'लिपुलेकबारे पत्राचार गर्न निर्देशन छैन'

नयाा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास ।

नयाँ दिल्ली, असार १७ - त्रिदेशीय सिमा लिपुलेक हुादै व्यापारिक नाका खोल्ने भनी भारत-चीनबीच भएको सम्झौतामा ध्यानाकर्षण जनाउँदै भारत सरकारलाई पत्र लेख्न कुनै निर्देशन नआएको कुटनीतिक स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल-भारत-चीनबीचको त्रिदेशीय नाका एवं नेपाल अधिनस्थ लिपुलेकलाई भारत र चीनले आपसी नयाँ ब्यापारिक बिन्दू बनाउने भन्दै डेढ महिनाअघि बेइजिङमा सहमति जनाएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा गत मे १५ मा लिपुलेक ब्यापारिक नाकाबारे सम्झौता भएको थियो । भारत-चीनबीच सम्पन्न सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा त्रिदेशीय नाका लिपुलेकलाई दुई देशले ब्यापारिक बिन्दू बनाउने भनिएको छ ।   

'यो विवादास्पद मामलामा ध्यानाकर्षण गर्दै पत्राचार गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै प्रकारको लिखित निर्देशन दिएको छैन,'दिल्लीस्थित दुतावासका एक अधिकारीले भने-'सरकारको निर्देशन नभैकन पत्र लेख्ने कुरै आउँदैन ।' स्रोतका अनुसार, राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतीय विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारीसागको भेटवार्तामा अहिले चासोमा आएको लिपुलेक नाकाबारे अनौपचारिक कुराकानी गर्दै आएका थिए । तर, नियोगबाट औपचारिक तहमा भने पत्राचार गर्ने वा यो सम्झौताको आशयबारे जानकारी लिने काम भएको छैन ।

यसैबीच, भारतले चीनसँग आफ्नो कुटनीतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध थप सुमधुर बन्दै गएको प्रमाणस्वरुप द्धैदेशीय सिमा नियन्त्रण बिन्दू(एलएसी) लद्दाख क्षेत्रलाइ समेत 'बोर्डर मिटिङ पइन्ट'(बीएमपी)का रुपमा विकसित गर्ने भएको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको सूचनामा दुइ देशबीच बिद्यमान झण्डै ८ सय किलोमिटर लामो लद्दाख सिमाक्षेत्रमा सुरक्षा सर्तकता र निगरानी बढाउन संयुक्त बीएमपी स्थापना गर्न लागिएको हो । यसअघि, प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणपछि सिक्किमको नाथुला नाकालाई पनि भारत-चीन ब्यापार परिबहन बिन्दूका रुपमा संचालनमा ल्याइएको छ । यो नाका हुादै कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने तिर्थालुले पनि आवागमन अनुमति पाउन थालेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति: २०७२ असार १७ ०४:५१