काठमाडौ, आश्विन १० - कर्मचारी संगठनको दबाबमा आयल निगम सञ्चालक समितिको निर्णय फिर्ता गराएर बोनस वितरण गरेको खुलेको छ ।

२५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको निगमले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेपछि सञ्चालक समितिले ६ प्रतिशत बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । पछि अख्तियारले 'घाटामा गएका संस्थानलाई बोनस नबाँड्न' निर्देशन दिएलगत्तै निगम सञ्चालक समितिले पनि आफ्नो निर्णय उल्टाएको थियो । समितिको यो निर्णयविरुद्ध निगमका विभिन्न कर्मचारी संगठनले आन्दोलन गरेका थिए । त्यस बेला उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई थुन्ने कामसमेत गरेपछि सञ्चालक समितिले बोनस नबाँड्ने निर्णय उल्टाएको थियो ।

निगम स्रोत अनुसार अख्तियारले बोनस वितरणमा रोक लगाएपछि कर्मचारी संगठनहरूले १३ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि २०६७ साउन २० मा समितिले कर्मचारीका माग अनुमोदन गर्नुका साथै बोनस रोक्ने निर्णयसमेत फिर्ता लिएको थियो । कर्मचारी मागको छैटौं बुँदामा 'सञ्चालक समितिको २०६७ साउन ५ को निर्णय फिर्ता लिने' उल्लेख छ । यसको अर्थ बोनस वितरण गर्ने भन्ने भएको कर्मचारीको दाबी छ ।

समितिले यस्तो निर्णय गरेपछि निगमले बोनस वितरण गरेको थिएन । कर्मचारी संगठनले २०६९ माघमा फेरि बोनसका लागि आन्दोलन चर्काएका थिए । त्यसबेला निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेश अग्रवाललाई राति ८ बजेसम्म कार्यकक्षमा थुनेका थिए । थुनामुक्त हुन अग्रवालले 'समितिको निर्णय अनुसार काम गर्ने' सहमति गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनले बोनस बाँडेका थिए ।

निगमले सुटुक्क बोनस बाँडेको समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले निमित्त कार्यकारी अग्रवाल लगायत चार जनालाई मंगलबार गिरफ्तार गरेको छ । उनीहरूमाथि अनधिकृत रूपमा बोनस वितरण गरेको आरोप छ ।

यता कर्मचारी संगठनहरूले बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मलेन गरी समितिको निर्णयअनुसारै बोनस खाएको दाबी गरेका छन् ।

'अख्तियारले हामीलाई बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छैन, सञ्चालक समितिलाई दिएको हो,' निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपानेले भने, 'समितिले बोनस वितरण नगर्ने निर्णय गरे पनि हामीसँग सहमति गरी उक्त निर्णय फिर्ता लिएको छ । त्यसैले बोनस कानुनअनुसारै खाइएको हो ।'

उनले अख्तियारले 'कुरै नबुझी' र 'नियोजित रूपमा' निगमका कर्मचारी गिरफ्तार गरी मनोबल गिराउने काम गरेको बताए । 'निगमका उच्च कर्मचारीलाई ससम्मान रिहा गरियोस्,' उनले भने, 'अन्यथा हामी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।' बोनस ऐन र नियमावलीले एक आर्थिक वर्षको बोनस अर्को आर्थिक वर्षभित्र पनि वितरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वितरण हुन नसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा छैन ।

उच्च अधिकारीलाई हिरासतमा लिए पछि निगम कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म काम ठप्प पारे । उनीहरुले विहीबारदेखि पनि आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रम राखेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको तेल मुल्यको गिरावटका कारण निगमले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा करिब ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । त्यसबाट बोनस शिर्षक अन्तर्गत १९ करोड ८८ लाख छुट्याएको थियो । निगमले अख्तियारको निर्देशनपछि बोनस बाँड्ने निर्णय फिर्ता लिए पनि उक्त शीर्षकको रकम फिर्ता गराएको थिएन । त्यस शीर्षकमा छुट्याएको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाईने व्यवस्थाअनुसार निगम व्यवस्थापनले कर्मचारीको दबाबमा परी वितरण गरेको थियो । निगमले बोनस रकममध्ये कर कट्टी गरी १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वितरण भएको थियो । बाँकी १७ करोड रुपैयाँमध्ये ७० प्रतिशत कर्मचारी कल्याण कोषमा छुट्याइएको थियो । त्यो रकम पनि वितरण गर्ने तयारी भइरहेका बेला अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको हो ।

