नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान बन्दा नेहरूलाई बधाई भन्दा धेरैले अचम्म लाग्ला। अचम्म मान्नु स्वाभाविक पनि हो। तर नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान बन्दा नेपालीलाई नदिई नेहरूलाई बधाई दिनुपर्ने कारण छ। नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेहरुको सपना उनको जीवनकालमा पूरा हुन नसके पनि अब चाँडै पूरा हुने निश्चितप्रायः भएकाले नेहरूलाई बधाई दिइएको हो।

अहिलेसम्म राजनीतिक दल र तिनका नेताले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको सपना पूरा हुन लाग्यो भनेर जनतालाई झुक्याउँदै कुर्लिरहेका छन्। यो सुन्दा लाग्छ, कांग्रेसीहरूको दिमागमा संविधान सभा २००७ सालमा नै थियो वा त्रिभुवनले संविधान सभा (उनको संवोधनमा 'विधान सभा' भन्ने परेको छ) बाट संविधान बनाउने उदारता देखाएका थिए। अहिलेको संविधान सभालाई आफ्नो मानसपुत्र भनेर माओवादीहरूले (हाल विभिन्न नामबाट धेरै टुक्रा भएकोले माओवादीमात्र भनिएको) श्रेय लिन खोजिरहेका बेलामा २०६३/६४ सालतिर एकपटक रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले २००७ सालमा नै उठाएको विषय भनेर यसको श्रेय पार्टीलाई दिलाउने प्रयास पनि गरेका थिए। नेपालमा २००७ सालमा संविधान सभाको विषय नेपालीले उठाएको वा मागेको भनेर इतिहासलाई गलत उल्लेख गरेको धेरै भएको हुनाले कम्तीमा पनि इतिहास चाहिँ गलत नहोस् र नेपाली जनताले सत्य थाहा पाउन् भनेर यति लेखिएको हो।

नेपालमा संविधान सभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भनेर जवाहरलाल नेहरूले प्रस्ताव गरेका हुन्। नोभेम्बर १२, १९५० मा नेपालको राजनीतिक स्थितिको विषयमा नेहरूको टिप्पणीमा पहिलो पटक 'हामी नेपालमा केही पनि लाद्न चाहदैनौं तर हामी, विना कुनै अभद्रता, संविधान सभाको चुनाव होस् भन्ने जोड गर्न सक्छौँ' भनेका छन्। त्यसैको भोलिपल्ट अर्थात् नोभम्बर १३, १९५० मा नेहरूले डेढघन्टा लामो वार्तामा आफूले 'त्रिभुवनलाई भावी योजनाको विषयमा के विचार छ भनेर सोध्दा त्रिभुवनसँग प्रष्ट कुनै योजना नभएको र प्रजातन्त्रको विषयमा अस्पष्ट कुरा गरे। मैले चाहिँ संविधान सभा हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएँ' भनेका छन्। (अवतारसिंह भासिन, नेपाल–इन्डिया नेपाल–चाइना रिलेसन्सः डकुमेन्ट्स १९४७–२००५, भाग १, पृष्ठ ११२)।

कांग्रेसीहरूले सही कुरा जनता सामु नखोले पनि त्यस बखतमा कांग्रेसका नेताहरू मातृकाप्रसाद कोइराला, बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर र महावीर शमशेरले वीरगन्जमा लुटेको दुई बाकस (३५ लाख) रूपैँया लिएर पट्नाबाट हवाइजहाज चार्टर गरेर सफ्दरगञ्ज विमानस्थलमा ओर्लिएपछि भारतीय प्रहरीले ती पैसाको विषयमा सोधखोज गरी वयान लियो। वयानपछि पैसा भारतीय प्रहरीले नै राखे र उनीहरूलाई चाहिँ छोडियो। उनीहरूले नेहरूलाई भेट्न चाहे पनि नेहरूले भेटेनन्। बरु नेहरूले नोभेम्बर १४ को नोटमा 'म कोइरालालाई भेट्न सक्तिन। जति चाँडो कोइराला र उनका सहकर्मी दिल्लीबाट जान्छन् उत्ति नै राम्रो' भनेका छन् (उही पृष्ठ ११२)।

