रामबहादुर रावल

बोल्ने कि नबोल्ने ?

सुडान प्रकरणमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकाबारे प्रश्न कायमै

"तपाईंहरू सूर्यनाथ उपाध्यायका पालाको जस्तो अख्तियार खोज्नुहुन्छ। त्यस्तो अहिले कहाँ छ र ? प्रमुख आयुक्त नभएको पाँच वर्ष भयो। १८ महिनादेखि आयुक्तहरूको कुर्सी खाली छ। अनि, अख्तियारले यो गरेन, त्यो गरेन, यो पुगेन, त्यो पुगेन भन्नुहुन्छ। हामीले जति गरेका छौँ, त्यो साहस र निर्भीकताका साथ गरेका छौँ।"

नेपाल प्रहरीको सुडानस्थित शान्ति मिसनका सामरकि तथा बन्दोबस्तीका सामान खरदिमा भएको घोटालासम्बन्धी अनुसन्धान सकेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको भोलिपल्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले यस्तै भने। अख्तियारको अनुसन्धानले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई छुन नसकेको, अभियुक्तलाई पक्रेर अदालतमा अभियोगपत्रसँगै पेस नगरेको समेतका कोणबाट आलोचना भएपछि त्यसको बचाउ गर्दै थिए, प्रवक्ता पौडेल। औपचारकि भाषण सकेर एक साक्षात्कार कार्यक्रमको मञ्चबाट ओर्लिसकेपछि पनि पत्रकारहरूले नछाडेपछि वास्तविकता बुझिदिन आग्रहको शैलीमा पौडेल प्रस्तुत भएका थिए।

अख्तियारले नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वप्रमुखलगायत ३४ प्रहरी अधिकारी र दुई ठेकेदार सुडान प्रकरणमा दोषी देखिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालतले ती सबैका नाममा १५ दिने म्याद जारी गरसिकेको छ। विभिन्न मितिमा भुक्तानी भएको जम्मा ४० लाख ९२ हजार १ सय ६७ अमेरिकि डलर अर्थात् भुक्तानी दिनकै विनिमय दरमा २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।

तर, यस मुद्दामा मुछिन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्रका तत्कालीन अधिकारीहरूसम्म अनुसन्धान किन पुग्न सकेन, तिनको संलग्नता थियो कि थिएन, थियो भने कसको कुन रूपमा थियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरति छन्। अख्तियारले कुनै पनि प्रकारको दबाब नआएको प्रस्टीकरण दिए पनि यस प्रकरण सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिका संयोजक प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरूले ठूलै दबाब, धम्की र अवरोधका बीच अनुसन्धान गरेको खुलासा गरेर कर्मचारीको भरमा चलेको अख्तियारमाथि दबाब नपरेको भन्ने अभिव्यक्तिलाई शंकास्पद बनाइदिएका छन्।

सभासद् ज्ञवालीको संकेत र अख्तियार प्रवक्ता पौडेलको अभिव्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने यस मुद्दामा प्रहरीको नेतृत्वबाहेक पनि ठूलै शक्तिकेन्द्र जोडिएको आशंकाले बल पाउँछ। त्यतिबेलाको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउन नसकिए पनि सफाइ पनि नदिइसकिएको अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख भगवतीप्रसाद काफ्लेको भनाइ छ। थप प्रमाण फेला पर्दा वा कुनै अभियुक्तले अन्य व्यक्तिको संलग्नताको पोल खोल्दा अनुसन्धान ब्यूँताउन सकिने अख्तियारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसले धेरैको ध्यान विशेष अदालतमा हुने अभियुक्तहरूको बयानमा केन्दि्रत भएको छ। खास गरी खरदिमा संलग्न दुई पक्षका प्रमुख व्यक्तिले गर्ने बयानले यो मुद्दा कतातिर सोझिन्छ भन्ने कुरा निर्भर गर्नेछ।

अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक अधिकारीका भनाइमा, खरदि सम्झौता गर्दाका प्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा र ठेकेदारले नै यसको वास्तविकता खोल्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरीका एक बहालवाला उच्च अधिकारी पनि यी दुईबाहेक अरू कसैलाई पनि यथार्थ र विस्तृत जानकारी नभएको बताउँछन्। "ठेकेदारलाई बाध्य पार्न नसकिए पनि राज्यको महत्त्वपूर्ण अंगमा बसेका कारणले पूर्वआईजीपी राणा यसबारे बोल्न बाध्य हुन्छन्," ती अधिकारी भन्छन्, "नबोल्ने हो भने अनुसन्धानमा असहयोग गरेको ठहर्छ।"

किन बोल्नुपर्छ ?

