http://www.kantipuronline.com/Nepal/aabaran.php

लालकिलामा लालध्वजहरू
सुधीर शर्मा

माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराई अर्थात् लालध्वज एउटा 'लालकिल्ला' बाट अर्को 'लालकिला' पुगेका छन् । तर, फरक के छ भने नेपालको 'लालक्षेत्र' मा छँदा उनी आफ्नै 'जनमुक्ति सेना' को घेराभित्र थिए भने भारतको दिल्ली पुगेपछि स्वतन्त्र घुमफिर गर्न पाएका छन् । र, यसबीच उनले भारतीय सत्तासँग समझदारी मात्र बढाएका छैनन्, नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको खाका कोर्न पनि एक सीमासम्म सफल भएका छन् । तर, उनले यो सब काम माओवादीको साधारण सदस्यको हैसियतमै गरिरहेका छन् । किनभने हालसम्म उनीमाथिको कारबाही फुकुवा गरिएको छैन । बरु उल्टो प्रचण्ड र भट्टराईबीच एकपछि अर्को वक्तव्यमार्फत घोचपेच चलिरहेको छ ।

प्रचण्डले जेठ १३ गतेको वक्तव्यमा भनेझैँ बाबुराम भट्टराईको दिल्ली दौडाहा उनको व्यक्तिगत सक्रियतामा भएको होइन, यो माओवादी पार्टीकै नयाँ मिसन हो । "भारतका विभिन्न राजनीतिक दलका साथै भारत सरकारको समेत स्थिति बुझ्ने तथा पार्टीका धारणाहरू राख्ने जिम्मेवारी दिएर केन्द्रीय कार्यालयले सो प्रयोजनका निमित्त क कृष्णबहादुर महरा र क बाबुराम भट्टराईलाई विशेष रूपले खटाएको हो," प्रचण्डले भनेका छन् ।

समाचार स्रोतका अनुसार, डा भट्टराईको टोलीमा प्रवक्ता महराका अतिरिक्त अर्का एक पोलिटब्यूरो सदस्य पनि गोप्य ढङ्गले सहभागी छन्, जो किसन प्याकुरेलका नामबाट भारतमा माओवादी सङ्गठन सम्हालिरहेका टोपबहादुर रायमाझी हुन् । रायमाझी गत साल भदौको प्लेनमपछि 'लिस्ने गाम तेस्रो बि्रगेड' को कमिसार पदबाट त्यता सरुवा गरिएका हुन् भने स्थायी समितिमा पदोन्नति पाएका महराचाहिँ वैदेशिक मामिलासमेत हेर्ने गरी हिजोआज भारततिरै बस्छन् ।

महरा प्रचण्ड समर्थक मानिन्छन् भने रायमाझी भट्टराई पक्षधर । "भारतमा रायमाझीको गतिविधि हेर्नु पनि महराको जिम्मा थियो," स्रोत उल्लेख गर्छ, "अहिले दिल्लीमा रायमाझीसँगै बाबुराम भट्टराईको गतिविधिलाई पार्टी हेडक्वार्टरका तर्फबाट उनैले हेरिरहेका छन् ।"
स्रोतका अनुसार प्रचण्डका प्रतिनिधिसहित डा भट्टराईको टोलीले दिल्लीमा मुख्यतः तीन किसिमका मानिसहरूलाई भेटिरहेको छ । पहिलो, भारतका विभिन्न राजनीतिक नेताहरू । दोस्रो, भारत सरकारका उच्च पदाधिकारीहरू । र, तेस्रो, नेपाली राजनीतिक दलहरूका दिल्लीस्थित प्रतिनिधिहरू ।

जेठको सुरुतिर दिल्ली पुगिसकेका डा भट्टराईले माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नवनिर्वाचित महासचिव प्रकाश कारातदेखि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव एबी बर्द्धन र भूपू रक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डिजसम्म अनेक भारतीय राजनीतिज्ञहरूसँग कुराकानी गरेको स्रोत उल्लेख गर्छ । तर, यस्ता भेटघाटलाई गोप्य राख्ने सहमतिअनुसार कसैले पनि त्यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । जेठ १२ गतेको टाइम्स अफ इन्डिया मार्फत भेटघाटको पुष्टि गर्ने कारातले समेत भोलिपल्टै विज्ञप्ति निकालेर "भारतको सुरक्षा निकायको सहयोगमा नेपालका माओवादी नेतालाई भेटेको" भन्ने समाचारको खण्डन गरेका छन् ।

क्रमशः

डा भट्टराई, महरा र किसन प्याकुरेल -अर्थात् रायमाझी) ले भारतका महत्त्वपूर्ण गुप्तचर अधिकारीहरूका साथै कारात, बर्द्धनलगायतका नेताहरूलाई भेटेको खबर सबैभन्दा पहिला दुबईबाट निस्कने गल्फ न्युज ले जेठ ४ गतेको अङ्कमा छापेको थियो । त्यसको आठ दिनपछि टाइम्स अफ इन्डिया ले भारतका गुप्तचर अधिकारीहरूले कारातलाई भट्टराईसँग भेट्टाएको लेख्यो । जानकार स्रोतहरूका अनुसार उनीहरूको चिनजान सन् '७० को दशकमा दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा पढ्दा नै भइसकेको हो । "उनीहरूको भेटघाट गुप्तचरहरूले गराएको होइन," दिल्लीस्थित स्रोत दाबी गर्छ, "बरु भट्टराईले 'र' का मान्छेहरूसँग अलग्गै भेटेका चाहिँ हुनसक्छन् ।"

