प्रयोगशाला नेपाल

जनयुद्ध चर्किसकेको थियो, जसको केन्द्र बनेको थियो राप्ती पहाड। आक्रमण र भिडन्तको चपेटामा परेर त्यहाँका थुप्रै गाउँ राष्ट्रिय चर्चामा छाउँथे। रुकुमको खारा त्यसै गरी चर्चित भएको थियो। त्यहाँ भर्खरै (१० फागुन २०५६) माओवादी खोज्न पसेको प्रहरीको जथाभावी कारबाहीमा १५ निर्दोष मारिएका थिए। मारिने माओवादी थिएनन्, बरू केही त सत्तारूढ कांग्रेसका कार्यकर्ता थिए।

केही दिनपछि म त्यहाँ पुग्दा प्रहरीले विद्रोही लुकाएको आशंकामा जलाएका दर्जनौँ घरटहराका अवशेष देखिन्थे। आफ्ना घरपरिवार, छरछिमेक र नातागोताका मानिस मारिएको पीडा त्यहाँ सबैले सुनाउन चाहन्थे। आतंक मच्चाउने प्रहरीहरू चौकी छाडेर सदरमुकाम पुगिसकेका थिए, अरू कुनै सरकारी निकायको उपस्थिति थिएन त्यहाँ। तर, एउटा निकायचाहिँ निस्पिmक्री घुमिरहेको थियो अर्थात् शाही नेपाली सेना।

लेफि्टनेन्ट कर्णेल जगबहादुर गुरुङ खाराबेसीको एउटा चियापसलमा दलबलसहित भेटिए। वरपिरि झुम्मिएका गाउँलेलाई भन्दै थिए, 'खारा काण्ड हुँदा हामी तीन किलोमिटर टाढा थियौँ। अलि नजिक भएको भए पुलिसले तपाईंहरूमाथि त्यस्तो ज्यादती गर्ने आँट गर्दैन थियो होला।'

कर्णेल गुरुङ रुकुम सदरमुकाम मुसिकोटलाई सल्यानसँग जोड्ने मोटरबाटो खन्न खटिएका चार सय सैनिकको नेतृत्व गर्दै त्यहाँ पुगेको १४ महिना भएको रहेछ। तर, माओवादी बोलवाला रहेको क्षेत्रमा बस्दा-घुम्दा पनि विद्रोहीसँग उनीहरूको कहिल्यै टकराव भएन। कतिसम्म भने सेनाले द्वन्द्व चर्किनुको दोष जनयुद्ध थाल्ने माओवादीलाई होइन, त्यसलाई रोक्न परिचालित प्रहरीलाई दिन्थ्यो। खारामा प्रहरीद्वारा मारिएकाहरूको परिवारलाई त सेनाको स्थानीय ब्यारेकले राहत सामग्रीसमेत दिएको थियो। त्यस्तो व्यवहारबाट प्रहरी अधिकारीचाहिँ रुष्ट थिए। एक जनाले त कर्णेल गुरुङलाई भनेछन्, 'साइनाइड दिनुपर्नेलाई तपाईंहरू औषधी गर्नुहुन्छ।'

बिरामीलाई औषधी मात्र होइन, विद्यार्थीलाई कापीकलम, स्कुललाई जस्तापाता, गाउँलेलाई खानेपानी र भरियालाई जुत्ताचप्पलसमेत बाँड्ने काम गर्‍यो त्यस बेला सेनाले। स्थानीय बासिन्दासँग घुलमिल गरेर आफ्नो छवि सकारात्मक बनाउने तर माओवादीसँग चाहिँ नभिड्ने सैनिक मुख्यालयको मनोवैज्ञानिक अभियान अन्तर्गत गुरुङको टोली त्यहाँ खटिएको थियो।

खारामा देखिएको सैन्य सक्रियता त एउटा उदाहरण थियो। प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई पटकपटक सूचित गरेको थियो- सेनाको सुरक्षाघेरामा रहेका ढोरपाटन, बर्दियासहित कतिपय वन्यजन्तु आरक्ष तथा निकुञ्जभित्र माओवादीले फौजी तालिमसमेत दिने गरेका छन्। त्यहाँबाट उनीहरूलाई धपाइयोस् भन्ने प्रहरीको मागलाई न सेनाले सुन्थ्यो, न त प्रहरीलाई त्यहाँ पस्ने अनुमति दिइन्थ्यो। के उस बेला माओवादीले सेनाबाट भौतिक सहयोगसमेत पाएका थिए ?

रोल्पाको घर्तीगाउँमा माओवादीले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दा सेनाले प्रयोग गर्ने गि्रनेडहरू फेला परेको, स्वयम्भूको बारुदखानाबाट हजारौँ राउन्ड गोली माओवादीकहाँ पुगेको, रसुवाको ब्यारेकबाट हराएको 'कार्टेज' माओवादीले पाएको जस्ता अनेक घटना तेस्र्याउँदै तत्कालीन मन्त्री र प्रहरी अधिकृतहरू गम्भीर षड्यन्त्रको चित्र प्रस्तुत गर्छन्। तर, त्यस्तो आशंका पुष्टि गर्ने तथ्यगत आधार भेटिन्न।

एउटा रहस्यमय घटनाचाहिँ ०५८ मंसिरमा दाङको घोराहीमा माओवादीले सेनामाथि पहिलो हमला गर्दा भएको थियो। त्यो आक्रमणमा उनीहरूले थ्रीनटथ्री राइफल मात्र होइन, तीन वटा एके-४७, दुइटा एसएलआर, एउटा एसएमजी र एउटा एम-१६ राइफलसमेत प्रयोग गरेको माओवादी कमान्डर पासाङले उल्लेख गरेका छन्। तीमध्ये अन्य हतियार त दक्षिण एसियाका भूमिगत अस्त्रबजारमा सहजै पाइन्थे तर माओवादीले एम-१६ चाहिँ कहाँबाट पाए ? किनभने, यो अमेरकिी बन्दुक नेपालको सेनाबाहेक दक्षिण एसियाका अन्य कुनै मुलुकले प्रयोग गर्दैन थिए। के त्यसो भए त्यो एम-१६ को स्रोत नेपाली सेना थियो त ?


दरबारबाट विशेष जिम्मेवारी पाएपछि कर्णेल दिलीपजंग रायमाझीले राजा वीरेन्द्रलाई सैनिकसचिव विवेककुमार शाहमार्फत र सेनापति प्रज्वल्लशमशेर राणालाई सोझै रिपोर्टिङ् गर्थे। माओवादीबारे बुझ्दै जाँदा उनीहरूसँग सम्पर्क हुन सक्ने देखेपछि रायमाझीले राणालाई सोधे, "माओवादीले भेट्ने प्रयास गरे भने के गर्ने ?" सेनापतिले सैनिकसचिव शाहलाई सोधे अनि शाहले राजालाई। रायमाझीले अगाडि बढ्ने निर्देशन पाए। 

रायमाझीको माओवादीसँग पहिलो साक्षात्कार भयो, ०५७ सालको अन्त्यतिर। काठमाडौँमा सक्रिय भूमिगत नेता कृष्णध्वज खड्कासँग भेटे उनले, शिक्षक माधव मरहट्ठामार्फत। बालाजु, वनस्थलीछेउ मरहट्ठाकै घरमा भएको थियो त्यो भेट। रायमाझीका भनाइमा, 'पहिलो भेटमा उनीहरूको मनस्थिति बुझ्ने काम मात्र भयो।'

त्यसपछि रायमाझीको सम्पर्कसूत्र बने पुराना वामपन्थी कार्यकर्ता डीआर लामिछाने, जसको केशरजंग रायमाझीकहाँ पहिल्यैदेखि आउजाउ थियो र प्रचण्डसँग पनि पहुँच थियो। फलस्वरूप दिलीपजंगको अर्को भेटघाट भयो माओवादी नेता हरभिक्त कँडेलसँग।

रायमाझीले 'अन्डरकभर' भई अनेक आवरणमा यस्ता भेटघाट बढाउँदै थिए। ०५८ जेठमा दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा केही दिनअघि पनि बुटवलमा माओवादी नेताहरूसँग भेट भएको थियो। त्यहाँ प्रचण्ड र बाबुरामसँगै भेट्ने भनिएको थियो। तर, सम्पर्कसूत्र डीआर लामिछानेले उनलाई शक्तिनगर क्षेत्रको जुन घरमा पुर्‍याए, त्यहाँ ती दुई शीर्ष नेता थिएनन्। उनीहरू प्राविधिक कारणले आउन नसकेको बताइयो। बुटवलमा रायमाझीसँग कुरा गर्न टोपबहादुर रायमाझी र अर्का एक नेता आएका थिए। ती अर्का नेता रहेछन्- लडाकूका डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल 'बलदेव', जसलाई उनले धेरै वर्षपछि टीभीमा देखेपछि मात्र चिने।