यस विषयको उठान ओमविक्रम राणा महानिरीक्षक छँदा भएको हो। ०६३ वैशाखदेखि ०६५ असोजसम्म उनी महानिरीक्षक थिए। मन्त्रिपरिषद्ले १० भदौ ०६४ मा सुडानको डार्फरमा प्रहरीको शान्ति मिसन टोली खटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि आवश्यक सामान खरदि गरी पठाउन तत्कालीन प्रहरी अतिरक्त महानिरीक्षक -एआईजीपी) दीपकसिंह थाङदेनको संयोजकत्वमा योजना तथा लागत अनुमान समिति गठन भयो। राणाकै पालामा १० असोज ०६४ मा खरदि सम्झौता भयो र उनकै पालामा नौपटक उक्त सम्झौतामा संशोधन गरयिो। ती सबैपटकका संशोधनमा ठेकेदारलाई नै सजिलो हुने प्रावधान राखिएको छ। सुरुमा 'क' वर्गको अन्तर्राष्ट्रिय बैँकमा एलसी खाता खोल्ने, ४० प्रतिशत रकम पेस्की दिने, बिलभर्पाइ र सामान आइसकेको दुई वर्षभित्र बाँकी रकम भुक्तानी दिने, सीमा नाघेको १५ महिनासम्म पनि भुक्तानी हुन नसके बाँकी रकमको सात प्रतिशत ब्याज लाग्ने सर्तहरू थिए। यसबाट प्रहरीले किनेका सामानको गुणस्तर र अवस्था हेरेर रकम भुक्तानी गर्न सकिने हुन्थ्यो। तर, ती प्रावधानमा बारम्बार संशोधन गरी छिटो भुक्तानी दिइएको छ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनी अस्योर्ड रस्िक लिमिटेडलाई सहज हुने किसिमले मूल सम्झौतामा संशोधन गरिएको छ। सबैभन्दा खतरनाक प्रावधान २७ कात्तिक ०६४ मा घुसाइयो, जसमा एकचोटि तयार गरिएको कागजका आधारमा जेजस्तो सामान आए पनि पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको यूसीपी-६०० नामक अन्तर्राष्ट्रिय नियम लागू हुने भनिएको छ। यस अनुसार पूर्वनिर्धारति मितिमा प्रतीतपत्रको खाताबाट बैँकले स्वत: आपूर्तिकर्ताको खातामा पैसा पठाउँछ। यसमा बैँकले कागज हेर्छ, सामानसँग मतलब राख्दैन। जस्तो: आम्र्ड पर्सनल क्यारयिर -एपीसी)को सट्टा भूस नै आएको भए पनि मतलब नहुने स्थिति थियो।

नौपटक समझदारी संशोधन गर्नुपर्नाको स्पष्ट कारण कुनै पनि प्रहरी अधिकारीले बयानका क्रममा खोलेका छैनन्। तत्कालीन प्रशासन विभाग प्रमुख एवं कल्याणकारी कोष सञ्चालक समिति अध्यक्ष श्यामसिंह थापाले महानिरीक्षक राणाले भनेका कम्पनीलाई एपीसीलगायत सामानको दरभाउ पेस गर्न पत्राचार गरेको, महँगो भएको जानकारी गराउँदा समेत तिनै सामान लिन दबाब दिएको र सबै भुक्तानी कार्य विशेषज्ञहरूबाट जाँचै नगराई राणाको आदेशबाट भुक्तानी दिइएको बयान दिएका छन्। राणालाई यसरी दबाब दिनुपर्ने परििस्थति किन आइपर्‍यो भन्ने जवाफले पनि धेरै कुरा खुल्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। "सिंगो प्रहरी संगठन बदनाम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संगठनलाई जोगाउनु पनि पूर्वप्रहरी प्रमुखको दायित्व हो। त्यसैले सत्य कुरा बोल्ने आँट राणाले गर्नुपर्छ," बहालवाला एक अतिरक्त महानिरीक्षक भन्छन्।

बोल्दा के हुन्छ ?