सिक्किम विलयदेखि बङ्गलादेशको स्थापना र श्रीलङ्काको तमिल विद्रोहसम्म दक्षिण एसियाका अनेक राजनीतिक उथलपुथलमा भारतीय गुप्तचर संस्था 'र' को हात रहने गरेको छ । यस्तो संस्थाको प्रमुखमा गत माघबाट पीके हर्मिज ताराकन नियुक्त भएका छन्, जसले नेपाली राजनीतिलाई राम्रैसँग बुझेका छन् । उनी भारतीय कूटनीतिज्ञको आवरणमा ०५८ जेठसम्म नेपालमा 'र' को स्टेसन चीफ थिए । पदावधि थप नभएमा यसै महिनाबाट अवकाश पाउन लागेका ताराकनले यसबीच आफ्नो महत्त्व दर्शाउने राजनीतिक भूमिका त खेल्न खोजेनन् ? कतिपयको आशङ्का यस्तो पनि छ । तर, डा भट्टराईले आफ्नो दिल्ली मिसनमा भारतका जासुसहरूको संलग्नता रहेको खबरको ठाडै खण्डन गरेका छन् ।

ज-जसलाई जुन-जुन माध्यमबाट भेटे पनि यसपटक डा भट्टराईको दिल्ली दौडाहापश्चात् माओवादीले भारतबाट अघोषित रूपमा राजनीतिक शक्तिको मान्यता पाएका छन् । स्मरण रहोस्, भारत नै पहिलो मुलुक हो, जसले नेपालले भन्दा पहिला ०५८ साउनमै, माओवादीलाई आतङ्कवादी घोषित गरेको थियो । भारतलाई आफूप्रति सकारात्मक बनाउन प्रचण्डले 'भारततर्फै झुकाव रहेको' भनिएका बाबुराम भट्टराईलाई खटाएका छन् । यसका लागि भट्टराईले चाहिँ भारतीय सत्ताका सहयोगी रहेका वामपन्थी दलहरूमार्फत बढी कोसिस गर्दैछन् ।

लोकतान्त्रिक सहकार्य
माओवादी टोलीले दिल्लीमा हासिल गरेको मुख्य उपलब्धिचाहिँ नेपालमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्य हो । दल र माओवादीका प्रतिनिधिहरूबीच त्यहाँ भएको छलफलबाट 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' का निम्ति सहकार्य हुनसक्ने सम्भावना बढेको समाचार स्रोतको दाबी छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट यही साता हुन लागेको दिल्ली भ्रमणलाई यसैसँग जोडेर हेरिँदैछ । भलै कोइरालाले स्वास्थ्योपचारका लागि जान लागेको बताएका छन् ।
डा भट्टराईले नेपालका राजनीतिक दलहरूका दिल्ली प्रतिनिधिहरूसँग चरण-चरणमा वार्ता गरेका थिए । दिल्लीमा नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र डा शेखर कोइराला, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका प्रदीप गिरी, नेकपा एमालेका राजन भट्टराई, सद्भावना पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी र राजेन्द्र महतो, संयुक्त वाममोर्चाका चन्द्रदेव जोशी आदि रहेका छन् । नयाँ दिल्लीको युसुफ सरायमा कार्यालय खोलिएको 'नेपाल डेमोक्रेसी एण्ड ह्युमन राइट्स एड्भोकेसी सेन्टर' मार्फत नेपाली नेताहरू क्रियाशील छन् ।
क्रमशः

दिल्लीस्थित एक नेपाली नेताका शब्दमा, "माओवादीसँग भएको छलफल एकदम सकारात्मक छ । उनीहरूसँग तत्कालै औपचारिक सहकार्य नभए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्न कुनै साझा एजेन्डा निर्धारण हुनसक्छ ।" यदि यसो हो भने संविधानसभा उनीहरूको साझा प्रस्थानबिन्दु बन्नसक्छ, जसका लागि सात दलहरूले बाटो खोलिसकेका छन् । त्यसको स्वागत गर्दै माओवादी प्रमुख प्रचण्डले गत वैशाख २७ गते वक्तव्य नै निकालेका थिए, जसमा भनिएको छ, "-सात दलहरूको) उक्त घोषणालाई संसद्वादी राजनीतिक दलहरूद्वारा लिइएको अग्रगामी कदम मान्दै संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आफ्नातर्फबाट यथासम्भव सहयोग पुर्?याउने निर्णय गरेको छ ।" पछिल्लो अवधिमा माओवादी पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचन र बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका निमित्त व्यापक मोर्चा बनाउन अपिल गर्दै आएको छ ।