रायमाझीले राजा वीरेन्द्रका तर्फबाट माओवादीलाई स्पष्ट सन्देश दिए- सशस्त्र गतिविधि छाडेर सडक आन्दोलनमा आउने भए त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनेछ र उनीहरूका लडाकूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सघाइनेछ। त्यसका लागि माओवादीले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार्नुपर्ने प्रस्ताव पनि रायमाझीले राखे। लामो कुराकानीपछि हौसिएर टोपबहादुरले टोपी फ्याँक्दै 'ल, हामी संवैधानिक राजतन्त्र मान्छौँ तर त्यसका निम्ति तपाईंहरूले वातावरण बनाउनुपर्छ' समेत भनेको रायमाझी सम्झन्छन्। 


केही समयपछि नै माओवादी प्रमुख प्रचण्डले धीरेन्द्र शाहका नाममा आएको लामो पत्र पाए। त्यसमा राजसंस्था र माओवादी मिलेर के कसरी कस्तो काम गर्न सकिन्छ भन्ने खेस्रा कोरएिको थियो। सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमका कुरा उल्लेख गरे पनि मूल राजनीतिक पक्षबारे धेरै लेखिएको थिएन। तर, राजाले भाइमार्फत विद्रोहीलाई वार्ताको आमन्त्रण गरसिकेका थिए।

धीरेन्द्रले एक बुद्धिजीवीमार्फत सम्पर्क गरेका थिए। माओवादी पार्टीले थप कुराकानी गर्न बुद्धिजीवी मोर्चाकै काठमाडौँ इन्चार्ज कृष्णध्वज खड्कालाई अगाडि सार्‍यो। भर्खरै केन्द्रीय सदस्य चुनिएका खड्कालाई त्यस्तै गोप्य भेटका निम्ति 'राजनीतिक परिचालन'को काम गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। खड्काको मिसनमा बुद्धिजीवी फाँटमै काम गर्ने क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य मोहनबहादुर कार्की 'जीवन्त' पनि थिए।

खड्का र जीवन्तको धीरेन्द्रसँग १६ वैशाख ०५८ मा काठमाडौँको एउटा निजी घरमा करबि दुई घन्टा कुराकानी भयो। राजा र प्रचण्डका प्रतिनिधिको त्यो भेटलाई एकदमै गोप्य राखियो, जसबारे काठमाडौँमै कार्यरत माथिल्ला माओवादीले समेत सुइँको पाएनन्। त्यस बेला खड्काले धीरेन्द्रसँगको कुराकानी उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज बादल (रामबहादुर थापा)लाई रिपोर्ट गर्थे अनि बादलले अध्यक्ष प्रचण्डलाई। प्रचण्डका भनाइमा, उनीहरूसँग कुरा गर्नकै निम्ति राजा वीरेन्द्रले धीरेन्द्रलाई विदेशबाट झिकाएका थिए। राजसी ठाँटबाँट सिद्धिएको र अनौपचारकि स्वभाव रहेकाले उनीसँग भेट्न सजिलो पनि भयो।

खड्का र जीवन्तसँग धीरेन्द्रले आफ्ना कुरा राख्नेभन्दा बढी सोध्ने काम गरे। माओवादीले चाहेको के हो, लक्ष्य के हो, यसको हल कसरी हुन सक्छ आदिबारे उनको जिज्ञासा थियो। जीवन्तले उल्लेख गरे अनुसार भेट्नासाथ धीरेन्द्रले सोधेका थिए, "अध्यक्ष प्रचण्डको समसामयिक राजनीतिबारे के धारणा छ ? देशलाई अगाडि लैजाने दृष्टिकोण के छ ? ठूल्दाइ -वीरेन्द्र)का बारेमा उहाँ के भन्नुहुन्छ ? दरबार र माओवादीको मिलनविन्दु केही छ कि ?"

परविर्तनकारी भूमिसुधार लागू गर्ने, वाम झुकावको आर्थिक-सामाजिक नीति अपनाउनेजस्ता माओवादी कार्यसूचीप्रति धीरेन्द्रको असहमति थिएन। तर, उनको मुख्य रुचि 'सत्ता'तर्फ थियो। "सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम तपाईंहरू नै लागू गर्नुहोस् तर सत्ताचाहिँ बाँडफाँट गर्नुपर्छ," धीरेन्द्रले भने। 

माओवादी वार्ताकारले पनि राष्ट्रवादी सहकार्यको कुरा गर्दै सहमति हुने हो भने कुनै स्वरूपको राजतन्त्र आफूहरूलाई मान्य हुने जनाएका थिए। हिँड्ने बेला धीरेन्द्रले भनेको कुरा जीवन्त सम्झन्छन्, 'ठूल्दाइ, माल्दाइ र म माओवादी राष्ट्रवादी शक्ति हो र यसलाई देशको समृद्धिका लागि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत छौँ। प्रतिहिंसामार्फत दमन गरिनु हुन्न भन्ने कुरामा पनि हामी एकमत छौँ। सरकारबाट हुने गरेको निरंकुश कदमप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। तपाईंहरूमार्फत प्रचण्डलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि कुनै पनि हालतमा सेना परिचालन हुँदैन।'

प्रचण्डका अनुसार धीरेन्द्रले कृष्णध्वजसँग कुरा हुँदाखेरि 'ठूल्दाइले पनि भेट्न खोजिबक्सेको छ, खालि दरबारबाट छलेर निस्किएर तपाईंहरूकहाँ आउन गाह्रो भएर मात्रै हो' भनेका थिए। धीरेन्द्रले यसो पनि भनेका थिए, 'पहिला माल्दाइसँग अनि ठूल्दाइसँग भेट गर्नुपर्छ।' तर, लगत्तै उनले अलि फरक सन्देश पठाए, 'ठूल्दाइ मानिरहनुभएको छैन तर उहाँलाई मनाउन सकिन्छ। माल्दाइ र दीपेन्द्रसँग पनि कुरा भएको छ, उनीहरूले मानेका छन्।'

अर्थात्, माओवादी मिसनमा युवराज दीपेन्द्रदेखि अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रसम्म संलग्न थिए। तर, शिखर भेटको प्रयत्न हुँदाहुँदै बीचैमा यस्तो दुर्घटना भयो, जसबाट 'प्रचण्डलाई भेट्न खोज्ने' राजा वीरेन्द्र, भेटाउन खोज्ने धीरेन्द्र र त्यसबारे जानकार दीपेन्द्रसमेत मारएि। शाही संहारबाट एक जना 'माल्दाइ' अर्थात् अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र मात्र जोगिए। नयाँ राजा बन्ने सौभाग्य उनैलाई जुर्‍यो।


राजा वीरेन्द्र आफ्नै अग्रसरतामा निणर्ायक कदम चाल्ने पक्षमा थिए तर हतार गर्न चाहँदैन थिए। विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्य र घटनाक्रमको विश्लेषणले कुन निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भने राजा वीरेन्द्र माओवादी समस्यालाई माध्यम बनाएर त्यस्तो कदम चाल्न चाहन्थे, जसले एकसाथ तीनवटा परिणाम दिन सकोस् :
 

• राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा देखा परेको माओवादी समस्या सुल्भिmयोस्।
• दरबारकै अग्रसरतामा त्यो काम गरेर ०४६ सालमा गुमेको अधिकार पुनःस्थापित गर्न सकियोस्।
• मुलुकको परनिर्भरता, खास गरी भारतप्रतिको निर्भरता घटोस्।

माओवादी मामिला सुल्झाउन कुनै सम्झौतामा पुग्ने वा सेना परिचालन गर्ने: राजा वीरेन्द्रले दुवै विकल्प खुला राखेका थिए। तर, सर्त के थियो भने त्यो काम आफैँ गर्ने र जस पनि आफैँ लिने। वीरेन्द्रसँग नजिक रहेर काम गरेका सैनिकसचिव विवेककुमार शाहले खुलासा गरेका छन्,'माओवादीसँग कुनै हिसाबले सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र राजनीतिक नेताहरूको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गरी माओवादीसहितको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सरकार (वीरेन्द्र)को योजना थियो। साथै दुई वर्षपछि अर्को आमचुनाव गर्ने र चुनावअगाडि संविधानको प्रस्तावना यथावत् राखी संविधान संशोधन गर्नेबारे समेत सरकारले गृहकार्य गरबिक्सेको थियो।'

