_____
Replies to this thread:
More by _____
What people are reading
Subscribers
Please log in to subscribe to _____'s postings.
:: Subscribe
|
नेताका छोराछोरी निःशुल्क, जनताका छोराछोरीलाई महँगो शुल्क
|
[VIEWED 1546
TIMES]
|
SAVE! for ease of future access.
|
|
|
|
_____
Please log in to subscribe to _____'s postings.
Posted on 07-08-11 2:19
PM
Reply
[Subscribe]
|
Login in to Rate this Post:
0 
? 
|
| |
नेताका छोराछोरी निःशुल्क, जनताका छोराछोरीलाई महँगो शुल्क
08/07/2011 04:47:00 प्रस्तुति : याम संगीत
Font size:   नेताका छोराछोरी भटाभट महँगामहँगा निजी स्कुलमा निःशुल्क पढ्न पाइरहेका छन् । उनीहरूका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउनका लागि जनताका छोराछोरीबाट शुल्क असुल्ने गरिएको छ । नेताका छोराछोरी निःशुल्क पढ्न पाउने तर जनताका छोराछोरीले महँगो शुल्क तिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शिक्षालाई साँच्चै नै मौलिक हकका रूपमा लागू गर्ने हो भने राज्यले कानुन बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गुणराज लोहनी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन
सहरबजारमा निजी प्लस टु स्कुलको प्रचारप्रसार र विज्ञापनको ठूलो होड चलिरहेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
असाध्यै राम्रोसँग हेरेको छु । हिजो माध्यमिक तहको किताब सम्पादन गर्ने तारानाथ शर्मा बोर्डिङ स्कुलका प्रचारक भएका छन् । शिक्षाविद् भनिने तीर्थ खनियाँ र मनप्रसाद वाग्लेहरू पनि निजी स्कुलका फाउन्डर भएका छन् । सिएनएन हिरो अनुराधा कोइराला पनि प्लस टुकै फाउन्डर छिन् । नेपालका अलिकति बुद्धिजीवी, शिक्षाविद् भनिने सबै प्लस टु र निजी कलेजका प्रचारक भइसकेेका छन् । योभन्दा हद अरू के हुनसक्छ ? कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो भएको छ नेपालमा । जुनजुन प्लस टु सबैभन्दा बढी महँगा छन्, तिनकै सबैभन्दा बढी प्रचार र विज्ञापन भएको छ । राज्य भने मजासँग रमिता हेरेर बसेको छ । माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने हो । शिक्षालाई मौलिक हक भनिसकेपछि यस्तो निजीकरण र व्यापारीकरण नहुनुपर्ने हो । अन्तरिम संविधानको भाग तीन धारा १७ मा लेखिएको कुरा राज्य आफैंले उल्लंघन गरेको छ । राज्यको नियन्त्रणभित्र कुनै पनि प्लस टु छैनन् । शिक्षामा जस्तो व्यापारीकरण नेपालमा अरू कुनै क्षेत्रमा पनि भएको छैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित वस्तुको विज्ञापन पनि यस्तो छैन । प्रत्येक चोकचोकमा स्कुलका होर्डिङ बोर्ड छन् । यस्तो विकृति र माफियातन्त्र मैले अन्त देखेको छैन ।
निजी प्लस टु किन यसरी बढिरहेका छन् ?
अहिले शिक्षा विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारी वा राजनीतिक दलका नेताका छोराछोरी भटाभट महँगामहँगा निजी स्कुलमा निःशुल्क पढ्न पाइरहेका छन् । उनीहरूका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउनका लागि जनताका छोराछोरीबाट शुल्क असुल्ने गरिएको छ । नेताका छोराछोरी निःशुल्क पढ्न पाउने तर जनताका छोराछोरीले महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि शिक्षालाई साँच्चै नै मौलिक हकका रूपमा लागू गर्ने हो भने राज्यले कानुन बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले त संविधानको एउटा धारामा मौलिक हक मात्रै लेखिएको छ । त्योभन्दा बाहेक शिक्षाक्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण र विकृतिको अनुगमन, नियमन, सुपरिवेक्षण केही छैन । जसले जे पायो त्यही गरिरहेको छ । अनि त निजी स्कुल बढ्ने भइहाले । हेर्नुस्, शिक्षामा जति निजीकरण र व्यापारीकरण हुन्छ, त्यति नै बढी नागरिकको मौलिक हकको हनन हुन्छ । महँगो शुल्क लिने स्कुल मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यताको जति विकास भयो, त्यति शिक्षा झन्झन् महँगो हुँदै जान्छ ।
निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने मौलिक हकको सुरक्षा कसरी हुन्छ त ?