कारबाही यथावत्
विवादले नराम्रोसँग बिथोलिएको माओवादी पार्टीले निष्कासित नेता बाबुराम भट्टराईलाई एकाएक दिल्ली पठाएर नयाँ छलाङ मार्न खोजेको छ तर पनि भट्टराईमाथिको कारबाही फिर्ता लिइएको छैन । स्मरण रहोस्, गत फागुनमा पोलिटब्यूरोको बैठकले स्थायी समिति सदस्य भट्टराई र पोलिटब्यूरो सदस्य रहेकी उनकी श्रीमती हिसिला यमिमाथि अनुशासनको कारबाही गर्दै अनिश्चित कालका निम्ति सबै पदीय जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो भने अर्का पोलिटब्यूरो सदस्य दीनानाथ शर्मालाई राजीनामा दिन लगाएको थियो ।
कारबाहीपश्चात् भट्टराई छापामारहरूको घेराभित्र राखिएका थिए, जो उनी आफैँले एउटा वक्तव्यमा स्वीकारेका छन् । गोप्य राख्न खोजिएको माओवादीको यो कारबाही काण्डलाई गत चैतमा नेपाल ले खुलासा गरिदियो । त्यसपश्चात् सिर्जित आमदबाबका कारण माओवादी नेतृत्व कारबाही प्रकरण सार्वजनिक गर्न मात्र बाध्य भएन, प्रचण्ड र बाबुरामबीच केही अनौपचारिक सहमतिहरू पनि भए । दुवैका भनाइमा 'नयाँ आधारमा नयाँ एकता' गर्ने त्यो सहमति सारांशमा यस्तो रहेको छ ः
०६० जेठमा पारित '२१औँ शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी प्रस्ताव' लाई पार्टी जीवनमा लागू गर्ने ।
त्यस प्रस्तावको मर्मअनुसार आफ्ना कतिपय आन्तरिक बहसका विषयलाई सार्वजनिकसमेत गर्ने ।
आन्तरिक विवादलाई जनतामाझ छलफलमा ल्याएर उनीहरूकै सक्रिय सहभागितामा पार्टीको कमी-कमजोरी सच्याउने ।
यति सहमति भएपछि बाबुरामले पार्टी हेडक्वार्टरमा पेस गरेका १३ बुँदे र चारबुँदे असहमतिका दस्तावेजहरू, जो सुरुमा नेपाल ले सार्वजनिक गरेको थियो, लाई माओवादीको वेबसाइटमै राखियो । त्यससँगै प्रचण्डको प्रत्युत्तर पनि हालियो । यो कदम आन्तरिक विवादलाई सार्वजनिक छलफलमा ल्याउने सहमतिकै परिणाम थियो ।
बहुमत-अल्पमत पक्षका नेताहरूबीच बढेको अविश्वास, आशङ्का र तिक्ततालाई पछिल्लो सहमतिले पनि तोड्न सकेको थिएन । तैपनि सबै कुरा बाहिर आइसकेपछि भट्टराईलाई छापामारहरूको घेराभित्र राखिरहन सम्भव थिएन । त्यसैले उनीमाथि लगाइएको 'स्थानहद' हटाइयो तर कारबाही फुकुवा गरिएन । र, अन्योलकै बीच भट्टराईलाई भारततिर पठाइयो ।
क्रमशः

विवादको अर्को चरण
बाबुरामको दिल्ली अभियान सुरु हुनासाथ सेनाले त्यसलाई 'सेबोटेज' गर्न खोज्यो, प्रचण्डको बोली रेकर्ड गरिएको टेप सार्वजनिक गरेर । जेठ ६ गते पत्रकार सम्मेलनमा बजाइएको त्यो टेपमा प्रचण्डले भनेका छन्, "भारतको पक्ष लिएपछि बाबुरामलाई कारबाही गरेको हो भन्ने -खबर) पुगिसकेपछि -भारतको) सरकारी स्तरबाटै यो कुरो क्लियर नभइकन किरणजी र गौरवजीलाई छोड्न सकिँदैन भन्ने टायपको -कुरा) आएको छ । ....बाबुरामलाई पुनःस्थापना गरेपछि मात्र -किरण र गौरवलाई) छोड्छौँ भन्ने भाव दिन खोजिरहेका छन् उनीहरूले ।"
प्रचण्डले अगाडि भनेका छन्, "उनीहरूले -भारतले) फेरि खोजिरहेको के छ भने पार्टी हेडक्वार्टर -प्रचण्ड) नै वार्तामा आउनुपर्?यो भन्ने छ ।" उनले वार्ता गर्न आफू भारत नजाने तर भारतको प्रतिनिधि आएमा आफ्नो आधार इलाकामै सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएर बाबुराम भट्टराई र आफू दुवैले सँगै कुरा गर्ने खबर भारतलाई पठाएको बताएका छन् ।
माओवादी र भारतबीच पहिल्यैदेखि सम्पर्क रहेको, भारतले बाबुरामको पक्ष लिएको र प्रचण्डसँगै वार्ता गर्न चाहेको जनाउने रेकर्डेड टेप सेनाले बाहिर ल्याउनासाथ काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले कडा प्रतिक्रिया जनायो । "उक्त टेपका बारे नेपाली अधिकारीहरूले भारत सरकारलाई जानकारी नदिएकाले भारतलाई उक्त टेप र त्यसको विश्वसनीयताबारे केही थाहा छैन," दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भारतले खण्डन गरे पनि माओवादी प्रमुख प्रचण्डले टेपको आधिकारिता प्रमाणित गरिदिए । उनले जेठ ८ गतेको वक्तव्यमा "नितान्त भिन्न समय, सन्दर्भ र धेरै पहिलेको हाम्रो एउटा अडियो क्यासेट" उल्लेख गर्नाले सेनाले सुनाएको बोली प्रचण्डकै रहेको भन्ने आमजनताले बुझे । त्यसपछि माओवादी विवाद फेरि बल्भिmयो । किनभने त्यो टुङ्गोमा पुगिसकेको थिएन ।
बाबुराम भट्टराईले जेठ ११ गते वक्तव्य निकालेर टेप प्रकरणलाई "आन्तरिक विवादलाई राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन भाँड्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको" दाबी मात्र गरेका छैनन्, आफू 'भारतपरस्त' नरहेको लामै जिकिर पनि गरेका छन् । र, पार्टी संस्थापनतर्फ इङ्गित गर्दै आफूलाई भारतपरस्त भन्नेहरू राजापरस्त रहेको चर्को आरोप पनि लगाएका छन् ।
भारतपरस्त कि राजापरस्त ? अहिले माओवादीभित्र चर्केको चुरो विवाद यही हो ।