राजा वीरेन्द्रले गर्न खोजेको कारबाहीको नाम राखिएको थियो- 'अपरेसन बाज'। ०५७ सालको मध्यतिर उनले त्यससम्बन्धी गोप्य फाइल सैनिक सचिव शाहलाई पनि पढ्न दिएका थिए। राजाले सम्भावित राजनीतिक कदम चाल्न केही पूर्ववरिष्ठ प्रशासक एवं सुरक्षाकर्मीको 'विशेष कार्यटोली'समेत बनाउँदै थिए। अनि, सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारीचाहिँ पूर्वसेनापति धर्मपालवरसिंह थापालाई दिइँदै थियो। त्यसका निम्ति उनलाई सेनाको उच्च आलंकारकि पद 'फिल्डमार्सल' दिने अन्तिम तयारी भइसकेको थियो।

त्यही बेलाको एउटा अनौठो घटना भारतका पूर्वराजदूत केभी राजनले आफ्नो संस्मरणमा उल्लेख गरेका छन्। राजनका अनुसार त्यो हत्याकाण्डको ठीक अघि उनले राजाका तर्फबाट निकै संवेदनशील सन्देश पाइरहेका थिए। जब काठमाडौँमा ठूलै गडबडी हुन लागेको र राजाले भारत सरकारलाई कुनै संकटकालीन सन्देश दिन चाहेको खबर उनले पाए, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिए। त्यस बखत उनी प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीसँगै इरान भ्रमणमा थिए। विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहलाई लिएर राजन मध्यरात वाजपेयीको होटलकोठामा छिरे। 

प्रधानमन्त्री वाजपेयीले सबै विवरण ध्यान दिएर सुने अनि सुझावजन्य दृष्टि आफ्ना विदेशमन्त्रीतर्फ लाए। जसवन्तले भने, 'अटलजी, मलाई लाग्छ हामीले राजनलाई तुरुन्त काठमाडौँ जान, राजालाई भेट्न र विस्तृत प्रतिवेदनसाथ आउन भन्नुपर्छ।' वाजपेयीले आँखा बन्द गरे र केही बेर सोचे। अनि भने, "हामीले राजाका विशेष दूतलाई बोलाउनु उचित हुन्छ।"

तर, वाजपेयीहरू तेहरानबाट दिल्ली फर्केर त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै काठमाडौँमा अनिष्ट भयो। राजा वीरेन्द्र नै मारिएपछि उनले दिल्लीबाट केकस्तो आपत्कालीन सहयोग चाहेका थिए, प्रस्ट हुन सकेन। 


भारतबाट सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गर्न तब मात्र सम्भव हुन्थ्यो, जब त्यहाँका सरकारी निकायले आँखा चिम्लिदिन्थे। त्यस्तै भयो। प्रचण्डका निम्ति माओको मुलुक होइन, गान्धीको देश अनुकूल भइदियो।

नेपाली निकायलाई यो थाहा नभएको होइन। जब नेपालगन्जस्थित मध्यपश्चिम प्रहरी प्रमुख डीआईजी सहवीर थापाले लखनउको गोमतीनगरमा माओवादीको राजनीतिक प्रशिक्षण हुन लागेको सुइँको पाए, पन्जाबी मूलका सब-इन्स्पेक्टर कन्हैया सिंह सरदारको नेतृत्वमा एउटा टोली सुटुक्क पठाए। सीमावर्ती बहराइचका चिनेजानेका प्रहरीलाई पनि साथमा लिएर सरदार सरासर गोमतीनगर पुगे र माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल, जगप्रसाद शर्मा 'अपार'सहित चार जनालाई समाते। १५ मंसिर ०५५ को घटना थियो त्यो।

समात्न त समातिहाले तर लखनउका प्रहरीले माओवादी नेतालाई नेपाल लैजान दिएनन्। कारण बताउँदैन थिए। तर, पछि थाहा भयो- ठूलै ठाउँबाट दबाब आएछ। गजुरेलहरूलाई ४८ घन्टापछि छाडियो। बल्छीमा परसिकेको माछा उम्किएजस्तो भयो, सरदारको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोली रत्तिै हात फर्कियो। ती सरदारलाई माओवादीले ०६० सालमा नेपालगन्जमा मारे।

काठमाडौँले बुझ्यो- लहरो माथिसम्मै रहेछ। 

केही महिनापछि भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंह चारदिने भ्रमणमा काठमाडौँ आए। र्फकने दिन २६ भदौ ०५६ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक जना संवाददाताले सोधे, 'माओवादीहरूले भारतमा तालिम पाइरहेका खबरहरू छन्, के यो सन् १९५० को सन्धिको भावनाविपरीत होइन ?'

सिंहले जवाफ दिए, 'म तपाइर्ंलाई विश्वस्त पार्न सक्छु, नेपालजस्तो मित्रराष्ट्रमा गडबडी गर्ने कुनै पनि आतंकवादीलाई भारतले संरक्षण प्रदान गर्दैन।'

नेपाली पक्षले भारतीय भूमिमा भइरहेको माओवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न पहिलो चोटि औपचारकि आग्रह गरेको थियो। सुरुमा त सिंहले स्वीकार नै गरेनन् तर प्रमाणस्वरूप त्यहाँ भएका माओवादी कार्यक्रमका तस्बिरै देखाएपछि उनले सहयोग गर्ने वचन त दिए, जुन व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयन भएन।

नेपालको माग भारतमा खुलाजस्तै देखिने माओवादी नेतालाई समातेर बुझाइदिनुपर्‍यो भन्ने हुन्थ्यो, जुन कुरा दिल्लीले सुन्ने काम मात्र गर्‍यो। भारतको कुन ठाउँमा, कहिले माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदै छ भन्ने सूचना दिँदासमेत चासो देखाइएन। अन्ततः नेपाल आफ्नै जासुसी संयन्त्र तैनाथ गर्ने निर्णयमा पुग्यो। त्यसको संयोजन गर्न प्रहरी र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग 

(राअवि)का एसएसपीहरू गोवर्द्धन श्रेष्ठ र धनसिंह कार्कीलाई ०५७ सालदेखि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कूटनीतिज्ञको आवरणमा राखियो। यीमध्ये कार्की पछि राअविका प्रमुख नै भए। उनले देहरादुनलगायतका नेपालीभाषीको बसोवास रहेका इलाकामा सूक्ष्म नजर लगाएपछि देखेका थिए- माओवादीलाई त्यहाँ गतिविधि गर्न कसैको रोकटोक छैन।

नेपाली दूतावासका सैन्य सहचारीको भूमिकाचाहिँ भिन्न देखिन्थ्यो। गुप्तचर अधिकारी कार्की माओवादीको चियो गर्न नेपालीभाषी इलाकातिर जान्थे, सैन्य सहचारी कल्याण रायमाझीचाहिँ उनीहरूसँगै भेट्न पुगिरहेका हुन्थे। ०५९ सालमा देहरादुन गएर उनले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई भेटेको राजदूत भेषबहादुर थापाले पनि थाहा पाए। सैन्य सहचारीले काठमाडौँ पठाउने साप्ताहिक रपिोर्टको प्रतिलिपि राजदूतलाई पनि उपलब्ध गराउँथे तर मूलतः उनी सैनिक मुख्यालयकै निर्देशनमा चल्थे र उनका सबै गतिविधिबारे राजदूतसमेत अवगत हुँदैन थिए। देहरादुनमा महरासँगको भेट त्यस्तै पहेली थियो। त्यो देखेर दूतावासका गुप्तचर प्रमुख धनसिंह कार्कीले राजदूत थापालाई भने, 'एम्बासडर सा'ब, यहाँ अलि गडबडी छ। इन्डियनले पनि सबैसँग सम्पर्क राख्न खोजेको, दरबारले पनि सबैसँग सम्पर्क गररिहेको स्थिति देखिन्छ। यसले गर्दाखेरी हामी कुन दिशामा जान खोजेको हो भन्ने पिक्चर नै प्रस्ट भएन।'


गद्दीमा बसेको एक वर्षभर िराजा ज्ञानेन्द्र देशबाहिर निस्केनन्। दरबार हत्याकाण्डको वाषिर्की सकिएपछि चाहिँ पहिलो भ्रमणमा भारत गए, जहाँ छिमेकका नयाँ राजाको आगमनलाई उत्सुकतावश हेरिएको थियो। राजाको भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीसँग १० असार ०५९ मा औपचारकि भेटवार्ता भयो। त्यो सकिनासाथ वाजपेयीका प्रमुख सचिव ब्रजेश मिश्रले नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापालाई बाहिर बोलाएर भने, "एम्बासडर, तुम्हारा किङ् क्या करने जा रहा है ? वह तो तीन वरष माग रहा है।"

व्यक्तिगत मित्रतासमेत रहेकाले मिश्रले हक-दाबीझैँ गरेर सोधेका थिए। थापाले प्रतिप्रश्न गरे, 'क्या कहा ?'

मिश्रले सीधै भने, "ही वाज आस्किङ् वाजपेयीजी टू इन्डोर्स हिज डिक्टेटरसिप।" राजाले अधिनायकवाद लाद्न र त्यसलाई वाजपेयीबाट अनुमोदन गराउन खोजेको उनको भनाइ थियो। त्यसबारे थापालाई त थाहा थिएन तैपनि भनिदिए, "ओह, डिड ही आस्क ?"

