लिपुलेकबारेमा बुद्धिजीविमै मतभेदः प्राध्यापक केसी भन्छन्, ‘भारतले फिर्ता दियो

 भने आत्महत्या गर्छु’

काठमाडौ जेठ २० –दार्चुलाको लिपुलेकबारे भारत र चीनले गरेको विवादास्पद सम्झौतापछि नेपालमा बहस शुरु भएको छ । कालापानीसँगै लिपुलेक पनि भारतले आफ्नो कब्जामा लिएको र सोही क्षेत्रबाट व्यपार मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
लिपुलेक नेपालको जमिन हो । नेपालको नक्सामा पनि स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । तर, भारतले आफ्नो जमिन हो भन्दै कब्जा जमाएर बसेको छ । लिपुलेक एउटा भज्याङ् हो । यसको दुवैतिर ठूला ठूला डाँडा रहेका छन् । तर दिल्लीबाट ल्हासा पुग्न छोटो बाटो हुने भएकाले भारत र चीनले यस्तो सम्झौता गरेका हुन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण गएको बेला चीनसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दा २८ औं नम्बर बुँदामा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौता बारे कुरा बाहिर आएपछि नेपाल सरकारले ठोस रुपमा कुनै कदम नचालेको भएपनि नागरिक समाज, बुद्धिजिवी तथा सीमा विज्ञहरुको बीचमा मतभिन्नता पाइएको छ ।
कसैले रिक्वेस्ट अथवा प्रोस्टेट लेटर लेखेर दुईटै देशलाई जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने कसैले नेपाल सरकार पनि कडा रुपमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सरकारले प्रोटेस्ट लेटर लेख्नुपर्छ
सीमा विज्ञ बुद्धीनारायण श्रेष्ठले लिपुलेकको बारेमा सारा कुराको यथार्थ जानकारी लिएर प्रोटेस्ट लेटर लेख्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले नेपाल अवस्था हेरेर भारत र चीनले नेपालको चिठीबाट नै यसको बारेमा निर्णय लिने सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै लिपुलेकको बारेमा नेपाल चुप लाग्न नहुने बताए ।
चीनले नेपालको कुनै भूमि कब्जा जमाएर नबसेपनि भारतलाई साथ दिनु आफैमा आश्चर्यजनक कुरा रहेको उनले बताए । उनले कालापानी तथा लिपुलेकको बारेमा भारतसँग रहेको विवाद मिलाउन चीनले बारम्बार आग्रह गरेको बताउँदै चीनले पनि कालापानी र चीन नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा पटक पटक बोलेको तर अहिले आएर चीनले पनि भारतसँग मिलेर यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताउँदै भने, ‘ यो त काले काले मिलेर खाउ भाले जस्तो भयो ।’
नेकपा माआवादीको भातृसंगठन नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजिवि संगठनले ‘भारत चीन नयाँ व्यापार सम्झौताः लिपुलेक र राष्ट्रियता’ विषय कार्यक्रममा बोल्दै अर्का बुद्धिजिवी हिरण्यलाल श्रेष्ठले सीमा सुरक्षामा नेपाल चुकेको बताउँदै कालापानीदेखि लिपुलेकसम्म कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री स्तरबाट यसको टुगों लगाउनुपर्छ
चीनका लागि नेपाली राजदूत समेत रहिसकेका राजेश्वर आचार्यले लिपुलेकको विषयमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले नै यसको बारेमा पहल लिनुपर्ने बताए । चिठी लेखेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले तत्कालै यसको बारेमा बोल्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
आफू चीनमा राजदूत भएको बेला चीनले कालापानीको बारेमा निकै चासो लिएको बताउँदै उनले भारत ठूलो देश भएर सानो मूलुक नेपाललाई थिचोमिचो गरिएको टिप्पणी गरे ।
‘सन् २००१ नोभेम्बर १५ तारेखमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कालापानीको भूमी नेपालको हो भनि अभिव्यक्ति दिएका थिए तर आज ती सबै कुरा विर्सेर नेपालको लिपुलेकबाट भारतसँग व्यापार गर्ने सम्झौता गरेको कुरा प्रति मलाई आश्चर्य लागेको छ’, उनले भने ।

