For me this looks like Mafia challenging people. In US CEOs received big fat bonuses after the latest collapse but Nepal is different , we cant copy US or whatever in company laws of Nepal. Govt must be able to proof that it is working for the people otherwise whatever political system we have wont work.
विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, साउन १४- आयल निगम कर्मचारीले बोनस बाँड्ने
निर्णय फिर्ताविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन्। बोनस बाँड्ने
निर्णय फिर्ता लिने बोर्ड बैठकको निर्णय सच्याउन उनीहरुले सातदिने
अल्टिमेटम दिएका छन्।
[Disallowed String for - ] type="text/javascript">
[Disallowed String for - ] type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
निगमका कर्मचारी संघ र संगठनले बुधबार १३ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै
बोनस नबाँड्ने निर्णय सात दिनभित्र नउल्टाए देशव्यापी तेल दिन बन्द गर्ने
घोषणा गरेका छन्। निगम लामो समयदेखि घाटामा छ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थानले ऐनभित्र रहेर बोनस पाउनुपर्ने कर्मचारी संगठनका महासचिव शिव अधिकारीले बताए।
‘सरकारी
स्वामित्वमा रहेका अन्य सार्वजनिक संस्थानले बोनस खान पाउँछन् भने निगमले
किन नपाउने?' उनले नागरिकसँग भने, ‘निगम बोर्डलाई बोनस फिर्ता गर्ने अधिकार
छैन।'
निगमले गत वर्ष ०६५/०६६मा ३ अर्ब ३१ करोड मुनाफाबाट १९ करोड ८८ लाख ४६ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो।
निगमको वार्षिक साधारणसभाले बोनस बाँड्ने निधो गरे पनि चौतर्फी दबाबपछि गत साउन ५ गते बोर्ड बैठकबाट निर्णय फिर्ता गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय
बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि हुँदा समायोजन नगरेर निगम घाटामा गएको
जनाउँदै कर्मचारीले नाफामा गएको समयमा बोनस खान पाउने तर्क अघि सारेका छन्।
बोनस ऐनमा समेत लगातार घाटामा गएको संस्थानले कुनै एक वर्ष नाफामा
गए बोनस दिन मिल्ने प्रावधान छ। तर, अर्थमन्त्रालयले सञ्चित नोक्सानीमा
गएको संस्थानले नाफा बाँड्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै ऐन संशोधनका
लागि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको एक वर्ष भइसकेको छ।
आव
२०६५/६६ को वार्षिक प्रतिवदेनमा निगमको कुल सञ्चित घाटा ७ अर्ब ९२ करोड ९७
लाख छ भने त्यसै वर्ष निगमको कुल सम्पत्ति ७ अर्ब ६३ करोड ऋणात्मक रहेको
अवस्थामा बोनस बाँड्नु न्यायसंगत नहुने भन्दै फिर्ता गरेको निगमलाई फेरि
कर्मचारीको दबाबमा परेको छ।
हचुवामा कर्मचारीमाथि भएको कारबाही
फिर्ता लिनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ। एक वर्षअघि अमलेखगन्ज डिपोमा
अनियमितता भएको भन्दै निगमले डिपो प्रमुख दिनेश यादवसहित २२ कर्मचारीलाई
कारबाही गरेको थियो। तोकिएभन्दा बढी नोक्सानी देखाएर २ करोड ९० लाख
अनियमितता भएको भन्दै कर्मचारीबाट भराउने निर्णय निगमले गरेको थियो। अहिले
यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छ।
निगमले डिपोमा
राखेको नोक्सानीको लक्ष्य अव्यावहारिक भएको भन्दै वैज्ञानिक पद्धतिबाट
लक्ष्य तोक्नुपर्ने माग समेत त्यसमा समेटिएको छ। पछिल्लो समय अमलेखगन्ज,
विराटनगर, थानकोट र त्रिभुवन विमानस्थलमा लक्ष्यभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ।
सबैभन्दा बढी अमलेखगन्ज डिपोमा नोक्सानी बढी हुने गरेको छ।
कर्मचारीले लामो समयदेखि कुनै आधार र वैज्ञानिक पद्धतिविना तोकिएको लक्ष्य
अव्यावहारिक भएकोले परिमार्जन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। निगम उच्च स्रोतका
अनुसार लक्ष्य बढाउने माग कर्मचारी जोगाउन राखिएको हो।
महासचिव
अधिकारीले डिपोमा तोकिएको लक्ष्य अव्यावहारिक हुँदा कर्मचारी कारबाहीमा
पर्ने गरेकाले वैज्ञानिक तरिकाले लक्ष्य तोक्न माग गरेको बताए। बरौनीबाट
तेल ल्याउँदा बढी नोक्सानी भएकाले यो डिपोबाट ल्याउन तत्काल रोक्नुपर्ने
उनीहरुको माग छ।
पछिल्लो समय निगमले बढी यातायात भाडा तिरेर
पेट्रोलियम पदार्थ ल्याइरहेको छ। बरौनीबाट तेल ल्याउँदा तापक्रममा ६ देखि ९
डिग्रीसम्म फरक पर्दा निगमलाई एक ट्यांकर तेल ल्याउँदा १ सय ३५ लिटरसम्म
नोक्सानी हुने गरेको निगम कर्मचारीले बताए।
पछिल्लो समय निगमले
रक्सौलबाट तेल ल्याउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै बरौनीबाट तेल ल्याइरहेको छ।
कर्मचारीले डिपोमा कार्यरत रहँदा कुनै दुर्घटना भए त्यसको सबै क्षतिपूर्ति
निगमले व्यहोर्नुपर्ने माग राखेका छन्। निगमको काम गर्दागदै मृत्यु भए १५
लाख दिनुपर्ने मागसमेत १३ बुँदामा छ।
source: http://www.nagariknews.com.np/
.png)