माओवादी र दरबार एकअर्काविरुद्ध लडिरहेका थिए। अनि, दिल्लीसँग चाहिँ दुवैले सहयोग माग्दै थिए। दिल्ली पनि छिमेकी मुलुकका द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग समानान्तर सम्बन्ध राख्दै थियो। भारतले नेपाल राज्यको तत्कालीन संस्थापन -दरबार)लाई सघाउनु बुझ्न सकिने कुरा हो तर त्यही संस्थापनविरुद्ध लडिरहेका गुरिल्लाहरूलाई बल पुर्‍याउने विरोधाभासी काम लोकतान्त्रिक भारतले किन गर्‍यो ? सम्भवतः यसको 'लोकतान्त्रिक' उत्तर थिएन। त्यसैले यसको जिम्मा राजनीतिक गुप्तचरीमा दक्षता राख्ने 'र'लाई दिइयो।

०५९ सालमा 'र'ले जिम्मा लिएको नेपाल मिसनको एउटा उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना थियो, जुन हासिल गर्न ६ वर्ष पनि लागेन। 'र'लाई दिइएको त्यो विशेष जिम्मेवारीको उच्चस्तरीय स्रोतहरूबाट पुष्टि भए पनि त्यसको अन्तिम लक्ष्य गणतन्त्रबाहेक अरू पनि हो कि भन्ने पहेलीचाहिँ मेटिएन।

नेपाल-भारत सम्बन्धको पछिल्लो कालखण्डमा ०५९ साल निणर्ायक वर्षका रूपमा देखा पर्छ। यो त्यही मोड थियो, जहाँबाट भारतको नेपालनीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दुवै काममा विदेश मन्त्रालय वा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका घट्दै गयो। प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार झन्झन् प्रभावशाली बन्दै गए, जसलाई 'र', आईबीजस्ता गुप्तचर संयन्त्रहरूले नियमित रपिोर्टिङ् गर्छन्। वाजपेयीका बेला उनका प्रमुख सचिव ब्रजेश मिश्र नै सुरक्षा सल्लाहकार छँदा दिइएको नेपालनीतिको जिम्मेवारी उनका उत्तराधिकारीहरू क्रमशः जेएन दीक्षित, एमके नारायणन र शिवशंकर मेननका पाला -०७० साल)सम्म कायम थियो। वैदेशिक मामिलाको अन्तिम अख्तियारी सुरक्षा सल्लाहकारलाई दिनुको अर्थ भारतले नेपाललाई सुरक्षाकोणबाट हेर्न थालेको र उसको सुरक्षास्वार्थ नै प्रमुख बन्दै गएको स्पष्ट सूचक थियो। 


भारतीयहरूसँग सम्बन्ध कसरी स्थापना गर्ने भन्नेबारे प्रचण्ड र बाबुरामबीच लामो सल्लाह भयो। त्यस क्रममा उनीहरूले छाने- दिल्लीको जेएनयूका प्राध्यापक एसडी मुनिलाई, जससँग बाबुरामको सन् '७० को दशकदेखि नै चिनजान थियो। जेएनयूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक मुनि नेपाल मामिलामा निरन्तर चासो राख्ने दिल्लीका थोरै प्राज्ञमध्ये पर्थे। नेपालसम्बन्धी मामिला आउँदा भारतको विदेश मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र 'थिंकट्यांक'हरूसम्मले मुनिको धारणा सुन्ने गर्थे, भलै सरकारी नीति सदैव उनले चाहेजसरी बन्दैन थियो। कट्टर गणतन्त्रवादी मुनिको नेपालमा राजतन्त्र रहेसम्म लोकतन्त्रले स्थायित्व नपाउने र भारतीय स्वार्थसमेत सुरक्षित नरहने ठहर थियो। जब माओवादी पार्टी ०५८ सालदेखि गणतन्त्रको मार्गमा आयो, मुनिसँग मत मिल्दै गयो।

भारतका प्रधानमन्त्री वाजपेयीका सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रसँग मुनिको राम्रो सम्पर्क थियो। माओवादी नेताहरूले मुनिमार्फत नै वाजपेयीलाई पत्र पठाउने निधो गरे। प्रचण्ड-ब्ााबुरामले ०५८ मंसिर १८ को मितिमा लेखेको तर माघमा मात्र मुनिलाई हात लगाउन सकेको त्यो पत्र पुग्यो/पुगेन भन्नेबारे उनीहरूले तत्काल थाहा पाएनन्। चार-पाँच महिनापछि आफूले कुनै कार्यक्रममा भेट्दा वाजपेयीले पत्र पाएको बताएको मुनिको भनाइ छ।

मुनिमार्फत नै वाजपेयीलाई अर्को पत्र पठाएपछि ०५९ मंसिरमा आएर भारतीय संस्थापनसँग माओवादीको संस्थागत सम्बन्ध स्थापित भयो। के थियो त्यो पत्रमा ? पत्रवाहकको भूमिका निर्वाह गरेका एसडी मुनि आफैँले त्यसको खुलासा गरेका छन्:

'क्रान्तिकारी रटानले भरिएको पत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतका खास स्वार्थमा असर पार्ने कुनै काम नगर्नेमा भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए। यो पत्रको जवाफ केही महिनापछि आयो: गुप्तचर निगरानी र भारतमा माओवादी आवतजावतमाथिको बन्देज खुकुलो पारियो र आईबी (इन्टेलिजेन्स ब्युरो)को एउटा टोलीले माओवादी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्‍यो। माओवादीले फेरि लिखित रूपमा आईबीका गुप्तचरसामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। अनि, माओवादीहरू तथा 'र'बीच सम्पर्क र बैठक अझ बढी भए। माओवादीले अझ सजिलोसँग हिँडडुल गर्न र भारतमा अन्य नेपाली राजनीतिज्ञसँग पनि सम्पर्क गर्न पाउन थाले।'


नेपालको गुप्तचर निकाय राअविको भारतीय समकक्षी 'र'सँग संस्थागत सम्बन्ध थियो। द्विपक्षीय भ्रमणहरू भइरहन्थे। ०६० सालमा राअवि प्रमुख हरीबाबु चौधरी र उपप्रमुख देवीराम शर्मा 'र'को नयाँदिल्लीको लोधी रोडस्थित मुख्यालय पुगेका थिए। त्यहाँ उनीहरूको 'र' प्रमुख विक्रम सूद र नेपाल मामिलासमेत हेर्ने उपप्रमुख जेके सिन्हासँग लामो छलफल भयो। चौधरी-शर्माको टोलीले गुनासो गर्‍यो- तपाईंहरू नेपालमा कमिला हिँडेको पनि देख्नुहुन्छ तर आफ्नै देशमा बसेका माओवादी नेताहरूबारे चाहिँ थाहै छैन भन्नुहुन्छ, हामीले कसरी पत्याउने ?

ठट्टा गरेजसरी उनीहरूले यतिसम्म भने- तपाईंहरूले हाम्रो सरकारलाई माथिबाट जुन हतियार दिनुहुन्छ, तलबाट खुसुक्क माओवादीलाई त्यस्तै बन्दुक उपलब्ध गराउनुहुन्छ भन्नेसमेत सुनिन्छ। अनौपचारकि रूपमा भनिए पनि त्यो गम्भीर विषय थियो। 'र'का अधिकारीहरूले ठाडै अस्वीकार गरे। तर, यति भन्न बाध्य भए- तपाईंहरूसँग सूचना छ भने दिनूस्, हामी सहयोग गरौँला।

सूचना दिँदा पनि नेपाली पक्षले सहयोग भने पाएन। जस्तो कि, ०६० मंसिरमा एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल उपचार गर्न लखनउ जाने भए। यो खबर आफैँमा अस्वाभाविक थियो किनभने नेताहरू उपचार गर्न प्रायशः दिल्ली जान्थे, लखनउ माओवादी नेताहरूलाई भेट्न गएको अनुमान गर्न गाह्रो भएन। एमाले महासचिव नेपालगन्जबाट लखनउतर्फ नलाग्दै राअविले 'र'को काठमाडौँ स्टेसन र दिल्ली मुख्यालयलाई समेत सूचित गर्‍यो तर उनीहरूले 'माओवादीसँग भेटघाट त नहुनुपर्ने हो' भन्दै आलटाल मात्र गररिहे। त्यहीबीचमा नेपालचाहिँ प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरासँग ३ र ४ मंसिरमा दुई चरण कुराकानी गरेर फर्किसकेका थिए।