सञ्चालक समिति सदस्य दीपक सुवेदीले भने बोनस खाने निर्णय समितिले फिर्ता लिए पनि बाँड्न स्वीकृति नदिएको दाबी गरे । उनले निगमबाट बोनस खाने स्वीकृतिका लागि आएको प्रस्तावलाई समितिले अस्वीकार गरेको बताइसकेका छन् ।

गत फागुनमा सुटुक्क बोनस बाँडेको पाइए पछि अख्तियारले पटक-पटक गरी निगमको आर्थिक कारोबार, नीतिगत निर्णय तथा डिपोको गतिविधिसम्बन्धी कागजात छानबिनका लागि लगेको छ ।

निगमकै कर्मचारी र सरोकारवालाले बोनस खाएको तथा आर्थिक अनियमितता गरेको लिखित र मौखिक उजुरी दिएपछि अख्तियारले कागजात लगेको हो । निगम करिब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण र करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा रहेको सार्वजनिक संस्थान हो ।

काठमाडौ, आश्विन १३ - बोनस वितरण काण्डमा अख्तियारले आफ्ना उच्च अधिकारीलाई गिरफ्तार गरेपछि आयल निगमका कर्मचारी संगठनले बोनस फिर्ता गर्न तयार देखिएका छन् ।

उनीहरूले कानुनी उपचारमार्फत् समस्याको समाधान खोज्ने जानकारी दिंदै बोनस वितरणकै कारण गिरफ्तार गरिएका आफ्ना अधिकृतहरूलाई रिहा गरे फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

'बोनस खुवाएकै कारणले गिरफ्तार गरिएकाले हामीले बोनस खानु उचित लागेन,' निगमका तीन कर्मचारी संगठनले संयुक्त रूपमा अख्तियारलाई बिहीबार पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, 'उहाँहरू रिहा हुनुहुन्छ भने बोनस रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं ।'

आयल निगम सञ्चित घाटामा रहे पनि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कमाएको नाफाबाट १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बोनसका लागि व्यवस्था गरेको थियो । पछि अख्तियारको आग्रहमा वाणिज्य तया आपूर्ति मन्त्रालयले निगमलाई 'सञ्चित घाटा पूर्ति नहुन्जेल बोनस वितरणमा रोक लगाउन' निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सञ्चालक समितिले पनि बोनस वितरण नगर्ने निर्णय

गरेको थियो ।

समतिले रोक लगाएपछि निगम कर्मचारीले बोनसका लागि आन्दोलन गरेका थिए । कर्मचारी आन्दोलनको अघिल्तिर समितिले घुँडा टेक्दै 'प्रचलित ऐन नियमअनुसार हुनेछ' भन्ने सहमति गरेको थियो । कर्मचारीसँगको सहमतिले बोनस वितरणमा समितिले लगाएको रोकलाई फिर्ता लिएको थियो । यो सहमतिलाई २०६७ साउन २० मा बसेको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको थियो ।

निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा आपूर्ति सचिव रहने व्यवस्था छ । पहिले तत्कालीन सचिवले बोनस वितरणमा रोक लगाएका थिए । पछि कर्मचारीसँग बोनस रोक्ने निर्णय फिर्ता लिने सहमति गरेका थिए ।

समितिले नै बोनसमा लगाएको रोकलाई फिर्ता लिएपछि निगम व्यवस्थापनले बोनस ऐनअनुसार वितरण गरेको थियो । ऐनमा एक आर्थिक वर्षमा भएको खुद नाफाको १० प्रतिशतसम्म (निगमका हकमा ६ प्रतिशत) बोनस वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सञ्चित घाटामा गएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

'बोनस व्यवस्था गर्ने, निर्णय गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै तह र निकायले ऐन नियमलाई हेरेर टेकेर गरेको कार्य त्यस निकाय -अख्तियार) लाई अन्यथा लागेको भए बोनस पाउने अधिकारको कानुनी उपचारको हकलाई सुरक्षित राख्दै बोनस वितरणकै कारणले हिरासतमा लिइएका उच्च अधिकारीहरू रिहा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हिरासतमा राखेर बोनस खाइरहनु हामीलाई उचित लागेन,' निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र निगम कर्मचारी संघका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूले खाएको बोनस फिर्ता गरी पछि कानुनी उपचार खोज्नेसमेत जनाएका छ ।

अख्तियारले बोनस वितरणको भौचरमा हस्ताक्षर गर्ने चार उच्च अधिकारी र एक कर्मचार संघ अध्यक्षलाई  हिरासतमा लिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन १३ १०:३२