कमजोर हुँदै साम्प्रदायिक रुझान

आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्नलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर माओवादी वृत्तले उचालेको जातीय, भाषिक वा यस्तै प्रकारका साम्प्रदायिक राज्यको माग बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ। जनताको पीडित मनोविज्ञानलाई दुरुपयोग गरेर फाइदा लिन खोज्दा आफैँ सखाप हुने अवस्था सिर्जना हुनु, यो मुद्दालाई उछाल्न लगाउने केही छिमेकी देशभित्रै यसको दुष्प्रभाव बढ्दै जानु र साम्प्रदायिक विद्वेषले आफैँलाई पार्न लागेको नकारात्मक प्रभावको अनुभवबाट सिकेर जनताको ठूलो पंक्तिले यसलाई अस्वीकार गर्दै जानुजस्ता कुराले साम्प्रदायिक मुद्दालाई प्रभावहीन बनाउँदै लगेका हुन्।

झूट र षड्यन्त्रमा आधारति कुरालाई समाजले स्वीकार गर्न सक्दैन, न त यस्ता कुराले दीर्घकालसम्म भ्रम सिर्जना गररिहन सक्छ। जनतालाई लडाएर फाइदै फाइदा हात पार्ने सपना सजाएको सूत्रधार माओवादी वृत्त साम्प्रदायिक मुद्दाहरूकै कारणले आपसी मारकाट र विभाजनको अन्त्यहीन शृंखलाभित्र जाकिएकाले अब त्यस्ता मुद्दाबाट पछि हट्न थालेको छ। पहिले यही साम्प्रदायिक नारामा प्रयोग गरएिर पछाडि छिन्नभिन्न पारिएको घटनाबाट पाठ सिक्दै उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम 'एक मधेस'को सोचबाट बाहिर गएको छ। समस्यालाई सधँैभर ितुष्टीकरणको तदर्थवादी आँखाबाट हेर्ने एमाले पनि अशोक राईको विभाजनको झट्का खाएपछि यस्ता मुद्दाबाट पछि हटेको छ। मधेसवादको आवरणमा तराईमा उत्पात मच्चाउने योजनाका साथ अघि बढेका मधेसवादी गुटहरूको चरम उपयोगितावादी चरत्रिले तिनीहरू तराईमा अविश्वसनीय साबित भई तितरबितर हुँदै पहाडमा पसेर आफ्नो अस्तित्व बचाउने कसरतमा लागेका छन्। यी सबैका तुलनामा सुरुदेखि नै आफ्नो अडानलाई तुलनात्मक रूपमा दह्रो गरी राख्दै आएको नेपाली कांग्रेस मात्र यस्ता मुद्दाको सिकार हुनबाट जोगिएको छ।

जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्मजस्ता संकुचित मानसिकताको समस्या कुनै एक देशको समस्या होइन। यो मूलतः विश्व व्यवस्थाले उब्जाएको समस्या हो। पहिलो विश्वयुद्धअघि स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको मागका रूपमा उठेको यो मुद्दाले विश्वयुद्धपछिको एकाधिकारी पुँजीवाद र सोभियत संस्करणको समाजवादको नेतृत्वमा पनि समाधान पाएन। बरू ती सबैले स्वतन्त्रता र समानताको चाहनालाई उपनिवेशहरूका रूपमा परिणत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजार संघर्षको औजार बनाइदिए। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सन् १९६० को दशकसम्म संसारभरिका स्वतन्त्रता एवं स्वाधीनताका आन्दोलनहरू सोभियत संघको पक्षमा ढल्किएपछि अमेरिकाले उपनिवेशवादविरोधी आन्दोलनहरूमा फुट ल्याउनका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय आन्दोलनको नारालाई आफ्नो बजार नीतिको मुख्य मुद्दा बनायो। यसको उद्देश्य थियो, साम्राज्यवादविरोधी देश वा आन्दोलनभित्र जातीय द्वन्द्व गराएर घुसपैठको आधार तयार पार्नु र तेस्रो विश्वमा सोभियत संघको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नु। साम्राज्यवादी देशहरूको यही नीति अन्तर्गत सन् १९९० को दशकदेखि युगोस्लाभिया, अल्बानिया, सुडान र स्वयं सोभियत संघ पनि विभाजित भइसकेका छन्।