दुई महिनापछि १९-२० माघमा काठमाडौँको हायात होटलमा दुई देशबीच गृहसचिवस्तरीय बैठक थियो। त्यस्ता बैठकमा 'र' तथा आईबी दुवै जासुसी निकायका अधिकारी पनि हुन्छन्। त्यहाँ राअवितर्फबाट डीआईजी भागवत चौधरी सहभागी थिए। जब माओवादी मामिलाको चर्चा भयो, भारतीय पक्षले पुरानै कुरा दोहोर्‍यायो- तपाईंहरू सूचना दिनूस् न, हामी सघाइहाल्छौँ। डीआईजी चौधरीलाई चित्त बुझेनछ। उनले भने- "खोइ, हाम्रा चिफले माओवादी नेताहरू लखनउमा भेला भएको र एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालसँग भेट्न लागेको सूचना दिँदा पनि तपाईंहरूले केही गर्नुभएन।"

'र' तथा आईबीका अधिकारीहरू निरूत्तर भए। दुवैले राअवि प्रमुखसँग गुनासो गरे, जुन पदमा भर्खरै देवीराम शर्मा नियुक्त भएका थिए। आईबीका जोइन्ट सेक्रेटरी नेह्चल सन्धु त भेट्नै गए, सिंहदरबारको दक्षिणी कुनाको बरफबागमा, जहाँ राअवि मुख्यालय छ। लामो समयदेखि नेपाल मामिला हेरिआएका, बिहार क्याडरका पन्जाबी अधिकारी सन्धुसँग शर्माको पुरानै चिनजान थियो (सन्धु २०६७-६९ सालको अवधिमा आईबी प्रमुख नै भए)। उनले 'साँच्चै' सघाउने प्रतिबद्धता जनाए। र, भारतमा बस्ने केही माओवादी नेताको मोबाइल नम्बर र अन्य सूचना लिएर गए।

आईबीका अधिकारी सन्धु दिल्ली र्फकेको तीन दिनमै खबर आयो- केही नेताको पहिचान भएको छ। उनले राम सिंह (मातृका यादव) र मिन्हाम -सुरेश आलेमगर) बसेको ठाउँ पत्ता लागेको जानकारी दिए। 'ठूलो माछाचाहिँ फेला परेन ?' सन्धुसँग सम्पर्कमा रहेका नेपाली अधिकारीले माओवादीका उच्च नेतातर्फ लक्ष्य गर्दै सोधे।

सन्धुले त्यसतर्फ खासै मतलब राखेनन्, खालि एउटा कुरा सोधे, "मातृका र सुरेश चाहिन्छ भने पठाइदिन्छु।" तर, उनले एउटा सर्त राखे, "उनीहरूलाई नोक्सानचाहिँ हुनुहुन्न नि !" अर्थात् नमारनिे सुनिश्चितता आईबीले मागिरहेको थियो। 

त्यस बेला झन्डै 'ठूलो माछा' अर्थात् प्रचण्ड नै पर्न लागेका थिए, जो संयोगले जोगिए। २४ माघ ०६० को बेलुकी उनी पूर्वनिर्धारति कार्यक्रम अनुसार दिल्लीको तिरागढीस्थित सुरेश आलेमगरको डेरामा जान लागेका थिए। तर, श्रीमती सीताले साँझ नहिँड्नू भन्दै 'निकै कचकच गरेपछि' लगाइसकेका जुत्तासमेत खोलेर प्रचण्ड आफ्नै सेल्टरमा बसे। त्यही रात सुरेशको डेरामा आईबीले 'रेड' हान्यो, जहाँबाट उनीसहित मातृका यादव र उपेन्द्र यादव समातिए।

प्रचण्ड त्यहाँ नगएकाले मात्र बचे, नत्र अरूहरूसँगै समातिन्थे। समातिएका भए उनलाई भारतीय अधिकारीहरूले कुनै बहानामा गुपचुप छाड्थे वा समातेर राख्थे अथवा नेपालतर्फ बुझाउँथे, प्रस्ट थिएन। तर, प्रचण्ड स्वयंले भने त्यो घटनालाई आफैँविरुद्ध लक्षित 'रेड' ठाने। र, रातारात सेल्टर फेरेर मुम्बई पुगे।


प्रचण्डले दिल्लीबाट रोल्पा फर्केदेखि नै 'मालिकसँगै वार्ता गर्ने' कुरा खुलेरै बताएका थिए। तर, राजालाई कहाँ कसरी भेट्ने, त्यो प्राविधिक पाटोचाहिँ गोप्य राखिएको थियो। "त्यति बेला शाही सेनाका केही जर्नेलहरूसँग कुरा चलिरहेको थियो हाम्रो," प्रचण्ड रहस्य खोल्छन्, "कुरा कतिसम्म चल्थ्यो भन्दा (राजा र प्रचण्डले) वान-टू-वान भेट्ने र निकास के हुन सक्छ भन्ने खालको छलफल गर्ने। खास कुराकानीचाहिँ एउटा जर्नेलमार्फत भइरहेको थियो।" 

प्रचण्डका भनाइमा, "ऊसँग हाम्रो पार्टीको एक जना वरिष्ठ पीबीएमले कुरा गर्ने कुरा गरसिकेपछि त्यहाँबाट मेन मेनले भेट्ने भन्नेसम्म कुरा चलेकै थियो।" उनी अगाडि बताउँछन्, "त्यसले -जर्नेलले) मिलाउँछु-मिलाउँछु भन्ने तर टाइम धकेल्ने, यता र उता गर्ने गर्दै थियो। फेरि हामीभित्र झगडा पनि अलि चर्किंदै गयो।"

'हामी' अर्थात् प्रचण्ड र बाबुरामबीच राजासँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मतभेद छँदै थियो। बाबुरामको असहमतिका बाबजुद प्रचण्डले राजासँगै वार्ता गर्ने तारतम्य मिलाए। थलो र तिथि तोकियो- २२ माघ ०६१, सेनाद्वारा नियन्त्रित रोल्पामास्तिरको ढोरपाटन वन्यजन्तु आरक्ष। त्यहाँ राजा हेलिकप्टरबाट आउने भनियो।

त्यस बेला राजाका तर्फबाट कुरा गर्ने मुख्य माध्यम थिए उनकै छोरीज्वाइँ राजबहादुर सिंह, जसको माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य कृष्णबहादुर महरासँग सम्पर्क थियो। प्रचण्डहरू दिल्लीमै छँदासमेत राजाको सन्देश लिएर सिंह त्यहाँ पुग्ने गरेका मात्र थिएनन्, कैयौँपटक माओवादी सेल्टरहरूमै बसेका पनि थिए। 

राजाका तर्फबाट संवादको ढोका खोल्ने प्रचण्डले माथि उल्लेख गरेका जर्नेलचाहिँ रुक्मांगद कटवाल थिए। सैन्य गुप्तचर निर्देशनालय -डीएमआई)का प्रमुख, मध्यपश्चिम डिभिजन कमान्डर र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सहसंयोजक भई काम गर्दा उनले माओवादी मामिलालाई नजिकबाट बुझेका थिए। 

त्यस बेला दरबार-माओवादी संवादका थुप्रै माध्यम सक्रिय थिए। त्यसमा एक जना गुप्तचर निकाय राअविका प्रमुख देवीराम शर्मा पनि थिए। प्यूठान घर भएका शर्मा सानै उमेरदेखि स्थानीय कम्युनिस्ट नेताहरूको संगतमा हुर्केका थिए। माओवादी नेता किरणसँग उनको नाता पथ्र्यो, उनीहरूको घर पनि नजिकै थियो र उनलाई 'कखरा'समेत किरण र तिनका बुबाले सिकाएका थिए। माओवादी पार्टीका कृष्णबहादुर महरादेखि कृष्णध्वज खड्कासम्म थुप्रै नेतासँग शर्माको सम्पर्क थियो। अनि, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो गुप्तचर प्रमुखका रूपमा उनलाई पत्याएका थिए।

दरबारका दूतहरूले माओवादीसँग 'राष्ट्रवादी सहकार्य'का निम्ति सर्त राखेका थिए- बाबुराममाथि कारबाही। 'भारतपरस्त' नेतालाई पाखा लगाएर मात्र 'देशभक्त'हरूबीच सम्झौता हुन सक्ने शाही सन्देश थियो। दरबारले चाहेझैँ १८ माघ ०६१ मा बाबुराममाथि कारबाही भयो, भोलिपल्टै राजाले 'कू' गरे। अनि, २२ माघमा राजा र प्रचण्डले भेट्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। 