अदालतले बयानका लागि बोलाएका कुनै पनि व्यक्तिले यस प्रकरणमा जिम्मेवार अरू व्यक्तिको नाम लिएमा नाम लिइएकालाई समेत अदालतले झिकाएर थप बुझ्न सक्छ। अदालतले आफँै बुझ्दा पनि पोलिएका व्यक्ति दोषी पाइए सजायको भागीदार हुन सक्छ। मुद्दामा विपक्षी नबनाइएका तर दोषी देखिन सक्ने आधार देखेमा अदालतले अख्तियारलाई पुन: अनुसन्धानका लागि आदेश गर्न पनि सक्छ। यसरी आदेश गर्दा हालको मुद्दाको सुनुवाइ जारी राख्ने वा नराख्ने भन्ने पनि अदालतकै तजबिजमा भर पर्छ। अदालतमा बयान हुँदा पोलिएका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गरी नयाँ मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै अख्तियारका अधिकारीहरूले त्यसतर्फ आफूहरू तयार रहेको समेत बताएका छन्।

सुरुदेखिकै घटनाक्रममा तत्कालीन महानिरीक्षक राणा संलग्न रहेको, उनलाई नै धेरै कुराको जानकारी भएको र संगठन प्रमुखको हैसियतले उनले बोलेका कुरा नै बढी आधिकारकि हुने हुनाले अख्तियारको अनुसन्धान टोलीका सदस्यहरूसमेत राणाले बोल्नुपर्ने दाबी गर्छन्। आफूहरूले बयानका लागि कुनै प्रकारको दबाब या यातनाको प्रयोग गर्न नसकेको, लिखित रूपमा बयान लिइएकाले कुनै पनि अधिकारी र ठेकेदारले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई नपोलेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। "राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकर्ताको जानकारी, आवश्यक निर्देशन र नियन्त्रणबिना यस्ता कार्य हुनै सक्दैनन्," अनुसन्धान टोलीका एक सदस्य भन्छन्, "तर, जानकारी भएका व्यक्तिहरू बचाउनतिर लागे, कागजी प्रमाणहरू फेला परेनन्।"

के हो सुडान घोटाला ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको आवश्यकता र अनुरोधमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिएका मिसनमा नेपाल प्रहरीबाट पनि सहभागिता रहँदै आएको छ। सुडानको डार्फरमा फम्र्ड पुलिस युनिट -एफपीयू)का रूपमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता छ। त्यहाँ जाने प्रहरी एकाइलाई उपकरण तथा हातहतियारसहित पठाउनुपर्छ। पछि राष्ट्रसंघले त्यसको शोधभर्ना गर्छ। हाल खटिएको एकाइका लागि किनिएका एपीसीलगायत सामान कामै नलाग्ने अवस्थामा त्यहाँ पुगे। कम्तीमा २५ वर्ष आयु हुने अनुमानका आधारमा राष्ट्रसंघले मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। तर, ती सामान सुरुदेखि नै काम नलाग्ने अवस्थाका भएपछि यसमा अनियमितता भएको आशंका सुरु भएको हो। संसद्को राज्यव्यवस्था समिति, गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र प्रहरीकै आन्तरकि छानबिनबाट समेत अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालियो। तर, कहाँनिर कसरी अनियमितता भयो, यस घोटालामा कोको संलग्न छन् भन्ने अहिलेसम्म यकिन भएको छैन।

अख्तियारले बयान र लिखित कागजातका आधारमा खरदि प्रक्रियामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। तर, सामान्य हवल्दार सरुवा र स-साना ठेक्कापट्टामा समेत गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको हस्तक्षेप हुने पुराना दृष्टान्तका आधारमा अख्तियारले देखाएका दोषी मात्रै यसमा जिम्मेवार छैनन् भन्ने गृह प्रशासनका अनुभवी तथा जानकारहरू बताउँछन्। रोलक्रम मिचेर ल्याइएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक राणाले त झन् स-साना प्रशासनिक मामिलामा समेत राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाहमा काम गर्ने गरेको उनकै सहकर्मीहरू बताउँछन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई नै रिझाउने र दबाब शिरोपर गर्ने क्रममा महानिरीक्षक राणाले आपूर्तिकर्तालाई सजिलो हुने गरी सम्झौता फेर्न, थप सामान खरदि गर्न र मातहत कर्मचारीले महँगो भएको थाहा दिँदासमेत तिनै सामान खरदि गर्नुपर्ने जिद्दी लिएको हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी बताउँछन्। संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको छानबिन समतिले तत्कालीन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ठहर गरेको थियो।

