भारतको जनगणना
सरू जोशी श्रेष्ठ
केही सिक्ने, केही सिकाउने कुरा
भारतले ९-२८ फेब्रुअरी २०११ मा १८औं राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्यो भने नेपालले आगामी ३-१३ असार २०६८ मा ११औं जनगणना गर्दैछ, जसको राज्य पुनर्संरचना र संघीय प्रणालीको सन्दर्भमा विशेष मह140व छ। भारत जस्तो १ अर्ब २ करोड ८७ लाख ३६ हजार ४३६ जनसङ्ख्या, २८ राज्य, ५९३ जिल्ला, ३००० मातृभाषा भएको विशाल राष्ट्रको जनगणनामा विभिन्न तह र तप्काका सरोकार कसरी समेटिन्छन् भन्ने अध्ययन गर्न गएको टोलीले भारतबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्ने र कतिपय कुरामा नेपालले भारत भन्दा फड्को मारेको पाएको छ।
दुई देशको जनगणनाको समानता र भिन्नताको समीक्षा गर्दा भारतको जनगणनामा तीन संयन्त्र गृह, तथ्याङ्क र योजना मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सहयोग भएको तथा जनगणना ऐनले गणक वा सुपरीवेक्षकका रूपमा शिक्षक परिचालनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको र शिक्षकहरूको थप दायित्वभित्र पारेको देखियो। नेपालमा शिक्षक परिचालन गर्ने अभ्यास भए तापनि कानुनले यसलाई बलियो बनाएको छैन। त्यसैले नेपालको जनगणनामा गणक र सुपरीवेक्षकको भर्ना संवेदनशील हुने, यसको व्यवस्थापनमा बढी समय लाग्ने देखिन्छ।
हाम्रो गणनाः हाम्रो भविष्य र विकासको नारामा भएको भारतको गणनाको जनगणनामा भाग लिएनौ भने तिमी हार्छौ, विकास चाहन्छौ भने गणनामा भाग लेऊ भनेर प्रचार गरिएको थियो। नेपालको जनगणनाको नारा कोही नछुटून्, कोही नदोहोरिऊन् भन्ने छ। भारतमा जनगणनाको प्रचार प्रसिद्ध क्रिकेट खेलाडी सचिन तेन्दुलकर र बलिउड नायिका प्रियङ्का चोपडाले गरेका थिए भने नेपालमा मदनकृष्ण र हरिवंशको जोडीलाई परिचालन गरिएको छ। भारतमा विभिन्न हित समूह, दबाब समूहहरू जनगणनाबाट यो चाहियो ऊ चाहियो भनी माग राख्ने भन्दा पनि यसलाई सफल कसरी बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित देखिए। जम्मु-कश्मिरका अतिवादी समूहहरूले समेत जनगणनालाई विकासको आधार मान्दै यसमा भाग लिनुपर्छ भनेका थिए।
दुवै देशको जनगणनाका नाराले आ-आफ्नै राष्ट्रको आवश्यकता प्रस्ट पारे पनि नेपालको जनगणनालाई भारतको जस्तो राष्ट्रको आर्थिक विकास र भविष्य भन्दा बढी आ-आफ्नो वर्गीय पहिचान र हितसँग जोडेर बुझ्िएको देखिन्छ, विशेषगरी जात-जातिको सवालमा। नेपालमा अहिले विभिन्न जात-जातिका आ-आफ्ना माग र विश्लेषण छन्भने भारतले गणतन्त्रपछिको १५औं जनगणनामा आइपुग्दा जातजातिलाई भन्दा पछिपरेका र संवेदनशील वर्गलाई विकासको आधार बनाउन लैङ्गिकता, वृद्ध, बालबालिका र अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकता दिएको छ। भारतले पछिल्लो जनगणनाका लैङ्गिक सूचकहरू जोखिमपूर्ण देखिएपछि केही थप सूचक राखेर अनुगमन गरेको छ। त्यस्तै बालिकाको घट्दो सङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्न लिङ्ग परीक्षणलाई प्रतिबन्ध लगाएर गरिबीको रेखामुनिका बालिकालाई लाडली लगायतका कार्यक्रम ल्याएकोले घट्ने क्रम रोकिन शुरु भएको यो गणनाले देखाएको छ। नेपालमा पनि तराईका जिल्लामा बालिकाको सङ्ख्या घट्ने सङ्केत पाइएकोले यी भारतबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा हुन्।
भारतले जनगणनामा कुन कुरा सोध्ने, कुन कुरा नसोध्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा बनाएको पाइयो भने नेपाल यसमा तुलनात्मक रूपमा बढी समावेशी देखियो। जात-जातीयताबारे अनुसूचित जातिको मात्रै प्रश्न सोधेको भारतले जात-जातिका सम्बन्धमा छुट्टै सर्वेक्षण गर्दैछ। भारतभन्दा अग्रगामी भएर जात-जातिको प्रश्न राखी राष्ट्रको आवश्यकताप्रति आफ्नो दायित्व वहन गरेको नेपालको जनगणनामा यसलाई सुरक्षित अवतरण गराउन र सन्तुलित बनाउन सबै तह र तप्काले विवेकपूर्ण उत्तरदायित्व बहन गर्नु तथा आफ्नो जातजातिको समावेशीकरणको मुद्दासँगै अन्य जातजातिको सरोकारप्रति पनि सहिष्णु हुनु पर्ने देखिन्छ। कुनै समूह अति संवेदनशील वा क्रियाशील भए नेपालको जनसङ्ख्या अत्यन्त बढी आउन सक्ने हुनाले पनि यसमा समयमै बहस र सतर्कता चाहिन्छ। अध्ययन भ्रमणको क्रममा नेपालले जनगणनामा राखेको जात-जातिको प्रश्नको परिभाषा र प्राविधिक पक्षबारे पनि गहन छलफल भएको थियो।
भारतले भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न १८ भाषामा प्रश्नावली र निर्देशिका बनाएको थियो, जसमध्ये एउटा नेपाली पनि थियो। नेपालले पनि पहिलोपल्ट विभिन्न भाषामा प्रश्नावली र सूचना सामग्री बनाउँदैछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा राम्रो पहल गरेको नेपालको प्रश्नावलीमा सबै घरपरिवारमा एकल महिला, मातृमृत्युबारे सोधिँदैछ। महिलाको नाममा भएको सम्पत्तिबारे २०५८ को जनगणनाबाट आएको तथ्याङ्कको आधारमा नीतिगत सुधार गर्ने कार्यलाई आगामी जनगणनामा पनि निरन्तरता दिइएको छ।
स्वदेशभित्र वा बाहिर हुने बसाइँसराइमा आन्तरिक अवस्था र द्वन्द्वका कारण विस्थापित तथा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको पनि तथ्याङ्क लिईंदैछ। हाल भइरहेको लिबिया र मध्यपूर्वको तनाव तथा जापानको भूकम्प र सुनामीबाट प्रभावित नेपालीको तथ्याङ्क लिने सरकारको तयारी पनि प्रशंसायोग्य देखिन्छ। महिलाको कामका सन्दर्भमा दुवै देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको परिभाषालाई अपनाएको पाइयो। नेपालले घरधन्दा (ज्याला नपाउने काम), विस्तारित आर्थिक काम (दाउरा-पानी सङ्कलन, घरको उपयोगका लागि बनाइने अचार, दही, झ्ाडु, गुन्द्री, सिलाएको लुगा) र आर्थिक काम (विशुद्ध पैसा प्राप्त हुने)लाई सरल तरिकाले छुट्याएको छ।
महिलाको काम नदेखिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न भारत र नेपाल दुवैले जनगणना निर्देशिकामा महिलाले गर्ने विभिन्न कामको तस्बिरै राखेका छन्, जसले गणक तथा सुपरीवेक्षकको बुझ्ाइलाई यथार्थपरक बनाएको छ। तर अपाङ्गता, घरमूलीको प्रश्नमा भने दुवै देशको तथ्याङ्क सङ्कलनमा कमी देखियो। यसले हाम्रो सामाजिक र साँस्कृतिक परिस्थितिलाई उजागर गर्दछ। २०४८ को गणनामा १४ प्रतिशत देखिएको नेपालमा महिला घरमुलीको सङ्ख्या २०५८ मा १५ प्रतिशत मात्र देखिनुले घरका ठूला 'छ्यानै परेका भए पनि उनैलाई घरमुली मान्ने संस्कार प्रदर्शन गरेको छ। अपाङ्गतामा कम तथ्याङ्क आएकाले दुवै देशले थप प्रयास गरेका छन्। नेपालमा अपाङ्गता सम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका बनेको छ।