राजा ज्ञानेन्द्रले '१९ माघ'मा सत्ताविप्लव गरेपछि दिल्लीसँग दरबारको दूरी निकै बढ्यो। त्यसै बेला 'र' प्रमुखमा पीके हर्मिज थाराकन नियुक्त भएपछि उनले रोल्पामा रहेका प्रचण्डलाई स्याटेलाइट फोनबाट सम्पर्क गरे। रोल्पाको डाँडाबाट स्याट फोनमार्फत हर्मिजसँग कुरा गरेपछि प्रचण्डले बाबुरामलाई बोल्न दिए, सायद उनलाई कारबाहीपछि कब्जामा राखिएको नठानियोस् भन्ने ध्येयले। त्यो कुराकानीमा प्रचण्डले सिलिगुडी जेलमा रहेका नेता किरणलाई छाड्नुपर्ने कुरा दोहोर्‍याए, हर्मिजले चाहिँ बाबुराममाथि के कारबाही भएको हो भन्ने जिज्ञासा राख्दै त्यो फुकुवा हुनुपर्ने आशय प्रकट गरे।

हर्मिजले प्रचण्डलाई थप कुराकानीका निम्ति दिल्ली बोलाए, प्रचण्डले चाहिँ तिनलाई नै रोल्पा आउन भने। खारा र त्यसपछिको प्रतिकूलतापछि चाहिँ ०६२ वैशाख तेस्रो साता प्रचण्डले बाबुराम र अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरालाई दिल्ली पठाउने निधो गरे। 

त्यो एक खाले परीक्षण पनि थियो, जसमा बाबुराम खरो उत्रिए। पार्टीको सामान्य सदस्य मात्रका हैसियतमा पनि उनले कांग्रेस-एमाले नेताहरूसँग मात्र होइन, भारतीय दूतहरूसँग पनि उपलब्धिमूलक भेटघाट गर्न सके। ठीक त्यही बेला नेपाली सेनाले प्रचण्ड-बाबुराम सहमति बिथोल्ने कोसिस गर्‍यो। ६ जेठ ०६२ मा सैनिक मुख्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरियो, जसमा प्रचण्डको स्वर थियो:

'बाबुरामचाहिँ भारतपक्षीय हो, भारतको पक्ष लिएको हुनाले कारबाही गर्‍या हो भन्ने तिनीहरूकहाँ -भारतीयकहाँ पुगेको छ रिपोर्ट। ...सरकारी स्तरबाटै यो कुरो क्लियर नभईकनचाहिँ किरण -मोहन वैद्य)जी र गौरव -सीपी गजुरेल)जीलाई छोड्न सकिँदैन भन्ने टाइपको (सन्देश) आयो। ...

-बाबुरामलाई पुनःस्थापना गरेपछि मात्र -किरण र गौरवलाई छाड्छौँ भन्ने भाव दिन खोजिरहेका छन् उनीहरूले। ...यो (भारत) सरकारकै कुरा हो, कुरा बुझ्नूस्।'

अनपेक्षित टेप प्रकरणले बाबुरामसँगको सम्बन्धमा पुनः दरार आएपछि प्रचण्ड आफैँ दिल्ली पुगे, 'ठूलो खतरा मोलेर'। किनभने, उनकै शब्दमा, 'प्रचण्डलाई पार्टीकै जिम्मेवार साथी (बुझ्नुहोस्- बाबुराम)ले पक्राउनेछन् भन्ने आशंका थियो।' तर, त्यस्तो भएन, उनी र बाबुरामबीच लामो अन्तरक्रिया भयो। प्रचण्डले टेप प्रकरणमा आफूबाट गल्ती भएको भनेर आत्मालोचना गरे भने बाबुरामले त्यस क्रममा दिएको 'नोट अफ डिसेन्ट' फिर्ता लिए। अनि, बाबुराममाथि रोल्पामा गरिएको कारबाही दिल्लीमै फुकुवा गरियो। 


भारतीय राजदूत राकेश सूद एउटा विप्लवकारी योजना बोकेर एकाबिहानै राष्ट्रपति रामवरण यादवकहाँ पुगेका थिए। शीतल निवासको उच्च स्रोतका भनाइमा, सूदले दिएको त्यो 'ब्ल्युपि्रन्ट'मा संकटकाल लगाउने, सेना परिचालन गर्ने, प्रचण्ड सरकारलाई बर्खास्त गर्ने, शासनसत्ता राष्ट्रपतिले लिने र नयाँ चुनावमा जाने योजनासमेत उल्लेख थियो। तर, राष्ट्रपतिले विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरििदएपछि त्यो भारतीय प्रस्तावले आकार ग्रहण गर्न सकेन। वास्तवमा राष्ट्रपतिले न प्रचण्डले चाहेजसरी रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त हुन दिए, न त भारतीय राजदूतले भनेजसरी 'कू' गरे। उनले मध्यमार्गी उपाय अपनाएर त्यो मामिलाको व्यवस्थापन गरे।

राष्ट्रपतिले कटवाललाई थमौती गर्नुपूर्व भारतको समर्थन चाहेका थिए। भारतीय राजदूत राकेश सूदले साथ दिए पनि उनले राजनीतिक तहको सुनिश्चितता चाहे। अनि, २० वैशाखको राती विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीसँग फोनमा कुराकानी भएपछि यादवले सेनापतिलाई पत्र पठाए। पछि भारतका पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले 'नेपाली सेनाको व्यावसायिक छविमा आँच नआओस् भन्ने चाहनाका कारण भारतले प्रधानमन्त्री दाहालको कदम रोक्न कटवाल प्रकरणमा हस्तक्षेप गरेको' खुलासा गरे।

सेनापति कटवाललाई हटाउने आफ्नो निर्णय राष्ट्रपतिले उल्टाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु धेरै विकल्प थिएनन्। पहिले उनले सोचे- आफूले नियुक्त गरेका कुलबहादुर खड्कालाई नै आधिकारकि सेनापति मान्ने र कटवाललाई जंगी अड्डाबाट निकाल्ने। तर, त्यस्तो प्रयत्न गर्दा रक्तपातसमेत हुन सक्ने संकेत पाए। केही सम्पादकसँगको अन्तरक्रियामा उनले खुलासा गरे:

'त्यस बेला बालुवाटारमै एट्याक हुन्छ भन्नेजस्ता कुरा पनि आए। मलाई पनि लाग्यो- कू पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री भएको मान्छे भूमिगत हुने कुरा पनि भएन। म त्यहीँ बालुवाटारमै बसिरहेँ। बरू यहाँ (नयाँ बजारमा) भएका मेसिनगन, दुइटा थिए, त्यो लगेर बालुवाटारमा दुईतिर राखेँ। ६-६ जना साथीहरूलाई खटाएँ। एट्याक नै गरिहाल्यो भने त एकदुई घन्टा रोक्न सकिन्थ्यो। त्यत्तिकै मरेन, लडेर मर्‍यो भन्ने त स्थापित गर्नुपर्‍यो भन्ने लाग्यो। त्यस बेला मैले चिलीका राष्ट्रपति एलेन्देलाई सम्झेँ। त्यहाँ त्यसरी राष्ट्रपतिलाई पनि मारेकै हो। इन्डोनेसियाको कम्युनिस्टविरोधी रक्तपात सम्झेँ। विश्वका अरू धेरै घटना पनि सम्झेँ। धेरै दिन रातभरि निद्रा लागेन। कति बेला आक्रमण गर्न आउँछन् जस्तो भयो। अब भिडन्त त हुने नै भयो भन्नेमा थिएँ म।'


काबुलबाट काठमाडौँ सरुवा भएर आएपछि २५ जेठ ०६५ को साँझ भारतीय राजदूत राकेश सूदले आफ्नो लैनचौर निवासमा हामी केही पत्रकारलाई परचियात्मक भेटका लागि बोलाएका थिए। एकाध पेग ह्वीस्की पिएपछि उनले सीधै भने, "१२ बुँदे समझदारी जसरी भयो, ठीक तरिकाले भएन। कतै गुरिल्लाहरूलाई देशको राष्ट्रिय सेनासँग बराबरी हैसियतमा राख्न मिल्छ ? त्यो गल्ती भएको थियो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ।"

भारतको नेपालनीति लगभग दुई वर्ष यस्तै सोचाइ अनुरूप अगाडि बढ्यो। जब भारतीय राजदूत सूदसँग संवादहीनताको अवस्था भयो तथा 'र' अधिकारीहरूसँगका वार्ता पनि विफल भए, प्रचण्डले सोझै राजनीतिक तहमा कुराकानी गर्न चाहे। तर, 'र' तथा सूदले दिल्ली जाने हरेक ढोका बन्द गरिदिए। मनको कुरा बोलिहाल्ने प्रचण्डले कम्तीमा तीन चोटि आफू भारत जाने तयारीमा रहेको मिडियालाई समेत बताइसकेका थिए तर भूमिगतकालमा वर्षौं बस्न पाएको दिल्ली खुला राजनीतिमा चाहिँ उनलाई वर्जित भयो। 