४ असोज ०६५ देखि डार्फरमा नेपाल प्रहरीको टोली क्रियाशील छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ७ असार ०६४ मा सुडानमा नेपाल प्रहरीको एफपीयू राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही वर्ष ९ माघमा राष्ट्रसंघबाट एफपीयूका लागि आवश्यक सामानको विवरण प्राप्त भयो। नेपाल प्रहरीका तर्फबाट तत्कालीन अतिरक्त महानिरीक्षक दीपकसिंह थाङदेन नेतृत्वको टोलीले मिसनस्थलको रेकी भ्रमण गर्‍यो। उनकै नेतृत्वमा एफपीयू मिसनको तयारी समिति गठन गरयिो, ५ भदौ ०६५ मा। थाङदेनको अध्यक्षतामा गठित नौ सदस्यीय बोर्डले सुरक्षासँग सम्बन्धित र अन्य गरी दुई समूहमा सामानको वर्गीकरण गरेको थियो। सुरक्षासँग सम्बन्धित सामानहरू प्रहरी मुख्यालयमा सूचीकृत भएका र्फमहरूमध्येबाट र अन्य सामान बोलपत्र तथा दरभाउ -कोटेसन)बाट खरदि गर्नु उपयुक्त हुने राय पनि उक्त बोर्डले दियो।

यीमध्ये प्रहरी मुख्यालयकै भण्डार शाखाबाट १ करोड ११ लाख ६५ हजार रुपियाँ बराबरका सामान पाइए। सञ्चार महाशाखाबाट २४ लाख ९५ हजार रुपियाँ बराबरका सामान मिल्ने भए। डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित खरदि बोर्डले थाङदेन समितिको राय र तत्कालीन महानिरीक्षकको निर्देशनमा सूचीकृत कम्पनीबाट २८ करोड ६२ लाख ३२ हजार, बोलपत्र प्रक्रियाबाट ५ करोड ५७ लाख ११ हजार र सिलबन्दी दरभाउ एवं विविध प्रक्रियाबाट ६ करोड ३४ लाख ३२ हजार गरी जम्मा ४० करोड ५३ लाख ७६ हजार रुपियाँका सामान खरदि गर्‍यो। यसरी खरदि गर्नुपूर्व प्रहरी मुख्यालयले १४ भदौ ०६४ मा गृह मन्त्रालयको समेत स्वीकृति लिएको थियो।

पि्रफेब हाउस गाडी, खाद्य सामग्री, औषधी, खानेपानी ट्यांकर, हातहतियारलगायत सामान काठमाडौँमै संकलन गरिएका थिए। ती सामान राष्ट्रसंघको निरीक्षण टोलीले हेरेपछि ५ मंसिर ०६४ मा राष्ट्रसंघकै सिपिङ् एजेन्टलाई जिम्मा दिइयो। त्यसको पर्सिपल्ट सुडान पठाइए। वीरगन्ज पुगेपछि भारतले ढुवानीमा अवरोध गर्‍यो र ती सामान प्रहरी मुख्यालय फिर्ता भए। हतियारलाई अलग गरेर बाँकी सामान मात्रै पठाइएपछि भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट ७ माघ ०६४ मा छुटे। ५ फागुन ०६४ मा सुडान बन्दरगाह पुगे। त्यहाँबाट मिसनस्थल नायलामा पुग्न अरू नौ महिना लाग्यो। ढुवानीको जिम्मा राष्ट्रसंघले नै लिए पनि सुडान पुग्दा यी सामान सद्दे थिएनन्। त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल प्रहरीले राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा दाबी गरेको छ। तर, राष्ट्रसंघले कुनै निर्णय लिइसकेको छैन।

सूचीकृत र्फमहरूबाट खरदि गरिएका एपीसीलगायत सामानहरूको भने क्याटलग -परचिय पुस्ितका) मात्रै हेरेर निर्णय लिइएको देखिन्छ। यति मात्रै नभई, एपीसीको गुणस्तर र अन्य सर्तनामा बीचमै परविर्तन गरिएको छ। सुरुमा सामान बुझेको एक वर्षसम्म वारेन्टी रहने, आईएसओ गुणस्तरको हुनुपर्ने, राष्ट्रसंघको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको भए आपूर्तिकर्ताले आफ्नै खर्चमा बदली गर्नेसमेतका सर्तमा सझौता भए पनि पछि तिनलाई खुकुलो पारयिो । हतियारबिनाका एपीसी गाडी मात्र ढुवानी भए । झिकिएका हतियारहरू अहिलेसम्म कहाँ छन् भन्नेबारे सबै पक्ष अनभिज्ञ छन् । १९ भदौ ०६५ मा सुडान बन्दरगाहमा एपीसी त पुगे तर ती सबै पुराना एपीसीलाई मर्मत गरी पठाइएका थिए । यस अवधिमा प्रतीतपत्र संशोधन गरी आईएसओ गुणस्तरको प्रावधानसमेत हटाइएको छ । १९ साउन ०६६ मा मात्र आठवटा एपीसी नेपाल मिसन रहेको स्थान न्याला पुगे । त्यहाँ निरीक्षण हुँदा नकारात्मक रपिोर्ट आयो । त्यतिन्जेल प्रहरी कल्याण कोषले छुट्याएको सबै रकम आपूर्तिकर्ता कम्पनीको खातामा जम्मा भइसकेको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको तीन महिनामै 'पर्फर्मेन्स बन्ड'बापतको रकम फुत्किइसकेको थियो । सामान गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ हुँदा त्यसलाई प्रहरीका तर्फबाट आफ्नो अनुकूल हुने गरी सुधार गर्नेतर्फ पहल पनि भएन । प्रहरी कर्मचारीको गाँस कटाएर जम्मा गरिएको कल्याण कोषको पैसा मात्रै डुबेन, सुडानमा खटिएका प्रहरीले समेत स्रोत-साधनविहीन अवस्थामा जोखिमपूर्ण तवरले काममा खट्नुपरेको छ ।