राजा त्रिभुवन दिल्ली गएपछि यता मोहन शमशेरले ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा राखे। त्यसपछि ज्ञानेन्द्रलाई राजाको मान्यता दिलाउन राणाहरूले प्रयास गरेपछि बेलायतसमेतले नेहरूको शब्दमा 'केटो राजा (ब्याय किङ)' लाई मान्यता दिन लागे तर भारतले उनीहरूलाई पनि रोक्यो र नोभेम्बर २१, १९५० मा 'सबै परिस्थितिको पूर्णरूपमा विचार गरेर भारतले अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता नदिने निर्णय गर्योब' भन्ने सन्देश पठायो। त्यसपछि २७ नोभेम्बरमा मोहन शमशेरले विजय शमशेर र केशर शमशेरलाई भारत पठाए। उनीहरूले नेहरू तथा गृह मन्त्री बल्लभभाइ पटेलसँग वार्ता गरे पनि कांग्रेसी र त्रिभुवनलाई वार्तामा राखेनन्। सबै वार्ता सकिएपछि ८ डिसेम्बरमा मात्र त्रिभुवनसँग भेट गर्न दिइएको थियो। त्यही बेलामा भारतले उनीहरूमार्फत् मोहन शमशेरलाई ३ बुँदे सर्तसहितको सन्देश पठायो। ती तीन बूँदामा क्रमशः निम्नबमोजिमका सर्त थिए —

१. संविधान बनाउनका लागि समुचितरूपमा चुनिएका सदस्य भएको संविधान सभा जतिसक्दो चाँडो बनाउनु पर्छ।

२. राणा परिवारको प्रधानमन्त्रित्वमा अन्तरिम सरकार बन्नुपर्छ र मन्त्रीहरू राजाबाट नै औपचारिकरूपमा नियुक्त हुनुपर्छ।

३. शान्ति र स्थायित्वका लागि राजा त्रिभुवनले नै राजाका रूपमा निरन्तरता पाउनुपर्छ र उनको अनुपस्थितिमा उनैले नायव/राज्य सहायक नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यसरी भारतबाट सर्त राखिएपछि राणा सरकार १९ डिसेम्बरसम्म चुपचाप बस्यो तर केही नलागेपछि २२ डिसेम्बरमा भारतको प्रस्ताव (सर्त) मानेको जनाउ दिइएको थियो (विस्तृत विवरणको लागि हेर्नुहोस् – श्रीकृष्ण झा, अनइजी पार्टनर्सः इन्डिया एन्ड नेपाल इन द पास्ट–कोलोनियल एरा, १९७५, पृष्ठ ४९–५५)। भारतले पठाएका उल्लेखित सर्तका विषयमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले डिसेम्बर २१, १९५० मा भारतीय संसद्मा दिएको वक्तव्यमा पनि उल्लेख छ। (वक्तव्यका लागि हेर्नुहोस्—अवतारसिंह भासिन, नेपाल–इन्डिया नेपाल– चाइना रिलेसन्स, डकुमेन्ट्स १९४७ – जुन २००५, भाग १, पृ. १५५–१५७)।

इतिहासका यी प्रमाणले २००७ सालको संविधान सभा (विधानसभा) बाट संविधान बनाइनुपर्छ भन्ने त्रिभुवन र कांग्रेस दुवैको दिमागको उपज थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ। जनतालाई भ्रममा पारेर श्रेय लिन राजनीतिक दलहरू कति चतुर्या्इँ गर्छन् भन्ने यसबाट देखिन्छ। हालको संविधान सभा कसको दिमागको उपज हो भन्ने प्रमाण चाहिँ अहिलेसम्म बाहिर आएका छैनन् तर सडकमा नारा नेपालमा लागे पनि पुनःजन्मको थलोचाहिँ उतै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। माओवादीलाई पनि 'मिलाइदियौँ' भनेर त हालका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले विदेश मन्त्री हुँदा अल जजिरा टेलिभिजनबाट सार्वजनिक गरेकै हुन्। त्यसैले थप लेख्नु परेन। यसर्थ '२००७ सालदेखिको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको चाहना पूरा हुने भयो' भनेर हल्ला मच्चाइएजस्तो भएको होइन।

महेन्द्रलाई पनि बधाई!