भारतको राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार गर्न नसक्नुमा माओवादीको आफ्नै कमजोरी पनि थियो। सबै काम 'र'का अधिकारी र बिचौलियाहरूमार्फत हुने गरेको देखेर माओवादी नेताहरू राजनीतिक सम्बन्ध बढाउनेतिर लागेनन् जबकि प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डको भारतकी शीर्ष नेतृ सोनिया गान्धीसँग व्यक्तिगत पारिवारकि भलाकुसारीसमेत हुने स्तरको सम्बन्ध स्थापित भइसकेको थियो, जसलाई उनले निरन्तरता दिन सकेनन् वा जानेनन्।

अन्ततः कुनै सीप नलागेपछि उनले दिल्ली भ्रमणका निम्ति पुराना परििचत भारतीय वामपन्थी बुद्धिजीवी आनन्दस्वरूप बर्मा र जनता दल युनाइटेडका महासचिव केसी त्यागीलाई काठमाडौँ झिकाए। त्यागी प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिइएको आफ्ना पार्टी अध्यक्ष शरद यादवको पत्र लिएर आएका थिए। प्रचण्डले पनि यादवलाई प्रत्युत्तर लेखे, 'हामी नेपालमा पिपल्स फेडरल डेमोक्रेटिक रपिब्लिकको स्थापनामा तपाइर्ंहरूको सहयोग र समर्थनका लागि आभार व्यक्त गर्दछौँ।'

भारतको सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका शरद यादवले जब त्यो पत्र प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई देखाए, उनका आँखा 'पिपल्स फेडरल डेमोक्रेटिक रपिब्लिक' शब्दमा अड्किए। सिंहले भने- यो त कम्युनिस्ट राज्य बनाउने योजना हो। त्यसपछि प्रचण्डको हुनै लागेको भारत भ्रमण बीचैमा तुहियो।


माधवकुमार नेपालको राजीनामापछि सरकार गठनको नयाँ सरगर्मी सुरु हुनासाथ 'र'का स्पेसल सेक्रेटरी एबी माथुर २९ पुसमा काठमाडौँ उत्रे। ३ माघमा दिल्ली र्फकनुअघि उनले प्रचण्डसँग दुईपटक भेटे उद्यमी अजेयराज सुमार्गीको नयाँ बानेश्वरस्थित घरमा। भारतलाई शंका थियो- कतै प्रचण्डले खनाललाई त समर्थन गर्दैनन् ? त्यसो भएमा वामपन्थी ध्रुवीकरण हुने, सत्ताको साँचो प्रचण्डको हातमा पुग्ने, त्यस्तो कम्युनिस्ट सरकार चीनतिर नजिकिने, भारतविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुन सक्ने आदि देखेर नयाँ प्रस्ताव लिएर आएका थिए माथुर। स्रोतका अनुसार उनले प्रचण्डलाई प्रस्ट शब्दमा 'खनाललाई समर्थन नगर्नूस्, बरू अब आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनूस्, त्यसका निम्ति लडाकू हस्तान्तरण गर्नूस्' भन्ने प्रस्ताव राखे। तर, प्रचण्डले आफूलाई भारतले कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न नदिने भएकाले खनाललाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको लुकाएनन्।

माथुरसँगको दोस्रो कुराकानीमा प्रचण्ड केही तनावमा देखिन्थे। त्यहाँ उपस्थित स्रोतका अनुसार त्यस दिन प्रचण्डले 'भारतले आफूलाई पेलिरहने हो भने झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाएर देखाइदिने, भाँडभैलो मच्चाइदिने' जस्ता चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गरे। प्रत्युत्तरमा माथुरले 'पाकिस्तानभन्दा बढी त गर्न सक्नुहुन्न होला, त्यस्तै हो भने पनि ठीकै छ' भन्दै सांकेतिक धम्की दिएका थिए।

त्यसपछि २० माघ ०६७ मा पहिलो चरणको निर्वाचनमै प्रचण्डले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एमाले अध्यक्ष खनाललाई समर्थन गरििदए। खनाल मुलुकको चौथो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने। प्रचण्डलाई फकाउन त्यस बेला पनि माथुर आएका थिए दिल्लीबाट। याक एन्ड यती होटलमा बसिरहेका उनले जब खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाइनै लागेको सुइँको माओवादीकै एक उच्च नेताबाट पाए, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननसँग तत्कालै फोनमा सल्लाह गरी प्रचण्डलाई 'दुई दिन पर्खन, त्यसपछि आफैँ सरकार बनाउन' प्रस्ताव राखे।

तर, प्रचण्ड अगाडि बढिसकेका थिए, रोकिएनन्। केही बेरमै खनाल प्रधानमन्त्री भइहाले। करबि डेढ वर्षदेखि प्रचण्डसँग सघन संवादमा रहेका माथुरका निम्ति त्यो सर्वाधिक अपि्रय क्षण थियो। केहीअघि मात्र 'र'को चिफ बन्ने प्रतिस्पर्धामा माथुरलाई सञ्जीव त्रिपाठीले उछिनेका थिए। खनाल प्रकरणपछि माथुरलाई नेपाल मामिला हेर्ने स्पेसल सेक्रेटरी (नेबरहुड) बाट पनि हटाइयो र एभिएसन रसिर्च सेन्टरको प्राविधिक जिम्मेवारीमा खटाइयो।


अन्तिम निर्णय लिन त बाँकी नै थियो, त्यहीँनेर नयाँ 'खेल' भयो। 'र'को मार्गचित्र बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने थिएन, ऊ त गैरदलीय एड्भाइजरी काउन्सिलकै पक्षमा थियो। त्यसविपरीत तीन दलले कोइरालाको नेतृत्वमा दलीय सरकार बनाउन खोजेपछि त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न सुरु भयो। कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा दुई ध्रुवमा रहेका राजनीतिक शक्ति माओवादी र कांग्रेस मिल्ने, माओवादीमा पनि प्रचण्ड-बाबुराम मिल्ती हुने, आफूलाई हटाएकामा बाबुरामसमेत भारतसँग भड्किने, नेपालीहरू आफैँले स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने, भारतको भूमिका घट्नेजस्ता थुप्रै 'नकारात्मक' परदिृश्य देखिए। त्यसमाथि भारतको नेपालनीतिको खुलमखुला आलोचना गरेको, ०६९ जेठको मेहता प्रकरणमा भारतीय राजदूतलाई नै झपारेको जस्ता कारणले कोइराला दिल्लीको नकारात्मक सूचीमा थिए।

ती सबैले गर्दा कोइराला प्रधानमन्त्रीमा 'अस्वीकृत' भए। उनलाई 'संघीयताविरोधी', 'परविर्तनविरोधी' आदि भन्न थालियो। बाबुरामको बोली पनि दुई-तीन दिनमै फेरनि थाल्यो। बाबुरामले सेना र भारत दुवैको समर्थन आफूलाई रहेको जनाउँदै सत्ता नछाड्ने स्पष्ट सन्देश प्रचण्डलाई दिए। सार्वजनिक रूपमा चाहिँ पहिले कांग्रेस आफ्नो सरकारमा आउनुपर्ने सर्त तेस्र्याए। अनि, सहयोगीहरूलाई सांकेतिक रूपमा भने- त्यो 'रिटायर्ड' हुन लागेको मान्छेले भनेर हुन्छ ?

१४ पुस ०६९ मा अवकाश पाउन लागेका 'र' प्रमुख सञ्जीव त्रिपाठीले 'रिटायर्ड' हुनै लाग्दा काठमाडौँ आएर बाबुरामलाई हटाउने तत्परता किन देखाए होलान् ? कतै त्यो देखावटी प्रस्ताव त थिएन ? यस्ता प्रश्न पनि उठे, जसको जवाफ उपलब्ध थिएन। त्रिपाठीको प्रस्ताव तुहिँदासम्म उनका उत्तराधिकारी आलोक जोशीले 'र'को कमान्ड सम्हालिसकेका थिए। बाबुरामझैँ जेएनयू पढेका, लामो समयदेखि नेपाल मामिला हेरेका, नेपालमै समेत बसेका र थुप्रै नेपाली नेतासँग सुपरििचत जोशी पनि सुशील कोइरालाको सत्तारोहणका पक्षमा थिएनन्। बरू उनले गैरदलीय सरकारको अवधारणालाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाए। 

(नोट: पुस्तकमा खुलाइएका सन्दर्भ सामग्री र स्रोतहरू प्राविधिक कारणवश यहाँ समावेश गरिएको छैन।)

१४ जेठको उत्कर्ष

संविधानसभाको म्याद सकिन करबि दुई घन्टा मात्र बाँकी थियो। रातको १० बज्न लागेको थियो। के हुन्छ भन्ने अन्योल निकै बढेपछि मैले काठमाडौँमा कार्यरत एक भारतीय इन्टेलिजेन्स अफिसरलाई एसएमएस गरेँ, 'संविधानको सम्भावना अझै छ कि अब चुनाव नै हो ?'