लिपुलेक नेपालको हो भनि ठोस प्रमाण नेपालले पेस गर्न सक्नुपर्छ
दार्चुला जिल्लाको जिल्ला प्रमुख भएर काम गरिसकेका डा.द्धारिकानाथ ढुगेंलले बुद्धि श्रेष्ठ, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, राजेश्वर आचार्यले बोलेको कुरालाई खण्डन गर्दै भने, विना अध्ययनको यहाँ भाषण गरेर हुँदैन, यहाँ लिपुलेकको मात्र कुरा होइन, नेपालका विभिन्न ठाउँमा भारतले जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् ती सबैलाई कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भने विषयमा सबैले सोच्नुपर्छ ।’
कालापानीलगायत लिपुलेक कसरी भारतले कब्जामा लियो । त्यसको कारण के हो । यी सबै खोजविन गरेर निराकरण गर्नुपर्ने बताउँदै भारत र चीनले व्यावसायीका लागि लिएको होस् वा अरु केही प्रयोजनका लागि लिएको होस् तर नेपालको जग्गा कब्जा भएको छ त्यो कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनुपर्छ र सो फिर्ता गराउन सरकारले के के कदम उठाउनुपर्छ सबै उठाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए । उनले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रोटेस्ट लेटर लेख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

फिर्ता दियो भने आत्महत्या गर्छु
प्रध्यापक डा.सुरेन्द्र केसीले नेपालले भन्दैमा सोझो तरिकाले भारतले नेपालको भूमि फिर्ता गर्छ भने कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए । उनले चिठी लेखेर, रिक्वेस्ट लेटेर पठाएर भारतले लिपुलेक छाड्यो भने आफूले भरतराज उप्रेती जस्तै आत्महत्या गर्ने बताए ।
यो शासन व्यवस्थाले लेपुलेक जस्ता जमिन फिर्ता गराउन सक्दैन त्यसका लागि नेपालले भारतसँग युद्धै गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसका लागि नेपाल सरकारले आँट गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दै उनले कालापनी छेउछाउ नेपाली सेनाको क्याम्प राख्न नसक्ने सरकारले युद्ध गर्ला भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको भने बताए ।

भारतमा रहेका गोर्खाली सेना फिर्ता बोलाउनुपर्छ
ग्रेटरर नेपाल राष्ट्रियवादी मोर्चाका फणिन्द्र नेपालले रुन्चे स्वरले लिपुलेक मागेर मात्र फिर्ता नहुने भन्दै यसको लागि ठोस रुपमै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘चिठी लखेर कुनै पनि हालतमा भारतले नेपालको भूमि फिर्ता हुँदैन । चिठीले लेखेर नेपालको भूमि फिर्ता हुने भएको भए थुप्रै जमिन फिर्ता हुन्थ्यो,’ उनले भने । चिठीको पक्षमा आफू नरहेको समेत उनले बताए ।
उनले त नेपाल र भारतको सीमा बन्द गरी चीन जस्तै पासपोर्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै भारतमा रहेका गोर्खाली सेनालाई समेत नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपालले एकपटक भारतमा रहेका सम्पूर्ण गोर्खाली सेनालाई फिर्ता बोलायो भने भएभरको कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता दिन्छ तर यसका लागि नेपाल सरकारले आँट गर्नुपर्ने उनले बताए ।

चीनको कदम शंकास्पद
नेकपा माओवादीका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले भारतसँग चीनले पनि गल्ती गरेको बताउँदै चीनले यस्तो गर्ला भने कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए ।
‘भारत त पहिलादेखि नै कब्जा गरेर बसेका थियो । चीनले त्यो नेपालको जमिन हो भनि फिर्ता दिनुपर्ने कुरा बेला बेलामा उठाई रहन्यो तर भारतसँग एका एक यस्तो सम्झौता गर्नु शंकास्पद छ,’ उनले भने ।
उनले दुई देशको मामलामा चीनले हात हाल्न नहुने भन्दै चीनको व्यवहारले सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको बताए । ‘लिपुलेक विवादित क्षेत्र होइन, नेपालको भूमि भन्दै उनले यसलाई भारत र चीनले जानी जानी विवादमा ल्याएको टिप्पणी गरे ।