मुख्य शत्रु को ?
प्रधान अन्तरविरोध कोसँग ? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आधा शताब्दीदेखि नटुङ्गिएको यो विवादले पटकपटक पार्टीहरू फुटाएको छ । क्रान्तिको मुख्य शत्रु सामन्तवाद -राजतन्त्र) हो कि विस्तारवाद
-भारत) ? अहिले माओवादीभित्र पनि यही रोग सल्केको छ ।
बाबुराम भट्टराईले जेठ ११ गतेको वक्तव्यमा भनेका छन्, "राजतन्त्र र भारतीय सत्तापक्षमध्ये राजतन्त्रसँगको अन्तरविरोध नै प्रधान हो भन्ने हाम्रो पार्टी र मेरो दृढ मत रहँदै आएको हुँदा त्यसै आधारमा नै मलाई कसैले भारतपरस्त भन्छ भने ऊ स्वयम् राजापरस्त हुने स्वतसिद्ध छ ।"

क्रमशः

प्रचण्डले भोलिपल्टै वक्तव्य निकालेर "रणनीतिक दृष्टिले एक वा अर्काेलाई प्रमुख वा गौण शत्रु ठान्नु गम्भीर विचलन हुने" चेतावनी दिए । त्यसैले आफ्नो पार्टीले "प्रधान अन्तरविरोधको निक्र्योल गर्दा भारतीय विस्तारवादद्वारा संरक्षित घरेलु प्रतिक्रियावादसँगको अन्तरविरोधलाई प्रधान मानेको" बताए । अर्थात् भट्टराईले राजतन्त्रलाई मुख्य शत्रुमा चित्रित गरेका छन् भने प्रचण्डले राजतन्त्र र भारत दुवैलाई बराबरी शत्रु मानेका छन् ।
माओवादीभित्र यो विवाद गत साल भदौमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक -प्लेनम) ले भारतलाई मुख्य शत्रु निर्धारण गर्दै प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेपछि चर्केको हो । सो बैठकले "भारत नेपालको भूटानीकरण वा सिक्किमीकरण गर्ने रणनीतिमा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको" दाबी गर्दै "भारतको सन्निकट फौजी हमलाको खतराविरुद्ध एकजुट हुन" आह्वान गरेको थियो । बाबुराम भट्टराई यसप्रति सहमत देखिएनन् । उनले हेडक्वार्टरलाई पठाएको १३ बँुदे असहमतिमा "राजतन्त्रसँग नै क्रान्तिकारीहरूको प्रमुख अन्तरविरोध रहने सीधा र सपाट कुरामा पनि अस्पष्टता र ढुलमुलपन देखापर्नु चिन्ताजनक हो" भन्दै नेतृत्वले "राजतन्त्रप्रति आशाको नजरले हेरेको" गम्भीर आरोपसमेत लगाए । प्रचण्डले पनि बाबुराम "प्रकारान्तरले साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र शाही सैनिक फासीवादलाई मद्धत पुर्?याउने अत्यन्त घातक दिशामा अगाडि बढिरहेको" बताए ।

माओवादीको नेतृत्व विवाद यति चर्कियो कि, भारतमा पटकपटक नेताहरू समातिएको घटनासमेत पार्टीभित्रैको गद्दारीका कारण सम्भव भएको आरोप लाग्न थाल्यो । दिल्लीमा मातृका यादवको गिरफ्तारी यथार्थमा प्रचण्डतर्फ}{लक्षित रहेको र त्यसमा बाबुराम भट्टराई वा उनी पक्षधर नेताको हात रहेको आशङ्का गरियो भने उता बाबुरामले चाहिँ त्यस प्रकरणमा मुछिएका उपेन्द्र यादव प्रचण्डसँगै नजिक रहेको बताए । -उपेन्द्र यादवचाहिँ यसबारे के भन्छन् त, हेर्नुस् पृष्ठ २६ मा उनको बयाननामा ।)