उनले तुरुन्त जवाफ फर्काए, '७ मंसिरमा चुनावको कुरा छ।'

कहिले जवाफै नफर्काउने, कहिले निकै ढिलो फर्काउने उनले यसपटक झट्टै नेपाली मिति नै तोकिदिँदा म छक्क परेँ। सोधेँ, 'हल्ला हो कि सूचना ?'

'सूचना। ७ मंसिर -२२ नोभेम्बर, बिहीबार)लाई चुनावी तिथि तोक्न क्याबिनेट बस्दै छ।'

उनले ठोकुवा नै गरे। नेपाली र अंग्रेजी दुवै मिति, बारसमेत लेखेर 'मलाई सबै थाहा छ, कति केररिहन्छस्' भन्ने किसिमले सन्देश पठाए। लगत्तै अर्को सन्देश आयो, 'क्याबिनेट बैठकपछि थप स्पष्ट पार्न राष्ट्रलाई पीएमको सम्बोधन।'

संविधानसभा भंग हुँदै छ र हामी नयाँ निर्वाचनतर्फ जाँदै छौँ भन्ने घोषणा नहुँदै विदेशी गुप्तचर अधिकृत 'सुसूचित' भइसकेका थिए। उनलाई त्यो सूचना दिइएको थियो वा उनीहरूले दिएको सुझाव अनुसारै चुनाव मिति तोकिँदै थियो ? मेरो जिज्ञासा बढ्यो।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई फोन गरेँ, 'मन्त्रीज्यू, के हुँदै छ ? चुनावको कुरा सुनिन्छ नि ?' उनले भने, 'हो, अब त हामीसँग अरू विकल्पै रहेन। ताजा निर्वाचनमा जानुपर्ने भयो। तर, तपाईंले कहाँबाट थाहा पाउनुभयो ? यहाँ त भर्खर क्याबिनेट बस्न लाग्दै छ।'

चुनावको सूचना पुष्टि भएपछि, राती साढे १० नाघेको मात्र थियो, मैले त्यसलाई 'ट्वीट' गरििदएँ। त्यो ताजा सूचना 'सोसल नेटवर्क'हरूमा सल्किहाल्यो। मलाई भ्रम थियो- देशको सबभन्दा चल्ने अखबारको सम्पादक भएका नाताले सूचनामा अरूभन्दा बढी पहुँच हुन्छ। तर, वास्तविकता के छ भने, हाम्रा नेता, मन्त्री र कहिलेकाहीँ त प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णयसमेत उनीहरूभन्दा पहिले अरूले नै थाहा पाउँछन् अनि मात्र सम्बन्धितहरू सूचित हुन्छन्।

'र'ले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमतर्फ पलपल आँखा-कान लगाइरहेको थियो। १४ जेठको मध्यरात संविधानसभा विघटन गर्ने र चुनाव घोषणा गर्नेबारे पनि थुप्रै मन्त्री र नेताहरूभन्दा पहिले मैले सम्पर्क गरेका भारतीय अधिकारीलाई थाहा थियो। उनी जे भन्दै थिए, सरकारले ठ्याक्कै त्यही गर्‍यो।


प्रचण्ड र बाबुराम

'के भारतको गिरफ्तारीमा तपाईंले बाबुरामजी नै संलग्न रहेको आशंका गर्नुभएको थियो ?' मैले भूमिगतकालमा दिल्लीमा भेटेर यस्तो प्रश्न गर्दा प्रचण्डले 'त्यस्तो त होइन' भन्ने जवाफ बाबुरामकै सामुन्ने चारचोटि दोहोर्‍याए। प्रचण्डले त्यसो भन्दा बाबुरामको अनुहारमा केही भन्न खोजेको भाव झल्कन्थ्यो तर बोल्न चाहेनन्, टुलुटुलु हेररिहे मात्र। 

'वास्तविकता के हो त ?' मैले फेर िसोधेँ।

"उहाँलाई सीधै शंका गरेको त होइन," बाबुरामतर्फ हेर्दै प्रचण्डले भने, "तर, पटनामा तँ बाबुराम पक्षको कि प्रचण्ड पक्षको ? भनेर साथीहरूलाई सोध्ने, गोद्ने गरेको लिखित रपिोर्ट आयो। मेरो नाम लिँदै तेरो नेताले फलानो बाबुराम पक्षको भएको हुनाले अहिलेसम्म पीबी -पोलिटब्युरो)मा लगेको छैन भन्दै डीएसपीले गएर गोद्ने गर्‍यो। यसले के हो त भन्ने एउटा आशंका भयो।" 

दुर्गा सुवेदी र चन्द्रशेखर

कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी मित्र दुर्गा सुवेदीलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरकहाँ पुगेका थिए। चन्द्रशेखरले सोधे, "कतै यी माओवादीलाई भारत सरकारले नै प्रेसर ट्याक्टिसका रूपमा प्रयोग गरेको त होइन ?" सुवेदी भन्छन्, "प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेबाट त्यस्तो कुरा सुन्दा म त छक्कै परेँ तैपनि त्यति बेला त्यति गम्भीरतापूर्वक लिइनँ, पछि सम्झँदाचाहिँ त्यो कुरा अर्थपूर्ण थियो जस्तो लाग्यो।"


सेना-माओवादी पत्राचार

होलेरी प्रकरणका बेला रोल्पाको नुवागाउँमा माओवादीका पश्चिम सैन्य इन्च्ाार्ज वर्षमान पुन 'अनन्त'ले नेपाली सेनाका कमान्डरलाई पत्र लेखे:


पि्रय कमान्डर, अभिवादन।

विशेष हामी हाम्रो कार्यक्रमका क्रममा यहाँ आउँदा तपाईंहरूसँग भेट भएकाले दुई हजार जनसेनाले घेराबन्दी गरेका छौँ। हामी केन्द्रीय नीति 'जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट'मा अडिग रहँदै वार्ता गर्न र निकास दिन तयार छौँ। यदि हामीमाथि 'चार्ज' भएमा प्रत्याक्रमण गर्न नैतिक रूपमा बाध्य हुनेछौँ। सहयोग र समझदारीको अपेक्षासहित।

कमान्डर, जनसेना नेपाल।

सेनाका कमान्डरले माओवादी पत्रको यस्तो प्रत्युत्तर दिए:


आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, 

तपाईंहरूको पत्र प्राप्त भयो। पत्रमा उल्लेख भए अनुसारको वार्ता हाम्रो केन्द्रीय लेभलबाट भइरहेको छ। तपाइर्ंहरूप्रति हाम्रो केही वैमनस्य छैन। तपाईंहरू आफ्नो बाटो लाग्नुभएमा र 'चार्ज' नगर्नुभएमा हामी पनि तपाईंहरूउपर 'चार्ज' गर्नेछैनौँ। तपाइर्ंहरूले हेलिकप्टर हाम्रो लागि बस्न दिनुहोस्। माथिबाट केन्द्रीय लेभलबाट भएको वार्ताको सार प्राप्त हुनासाथ हामी पनि अवगत गराउनेछौँ। तपाईंहरू आफ्नो बाटो लाग्नुहोला।

कमान्डर, शाही नेपाली सेना।'

 
धोबीघाट प्रकरणबारे प्रचण्ड

'म भारतविरुद्ध दह्रोसँग उभिएको सजायस्वरूप अपदस्थै हुनुपर्ने हो कि जस्तो भयो। धोबीघाट भेलामा जाने साथीहरू सबै एक खाले थिएनन्। एकथरी मलाई यो मौकामा अपदस्थै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि थिए तर उनीहरू अल्पमतमा थिए। धेरैचाहिँ हाम्रो कुराको सुनुवाइ नै भएन भन्ने खालका थिए। म झन्डैझन्डै २६-२७ वर्षदेखि लिडरसिपमा छु र २२ वर्षदेखि त मेन लिडरका रूपमा छु। यत्रो वर्षसम्म धेरै चीज गरएिको हुँदो रहेछ, धेरैलाई चित्त दुखाइएको हुँदो रहेछ। ती सबै जुट्न आउँदा रहेछन् इतिहासको एउटा कालखण्डमा। पिसफुल पोलिटिक्समा आएपछि र पार्लियामेन्टरी पोलिटिक्समा पसेपछि सरकार र मन्त्री भनेपछि सब दाम्लासाम्ला चुँडालेर भाग्दा रहेछन्। सबले आफ्नो सिद्धान्त, नैतिकता छाड्दा रहेछन्। तर, धोबीघाटपछि पनि कुरा किन मिल्यो भने अपदस्थसम्म गर्ने सोच राख्नेहरू असफल भए। त्यहाँनेर बाबुरामजीको रोल पोजिटिभ रह्यो। उहाँ एक्सटि्रमतिर गएको भए चीज धेरै बिगि्रन्थ्यो।'