संविधानमा लेखिएको मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउने काम राज्यको हो । त्यो राज्यले मात्रै गर्न सक्छ । राज्यसँग इच्छाशक्ति हुनुपर्यो । पहिलो, राज्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्यो र त्यसअनुसारको संरचना बनाउनुपर्यो । दोस्रो, त्यहीअनुसारको लगानी बढाउनुपर्यो । तेस्रो, निजीकरणलाई पूरै बन्द गर्न नसके पनि त्यसको नियन्त्रण, नियमन र निरीक्षण त गर्नुपर्यो । शिक्षामा लगानी नभएकै पनि होइन । अस्ति मात्रै समाचार आएको छ- ७३ करोड रुपैयाँ पाठ्यपुस्तकमा मात्रै घोटाला भएको छ । घोटाला रोकेर, शिक्षाकर लिएर वा अन्य तरिकाबाट पनि शिक्षामा लगानी बढाएर निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सकिन्थ्यो । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पनि नेपाली समाजलाई सुहाउँदो निर्माण गर्नुपर्यो । क्याम्बि्रज र अक्सफोर्डका पाठ्यपुस्तक यहाँका लागि काम लाग्दैनन् । हामीलाई चाहिएको शिक्षाअनुसारको पाठ्यक्रम हुनुपर्यो नि ! मुख्य कुरा, अहिले बढेको निजीकरणको प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न राज्यले शिक्षामा नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ ।
निजी स्कुलहरूको प्रतिस्पर्धा बढ्यो भने नै शुल्क कम हुन्छ र विद्यार्थीले सहुलियत पाउँछन् भन्ने एकथरीको तर्क छ नि ?
त्यो बेकारको तर्क हो । तपाईं प्रतिस्पर्धा नहुुँदाका अर्थात् ०४८/४९ सालतिरका प्लस टु र अहिलेका प्लस टुलाई तुलना गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ । अहिले त एकै महिनामा ६९ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने प्लस टु छन् । सहरमा प्लस टु भनेका फेसनै भए । बाहिरी संरचना सजिसजाउ बनाउने अनि शिक्षाविद् र घाघडान विद्वान् भनिने मान्छेका फोटा छापेर प्रचारप्रसार गर्ने होड चलेको छ । महँगामहँगा विज्ञापन छाप्ने र प्रसारण गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यो त आखिर विद्यार्थीबाटै असुल्ने हो नि ! वर्षेनी निजी प्लस टु बढिरहेका छन्, तर कुनचाहिँमा शुल्क कम भएको छ ?
तपाईंको संगठनले शिक्षासम्बन्धी विभिन्न मुद्दा वेलावेलामा उठाइरहन्थ्यो । प्लस टु तहमा देखिएको ँविकृति’का सम्बन्धमा अहिले के गर्दै छ त ?
हामीले शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको निरन्तर रूपमा विरोध गरिरहेका छौँ, प्रचारप्रसार गरिरहेका छौँ । त्योभन्दा बढी अहिले के नै पो गर्न सकिन्छ र ? दबाबमूलक कार्यक्रम गरौँ भनेे मिडियादेखि दुनियाँसम्म मिलेर 'लौ माओवादीले यस्तो गर्न थाल्यो' भनेर हल्लाखल्ला गर्न थाल्छन् । निजी शिक्षाविरोधी, मानवअधिकारवादीविरोधी, बालअधिकारविरोधी, के-के अधिकारविरोधी भनेर नकारात्मक प्रचार गर्छन् । त्यसो भएको हुँदा अहिलेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रचारप्रसार गर्ने काम गरिराखेकै छौँ । प्लस टुकै बारेमा छुट्टै त केही गरिएको छैन । तर, निजी शिक्षाका बारेमा पहिलेदेखि हामीले विरोध गरिराखेका छौँ । पहिले स्कुल तहमा निजीकरण थियो, पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षामा पनि भयंकर निजीकरण हुन थाल्यो । यसबारेमा हामी छलफल गरेर कार्यक्रम तय गर्नेछौँ । अहिलेको शिक्षाक्षेत्रको संरचना पुरानै छ । शिक्षा ऐन, २०२८ सालकै छ । संरचना पुरानै भएपछि हामीले जति कुरा उठाए पनि तत्काल केही परिवर्तन हुन सक्दैन ।
प्लस टु तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नीतिगत र व्यावहारिक समस्या के-के देख्नुभएको छ ?
प्लस टु सञ्चालन सम्बन्धमा हामीले धेरै विषय पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका थियौँ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाकै बारेमा पनि हाम्रो असहमति छ । ११ र १२ कक्षालाई स्कुल तहमै लाने भन्ने विषयमा हाम्रो सहमति छैन । अर्कोतिर राज्यले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भनेर घोषणा गरिसकेपछि १२ कक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्यो नै ! विश्व बैंकले यही शिक्षाका लागि एक खर्ब १८ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ । त्यही खानका लागि अहिले ११ र १२ कक्षाको तामझाम देखाइएको छ । उता, सरकारी/सामुदायिक विद्यालयसम्म राज्यको कहीँ पनि पहुँच छैन । सामुदायिक विद्यालयमा खुलेका प्लस टुलाई अहिलेसम्म दरबन्दी दिइएको छैन । पोहोर साल चार हजार दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो, तर जम्मा १९ सय ४६ दरबन्दी मात्रै अहिले दिइएको छ । कुनै स्कुलमा एउटा विद्यालयमा एउटा दरबन्दी पनि छैन । यता निजी विद्यालयमा शिक्षकको संख्या पनि बढ्ने, विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्ने, शुल्क पनि बढ्दै जाने अवस्था छ । सही नीति पनि बनिसकेको छैन । नीति भनेको संविधानमा एक लाइन लेखेर मात्रै हुने होइन । अन्तरिम संविधानको धारा १७ मा मौलिक अधिकार हुने भन्ने व्यवस्था मात्रै छ । भन्नलाई 'माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क' भन्ने तर कसरी निःशुल्कभन्दा 'कानुन बनाएर' भन्ने यो नीति नै प्रस्ट छैन । एक हिसाबले संविधानको त्यो धाराले आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरेको छ ।
प्लस टु तहको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ ?