धेरै समयपछिको चर्चा, बहस, अनुसन्धानपछि अन्तत: अख्तियारले ३६ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । नांगो आँखाले हेर्दा पनि सुडान प्रकरणमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । तर, यति ठूलो घोटालामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भने कतै संलग्न नभएको भन्ने कुरा पत्यारलिो लाग्दैन । पूर्वमहानिरीक्षक राणा वा अरू अभियुक्तहरूले रहस्यको यो गुत्थी फुकाउन कति सहयोग गर्छन्, हेर्नैपर्छ । त्यसमाथि अदालतले यसबारेमा कस्तो विवेक गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ ।

हेमबहादुर गुरुङ, पूर्वमहानिरीक्षक

मेरो पालामा सम्झौताबमोजिमको सामान पुगेको छ/छैन भन्ने बुझ्नेतर्फ कुनै पहल भएको छैन। सामान नपुग्दै दुई किस्ता स्वत: भुक्तानी भएको हो, मैले निर्देशन दिएको होइन। रकम हिनामिना भएको भन्दा आपूर्तिकर्ताको खातामा केही प्रक्रियागत त्रुटिका कारण भुक्तानी भएको भन्नु उचित हुन्छ। मेरो पालामा भुक्तानी हुनुमा पहिलेका निर्णय, कार्यप्रणाली, नीति तथा सम्झौता बढी जिम्मेवार छन्। भुक्तानी दिने प्रक्रिया र प्रमाण पुर्‍याउने काम कल्याण कोष सञ्चालक समितिको हो। समितिको काममा मैले विश्वास गर्नुपर्ने नै हुँदा सदर जनाइएको हो। कोष सञ्चालक समितिका गतिविधि सामूहिक जिम्मेवारी भएकाले मेरो पनि नैतिक जिम्मेवारी रहेको तथ्य प्रस्ट पारसिकेको छु। भुक्तानी रोक्न वरष्िठ प्रहरी अधिकारीबाट अनुरोध गर्दागर्दै पनि कदम नचालेको भन्ने मेरो जानकारीमा छैन।

ओमविक्रम राणा, पूर्वमहानिरीक्षक

लागत अनुमान कुन पदाधिकारीबाट स्वीकृत भएको भन्ने मलाई जानकारी भएन। कल्याण कोष सञ्चालक समितिको निर्णय पुस्ितकामा लेखिएपछि फेरबदल हुन नपाओस् भनेर कोष केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको हैसियतले महानिरीक्षकले सदर भनी निर्णय प्रमाणित गर्ने प्रचलन छ। एपीसी विषयमा मलाई थाहा हुने होइन, विशेषज्ञलाई थाहा होला। विशेषज्ञ को हो, के काममा कसरी प्रयोग गर्ने, दक्ष जनशक्ति नेपाल प्रहरीसँग छ/छैन भन्ने पनि थाहा छैन। स्पेसिफिकेसन नै तयार नगरी कसरी एपीसी खरदि गरेको हो ? यस विषयमा मलाई थाहा छैन। सम्बन्धित शाखा, महाशाखा, प्रबन्ध तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई थाहा होला। एपीसी नयाँ वा मर्मत गरिएको कुन खरदि गरिएको हो भन्ने मलाई ज्ञान भएन। संगठन प्रमुखले सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने भए मातहतका कर्मचारीको के काम ?

