आर्थिक वृद्धिको लागि उदारवादी अर्थशास्त्रीय आधार भनेको सीमित सरकार, कम करको दर, न्युनतम ज्याला, वस्तु/सेवा व्यापार र वित्तीय क्षेत्र उदारता र सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्व मुख्य हुन् । सीमित सरकारको अर्थ आर्थिक गतिविधिमा सरकारी सहभागिता न्युन हो । यसको सूचक सरकारी राजस्व-कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात र सार्वजनिक खर्च-कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपातलाई मानिन्छ । त्यस्तै व्यावसायिक आर्थिक वातावरणको लागि न्युन कर वाञ्छनीय सर्त र व्यवसायीको लागि आर्थिक उत्प्रेरक तत्त्व मानिन्छ । प्रत्यक्ष करमा आयकर र 'कर्पोरेट प्रफिट ट्याक्स' र अप्रत्यक्ष करमा उपभोग कर/मूल्य अभिवृद्धि करलाई लिइन्छ । वस्तु/सेवा व्यापारमा उदारीकरणको सूचकाङ्क आयात/निर्यातको योगफल-कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातलाई मानिन्छ । र श्रम बजारमा न्युनतम ज्यालाको अवस्था अर्को उदार आर्थिक वातावरणको सूचक हो । यसैलाई आधार बनाएर यस आलेखमा केही देशको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।

पहिलो, कम करका दरलाई हेरौं । आयकर, व्यावसायिक मुनाफा कर र मूल्य अभिवृद्धि करका दर तालिकामा समेटिएका देशमध्ये नेपालमा तीनैवटा दरमध्ये सबैभन्दा न्युन रहेका छन् । व्यवसायीका लागि कर्पोरेट प्रफिट ट्याक्स र भ्याटको दर कम हुनुपर्छ । श्रीलंका बाहेक नेपाल सबैभन्दा कम भ्याट दर भएको देश हो । त्यस्तै व्यावसायिक मुनाफा करमा नेपाल सबैभन्दा कम दर भएको देश हो । आयकरमा पनि नेपाल कम दर भएको देश मध्येको एक हो । यसरी करको दरको दृष्टिकोणमा नेपाल सबैभन्दा उदार देश हो । यसले निजी व्यवसायका लागि सबैभन्दा राम्रो स्थान प्रमाणित गर्छ ।

दोस्रो, सीमित सरकारको सूचकमा पनि नेपाल सबैभन्दा अगाडि छ । राजस्व-कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात अध्ययन गर्दा बंगलादेशको ८.५ र पाकिस्तानको १०.२ पछि नेपालको १०.९ प्रतिशत हो । स्केन्डेभियन देश डेनमार्क र नर्वेमा यो चालीस प्रतिशतभन्दा माथि छ । साथै पश्चिमा पुँजीवादी देश भनिएका बेलायत र अमेरिकामा पनि यो उन्नचालीस र  करिब २७ प्रतिशत छ । साथै सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपातलाई हेर्दा पनि नेपाल सीमित सरकारको अवधारणामा अग्रस्थानमै आउँछ । नेपालभन्दा कम प्रतिशत भएका बंगलादेश र पाकिस्तानमात्रै हुन् । हाम्रो देशको सार्वजनिक खर्चको साइजको लागि वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणले पनि थोरै ठूलो बनाएको हो ।

तेस्रो, खुल्लापन सूचकमा पनि नेपाल औसतभन्दा माथि नै छ । पाकिस्तान, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, अमेरिकाजस्ता देशभन्दा नेपालमा खुल्लापन धेरै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चौथो, आर्थिक सूचक ज्याला दर हो । बंगलादेशपछि नेपाल संसारको सबैभन्दा कम ज्याला भएको देश हो । नेपालको औसत अदक्ष कामदारको ज्याला २६ अमेरिकी सेन्ट प्रतिघन्टा मात्र छ । यो ज्याला दर प्रतिदिन २०५ नेपाली रुपैयाँ पर्छ र अहिलेको महङ्गीमा यसले एक व्यक्तिको जीवन धान्नेभन्दा कम हो । यो शास्त्रीय अर्थशास्त्रीको 'वेज फन्ड थ्योरी'ले भनेको 'सव्सिस्टेन्स वेज'भन्दा पनि निकृष्ट रूपमा थोरै छ । नेपाल पेटभरि खान पाए दिनभरि काम गरिदिने श्रमिक पाइने देश हो । यस्तो अवस्थामा पनि व्यवसायी श्रमको समस्याको कुरो गर्छन्, मानौं कि सित्तैमा काम गरिदिने कमारो बसिदिनुपर्ने जस्तो । यहाँभन्दा सस्तो श्रम कहीं पनि छैन । पाँचौैं, नेपालमा उद्योगीलाई भ्याट फिर्ताको आर्थिक उत्प्रेरणा छ । जुन उदार अर्थनीति विपरीत छ ।