शिक्षा गुणस्तरीय र गुणस्तरविहीन भन्ने हुँदैन । भौतिक वस्तुको गुणस्तर नापेजस्तो शिक्षाको गुणस्तर नाप्न सकिन्न । पाउरोटी वा रियल जुसलाई गुणस्तरीय र गुणस्तरविहीन भनेजस्तो हुँदैन शिक्षा । शिक्षा भनेको चेतना अभिवृद्धि गर्ने कुरा हो । यसको स्तर सापेक्ष हुन्छ । बरु हाम्रो नेपालको शिक्षाको स्तर शिक्षा मन्त्रालयको ठीक अगाडिपट्टकिो परराष्ट्र मन्त्रालयबाहिर बिहान चार बजेदेखि साँझसम्म लाइनमा उभिएका युवालाई हेरेर मापन गरे हुने हो । नेपालमा ६ हजार कृषि विशेषज्ञ उत्पादन भएकामा चार हजार विदेशमा छन् । देशका समग्र जनताको विकासमा, देशको आर्थिक विकासमा हाम्रो शिक्षाले कति योगदान दिएको छ ? राष्ट्रिय उत्पादनमा कति योगदान दिएको छ ? त्यस आधारमा शिक्षाको स्तर मापन गर्नुपर्छ । गुणस्तर भनेको टाई लगाउन जान्नु, फरर्र अंग्रेजी बोल्न जान्नु र महँगो शुल्क तिर्न सक्नु मात्रै होइन ।
महँगा प्लस टुमा पढ्न र पढाउन नसक्ने विद्यार्थी र अभिभावकलाई तपाईंको सुझाब के छ ?
के सुझाब दिनु ? आन्दोलन गर्ने सल्लाह दिने हो -हाँसो) । शिक्षाक्षेत्रमा सबैले आन्दोलन गरे हुने भएको छ । सामुदायिक स्कुलका प्लस टुमा पनि शुल्कै तिर्नुपर्ने अवस्था छ । जनस्तरसम्म सचेतना हुनुपर्ने हो । तर, अलिकति जानेबुझेका, पढेलेखेका, बुद्धिजीवी र संसार बुझेका भनिएकाले नै छोराछोरी सबैभन्दा महँगो स्कुलमा पढाउँछन् । राम्रो अंक ल्याएर पास भएको विद्यार्थीले पनि 'म फलानो स्कुलमा भर्ना भएँ, तपाईं पनि हुनुस्' भनेर महँगो स्कुलकै विज्ञापन गर्छ । मुख्य कुरा विद्यार्थी र अभिभावक पनि अहिलेको शैक्षिक अवस्थाबारे सचेत हुन जरुरी छ ।
source: http://www.nayapatrika.com/education/9076-%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%9B%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9B%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%83%E0%A4%B6%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%95%2C-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%9B%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9B%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%81%E0%A4%97%E0%A5%8B-%E0%A4%B6%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%95.html
|
| |
|
|
|
|
magorkhe1
Please log in to subscribe to magorkhe1's postings.
Posted on 07-10-11 8:04
AM [Snapshot: 323]
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
होड हो होड , यो होड बाजी मा देस ब्यक्तिगत उन्नती भै सकीसके पछी मात्रै आरुको पालो आउछ , देस को पालो सबै भन्दा पुछर मा ।
|
| |
|
|
magorkhe1
Please log in to subscribe to magorkhe1's postings.
Posted on 07-10-11 8:05
AM [Snapshot: 323]
Reply
[Subscribe]
|
| Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
होड हो होड , यो होड बाजी मा देस ब्यक्तिगत उन्नती भै सकीसके पछी मात्रै आरुको पालो आउछ , देस को पालो सबै भन्दा पुछर मा ।
|
| |
Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.
YOU CAN ALSO
IN ORDER TO POST!
Within last 7 days
| Recommended Popular Threads |
Controvertial Threads |
| TPS Re-registration case still pending .. |
| Why Americans reverse park? |
| whats wrong living with your parents ? |
|
|
NOTE: The opinions
here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com.
It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address
if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be
handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it.
- Thanks.
|
.png)