नेपालमा माओवादी नेतृत्वले रहस्यमय तरिकाले साम्प्रदायिक मुद्दाहरूलाई राजनीतिको मुख्य समस्याका रूपमा अघि सार्‍यो। 'राष्ट्रिय मुक्ति'को आवरणमा आएको यो मुद्दा उपनिवेशकारी शक्तिहरूका विरुद्धमा नभएर तिनकै नवउपनिवेशको अवस्थामा रहेको एउटा पिछडिएको कमजोर देशलाई विभाजित गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमा प्रकट भयो। माओवादीको मुद्दा रहस्यमय यस कारणले थियो कि यो कम्युनिस्ट विचारधाराको मर्मविरोधी मात्र थिएन, लेनिनले रुसको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको नीतिको पनि एकदमै विपरीत थियो। माओत्सेतुङको विचारसँग त यसको कतै साइनो नै थिएन।

लेनिनले जातीय मुद्दालाई कहिल्यै पनि कम्युनिस्टहरूको मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरेनन्। सामन्तवादका विरुद्ध संघर्षरत पुँजीवादी तत्त्वहरूले उठाएको यो मागलाई केही सर्तसहित मात्र उनले समर्थन गरेका थिए। उनको प्रस्ट धारणा थियो कि उत्पीडित वर्गका बीचमा फुट पैदा गर्ने, जातीय समानताको नीति नभएको, साम्राज्यवादको विरोध नगर्ने र समाजको एकीकरणको दिशामा अवरोध खडा गर्ने जातीय आन्दोलनलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। जातीय आन्दोलनलाई स्वाधीनताको आन्दोलन र बेग्लै राष्ट्रका लागि भएका आन्दोलनहरूका रूपमा वर्गीकरण गर्दै लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्नलाई त्यस्तो देशको हकमा मात्र समर्थन गरेका थिए, जसले एउटा जातिलाई शासक जाति र बाँकीलाई अधीनस्थ जाति घोषित गरेका थिए। जस्तो कि, रुसी जातिवादमा आधारति तत्कालीन जारको सामन्ती साम्राज्य।

सन् १९१६ मा लेनिन र स्टालिनले पहिलेको आफ्नो धारणामा परविर्तन गरे र भने कि जातीय समस्या अब कुनै राज्यविशेषको आन्तरकि समस्या नरहीकन सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय समस्या बनेको छ। र, अब यसले पराधीन मुलुक तथा उपनिवेशहरूका उत्पीडित जनतालाई साम्राज्यवादको दासत्वबाट मुक्त गर्ने विश्व समस्याको रूप लिएको छ। यही निष्कर्षलाई स्वीकार गरेर माओले चीनको जातीय समस्याको समाधानका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार र संघ बनाउने नीतिलाई अस्वीकार गर्दै अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नाताले त्यहाँको जातीय आन्दोलनलाई साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धका रूपमा अगाडि बढाए।

माओवादी वृत्तले जातीय आन्दोलनका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका प्रयोगहरूलाई अत्यन्तै भद्दा रूपमा विद्रुप पार्दै त्यसमा 'ब्ल्याकमेलिङ्' गर्दै आएको छ। त्यसले यो मुद्दालाई लेनिन, माओहरूले भनेजस्तो साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनका रूपमा होइन, साम्राज्यवादीहरूले उत्पीडित देशहरूको विभाजन गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्। माओवादी वृत्तको यो रवैया उनीहरू सत्ताको कुआकांक्षाका लागि विदेशी शक्तिहरूको हातमा बिक्नुको समस्याबाट उत्पन्न भएको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ।