त्रिपक्षीय पहल
आन्तरिक विवादको एउटा कारण बनेको भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न र भारतकै सहयोगमा नेपालका संसदीय शक्तिसँग सहकार्यको खोजी गर्न माओवादीको टीम दिल्लीमा क्रियाशील रहेको हो । तर, उनीहरूले 'कार्यनीतिक उपयोग' का निम्ति मात्र भारतको सहयोग खोजेका हुन् कि 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' कै लागि हात बढाएका हुन्, प्रस्ट छैन । तर, 'को मुख्य शत्रु' भन्ने विषयमा अहिलेसम्म जारी आरोप-प्रत्यारोपले भारतसम्बन्धी माओवादीहरूको विवादचाहिँ थाती नै रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
क्रमशः

खास कारण/उद्देश्य जे भए पनि अन्ततः माओवादीहरू देखिने गरी नै दिल्ली पुगेका छन् । राजनीतिक दलहरू झन् पहिलेदेखि दिल्ली दरबारको आश गरी बसेका हुन् । राजाले पनि भारतका प्रधानमन्त्रीको 'स्टेट्सम्यानसिप' बाट प्रभावित भएको घोषणा गरिसकेका छन् । अर्थात् नेपालका तीनैथरी शक्तिले भारतको मुख ताकेका छन् । नेपालमा चासो राख्ने अमेरिका र बेलायतजस्ता पश्चिमा शक्तिले पनि माओवादी मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट अगुवाइ गर्न भारतलाई नै अगाडि सारेका छन् । एक युरोपेली कूटनीतिज्ञका शब्दमा, "राजा, राजनीतिक दल र माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने सर्तमा भारतलाई 'डिल' गर्न दिइएको हो ।"
त्यसैले होला, भारतले पनि तीनवटै शक्तिसँग समानान्तर पहल गर्दैछ । उसले शाही सरकारलाई सैन्य सहयोग फुकुवा गरेर सघायो । राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन-कार्यक्रमको प्रशंसा गर्?यो । अनि लालवादीहरूलाई लालकिलामा बोलायो । यही पृष्ठभूमिमा दल र माओवादी केही नजिकिएका पनि छन् । प्रश्न उठ्छ, भारतले इमानदारीपूर्वक नेपालको राजनीतिक खिचलो मात्र सुल्झाउन खोजेको हो कि आफ्नो दुनो पनि सोझ्याउने दाउमा हो ?
लेखक लियो रोजले नेपाल ः स्ट्राटेजी फर सर्भाइबल मा लेखेका छन्, "-२००७ सालको सत्ता) सङ्घर्षका निणर्ायक लडाइँहरू नेपालका पहाडहरूमा होइन, नयाँ दिल्लीका बैठकहरूमा लडिएको थियो ।" के फेरि पनि त्यही इतिहासको पुनरावृत्ति हुने हो ?

मकरतन्त्र, माओवादी र भारत

सात राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनलाई समर्थन र माओवादीलाई काखी च्यापेको आरोप बेहोर्नु परेपछि यतिखेर भारत मकरतन्त्रलाई 'देखाइदिन' केही कदमहरू चालिरहेको छ ।
गएको साता गल्फ न्युज ले माओवादी नेताहरू दिल्लीमा भएको समाचार सम्प्रेषण गर्?यो । उता काठमाडौँमा जङ्गी अड्डाको प्रेस भेटघाटमा विद्रोही नेता प्रचण्डद्वारा अर्का ठूला नेता डा बाबुराम भट्टराईमाथि गरिएको लान्छनायुक्त भाषणको श्रव्यदृश्य प्रदर्शन तथा सम्प्रेषण गरियो । अनि त्यसै दिन सात राजनीतिक दलले भर्खरै सुरु गरेको संयुक्त आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएकोमा युरोपियन युनियनको प्रतिनिधि रहेका बेलायती राजदूत तथा भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै 'चेतावनी' दिइयो । यस्तै घटनाहरूलाई पृष्ठभूमिमा राखेर टाइम्स अफ इन्डिया ले दिल्लीमा बाबुराम भट्टराईको भेटघाटसम्बन्धी समाचार छाप्यो । नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने यस घटनाक्रमले मुलुकलाई कता लैजाँदैछ ? प्रश्न अहम् रूपमा देखापरेको छ ।

क्रमशः

माओवादीका प्रमुख नेताहरूमध्ये विचारक मानिएका डा बाबुराम भट्टराईलाई उनीहरूको 'जनमुक्ति सेना' ले थुनामा राखेको कुरा गत चैतमा डढेलोझैँ फैलिएको थियो । डा भट्टराईले माओवादी हेडक्वार्टरमा बुझाएका १३ बुँदे र चारबुँदे मत-मतान्तरका कुराहरू नेपाल साप्ताहिकमार्फत बाहिर आयो । नेपाल ले प्रकाशित गरेको माओवादीका ती दस्तावेजसँगै प्रभावशाली नेताहरूको एउटा हिस्सालाई पोलिटब्युरोबाट बर्खास्त गरेर साधारण सदस्यमा झारिएको समाचार आयो । माओवादी अध्यक्षद्वारा डा भट्टराईका फरक मतमाथि थप टिप्पणीहरू सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूभित्रको विवादसम्बन्धी समाचारको पुष्टि पनि भयो । यसरी माओवादीको आन्तरिक झमेलाका कुराहरू सेलाउन नपाउँदै गल्फ न्युज मार्फत उनीहरूका नेताहरू दिल्ली आएको र भारतका राजनीतिक नेताहरू तथा दिल्लीमा रहेका नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेको खबर बाहिर आयो ।