छैटौं, आर्थिक सूचकबाहेक आर्थिक विकासको सर्त सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्वको अधिकार स्थापित भएको देशमा पनि नेपाल उपल्लो दर्जामा गनिन्छ । संविधान र कानुनले निजी सम्पत्तिको ग्यारेन्टीमात्र होइन, दैनिक व्यवहारले पनि नेपालमा यसको उपस्थिति दरो रहेको प्रमाण दिन्छ । निजी सम्पत्ति अनतिक्रम्य थियो र छ । उल्टो नेपाल त सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रम्य अर्थात 'एक्प्रोपि्रयसन' हुने देश हो । जस्तो काठमाडौंमा कानुनद्वारा सिर्जित सार्वजनिक सडकलाई व्यक्तिले गरेको अतिक्रमण हटाउनका लागि यतिका वर्ष र यत्रो मस्कद गर्नुपर्‍यो ।

अर्को विधिको शासन पनि एक सर्त मानिन्छ । तर व्यापार व्यवसायका लागि विधिको शासन सर्त होइन । कहिलेकाहीं विधिको शासन निजी व्यवसायका लागि हानिकारक बन्छ । जस्तो- अमेरिकामा सन् २००३/४ तिर मेटल उद्योग नराम्ररी प्रभावित भयो । त्यसको खास कारण 'रुल अफ ल' थियो । कडा नियमनको कारण आप्रवासी सस्तो श्रमको अभावमा त्यो उद्योग अधोगतितर्फ लाग्यो । पछि ती उद्योग भारतीय/पाकिस्तानीले खरिद गरे, श्रम कानुनको सरकारले थोरै अनदेखा गरिदियो र मुनाफामा चले । नेपालको त कुरै अर्को छ । यहाँ त व्यापारीले सबै राजनीतिक दलै खरिद गरिसकेका छन् । कांग्रेस गोल्छा अर्गनाइजेसनले, एमाले चौधरी ग्रुपले, एमाओवादी ज्योति गु्रपले र नेकपा माले खेतान गु्रपले । यहाँ साम्यवाद ल्याउने एमाओवादीदेखि एमालेसम्म सबै निजी क्षेत्रको विकासमा कटिबद्ध छन् । मजदुर समस्या पनि कुनै पार्टीको नेतालाई एक फोन गर्दा समाधान हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई थोरै नुन चटाउँदा 'जय नेपाल' गर्ने खालको छ । यस्तोमा विधिको शासन व्यवसायीका लागि महङ्गो पर्छ । राज्यले नियमन तथा नियन्त्रण पनि गर्दैन । जस्तो- सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा कम गुणस्तरको खाद्यान्नको अभियोगमा दुगड समूहमा प्रहरीले छापा मार्‍यो, तर उक्त व्यापारीलाई कानुनी कारबाही भएन । किनभने अर्थमन्त्री नै व्यापारीले खरिद गर्‍यो । ३००० व्यापारीले भ्याट ठगेको चर्चा चल्यो । महान क्रान्तिकारी हुँ भन्ने वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए, तर एउटाको पनि नाम सार्वजनिक भएन । व्यापारीले पुनलाई नै खरिद गरे ।

सबै आलोकमा नेपाल आर्थिक विकासको लागि र निजी व्यवसायको लागि संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट स्थान हो । नेपालमा व्यवसाय गर्न नसक्नेले संसारको कहीं पनि व्यवसाय गरेर नाफा कमाउन सक्दैन । यहाँ उद्यम गर्न नसक्नेसंँग उद्यमशीलताको अभाव छ भन्ने बुझे हुन्छ । देशमा विद्यमान आर्थिक वातावरणमा आर्थिक वृद्धि १५प्रतिशत भन्दा धेरै हुनुपर्ने हो । तर ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीकहाँ आर्थिक वातावरणको अभावमा आर्थिक वृद्धि कम भएको भने होइन रहेछ । दक्षिण एसियाका हामीभन्दा कडा वातावरण भएका देशमा राम्रो वृद्धि हासिल भएको छ । आर्थिक विकासका लागि आर्थिक वातावरण आवश्यक सर्त हो, यो पर्याप्त अवस्था होइन । समस्या निजी क्षेत्रको असक्षमतामा छ । आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रमा हुनुपर्ने उद्यमशीलता, जोखिम बहन क्षमता, नवपरिवर्तन, इमानदारिता, नैतिकता, मूल्य/मान्यता हो । भ्याट ठगेर, बैंक ठगेर वा गलत तरिकाले सम्पत्ति जोड्नु व्यावसायिक सफलता होइन । जस्तो- नेकोन एयर टाट पल्टियो, तर त्यसका सञ्चालकको वैभव घटेन । अमेरिकामा भएको भए त्यसका मालिक सबै जेलमा हुने थिए । निजी क्षेत्रले कामले देखाउनुपर्‍यो । नेताजस्तो भाषण गरेर होइन । अनिमात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ ।