हिमाल झै अटल यो, झ्ुकेन यो कहिल्यै
लत्रेन यो कहिल्यै, जङ्गी निशान हाम्रो

यो जन्मँदै जगतमा, कैयौं प्रहार आए
साम्राज्य दुई हारे, हारेन शान हाम्रो

जबसम्म चन्द्र सूर्य, आकाशमा रहन्छ
तबसम्म हुन्छ आफ्नै, रातो रगत यो हाम्रो...

कवि गोपालप्रसाद रिमालले ६ दशकअघि नेपालको झ्ण्डाबारे लेखेको जङ्गी निशान कविताका यी हरफ आजको नेपालका लागि पनि उत्तिकै जपूर्ण छन्। इतिहासमा आइलागेका कैयन् विपत्तिलाई थेग्दै अविचलित अगाडि बढेको मुलुक हो, नेपाल। कहिल्यै कसैको अधीनमा नपरी नेपालले कायम राखेको शानलाई कवितामा हुबहु उतारेका स्व. रिमालले नेपालको पछिल्लो उतारचढाव नियाल्न नपाए पनि उनको विश्वासमा घुनपुतली लागेको छैन, बरु परिपक्वता आएको छ।

एक शताब्दी लामो विभेदकारी राणाशासन झ्ेल्दा पनि यो जब्बर देशले सामाजिक सद्भाव र सुसम्बन्ध टुट्न दिएन, प्रजातन्त्र स्थापनाको एकदशक नबित्दै लादिएको एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षे कालकुटलाई पनि शान्तिपूर्वक पचाइदियो, अनि २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापनाको पाँच वर्षमै शुरु भएको मावादी हिंसात्मक विद्रोहका बीचमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कुलाई १५ महिनामै ठेगान लगायो। २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको बहिर्गमनसँगै विद्रोही मावादी पनि हतियार त्याग्न सहमत भयो। परिणाम, संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भयो।

अहिले दलहरूको बढ्दो असमझ्दारी र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले नयाँ संविधान निर्माण हुन नसक्दा, शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिदा र सङ्क्रमणकाल लम्बिँदा जनतामा निराशा बढ्दैछ। यही अवस्थालाई देखाएर मुलुक असफल राष्ट्रको सँघारमा पुग्यो, देश बर्बाद भइसक्यो, ठाउँ बाँकी छैन, अर्थतन्त्र डामाडोल छ, दुर्घटना अवश्यंभावी छ भन्ने निराशावादी स्वरहरू चर्किंदै गएका छन्। नेपथ्यमा बसेर यस्ता स्वरलाई पुट दिने काम पनि भइरहेका छन्।

के नेपालका समकालीन गतिविधिले नकारात्मक परिणाम मात्रै दिइरहेका छन्? देश साँच्चै असफलताको बाटोमा हिँड्न थालेको हो? अर्थतन्त्र साँच्चै डामाडोल भएको हो? राम्रो केही भइरहेको छैन? र, देशलाई यो अवस्थाबाट पार लगाउन सकिँदैन त? मिहिन रूपमा यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दा निर्क्योल निस्किन्छ― होइन, नेपाल सही दिशा र ठीक गतिमा चलायमान छ, लम्बिँदो सङ्क्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताले अन्योल बढाए पनि विघटनको हैन अग्रगमनको फड्को मार्ने तयारीमा छ। देशभर अनगिन्ती राम्रा काम भइरहेका छन्। राज्यका संयन्त्र र संस्था डगमगाएका छैनन्, मजबुत बन्दैछन्। हिमाल ले मुलुकलाई असफलतातिर हैन, समृद्धितर्फ डोर्‍याउने गरी देशका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका थुप्रै महत्वपूर्ण काममध्ये केही उदाहरण अगाडि सार्दैछ, नयाँ वर्ष २०६८ को अवसरमा।

चलायमान देश

तरकारी उत्पादनबाट वार्षिक रु. ७ लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका जैसीथोक-४, काभ्रेका लोकनाथ पराजुली ।

मुलुकभर जुन रफ्तारमा पूर्वाधार विकास भइरहेको छ, दूरदराजका गाउँहरू समेत सुगममा बदलिँदैछन्। तीन जिल्लाका सदरमुकाम र हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका केही ठाउँ छाडेर देशका कुनाकाप्चा सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। यातायातका साधन ११ लाख हाराहारी छन्। ग्रामीण तथा कृषि सडक, पुल, सिंचाई लगायतका पूर्वाधारको विकास गज्जबसँग भइरहेको छ। शहरहरूले चर्को लोडसेडिङ खेपिरहँदा देशका कुनाकन्दरामा लघु जलविद्युत् आयोजना बनिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ सम्म सडक निर्माणमा कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत स्रोत छुट्याइन्थ्यो भने अहिले त्यसलाई माइक्रो-हाइड्रोले उछिनेको छ।

देशमा अहिले गर्व गर्न लायक ठूल्ठूला विकास आयोजनाको निर्माण नेपालीकै स्रोत र बलबुतामा निर्माण भइरहेको छ। सिङ्गो मुलुकको पहाडी भूभाग छिचोल्ने मध्य-पहाडी राजमार्ग, ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिन सिंचाई गर्न सक्ने सिक्टा सिंचाई आयोजना, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना, राजधानीलाई सीधा तराईसँग जोड्ने द्रूत-मार्ग (फास्ट ट्रयाक) आदि त्यसकै उदाहरण हुन्। बर्दियाको कोठियाघाटस्थित कर्णाली नदीमा निर्माण शुरु भएको पुल, बर्दियाकै रानी जमरिया सिंचाई आयोजना जस्ता साना तर स्थानीयस्तरमा ठूलो महत्व राख्ने अन्य थुप्रै आयोजना समेत दाताको मुख नताकी आफ्नै स्रोतबाट अघि बढाइएका छन्।

यति मात्र हैन, नेपालको आफ्नै आँट र स्रोतमा भेरी-बबई अन्तर जलाधार, सुनकोशी-कमला अन्तर जलाधार, त्रिशूली-चितवन, कालीगण्डकी-तिनाउ, कालीगण्डकी-नवलपरासी, राप्ती डाइभर्सन र माडी-दाङ अन्तर जलाधारका काम पनि भइरहेका छन्। सुरुङ बनाएर हिमाली नदीहरू जोड्ने यी आयोजना पूरा हुँदा ४२१ मेगावाट विद्युत्का साथै ५ लाख ७ हजार ४३९ हेक्टर जमिनमा बाहै्रमास सिंचाई सुविधा पुग्नेछ। कतिपय प्रशासकहरू कसरी खटेका छन् भने अहिले भेरी-बबई र रानी जमरिया हेरिरहेका मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयका प्रमुख माधव वेलवासे आफूलाई काम र वातावरण नपुगेको बताउँछन्। बन्द, हड्ताल र अवाञ्छित चलखेलमा नलागी काम गर्ने हो भने अन्तर जलाधारका यी आयोजना आगामी २० वर्षमा सकिने बताउँदै वेलवासे भन्छन्, “मसँग फिल्डमा खट्ने दुई वर्षको समय छ, सरकारले मलाई व्यस्त राख्न सक्नुपर्छ।”

यस्ता आयोजनाले नेपालीको आत्मबल गज्जबसँग बढेको वेलवासेको भनाइबाट पनि थाहा हुन्छ। अझ् आशलाग्दो पाटो के छ भने मध्य-पहाडी राजमार्ग जस्तो महत्वपूर्ण विकास आयोजनाको केही भागको रेखाङ्कन (सर्भे) पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले गरे। यसकै कारण मुलुकका अन्य विकास आयोजनामा समेत पुल्चोक क्याम्पसका इन्जिनियर-विद्यार्थीलाई सर्भेयरको जिम्मेवारी दिइने निर्णय भएको छ। सिक्टामा आफू मातहत काम गरेका चिनियाँ युवा इन्जिनियर अहिले मेलम्ची आयोजनाको प्रमुख भएको बताउँदै मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाई प्रमुख वेलवासे भन्छन्, “हाम्रा युवाहरू पनि त्यस्तै हुन्, अवसर र विश्वास पाए भने देश बनाउन सक्षम छन्।” नेपाल आफैंले शुरु गरेको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणमा उत्साहजनक प्रगति देखेर शुरुमा चासो नदेखाएका कतिपय दातृ निकायले केही भागको जिम्मा हामीलाई देऊ भन्न थालेका छन्।

नेपाली गाउँहरूमा अहिले सडक क्रान्ति त भएकै छ, सूचनाप्रविधिको विकास पनि तीव्र गतिमा छ। ग्रामीण विद्युतीकरण, गाउँ-गाउँ पुगेको कम्प्युटर, हातहातै ताररहित फोन, समुदाय तहमा विस्तार भएका एफएम रेडियो आदिले गाउँको जीवनशैली मात्रै बदलेका छैनन्, उत्पादकत्व पनि बढाएका छन्।

पूर्वाधार र प्रविधि विकाससँगै मुलुकको कृषिले पनि उच्च प्रतिफललाई पछ्याउन थालेको छ। कृषिमा पनि सबैभन्दा सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा पोल्ट्री व्यवसाय देखापरेको छ। तरकारी उत्पादनमा भइरहेको प्रगति पनि चानचुने छैन। तरकारी पकेट क्षेत्रहरू आज निर्यातयोग्य बीउ उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पशुजन्य व्यवसाय र दुग्ध उत्पादनको पनि उस्तै सम्भावना छ। फलफूल खेतीले व्यावसायिक रुप लिँदैछ। वनजङ्गल र वातावरण जोगाउन अगाडि सरेका समुदायमा समावेशी विधि र प्रक्रियाको अभ्यास भइरहेको छ। यहाँनेर अमेरिकी प्राध्यापक एलिनोर अष्ट्रमले नेपालको परम्परागत सामुदायिक प्रणालीको अध्ययनबाटै नोबल पुरस्कार जितेको तथ्य स्मरणीय छ।

वित्तीय क्षेत्रले मारेको फड्को झ्नै आशलाग्दो छ। केही समयअघि नेपाल आएका कतारका मन्त्री खालिदबिन मोहम्मद अत्तरियाले ब्याङ्किङ क्षेत्रको प्रगतिबाट लोभिएर नेपाली ब्याङ्करहरूलाई बोलाउने कुरा गरेका थिए। नेपालका ब्याङ्कहरू आज मुलुकका कुनाकाप्चासम्म छरिएको पूँजी जम्मा गरेर लगानीको बाटो खोल्ने काममा लागेका छन्।

सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तार पनि सानो छैन। महिलाहरूले आफ्नो व्यावसायिक दक्षता बढाएका छन्। छोटो अवधिमा बढेको डाक्टर, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, शिक्षक आदि प्रोफेसनलहरूको सङ्ख्या चानचुने छैन। सरकारी सेवामा क्षमतावान युवा जनशक्तिको प्रवेश बढेको छ। पहिले डाक्टर र इन्जिनियर पेशाकाले मात्र पेटभर खान पाउँछन् भन्ने आम मानसिकता थियो, आज सिनेमाका कलाकार, लेखक, पत्रकार, गायकदेखि पेन्टर समेत कमाउ र आत्मनिर्भर बनेका छन्। नाटक हेर्न र कविता सुन्न पनि पैसा तिरेर जाने चलन बस्दैछ। पुस्तक प्रकाशनको नयाँ फेनोमिना नै देखिएको छ। जति किताब निस्केका छन्, किनेर पढ्ने जमात तयार भएको छ। लेखकहरू सेलिब्रिटी बन्न थालेका छन्।

नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि उत्साहजनक रूपले विस्तार भएको छ। समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्र नेपालीहरूले अहिले जति एक्सपोजर कहिल्यै नपाएको बताउँछन्। नेपालीहरू आन्तरिक मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक पनि बन्न थालेका छन्। मलेसिया, खाडीलगायत संसारभरका मुलुकहरूमा काम गर्न गएका नेपालीको सङ्ख्या ३० लाख पुगेको छ। विदेशमा छरिएका नेपालीहरूको स्तर पनि उठेको छ। विश्वका थुप्रै ठाउँमा जाने नेपालीहरू अब शारीरिक श्रम गर्ने मात्रै छैनन्, बौद्धिक-व्यावसायिक काम गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्।

अमेरिका, चीनलगायतका देशमा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा संलग्न नेपालीको सङ्ख्या पनि अब औंलामा गन्न नसकिने भइसकेको छ। ती देशमा व्यापार व्यवसायमा सफल भएका नेपाली उत्तिकै छन्। अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य भन्छन्, “यसले नेपाली युवाको स्तर र जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्दै गएको सङ्केत गर्दछ।”

आफ्नै मुलुकभित्र ध्यान केन्द्रित गर्ने नेपाली युवाको सङ्ख्या पहिला भन्दा बढेको छ। नयाँ सोच र उद्यम विस्तारसँगै राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको स्काइलाइन फेरिएको छ। अब धराहराबाट पूरा काठमाडौं देख्न सकिँदैन। नेपाली सोच र उद्यमशीलताको दायरा फराकिलो बनिरहेको छ। सञ्चार र शिक्षा क्षेत्रमा गज्जबकै परिवर्तन देखिन्छ। मेडिकल शिक्षामा देशले फड्को मारेको छ। कलेज, विश्वविद्यालय र नयाँ-नयाँ प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने होडबाजी नै चलेको छ। नेपालको विज्ञान र गणित विषयको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर भारतको भन्दा राम्रो मानिन्छ।

नेपालीहरूको खानपान, रहनसहन र जीवनशैली बदलिएको छ। काठमाडौंका सडकमा केही वर्षअघिसम्म ख्याउटे र निराश चेहराको बाहुल्य हुन्थ्यो। अहिले त्यसको ठाउँ भरिला गाला र उज्याला चेहराले लिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य यसलाई नेपालीले आर्जन गरेको स्वतन्त्रता र आत्मविश्वाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपालीहरू पहिलेभन्दा स्वतन्त्र महसुस गर्न थालेका छन्।”

नेपालीहरूबीच अहिले गज्जबको आफ्नोपन र एकता पनि देखापरेको छ। हर क्षेत्रका मानिसमा भरसक आफ्नै देशका सामान प्रयोग गर्ने रुचि बढेको छ। ढाका, खाँडी, पहाडे कागज आदि उद्योगले पुनर्जीवन पाएका छन्। नेपाली हस्तकलाका सामान विदेशी बजारमा स्थापित भएका छन्। ढिंडो, फापरको रोटी जस्ता गाउँका कतिपय खान्की शहरका फुड ब्राण्ड बनेका छन्।

मुलुकले पर्यटन वर्ष-२०११ मनाइरहँदा आन्तरिक पर्यटनको लहर चानचुने छैन। देशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा आफ्नै देशका पर्यटक खचाखच भरिन थालेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य यसलाई आम नेपालीमा बढेको आफ्नो देश बुझने रुचिको रूपमा अर्थ्याउँछन्। पर्यटन वर्षमा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउँदा करिब १० लाख नेपालीले नै प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने, करिब रु.४५ अर्ब हाराहारीमा विदेशी मुद्रा भित्रिने र मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ३.६ प्रतिशत योगदान पुग्ने अनुमान छ। पर्यटन वर्षको पहिलो तीन महिनामा हवाई मार्गबाट मात्रै १ लाख १६ हजार ६८९ पर्यटक आएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा साढे १२ प्रतिशत बढी हो।

मजबुत अर्थतन्त्र
१० वर्षे मावादी हिंसात्मक विद्रोह र त्यसयता मुलुकले भोगिरहेको सङ्क्रमणकालमा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुनबाट जोगिनुको एउटा प्रमुख आधार वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्स (विप्रेषण) थियो। आव २०६१/६२ मा आएको रु.६५ अर्ब ५४ करोड रेमिट्यान्स २०६६/६७ मा बढेर रु.२ खर्ब ३१ अर्ब पुग्यो भने चालु आवको पहिलो ६ महिनामै रु.१ खर्ब १८ अर्ब भित्रिइसकेको छ।
अहिले रेमिट्यान्सको आकार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एकचौथाई भइसकेको छ। यद्यपि, यस वर्ष रेमिट्यान्स वृद्धिदर न्युन हुने सङ्केतहरू छन्। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको अवस्थामा ट्युनिसियाबाट शुरु भएको राजनीतिक आन्दोलन इजिप्ट हुँदै लिबिया पुगेको छ। त्यसले खाडी मुलुकलाई पनि घेर्न सक्ने भएकाले राम्रो लक्षण नरहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यसै पनि, सधैंभरि रेमिट्यान्सको भर पर्न सकिँदैन, देशभित्रै लगानी र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।”

पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने जस्तो दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने आर्थिक क्रियाकलाप शुरु भइसकेको छ। कृषि क्षेत्रको प्रगतिले त्यसको तस्बिर देखाउँछ। जस्तो, पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभाले वार्षिक रु.७० करोडको अलैंची समेत झ्ण्डै रु.१ अर्ब हाराहारीका कृषि उत्पादन निकासी गरेको छ। रेमिट्यान्सले मात्रै अर्थतन्त्र धानेको छ, यो देशमा केेही हुँदैन भन्नेहरूलाई यो एउटा गतिलो जवाफ हो।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव खेमराज नेपाल जिल्ला र गाउँहरूमा तीव्र गतिमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलापले अर्थतन्त्रलाई डगमगाउन नदिने बताउँछन्। उद्योगधन्दा सधैँजसो हड्तालको सिकार भइरहेका छन्, व्यापार-व्यवसाय पनि उतिसाह्रो उकालो लागेको छैन। र, पनि राजस्व असुली बढिरहेकै छ। पूर्व सचिव नेपाल भन्छन्, “सडक, बिजुली, सञ्चार र उद्यमशीलताका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा तीव्रता पाएको आर्थिक क्रियाकलापले देशलाई मज्जाले बचाएको छ।” यो चहलपहल नेपालीहरूले चाहेको सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण अनुकूल भएको उनको विश्लेषण छ।

राजनीतिमा आशा
नेपालले विश्व परिदृश्यमा महत्वपूर्ण चरणहरू पार गरेको छ। पहिलो विश्वयुद्धमा गोर्खाली युवाशक्तिको प्रयोगपछि विश्व परिदृश्यमा चिनिन थालेको नेपाललाई दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागिताले थप परिचित बनायो। त्यसपछि नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि भारत र तेस्रो मुलुक जान थाले। आर्थिक सुविस्ताका लागि बसाइँसराइ बढ्यो। संसारभर स्वाधीनताका आन्दोलनहरू चले। त्यही सेरोफेरोमा अङ्ग्रेजको शासनबाट भारत स्वतन्त्र भयो। विश्वमा चलेको स्वतन्त्रताको हुरीको प्रभाव नेपालमा नपर्ने कुरै भएन। २००७ सालको जनक्रान्तिपछि प्रजातन्त्र स्थापना भयो।

सन् १९६० को दशकदेखि तत्कालीन महाशक्ति राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघबीचको शीतयुद्ध (कोल्ड-वार)मा विभाजित हुँदै गएको विश्वलाई १९९० को दशकको शुरुमै शीतयुद्ध औपचारिक रूपले अन्त्य भए पनि त्यसको धङधङीले अद्यापि छाडेको छैन। विश्वका यिनै राजनीतिक उतारचढावको प्रभाव ग्रहण गर्दै नेपाली समाज आजको ठाउँमा आइपुगेको हो। संवैधानिक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका नीलाम्बर आचार्य नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई शीतयुद्धकालीन परिस्थितिका उपज ठान्छन्। अहिले पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टहरूमा शीतयुद्धकालीन मानसिकता देख्ने आचार्य भन्छन्, “अहिले अरब राष्ट्रहरूमा भइरहेको आन्दोलन शीतयुद्धकालीन धङधङीको समाप्ति हो, त्यसलाई हाम्रा दलहरूले बुझन सक्नुपर्छ।”

कम्प्युटर सिक्दै म्याग्दी मल्लाज माझफाँटका महिला

राजनीतिक दलहरूले नेपालमा हाल वेगवान सामाजिक परिवर्तनका आकाङ्क्षाहरूलाई पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्। यो जनताको परिवर्तित मनोविज्ञानलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने दल र तिनका नेताहरूको कमजोरीको उपज मानिएको छ, जसलाई उनीहरूले आत्मसात् गर्नुपर्छ। यद्यपि परिवर्तन आफैंमा एउटा ड्राइभिङ फोर्स भएकाले शीतयुद्धकालीन धङधङीमा रहेका दलहरूले यसलाई नधान्न सक्छन्। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस, मावादी र एमालेका लागि मुलुक सम्हाल्ने यो अन्तिम मौका भएको आचार्यको विश्लेषण छ।

समाजको परिवर्तनलाई नकार्ने शक्तिहरूले मुलुकलाई पछाडि तान्ने भरमग्दुर प्रयास पनि जारी राखेका छन्। यद्यपि नेपालको राजनीतिले १२ बुँदे समझ्दारीपछिको आफ्नो गति भने समातेकै छ। त्यस विरुद्ध गरिएको सातबुँदे सहमतिले भने पुरानो धङधङी बोकेको आचार्य बताउँछन्।

आचार्यका भनाइमा, यो रस्साकस्सीमा गलत दिशामा डोरी तानियो भने नेपाली समाजमा जारी परिवर्तन स्वीकार नगर्ने तत्व र प्रवृत्तिको हात केही समय भए पनि माथि पर्न सक्छ। यसको छिनोफानोका लागि राजनीतिको दायाँ र बायाँ दुवैतिरका शक्तिहरूमा परिवर्तन आउने विश्वास छ आचार्यको, जसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुने आधार देस्। उनी भन्छन्, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले स्वभावैले परिवर्तन र समृद्धि खोज्छ। यही आधारमा समाजले ऊर्जा आर्जन गर्दै जाने हो।”

वर्तमान राजनीतिलाई जतिसुकै दुत्कारे पनि, नेपालको यही राजनीति हो, जसले ल्याएका परिवर्तनहरू विश्वका अरू कुनै मुलुकको भन्दा द्रूत छ। परिवर्तनपछिको व्यवस्थापनमा नेतृत्व तहबाट अपेक्षित कौशल प्रदर्शन हुन नसकिरहेकै हो, तर पनि नेपाल आफ्नै मोडलको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका प्रयासहरूमा छ जसबारे निराशावादीहरूले जे भने पनि जनताको आशा टिकेकै छ।

सङ्कट थेग्ने आधार
भौगोलिक विविधता नेपालको सबैभन्दा सबल पक्ष हो। स्थानीय विकासको अनुभव सँगालेका पूर्वसचिव खेमराज नेपालका भनाइमा, यही कारण अन्यत्र झ्ैं नेपालभर एकैपल्ट विपत्ति आउँदैन। मुलुकका सबै भागमा एकैपल्ट न भोकमरी र खडेरी पर्न सक्छ, न भूकम्प नै आउन।

राजनीतिक इतिहासले पनि यो देशलाई भौगोलिक विविधताले जति नै सबल बनाएको छ। पछिल्लो समयमा, १० वर्ष चलेको हिंसात्मक विद्रोहलाई रोक्दै मावादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सफल भएका हुन्, यहाँका राजनीतिक शक्तिहरू। सत्ता छाड्दिनँ भनी अटेर गरेर बसेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र विना कुनै रक्तपात नारायणहिटीबाट बाहिरिए। राणा फाल्न १०४ वर्ष लगाएका नेपालीले पञ्चायत उखेल्न ३० वर्ष र ज्ञानेन्द्रलाई धपाउन १५ महिना लगाए। नेपालीहरू परिवर्तनका निम्ति झ्न् बढी अभ्यस्त हुँदै गएका छन्। यो अभ्यस्तता देश थेग्ने अर्को बलियो आधार बन्न पुगेको छ।

नेपालमा न्यायालयको सबलता आफ्नो ठाउँमा स्थापित छ भने कर्मचारीतन्त्रले जस्तोसुकै राजनीतिक अस्थिरतामा पनि राज्यको भूमिकालाई डगमगाउन दिएको छैन। सेना र प्रहरी जस्ता स्थायी सुरक्षा संयन्त्र थुप्रै प्रतिकूलताबाट गुजि्रँदा पनि यथास्थानमा छन्। एक राजनीतिक विश्लेषकका भनाइमा, कथं राजनीतिक दलहरू धरासायी भइहाले भने पनि यी संस्थाले मुलुकलाई डग्मगाउन दिने छैनन्।
भारतको आर्थिक वृद्धिमा नेताहरूको भन्दा ज्यूडिसियल एक्टिभिज्मको बढी देन देख्ने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको अदालतबाट नेपालीहरूले ठूलो आशा राख्न सक्ने बताउँछन्।

आधुनिक नेपाललाई थेग्ने प्रभावकारी शक्ति नागरिक चेतना पनि हो जुन अहिले आकासिएको छ। जातीय, लैङ्गिक बन्धनहरू ध्वस्तप्रायः भएका छन्। समाजमा विधवाहरूको अस्तित्व र स्वतन्त्रता स्थापित भएको छ। महिलाहरू नयाँ-नयाँ पेशामा अगाडि आएका छन्। आमाको नामबाट नागरिकता, तेस्रो लिङ्गीको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने थोरै मुलुकहरूमा नेपाल पर्छ। संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थितिले नेपाललाई थोरै त्यस्ता राष्ट्रहरूको हाराहारीमा पुर्‍याएको छ, जो विश्वकै लागि मोडलका रूपमा चिनिन्छन्।

बाबुबाजेको सम्पत्तिको सीमा बाहिर फैलिन खोजिरहेका नेपालीहरू आर्थिक उन्नतिसहितको परिवर्तनको खोजीमा परिपक्व बन्दैछन्। समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्र युवाहरू उत्पादनको नयाँ साधनतिर आकर्षित हुनुलाई आफैंमा क्रान्ति मान्छन्। उनी भन्छन्, “नेपालमा थाहै नपाई गज्जबको परिवर्तन भइरहेको छ।” राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य नेताहरूले मुलुकलाई समृद्धिमा लैजाने हो भने अहिले भइरहेको मिहिन परिवर्तनलाई ठम्याउन सक्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “समानता माग्नेहरूलाई हियाउनुहुँदैन। वातावरण बनेपछि उत्पादन, समृद्धि र राष्ट्रिय एकताका वाहक हुने तिनै हुन्।”

---

नेपालका सम्भावना सिमेन्ट , मासु र फूल

सन्तोष गौतम, रासस, म्याग्दी ६ वर्ष कुवेतमा रोजगारी गरेर फर्केपछि म्याग्दीको अर्थुङ्गे डम्मराका भेष बानियाले व्यावसायिक कुखुरापालन शुरु गरेका छन्।

पर्यटन र जलस्रोतलाई मात्रै समृद्धिको आधार ठानिने नेपालमा अब नयाँ सम्भावनाका रूपमा देखापरेका छन्- सिमेन्ट उद्योग, पशुपालन र फूल। पूर्व-पश्चिम महाभारत पर्वत शृङ्खलाको जुनसुकै खण्डमा चुनढुङ्गाका खानी भेटिन्छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सर्वजितप्रसाद महतोका अनुसार, सडक, विद्युत् लगायतका पूर्वाधार पुगेको महाभारत शृङ्खलाको जुनसुकै खण्डमा पनि चुनढुङ्गा निकाल्न सकिन्छ। चुनढुङ्गाको क्लिङ्करबाट सिमेन्ट बन्छ।

नेपालमा खपत हुने वार्षिक २५ लाख टन सिमेन्टको ७० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनले धान्छ। तर, त्यसमा प्रयोग हुने १०-१५ प्रतिशत क्लिङ्कर मात्रै स्वदेशी हो। पछिल्लो समय निजीक्षेत्रका स्वदेशी लगानीकर्ताले क्लिङ्करमा हात हालेका छन्। मारुती सिमेन्ट ले दैनिक ८०० र सिभम् सिमेन्ट ले दैनिक १००० टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्न थालेका छन्। दाङको घोराही र सोनापुरमा नयाँ उद्योग खुल्दैछन्। गोल्छा समूहले उदयपुर र चौधरी ग्रुपले पाल्पामा चुनढुङ्गा खानी अन्वेषण गरिरहेका छन्।
बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा दैनिक १००० टन उत्पादन क्षमताको क्लिङ्कर प्लान्ट जडान गर्न रु.४-५ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ। थुप्रै खानीहरू अन्वेषण र उत्खनन्को क्रममा रहेकाले आगामी चार-पाँच वर्षमा सिमेन्ट र क्लिङ्करमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन्। प्रसस्त चुनढुङ्गा भएकाले नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरीय हुने र भारतको बिहार-उत्तरप्रदेशमा सिमेन्ट उत्पादन नहुने हुनाले बजारको ठूलो सम्भावना छ।

पशुपालन र फूल
मासु र दूध दुवैको माग बढे पनि उत्पादनमा ध्यान नपुगिरहेका बेला पशुपालनका लागि सरकारले यसपटकको बजेटमा साना किसान सहकारीमार्फत रु.१ अर्ब ऋण दिने नीति लिएको छ। नेपालमा गत वर्ष २ लाख ५० हजार टन मासु खपत भएकोमा रु.१ अर्ब ६८ करोड बराबरका जीवित पशु र ५ करोड ५० लाख बराबरको मासु आयात भएको थियो। तर, थोरै मात्र मिहिनेत गर्ने हो भने यसरी विदेशिने पैसा जोगाउँदै तिब्बत र चीनको ठूलो आवादीमा मासु निर्यात गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि दाहाल भन्छन्, “शिक्षित जमातलाई यसमा आकर्षित गर्न सके पशुपालनमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ।”

नेपालमा वार्षिक १५ लाख टन दूध उत्पादन भए पनि अहिले देशभर दैनिक चार लाख लिटर दूध अपुग छ। दुग्ध विकास संस्थानले मात्र ठूलो क्षमताको डेरी चलाइरहेकोमा निजी क्षेत्रका सुजल र चितवन मिल्कले धूलो (पाउडर) दूध बनाउन थालेपछि दूध नबिकेर मिल्क-होलिडे सहन बाध्य किसानलाई राहत मिलेको छ। तर, ती उद्योगले दूध नपुगेर पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। यसले देशमा दूध बजारको ठूलो सम्भावना देखाउँछ।

गत वर्ष नेपालमा करिब रु.६७ करोडको फूल व्यापार भयो। फूलको माग देशभित्र २० र बाहिर १५ प्रतिशतले बढिरहेको छ। गत वर्ष रु.६ करोडको फूल निर्यात भयो, जुन अघिल्लो वर्ष रु.३ करोड ५० लाख थियो। अहिले नेपालबाट खाडी मुलुक, जापान र युरोपमा फूल निर्यात हुन्छ। नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका महासचिव दिलीप वादे फूलको निर्यात शुरु गरिएको चार-पाँच वर्ष मात्रै भएको र ठूलो सम्भावना देखिएको बताउँछन्। फूलमा गरिएको रु.५ लाख लगानीले एकै सिजनमा दोब्बर आम्दानी हुन्छ।

प्रभात भट्टराई

---

शिक्षाः अपत्यारिलो फड्को

भारतमा विश्वविद्यालय खुलेको सय वर्षपछि मात्रै नेपालमा औपचारिक शिक्षा आरम्भ भएको हो। राणाकालमा खुलेको दरबार हाईस्कूलमा प्रवेश वर्जित भएकाले सामान्य मानिसले शिक्षाका लागि बनारस धाउनुपर्थ्यो। २००७ सालको परिवर्तनपछि स्कूलहरू खुल्न थालेको नेपालमा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक शैक्षिक प्रतिस्पर्धा शुरु भएको २०४६ सालपछि नै हो। २००७ सालको सात प्रतिशत साक्षरता दर अहिले ६४ प्रतिशत पुगेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको शब्दमा, प्रजातान्त्रिक सरकारले लिएको उदार नीतिका कारण मात्र यो सम्भव भएको हो।

राणाकालमै खुलेको मुलुकको जेठो त्रिचन्द्र कलेज र प्रजातन्त्रकालमा खुलेकोे त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगै पञ्चायतकालमा खुलेको महेन्द्र संस्कृत र २०४६ सालपछि खुलेका काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय हाल सञ्चालनमा छन् भने सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय खुल्ने तयारीमा छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार यी विश्वविद्यालयमा अहिले ४ लाख २० हजार ७२८ विद्यार्थी छन्।

विद्यालयबाट हरेक वर्ष उत्पादन हुने विद्यार्थीको चाप धान्न विश्वविद्यालयलाई धौ-धौ परेपछि ल्याइएको उच्च माध्यमिक विद्यालयको अवधारणा अहिले शिक्षाको अभिन्न अङ्ग बनेको छ। उमावि परिषद्बाट अनुमति पाएका ३०६४ उच्च माविमध्ये २२४२ वटा त सामुदायिक छन्। गाउँमा खुलेका उच्चमाविका कारण उच्च शिक्षाका लागि शहर पस्ने बाध्यता टरेको छ। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला सार्कस्तरको पाठ्यक्रम र पढाइस्तर भएको नेपाली जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्ने बताउँछन्।
नेपालमा दुई दशकअघि शुरु भएको मेडिकल शिक्षामा स्तरीय पाठ्यक्रम र पढाइकै कारण माल्दिभ्स, भुटान, श्रीलङ्कालगायतका मुलुकका विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेको छ। २०४० सालतिर वार्षिक करिब ६० जना नेपाली विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्न विभिन्न मुलुक जाने गर्दथे। अहिले एक वर्षमा नेपालकै १५ वटा मेडिकल कलेजमा करिब २००० जनाले एमबीबीएस पूरा गर्छन् भने विदेशमा पढ्नेहरू १५०० सय हुन्छन्।

रामजी दाहाल
 http://himalkhabar.com/news.php?id=4077