अहिले खण्ड, अखण्ड र विखण्डले देश तताएको छ, नेपालीलाई सताएको छ। जनताको ज्यान जाने क्रम निरन्तर छ। आफ्नो क्षेत्रका जनताले नपत्याएर चुनाव हारेकाले आफ्नो सरकार बनेपछि प्रतिज्यान पचास लाख दिने उधारो घोषणा गरेर जनतालाई मर्न उक्साइरहेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ नेकपा (माओवादी)ले देशलाई हलनचलको स्थितिमा नपुर्यानउँन्जेल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा 'गोर्खाली राजाले न्याय दिए' भनेर तावेदारी गर्ने, हनुमानढोकामा धनुष्टङ्कार गरेर दाम चढाउन अघिल्लो पंक्तिमा बस्ने, राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री पदको विज्ञापन गरेपछि निवेदन हाल्न लक्ष्मणसिंह खड्कासँगै नारायणहिटीको पश्चिम ढोकामा लाम लाग्न दौडिनेहरू तर पछि सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी हुनेहरू 'टुक््रयाउन पाइदैन' र 'मिसाउन पाइदैन' भन्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। देशकै अस्तित्व स्वाहा भए पनि आफ्नो क्षेत्र पूर्ववत् निष्कण्टक रहनुपर्छ भनिरहेका छन्। विसं २०६३ देखिको नयाँ नेपालको नारा अहिले व्यवहारमा आइपुग्दा क्षतविक्षत हुनपुगेको छ। आखिरमा जिल्लाकै यत्रो माया हुने हो भने महेन्द्रलाई किन गाली गर्नु? ७५ जिल्ला त उनकै रचना हो नि! त्यसभन्दा अगाडि ३५ जिल्ला थिए, अझ अघि पूर्व र पश्चिम १, २, ३, ४, ५ भनेर प्रशासनिक सहजताको लागि छुट्याइएको थियो। आखिर मुखमा नयाँ नेपाल भए पनि मनमा महेन्द्र त मरेका रहेनछन्!

शासन व्यवस्थाको सम्बन्धमा

राज्यका व्यवस्थापकले राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएको भए सायद अहिलेको यो अवस्था कसैले देख्न भोग्नपर्ने थिएन। कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा राम्रो र नराम्रो हुँदैन। राज्य सञ्चालकको व्यवस्थापकीय सीप, दूरदृष्टि र इमानदारीमा भर गर्छ। हामीले अहिलेसम्म राम्रो र नराम्रो छुट्याउँदा अर्को देशमा भएको प्रयोगको सफलता र असफलतालाई अचुक मापदण्ड बनाएर बहस गरिरहेका छौँ। समर्थन गर्नेले सफल राष्ट्रको उदाहरण दिने र विरोध गर्नेले असफल राष्ट्रको उदाहरण दिने गरेका छन्। यो मापदण्ड नै गलत हो। प्रत्येक देशका आफ्नै विशिष्टता हुन्छन्। त्यस्ता विशिष्टतालाई संवोधन गर्न अर्को देशको उदाहरणले काम गर्दैन। अमेरिकाले संघीयता सिकायो (अमेरिकाको संघीयताको कारण र त्यसको प्रयोग अन्य देशसँग मिल्दैन), लिखित संविधान सिकायो, संविधानमा नै मौलिक अधिकार (उनीहरू बिल अफ राइट्स भन्छन् र अमेरिकी बिल अफ राइट्स बेलायती बिल अफ राइट्स नाममा समान भए पनि फरक किसिमका दस्तावेज हुन्।) सिकायो। तर जातीय विभेद त २२६ वर्षसम्म पनि मेटिन सकेको रहेनछ नि! नत्र किन अलास्का घटना, फर्गुसन घटना र न्युयोर्क घटना अहिले पनि भइरहेका छन्?

सायद संसारमा हाम्रोमात्रैे देश होला जहाँ हरेकपटक व्यवस्था असफल हुँदा पनि त्यसका व्यवस्थापक अर्थात् राजनीति गर्नेहरू कहिल्यै असफल हुँदैनन्! हाम्रो देशका राजनीतिकर्मी ग्रीक मिथकको 'फिनिक्स' चरा जस्तै हुन्- मरेपछि पनि त्यही खरानीबाट पुनः जन्मिने! हिजो पनि सञ्चालक यिनै थिए। व्यवस्था असफल भयो। आज पनि यिनै छन्। व्यवहार उही छ। अनि को ढुक्क हुनसक्छ? अब पनि यिनले सुख देलान् भनेर। हामीले जहिले पनि शासन व्यवस्थालाई दोष दियौँ। आफूमा रहेको कमजोरीलाई भने मनन नै गरेनौं। देश र शासन व्यवस्थालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणै गलत छ। हाम्रो देशको समग्र हितभन्दा आफ्नो हितले प्राथमिकता पाएका कारणले गर्दा नै नहुनुपर्ने धेरै भएका छन्। कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैँमा पूर्ण हुँदैन। यो घर बनाएजस्तै हो। जसरी घर बनाएपछि पनि समय समयमा मर्मत र रङरोगन गरिरहनु पर्छ, त्यस्तै शासन व्यवस्थामा पनि निरन्तर सुधार गरिरहनु पर्छ। तर हामीकहाँ कस्तो पद्धतिको विकास भयो भने आफू सुधि्रनु नपर्ने अरूमात्रै सुधि्रनुपर्ने। यो व्यवहारलाई कुन व्यवस्थाले सुधार्ला? व्यवस्था त मान्छेले चलाउने हो। जुन बखतसम्म यो अवस्था रहन्छ, त्यस बखतसम्म के सुधार होला खै?