युद्ध लडिरहेको माओवादी पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको द्वन्द्वबाट फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने ठान्नु विपक्षीका लागि अनौठो विषय होइन । त्यसमाथि वैचारिक र सैद्धान्तिक तहमै ठूलो फाटो देखापर्नु, एकले अर्कोलाई दरबार पक्षधर र भारत पक्षधरको रूपमा घटिया आरोप लगाउनु विपरीत युद्ध लडिरहेको शक्तिका लागि सुखद समाचार त हुँदै हो । त्यसैले तिनले विदेशीहरूका सामु मकरतन्त्रको बहालीको उद्देश्य पुष्टि गर्न र समर्थन प्राप्त गर्न थप मद्दत पुग्ने ठान्नु अनौठो थिएन ।

सूचनाको हकबाट सबैलाई वञ्चित गरेर बर्दिया, खारा, सिरहा, उदयपुर, सिन्धुली आदि जिल्लामा हालै भएको लडाइँमा शाही नेपाली सेनाले ठूलो जित हासिल गरेको एकलौटी वीरगाथा सुनाइरहेका बेला उसको विपक्षी शक्ति माओवादीभित्र झगडा सल्टिएर डा भट्टराई आफ्ना सहकर्मी कृष्णबहादुर महरासहित दिल्लीमा नेपाली तथा भारतीय नेताहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त छन् भन्ने सुनेपछि संस्थापन पक्ष विचलित हुनु पनि अनौठो होइन ।
सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक मूलधारबाट बाहिर्?याएर अब हामी या शान्तिविरोधी माओवादी मात्र बाँकी रहेको र त्यसमध्ये एक छान्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्दै युद्धरत रहेको संस्थापनका लागि दिल्लीको भेटघाट ठूलो आहत पुर्?याउने घटना बन्न पुग्यो । अनि लगत्तै सेनाले प्रचण्डको पुरानो टेप रेकर्ड सार्वजनिक गर्न पुग्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई धम्क्यायो । यी दुई घटनाले मकरतन्त्र कति हदसम्म अत्तालिन पुगेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
अहिले एकातिर एमनेस्टीलगायत मानवअधिकारकर्मी र पत्रकारहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले नेपाललाई 'हतियार आपूर्ति बन्द गर' भनेर विदेशमा निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर फेरि हतियार आपूर्ति कार्यमा बन्देज लगाउन भारतका बौद्धिक नागरिक समाज, पत्रकार, वकिल तथा वाम राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । नेपाली मकरतन्त्रका शासक मण्डलीलाई योभन्दा ठूलो चुनौती के हुनसक्छ र ?
क्रमशः

माओवादीभित्र ठूलो फाटो छ, जो टालेर टाल्न सकिन्न भनेर युद्ध लडिरहेका विद्रोही शक्तिलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बनाउनु टेप-उद्घाटनको पहिलो लक्ष्य थियो । दोस्रो, आमनागरिक तथा भारतीय शासकवर्गलाई माओवादीभित्र लोकतन्त्रका कुरा गर्नेहरू भारतद्वारा सञ्चालित जासुस तथा अराष्ट्रिय तत्त्व नै हुन् भनेर लान्छना लगाउनु थियो । तर, यी दुवै काम यति ढिलो प्रस्तुत गरिए कि जसले शत्रु पक्षलाई भन्दा आफूलाई बढ्ता नोक्सान गर्न पुगे ।