राष्ट्रसंघको टिमले एपीसीबारे लेखेको कैफियत मैले हुबहु नेपालीमा अनुवाद गर्न सकिनँ। एपीसी गाडी कति वर्ष पुराना थिए भन्ने पनि मलाई थाहा हुने विषय होइन। मेरो पालामा पहिलो भुक्तानी भएको कुरा पछि थाहा पाएँ। मपछिका दुई महानिरीक्षकहरू हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीले सार्वजनिक खरदि ऐन-नियम अनुसार परीक्षण गराई ठीक छ भन्ने सर्टिफिकेट प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने थियो। तर, ऐन कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरी ठकुरीको कार्यकालमा अन्तिम भुक्तानी दिनुका साथै जमानतसमेत फुकुवा गरििदएको भन्ने सुनेको छु। प्रतीतपत्र संशोधन गर्ने अधिकारप्राप्त पदाधिकारी को हो भन्न सक्दिनँ। तीन वर्षको ठेक्का सम्झौता गरी तीन महिनाको परफरमेन्स बन्ड स्वीकार गरेको कुरा मसमक्ष आइपुग्ने कुरा नै होइन। एपीसीमा जडान हुने हतियारका बारेमा मलाई जानकारी छैन।

रमेश चन्द ठकुरी, पूर्वमहानिरीक्षक

सम्पूर्ण ठेक्कापट्टा तथा सम्झौताहरू तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको समयमा तत्कालीन सञ्चालक समितिबाट भएको हो। हतियारहरू गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सूचीकृत र्फमहरूमध्येबाट खरदि गरन्िछ।

परफरमेन्स बन्डको म्याद २३ डिसेम्बर २००७ मा समाप्त भइसकेकाले त्यसबेलाका जिम्मेवार अधिकृतले म्याद थप गरी जीवित राख्नुपर्ने हो, किन त्यसो गरिएन थाहा छैन। मबाट कुनै भुक्तानी भएको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनबिना नै तोकिएको समयमा खातामा पैसा नभए पनि रकम भुक्तानी गर्ने अख्तियारी अनुसार हिमालयन बैँकबाट भुक्तानी गएको देखिन्छ। समस्या सुरु भएपछि बुझ्दा प्रतीतपत्र बदर वा संशोधन गर्न नसकिने भन्ने बुझियो।

आपूर्तिकर्ताले लेखेको पत्रमा उल्लेख भएबमोजिमका कार्य मबाट भएको होइन। निरीक्षणपछि देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार्न धेरै प्रयत्न गरिएको हो। पूर्वमहानिरीक्षकहरूले आफ्नो समयमा गरेका गम्भीर त्रुटिहरूलाई ढाकछोप गर्न अर्कालाई दोषारोपण गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। व्यक्तिगत रूपमा मैले अहिलेसम्म पनि ठेकेदारलाई चिनेको छैन। सम्झौता गर्दा राखिएका सर्तहरू तथा प्रतीतपत्रमा भएका संशोधनहरूलाई मनन गर्दा ठेकेदारसँग उहाँ -राणा)कै साँठगाँठ भएको प्रस्ट हुन्छ।

श्यामसिंह थापा, पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक

एपीसीलगायतका सामानको दरभाउ पेस गर्न चेँगु यिदान इम्पोर्ट एन्ड एक्स्पोर्ट कम्पनी लिमिटेड चीन, अस्योर्ड रस्िक लिमिटेड र रेलिका इन्टरनेसनल लिमिटेड यूकेलाई मात्र दरभाउ पेस गर्नका लागि तत्कालीन संगठन प्रमुख ओमविक्रम राणाको आदेशले पत्र लेखिएको हो। संगठन प्रमुखकै कारणले नाइटभिजन महँगो पर्न गएको हो। महँगो भएको जानकारी गराउँदासमेत लिने आदेश भयो। आईजीपीको आदेशले विदेशबाट खरदि गरिएका सामानको भुक्तानी दिइएको हो। सबै भुक्तानी कार्य विशेषज्ञहरूबाट जाँचै नगराई तत्कालीन महानिरीक्षक राणाको आदेशबमोजिम गरिएका हुन्। संगठन प्रमुखको आदेशको विरोधमा जाने अवस्था हुँदैन।

राजेन्द्रसिंह भण्डारी, नायब महानिरीक्षक

म राष्ट्रसंघीय मिसन अन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटेको थिएँ। त्यहाँ रहँदा हामीलाई प्राप्त बन्दोबस्तीका सामान र हाम्रो अवस्थाबारे तत्कालै महानिरीक्षक हेम गुरुङलाई जाहेर गरेको थिएँ तर कुनै समाधान भएन। बरु महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीबाट दोषीउपर कारबाहीका लागि आन्तरकि पहल भएको थियो।

सामानको खरदि प्रक्रियामा त्रुटि, बदनियत र व्यक्तिगत लाभ लिने भावबाट प्रेरति भई भ्रष्टाचार गरिएकै कारण कम गुणस्तरको सामान र व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। शान्ति स्थापनार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीको ज्यान र छविलाई जोखिममै पार्ने, राष्ट्रको गौरव र छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लज्जित तुल्याउने, प्रहरी कल्याण कोषको चरम दुरूपयोग गर्ने कार्य प्रहरी पदाधिकारीकै सहयोग र संलग्नतामा भएको हुनुपर्छ भन्ने विश्वास लाग्छ।

दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, अतिरिक्त महानिरीक्षक

मिलिटरी प्याटर्न भेहिकल खरदि नगरी किन एपीसीका स्पेयर पार्ट खरदि गरयिो, पहिलाका सम्झौता संशोधन गर्ने अधिकृतहरूले नै थाहा पाउने कुरा हो। ढुवानीको रकम कल्याण शाखाका उपरीक्षक, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका वरष्िठ उपरीक्षकको सल्लाह र प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन अनुसार दिइएको हो। कल्याण शाखाले सम्बन्धित ढुवानीकर्तासित व्यक्तिगत रूपमा बुझ्ने, निवेदन लिने, मिसन टोलीसित जानकारी लिने, महानिरीक्षकलाई अवगत गराई निर्देशन लिने, त्यसपछि कल्याण शाखाको बैठकबाट पारति गरी भुक्तानी दिन्छ। एस्योर्ड रस्िक लिमिटेड र कल्याण शाखा प्रमुख रविप्रताप राणाबीच ढुवानी सम्झौता भएको देखिन्छ।

मदनबहादुर खड्का, अतिरिक्त महानिरीक्षक

सुडानको खर्च कोषको साधारण सभामा लैजाने प्रयोजनका लागि मात्र समर्थन गरेको हुँ र साधारणसभाको ६ भदौ ०६७ मा बसेको बैठकले अस्वीकृत गरेको छ। म तत्काल अन्यत्र कार्यरत रहेकाले सुडान मिसनमा भएको खरदि तथा सामानको गुणस्तरबारे थाहा छैन। पत्रपत्रिकामा डार्फर मिसनका लागि खरदि गरिएका एपीसी र स्पेयर पार्ट्सलगायत सामान नपुगेको समाचार आएपछि मैले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाइ गाली गरेको हुँ र मैले आफ्नो विवेक, क्षमता र बुद्धिले भ्याएसम्म मिसन सञ्चालन होस् भन्नेमा लागिपरेको हुँ। यसै सन्दर्भमा आपूर्तिकर्तालाई बोलाई कानुनी कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिई १५ भदौ ०६६ मा छलफल गरी इन्जिनियरबाट निरीक्षण गर्न र स्पेयर पार्ट्स न्यालामा पुर्‍याउने कार्य गरेको हुँ।

दीपकसिंह थाङदेन, पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक

संगठनका तर्फबाट सम्झौता गरसिकेको, स्पेयर पाटर््स ढुवानीकर्तालाई पहिले नै भुक्तानी दिइसकेको हुँदा २० भदौ ०६५ मा सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको हो। छैठौँ र सातौँ किस्ता संगठनको निर्देशनबिना भुक्तानी नदिन बैँकलाई लेखिएको थियो। कल्याण शाखा प्रमुख रविप्रताप राणाले भुक्तानी गर्नु सम्झौता अनुसार नै हो भनेकाले विभागीय प्रमुखको हैसियतले पदीय दायित्व निर्वाह गरी सही गरेको हुँ।

रवीन्द्रप्रताप राणा, वरिष्ठ उपरीक्षक

कल्याण कोष सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष श्यामसिंह थापाको मौखिक आदेशबमोजिम भगवती टे्रडर्सका प्रोप्राइटर शम्भु भारतीसँग एपीसीलगायतका सामानहरूको दररेट लिई योजना प्रतिवेदन तयार गरेको हुँ। यो-यो र्फम व्यापारीबाट दरभाउ प्रक्रियाद्वारा सामान खरदि गर्नु भनी तत्कालीन कोषका अध्यक्ष र खरदि समितिका अध्यक्षद्वारा निर्देशन भएको थियो। ती व्यापारी र्फमहरूबाट नै सामानको मुल्य संकलन गरिएको हो। यो-यो र्फमबाट दरभाउ पत्रद्वारा सामान खरदि गर्नु भनी श्यामसिंह थापा र दीपककुमार श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभएको हो। लागत अनुमान तयार गर्न दररेट जोसँग संकलन गरेको हो, सोही व्यक्तिसँग एपीसीलगायतका सामान आपूर्ति गर्ने सम्झौता हुँदा प्रबन्ध शाखाले ती व्यक्तिलाई ल्याएको हो। सम्झौता पनि प्रबन्ध शाखाले नै ड्राफ्ट गरी तयार पारेको हो। यसमा संगठन प्रमुखको निर्देशन रहेको जानकारी छ। खरदि समितिका अध्यक्ष र भगवती टे्रडर्सका शम्भु भारतीबीच छलफल भए अनुसार कबोल अंक स्वीकृतिका लागि सिफारसि भएको हो।