गणनाको व्यवस्थापनमा भारत नेपालभन्दा निकै अगाडि छ। भारतले सन् २००१ देखिनै आई.सी.आर. (इन्टेलिजेन्ट क्यारेक्टर रिडर) प्रविधिबाट तथ्याङ्कको कमी-कमजोरीलाई कम गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। यसमा गणना क्षेत्रमै प्रश्नावली पठाउने, सङ्कलन गर्ने, स्क्यान गर्ने र त्यसका झ्ञ्झ्टहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रविधि भएकाले समय र स्रोत बचाउन तथा शतप्रतिशत तथ्याङ्क ल्याउन सकिने रहेछ। नेपालमा भने तथ्याङ्क विभागले जनगणना व्यवस्थापन र प्राविधिक पक्षमा भन्दा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग के समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहसमा बढी समय खर्चिनुपरेको छ।
जनगणना व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा प्राविधिक रूपमा बलियो भारतले प्रश्नावलीमा २९ प्रश्न राखेको थियो भने नेपालले ५० प्रश्न सोधेर कार्यभार थप्दैछ। जबकि, अमेरिकी जनगणनामा १० देखि १२ प्रश्न मात्र सोधिँदो रहेछ। बलियो संयन्त्र र कानुनी स्पष्टताको अभावमा नेपालमा जनगणना गर्ने निकायले बढी दबाब र झ्ञ्झ्ट बेहोर्नु परेको छ। नेपालमा तथ्याङ्क परिषद त छ, तर वर्षौंदेखि निष्त्रि्कय। यद्यपि यसपालि सरकारले जनगणनाको ९५.५ प्रतिशत खर्च बेहोरेर यसलाई प्राथमिकता दिएको छ।
भारतमा नागरिकले पनि जनगणनाको अनुगमन गरुन् भनेर सरकारले टोल-फ्री नम्बर उपलब्ध गरायो। भारतमा गणना गर्ने दिन बिदा थिएन, नेपालले प्रश्नले माग गर्ने समय दिन राष्ट्रिय बिदा घोषणा गरेको छ जुन सराहनीय काम हो। कति नागरिक विदेश गएका छन् भन्ने कुरा नसोधेको भारतले कति विदेशी आफूकहाँ छन् भन्ने तथ्याङ्क राखेको छ।
यसबमोजिम भारतमा ५ लाख ९९ हजार नेपाली रेकर्ड भएका छन् भने नेपालको रेकर्डले ५ लाख ९६ हजार नेपाली भारतमा भएको देखाउँछ। भारतमा भएका नेपालीका सम्बन्धमा नेपालको २०५८ को र भारतको अहिलेको आधिकारिक सङ्ख्या उस्तै देखिए पनि वास्तवमा ५० देखि ५५ लाख नेपाली छन् भन्ने अनौपचारिक आकलन छ। अध्ययन टोलीले नेपाली दूतावासमार्फत नेपाली संस्थाहरूलाई बोलाएर जनगणनामा आफ्नाहरूलाई परिवारमा अनुपस्थित व्यक्तिको रूपमा टिपाउन आग्रह गर्यो।
नयाँ नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय जनगणना प्रक्रियामा आम सहभागिता आह्वान गर्ने, सहिष्णु हुने र मेरोबाट हाम्रोे जनगणना सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने जिम्मेवारी सबै नेपालीको काँधमा आएको छ। आगामी जनगणनाले जुनसुकै क्षेत्र, धर्म, वर्ग वा जातजातिका भए पनि टाउको लुकाउने छत नभएका, दुईछाक खान नपुगेका, बालबच्चा स्कूल पठाउन नसकेका, 'झ्ेलमा परेकाहरूको समावेशीकरणका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकोस्।
.png)