यतिखेर नेपाली मकरतन्त्र खुलेर भारतको बदख्वाइँ गर्न लागिपरेको छ भने भारत मकरतन्त्रलाई सबक सिकाउन उद्यत देखिन्छ । जेठ ११ गतेको टाइम्स अफ इन्डिया को प्रमुख समाचार, १२ गते प्रकाशित उक्त पत्रिकाको सम्पादकीय तथा इन्डियन एक्सप्रेस मा सी राजामोहनको लेख आदि त्यही 'सबक' को झल्कोका रूपमा आएका छन् । त्यसको 'स्केप गोट' चाहिँ डा बाबुराम भट्टराई बनाइएका छन् । यी समाचार र घटनाक्रमले डा भट्टराईलाई नकारात्मक मात्र होइन, सकारात्मक उपलब्धि पनि दिएको छ । उनको पृष्ठभूमि जान्नेहरूका लागि सीपीआई -एम) का महासचिव प्रकाश कारातसँग भेट्न अखबारहरूमा उछालिएजस्तै खुफिया एजेन्सीहरूको सहयोग आवश्यक पर्दैन भन्ने कुरा भारतीय तथा नेपाली बुद्धिजीवीहरूका लागि दिउँसोको घामझैँ छर्लङ्ग हुने कुरा हो ।
भारतको फरक चलखेल
वास्तवमा भारतले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनाउन तीनवटा बल एउटै मैदानमा खेलिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । पहिलो, उसले गएको वैशाख महिनामा राजालाई हतियार दिने वचन दियो । उसको आसय त्यो सहमति सार्वजनिक नहोस् भन्ने थियो । तर, राजाले भारतीय प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहलाई भेटेर बाहिर निस्कनेबित्तिकै जकार्तामै त्यो कुरा खोलिदिए, त्यो पनि भारतीय सञ्चारमाध्यममार्फत । हतियार आपूर्तिको औचित्य पुष्टि गर्न भारतको 'युनाइटेड प्रोगेसिभ अलाइन्स'
-यूपीए) सरकारलाई सम्भव थिएन । त्यसैले राजाको उक्त भनाइपछि ऊ धर्मराउन पुग्यो । त्यसको पछाडि सत्ता साझेदारमा रहेका आरजेडी, लोकतान्त्रिक जनशक्ति तथा बाहिरबाट सहयोग पुर्?याइरहेका चार वाम पार्टीहरू र समाजवादी पार्टीको तीव्र विरोध थियो ।
आन्तरिक रूपमा मकरतन्त्रलाई सहयोग गर्ने चाहना हुँदाहँुदै पनि हतियार आपूर्तिका बारेमा बाहिर आएका समाचारले यूपीए सरकारलाई आफ्नो पुरानो निर्णय फेरेर नेपालका सात पार्टीको गठबन्धनलाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उपस्थित हुनपुग्यो । भारतले हतियार आपूर्तिमा ढिलाइ गरेको देखेर संस्थापनले नेपाली राजनेताहरूलाई दङ्ग्याएर, थर्काएर आफ्नो स्वार्थ सिद्दी गर्दै आएझैँ भारतलाई पनि त्यसरी नै दङ्ग्याउने हिसाबले प्रचण्डको टेपमार्फत माओवादीको एउटा हिस्सा भारतीय दलाल नै हो र भारतीयहरूले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप नै गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि गर्न चाह्यो । त्यसले भारतीय राजनीतिक केन्द्रलाई सबैभन्दा आघात पुर्?यायो ।

क्रमशः

सात राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनलाई समर्थन र माओवादीलाई काखी च्यापेको आरोप बेहोर्नु परेपछि यतिखेर भारत मकरतन्त्रलाई 'देखाइदिन' केही कदमहरू चालिरहेको छ । माओवादी नेता डा भट्टराईलाई भारतीय वाम पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूसँगको भेटघाटमा आफ्नो खुफिया एजेन्सीले सहजकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने गलत प्रचार गरेर भारतले माओवादीविरुद्ध आतङ्ककारीको पुरानो रट फिर्ता लिएको देखाएको छ । यस मामिलामा भारतले हालसम्मको साझेदार अमेरिकालाई समेत चुनौती दिन खोजेको आभास हुन्छ । अर्कोतर्फ, भारतले माओवादी र राजनीतिक दलहरूबीच सम्झौता हुनसक्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहायकको भूमिका निर्वाह गर्न पनि नचुक्ने कुराको आभास भारतीय मिडियामा भर्खरै लेखिएका समाचारहरूमार्फत पनि दिएको देखिन्छ ।
यसरी एकातर्फ राजासँग, अर्कातर्फ सात राजनीतिक दलहरूसँग र नितान्त पर ठानिएको माओवादीसँग भारत यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको देखिन्छ । संवैधानिक राजतन्त्र र राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने सूत्र बनाएर चलिरहेको भारत अब के चाहन्छ ? पछिल्ला घटनाक्रमहरूको गन्तव्य अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । तर, सम्बन्धहरू यसरी नै चिसिँदै जाने हो भने भारतका सामु लोकतन्त्र पक्षधरहरूलाई समर्थन गर्नु सिवाय अर्को विकल्प देखिन्न । किनभने सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलहरूले जनतामा यति गहिराइसम्म लोकतन्त्रको पक्षमा माहोल बनाइसके, त्यसबाट र्फकन असम्भवप्रायः लाग्छ ।

सात दल-माओवादी सहकार्य
नेपालको इतिहासमा पहिले भारदारहरूलाई फुटाएर शासन गरिन्थ्यो । २००७ सालपछि पार्टी-पार्टीबीच द्वन्द्व पैदा गरेर र पछिल्लो कालमा दलहरूभित्रै कहिले अति-राष्ट्रवादका नाममा, कहिले भारतीय दलालका नाममा आरोप-प्रत्यारोप गराई फुटाई शासन गरियो । त्यसका लागि परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा बाह्य शक्तिहरूले पनि समर्थन गरिरहन्थे । ०५९ असोज १८ गतेदेखि आजका मितिसम्म त्यही कूटनीति सफल हुन्छ भन्ने मकरतन्त्रवादीहरूले सोचेको देखिन्छ ।
सत्ता सधैँ झूठ, षड्यन्त्र र तिकडममा टिक्छ भन्ने मानसिकतामा रहेका सामन्तहरूका अगाडि यतिबेला एउटा गम्भीर प्रश्न तरबारझैँ झुन्डिएको छ, त्यो हो अब शासन कसरी टिकाउने ? यतिबेला उनीहरूको मन, वचन, कर्म सबै यही प्रश्नको उत्तर खोज्नमा केन्दि्रत भएको आभास मिल्छ । किनभने सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको माओवादी र संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक रूपमा एक ठाउँमा आइपुग्न लागेका छन् । कुटिल षड्यन्त्रअनुरूप माओवादीलाई राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीका रूपमा चित्रण गर्न खोजेर विभाजित गर्ने प्रयत्न पनि विफल हुन पुगेको छ । यसको पुष्टि पार्टी हेडक्वार्टरले नै खटाएर डा भट्टराई प्रवक्ता महरासँगै दिल्ली आइपुग्नुले गरेको छ ।