मापदण्डविपरीत र टुटेफुटेका सामानको भुक्तानी, भगवती टे्रडर्सबाटै मूल्य प्राप्त गरी लागत अनुमान तयार गर्न र भगवती टे्रडर्सकै ठेक्का स्वीकृत गर्न मभन्दा माथिका अधिकृतको निर्देशन रहेको विश्लेषण गरेको छु। महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, अतिरक्त महानिरीक्षकत्रय श्यामसिंह थापा, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट र दीपकसिंह थाङदेनसमेतलाई ठेकेदार कम्पनी अस्योर्ड रस्िक लिमिटेड र सोका प्रतिनिधि शम्भु भारतीले आर्थिक प्रलोभनमा पारी ६ भदौ ०६४ को कोष सञ्चालक समितिको निर्णय नं २ मा उल्लिखित सर्तहरूको प्रतिकूल हुने गरी ठेक्का सम्झौता र सम्झौता संशोधन गर्ने कार्यहरू भएका हुन्। ११ असार ०६५ को सञ्चालक समितिको बैठकबाट अमेरिकि डलर ७ लाख २५ हजार ६७ रुपियाँ स्पेयर पार्ट्स खरदि गर्न भएको संशोधित सम्झौता अनुमोदन गराउन ठेकेदार भारतीले संगठत प्रमुखलाई प्रभावमा पारी निर्देशन दिन लगाएको हो। महानिरीक्षक राणाकै निर्देशन अनुसार सञ्चालक समितिले संशोधित सम्झौता अनुमोदन

गरेको हो।

ढुवानी नै नभई ढुवानी र बिमाबापतको रकम ठेकेदारलाई अगि्रम भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गर्न नमिल्ने हो। सम्झौता तयार पार्दा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्यामसिंह थापा, खरदि समितिका अध्यक्ष दीपककुमार श्रेष्ठ र ठेकेदार शम्भु भारतीबीच छलफल भएर मलाई हस्ताक्षर गर्न निर्देशन भएको हो। सम्झौतामा स्पेयर पार्ट कसरी उल्लेख भयो, मलाई जानकारी भएन।    ओमविक्रम राणाले भगवती टे्रडर्ससँग सम्झौता गर्न लगाए । भगवती टे्रडर्सका शम्भु भारतीले सेकेन्ड हेन्ड एपीसी उपलब्ध गराए। भुक्तानी दिन निर्देशन दिने ओमविक्रम राणा र अर्का संगठन प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ नै दोषी हुन्। ठेकेदार कम्पनी, सञ्चालन समितिका अध्यक्ष श्यामसिंह थापा, खरदि समितिका अध्यक्ष दीपककुमार श्रेष्ठ, अर्का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर विष्ट र दीपकसिंह थाङदेन दोषी हुन्।

सुरेन्द्रबहादुर पाल, पूर्वनायब महानिरीक्षक

सञ्चालक समितिको काम समर्थन जनाउने मात्रै हुन्छ । नीति बनाउँदा पनि संगठन प्रमुखको निर्देशनमा पूर्वनिर्धारण भई आउँछ। कल्याण कोषको ठूलो रकम लगानी हुने तर यसबारे छलफलको कुनै प्रक्रिया नदेखिएको हुँदा ६ भदौ ०६४ को बैठकमा अनुपस्थित रहेँ। निर्णय भएपछि अर्को दिन दस्तखत गराउन ल्याएकामा मेरो चित्त नबुझेकाले गरनिँ। एपीसीको स्पेयर पार्ट्स खरदि गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको हुँदा संगठनका विरुद्ध प्रश्न खडा गर्न नसकिएको हो। सञ्चालक समितिमा संगठन प्रमुखले प्रत्यक्ष रूपमा रेखदेख र नियन्त्रण राख्ने तर लिखित रूपमा मातहतको कर्मचारी जिम्मेवार रहने प्रवृत्ति गलत छ।

दीपककुमार श्रेष्ठ, पूर्वनायब महानिरीक्षक

तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्यामसिंह थापाको निर्देशनबमोजिम एपीसीलगायतको ठेक्का सम्झौता पत्र तयार गरी मैले दस्तखत गरेको हुँ। सब सामानको विवरण र दररेट सम्झौतापत्रमै उल्लेख भएको भए राम्रो हुने थियो।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा आधारति)


source: http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2433