सात राजनीतिक दलको आह्वानमा भएको आमहडतालले जनआन्दोलन- दुईको स्वरूप लिएपछि अत्तालिएको सरकारले पत्रकारहरूविरुद्ध सख्त कारबाही सुरु गरेको छ । यसक्रममा पत्रकारहरूप्रति वैरभाव राख्न सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले उकासेपछि भौतिक आक्रमणसमेतका लागि सुरक्षाकर्मीहरू प्रोत्साहित भएका छन् । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूलाई निर्भीक रूपमा समाचार संकलन र प्रवाह गर्न अवरोधपछि पत्रकारहरूले आन्दोलनस्थलमा सुरक्षाकर्मीबाटै असुरक्षित महसुस गर्नुपरेको छ ।
गृहमन्त्री कमल थापाले ँकेही सञ्चारमाध्यम’ भन्दै हरेक पल्ट नियमितजसो स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमप्रति विषवमन जारी राखेबाट सरकारको हतास मानसिकता मात्र प्रकट भएको छैन, पत्रकारहरूले आफ्नो व्यावसायिक धर्म पालना गर्नमा सास्ती पाउनसमेत थालेका छन् । त्यसैगरी कफ्र्यु पास पत्रकारहरूलाई आन्दोनलस्थल पुग्नका लागि होइन भन्ने मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता तथा सूचना-सञ्चार राज्यमन्त्री श्रीशशमशेर राणाको सरकारी नीतिले सुरक्षाकर्मीलाई पत्रकारप्रति अस्वाभाविक दृष्टिकोण बनाउन प्रेरित गरेको छ । सरकारको यो उत्तेजनापूर्ण, असंवेदनशील र अनुदार सोचले सुरक्षाकर्मीहरूलाई तिनको कर्तव्य र सहिष्णुताबाट विचलित तुल्याएको छ । फलस्वरूप जहाँजहाँ प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच भिडन्त, ढुंगामुढा भएको छ त्यहाँत्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूका भूमिका उत्प्रेरक बनेका छन् ।

सुरक्षाकर्मीहरूलाई मानव अधिकारका न्यूनतम मूल्य मान्यता पालना गर्न सचेत गराउने मानव अधिकारवादी कार्यकर्ता र सञ्चारकर्मीहरूप्रति नै नकारात्मक सोच व्याप्त भएको सरकार छ भने त्यसमा तहतका सुरक्षा निकायहरू कर्तव्यपरायण भइरहन गाह्रो हुन्छ । संवैधानिक हैसियतबिनाको सरकारले राजनीतिक प्रभाव मात्र होइन, आधिकारितासमेत गुमाएको बलियो प्रमाणका रूपमा कफ्र्युको सशक्त र व्यापक अवज्ञा भएकाले पनि सुरक्षा निकायहरूको मनोबल र उत्प्रेरणामा गम्भीर प्रश्न उठेको हुनुपर्छ । त्यसबाट विचलित भएका केही सुरक्षाकर्मीहरू र तिनको स्थलगत नेतृत्व गर्ने अधिकृतहरू विशेषगरी स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूप्रति उत्तेजक हुन थालेका छन् ।

सोमबार साँझ काठमाडौंको बौद्ध, चुच्चेपाटीमा खटिएका प्रहरीले पत्रकार परिचयपत्र देखाउँदा देखाउँदै कान्तिपुरका चारजना पत्रकारलाई निर्घात कुटेको घटना सुरक्षाकर्मी र त्यो देख्दादेख्दै तथा त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै तिनलाई नेतृत्व दिने अधिकृतहरूले उल्टै समर्थन जनाउनु खेदपूर्ण छ । यसले सुरक्षाकर्मीमा सरकार निर्देशित राजनीतिक पूर्वाग्रह देखाउँछ । वरिष्ठ संवाददाता बलराम बानियाँलाई कम्तीमा पन्ध्र पल्ट लाठी बजार्ने प्रहरीलाई अन्य सञ्चारकर्मीहरूले सम्झाउन खोज्दा झनै भाउन्निएका प्रहरी तथा पत्रकार पिटिरहेको देखाउँदा पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने अधिकृतले व्यावसायिक आचरणविपरीत प्रतिक्रिया दिनु सोझै कारबाहीयोग्य घटना हो । त्यस्तै सुरक्षाकर्मीले चितवनको टाँडिमा समाचार संकलन गरेको निहुँमा दुई पत्रकारलाई घाइते तुल्याएका छन् । स्थानीयबासीका घरघर पसी कुटपिट गर्दै पक्राउ गर्ने, पसलमा प्रवेश गरी तोडफोड गर्ने तथा ग्यारेजमा घुसी गाडीहरूमा ध्वंस गर्ने क्रियाकलाप स्वयं सुरक्षाकर्मीबाटै भएपछि पनि प्रतिक्रियाविहीन रहने सरकारलाई उदांग पार्ने सञ्चारकर्मी आफैं सांघातिक आक्रमणको सिकार हुन पुगेका छन् ।

शाही शासन व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यमलाई गर्दै आएको आक्रमणको सिलसिला आन्दोलनका क्रममा झनै बढेर प्रेस पासजस्तो आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको छैन, यी पाँच दिनभित्र कम्तीमा सय जना पत्रकारको गैरकानुनी गिरफ्तारीसमेत गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले कुनै कानुनी आधारबिना पक्राउ गरिएकामध्ये कम्तीमा बीस जना पत्रकार अझै थुनामा रहेको जनाएको छ जसले वर्तमान पत्रकारिताप्रति सरकारी व्यवहार उदांग गर्छ । पत्रकारहरूले निर्भयसाथ व्यावसायिक दायित्व पूरा गर्ने वातावरण तिनको अधिकारमात्र होइन, स्वतन्त्र समाचार आमपाठक, दर्शक र स्रोताको संवैधानिक अधिकार पनि हो । त्यसका लागि भर्खर बामे सर्दै गरेको व्यावसायिक पत्रकारिताले जुन आँट प्रदर्शन गरेको छ, त्यसबाट आमजनता लाभान्वित भएबाट वर्तमान व्यवस्थाले आफ्नो असुरक्षा महसुस गरेको प्रस्ट छ ।