क्रमशः

संसद्वादी शक्ति र माओवादीलाई एक ठाउँमा आइपुग्न यतिखेर शासकहरूले नै मलिलो वातावरण बनाइदिएका प्रमाणहरू प्रशस्तै देखिएका छन् । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि लोकतान्त्रिक शक्तिबाहेक अर्को शक्तिलाई सहयोग गर्नु औचित्यहीन भइसकेको ठान्न थालेको सङ्केत मिल्छ । किनभने अमेरिका र बेलायतजस्ता शक्तिराष्ट्रहरू भारतलाई एक्ल्याएर नेपालको राजनीतिक मामिलामा प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था छैन । मकरतन्त्रपछिका दिनहरूमा संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरू र माओवादी दुवैका निमित्त भारतको असहयोगात्मक खेलले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सघाउ पुगेको थिएन । तर, अहिले यी दुई शक्तिलाई नजिक्याउने सकारात्मक बाटो एकाएक खुलेको छ ।
दिल्लीमा रहेका राजनीतिक नेताहरूसँग माओवादी नेताहरूले गरिरहेको गम्भीर विचार आदान-प्रदानले विगतका तिक्तता मेटाउन ठूलो मद्दत पुगेको छ । त्रिकोणात्मक खेलहरू भइरहेका बेला धेरैले नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्त्वलाई यतिखेर बुझ्न पाएका छन् र दुई शक्तिहरूबीचको एकताको अपरिहार्यतालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन् । यसबीच यी दुई शक्तिको मिलन हुन नदिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले धेरै कसरत गरेको देखिन्छ । तर, देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीहरूमा यी दुई शक्तिबीचको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबिना सामन्तवादी शासन पद्धति ढाल्न सकिन्न भन्ने ठम्याइ विस्तारै परिपक्व बन्दै गइरहेको छ ।
डा भट्टराई र महराले दिल्लीमा राजनीतिक नेताहरूसँग गरेको कुराकानीले विगतका तीता तथा सैद्धान्तिक मतभेदहरूलाई सरलीकरण गर्न मद्दत पुर्?याएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी भारतीय राजनीतिक दलहरूसँग उनीहरूको छलफलले माओवादी आफैँ लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको विषयलाई प्रस्ट्याउन केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुगेको छ । यसरी दुई शक्तिहरू एक ठाउँमा आइपुग्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कोण मिल्न पुगेको आभास हुन्छ ।
विगतका कमजोरीलाई केलाएर तिनलाई हटाउँदै अगाडि बढ्दा यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको समेत सौहार्दता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले र राष्ट्रको आफ्नै आत्मगत एवम् वस्तुगत स्थिति पनि ठीकठीक ठाउँमा पुग्न आँटेकाले अब देशले नयाँ लोकतान्त्रिक कोल्टे फेर्ने कुरामा अविश्वास गर्नुपर्ने देखिँदैन । आजको आवश्यकता भनेको राष्ट्र पूर्ण रूपले सामन्तवादी पकडबाट स्वतन्त्र हुनु हो । यो स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि स्वाधीन मुलुकको हैसियतले काम गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू र माओवादी दुवैले गम्भीर छलफल चलाउँदै कार्यक्रमिक एकतातर्फ अगाडि बढेमा जनचाहनाअनुरूपको शासन पद्धति प्राप्त हुने प्रस्ट छ ।

(लेखकले नयाँ दिल्लीस्थित 'जेएनयू' बाट विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)

श्री ५ ज्ञानेन्द्र प्रेसमाथी यति विघ्न खनिए की नेपाली प्रेसले आफ्नो धैर्य पूरै गुमाएछ । यस्तो नियन्त्रणको समयमा त प्रेसले राजाको यो हदसम्म दूत्कार गर्ने हिम्मत ग-यो भने भोली
राजतन्त्र की गणतन्त्र ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दा राजाले कस्तो नियति भोग्नुपर्ने हो कुन्नी । नागरिकहरुको मौलिक हक खोसेर, मिडियामा प्रतिवन्ध लगाएर हुकुमी शासन लाद्न खोज्दा कुन हदसम्मको आलोचना खेप्नुपर्दो रहेछ राजावादीहरुले त्यसको छनक त पक्कै पाएहोलान। अब बेलैमा आफ्ना गल्ति सुधार्ने हुन की झन निर?ंकुश वन्न खोज्नेहुन हेर्न वाँकि नै छ।

अब यिनिहरुलाई सुद्रिन दिने हैन, अझै बिग्रिन दिएर सदाका लागि बिदा गर्नु पर्छ। अहिलेकै गतिमा ध्रुबिकरण हुँदै गयो भने, अब त्यो समय पनि टाढा छैन। म त भित्र-भित्रै खुसि हुन थालिसकेको छु।
------------
नेपालको भबिश्य *Futurenepal*