दा पोल्टाको खसेको अनुभव भइरहेको होला। भारतको अवस्था भने 'छुचुन्द्रो समातेको सर्प’को जस्तो भएको हुनुपर्छ। भुटानीलाई यसै छाँडौं मुठीबाट उम्कन लाग पाउने, चेपौँ सधैँका लागि गुम्ने डर? अर्कातिर, चीनको चासो बढेर जाने डर भयो। इखिएको चीन पनि चुप नलाग्ला। लद्दाखको जस्तै चलखेल सुरु भए भुटानीहरूको मात्र हैन भारतीयकै सातो जान बेर लाग्दैन।
जे भए पनि अब भारत—भुटान सम्बन्ध पहिलेजस्तो रहन सत्तै्कन। भारतीय शासकको छिमेक नीति र बाबुहरूको व्यवहार हेर्दा सप्रनेभन्दा बिग्रने लक्षण नै बढी देखिन्छ। यसैले व्यवहार र सोच यस्तै रहे अब केही वर्षभित्रै भारतीय शासकले थाप्लामा हात राखेर भन्नुपर्ने हुनसक्छ — हरे! अब भुटान पनि ...।
.png)