विशेष गरी नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई आफ्नो रणनीतिमा साधक बनाउनका लागि यसो गरिएको हो। तर, यस्तो भूमिका खेल्ने कुनै पनि विदेशी शक्तिले कुनै पनि सर्तमा यो मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका छैनन्। किनभने, विभाजनको प्रवृत्तिले सबैभन्दा ठूलो क्षति तिनीहरूकै बजारमा पार्छ। आदिवासी जनजाति अधिकारका लागि भनी संयुक्त राष्ट्र संघबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको धारा १६९ लाई पारति गराउन सबैभन्दा ठूलो सक्रियता देखाउने अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सजस्ता भिटो अधिकारप्राप्त देशहरूले यो धारालाई अनुमोदन नगरेको तथ्य नै तिनीहरूको जातीय नीति बुझ्नका लागि पर्याप्त छ।

'फुटाऊ र राज गर'को दुर्भावनाबाहेक जातीय सहानुभूतिका पछाडि विदेशी शक्तिहरूको कुनै सकारात्मक कुरा छैन भन्ने उदाहरण धेरै छन्। बेलायतको नागरकिता लिएर बसेका एक जना आप्रवासी भारतीय शिख जगजितसिंह चौहानको योजनामा 'खालिस्तान' स्वतन्त्रताको आन्दोलन उठ्यो। पन्जाबको अमृतसर स्वर्ण मन्दिरभित्र भएको इन्दिरा गान्धीको बर्बर दमन र आन्दोलनका नेता जर्नेलसिंह भिन्डरावालेको हत्याको बदला लिन सिख सुरक्षाकर्मीले गान्धीको हत्या गरेपछि खालिस्तान आन्दोलन समाप्त भयो।

पश्चिमा शक्तिहरूले सोभियत ब्लकमा रहेकी इन्दिरा गान्धीको पतन गराउनका लागि मात्र खालिस्तानको परकिल्पना गरेका थिए। भारत सोभियत संघको धुरीमा रहेका बेला कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राष्ट्र संघबाट पारति गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका पश्चिमा शक्तिहरू आज कश्मीरतिर नजरसम्म लगाउँदैनन्।

मिखाइल गोर्वाचोभको 'ग्लास्तनोस्त' र 'पेरेस्त्रोइका' -खुलापन र पुनःनिर्माण) रहुन्जेल आत्मीयता देखाएका पश्चिमा शक्तिहरू सोभियत संघसँग त्यसको विघटनपछि रुससँग पूरै अलग्गिएको, अफगानिस्तानबाट सोभियत सेनाको पलायनपछि आफ्नै जन्मदाता पश्चिमा शक्तिहरूबाट मारएिका बिन लादेन, खाडीमा प्रवेश गर्न प्रयोग गरिएर पछि हत्या गरएिका सद्दाम हुसेन र कर्णेल कद्दाफी सबैको कथाको सार यही हो। युगोस्लाभिया, अल्बानियादेखि सुडानसम्मको विभाजनको व्यथाको अन्तरवस्तु पनि यही हो।

विदेशी शक्तिहरूको यस्तै प्रकारको रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि माओवादी विद्रोहको पनि रचना भएको हो। कसैका विरुद्धमा गरएिको षड्यन्त्रले एउटा सामाजिक परविेश निर्माण गरहिाल्छ नै। अन्ततोगत्वा त्यही परविेश षड्यन्त्रकारीहरूका लागि पनि समस्याको विषय बन्छ। सम्पूर्ण दक्षिण एसियालाई सिक्किम बनाउने भारतीय कुआकांक्षाले त्यसैलाई खान थालेको छ। झारखण्ड, छत्तीसगढ र उत्तराखण्डपछि आन्ध्रप्रदेशको तेलगुभाषी क्षेत्रलाई भर्खरै तेलंगाना राज्य घोषित गर्न बाध्य भएको छ। दार्जीलिङ, काश्मीर, मणिपुर, आसाम, मेघालयमा मात्र होइन, श्रीलंकालाई विभाजित गर्न प्रयोग गरएिका तामिलहरूले अब दिल्लीको उपनिवेश भएर नबस्ने कुरा उठाउन थालेका छन्।

इङ्ल्यान्डको उपनिवेशवादका विरुद्ध आयरल्यान्डमा सल्केको स्वतन्त्रताको आगो निभ्न नपाउँदै त्यो अब स्कटल्यान्डमा पुगेको छ। अमेरिकाका फ्लोरडिा र अलास्का राज्यमा स्वतन्त्रताको बहस उठिरहेको छ। स्पेनका अल्पसंख्यक र भाषाका आधारमा संघ बनाएर बसेको स्वीट्जरल्यान्डजस्तो नमुना मानिएको देशमा साम्प्रदायिक दुर्भावनाहरू देखिन थालेका छन्। साम्प्रदायिक विभाजनलाई मूलमन्त्र बनाउँदै सिंगो ल्याटिन अमेरिका नियन्त्रण गरेको संयुक्त राज्य अमेरिका आज त्यहाँबाट सम्पूर्ण रूपमा बढारिएको घटना त हामी हेररिहेकै छौँ।

आजको दुनियाँ सय वर्षअगाडिको जस्तो आत्मनिर्भर उपभोगवादी कृषिमा आधारति दुनियाँ होइन। देश-देशबीचको कुरा मात्र होइन, एउटै जाति र एउटै परिवार पनि अब अन्तरनिर्भर भइसकेका छन्। तीव्र प्रतिस्पर्धाको यो जमानामा एकीकरणको दिशा नै जीवनको एक मात्र आधार हो। अलगावबाट कोही पनि जीवित रहन सक्दैनन्।

यस्तै प्रकारको नयाँ विश्व व्यवस्थाको माग भएको थियो, सय वर्षभन्दा अगाडिदेखि। तर, पुँजीवादी र रुसी मोडेलका समाजवादी शिविरहरूले पुरानै विश्व व्यवस्थालाई नयाँ आवरणमा जारी राखे। अन्तर्राष्ट्रिय एकजुटता, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, उदार विश्व व्यवस्था, आतंकवादको विरोध आदि बहानामा कमजोर देशहरू, उत्पीडित वर्ग र समुदायहरू, अल्पसंख्यक धार्मिक-सांस्कृतिक समूहहरूमाथिको अत्याचार जारी रह्यो। यो परम्परागत दुष्चक्रबाट मुक्तिका लागि परविेश अनुसार भिन्नभिन्न नारा र मागका रूपमा यो आन्दोलन अहिले पनि जारी छ। पश्चिम एसियामा दुई वर्षअघिदेखि जारी रहेको उथलपुथल पनि यसैको निरन्तरता हो। विश्वका नकारात्मक प्रवृत्तिहरूले यो न्यायपूर्ण आवाजलाई दुरुपयोग गरेर फाइदा लिने नीति लिएको कुरा बेग्लै हो। तर, यसको सारतत्त्व हो- अहिलेसम्म चलिआएको विभेदकारी विश्व व्यवस्थाबाट छुटकारा।

हाम्रो जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पछौटेपनको समस्या राज्य सिर्जित समस्या हुन्, न कि कुनै समुदायबाट सिर्जित। यो विश्व परविेशको सानो प्रतिविम्ब मात्र हो। इतिहासको कुरा मात्र होइन, आज पनि राज्यलाई पूर्ण रूपमा टेवा दिएर राख्ने शक्ति साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरू हुन्। यस्ता शक्तिको चलखेल गर्ने आधार जति कमजोर बन्दै जान्छ, समस्या समाधानको सोचमा समुदायहरूका बीचमा पनि त्यति नै निकटता आउँदै जान्छ। यस परपि्रेक्ष्यमा जनस्तरबाट साम्प्रदायिक दुर्भावना रोप्ने प्रयास जुन अनुपातमा कमजोर बन्दै छ, यो हामीमाथि नियोजित रूपमा लादिएको समस्याको समाधानतिरको शुभसंकेत हो ।