काठमाडौ, श्रावण १४ - त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय फेरि मिलेमतोका घटनामा मुछिएको छ । नक्कली 'ट्राभल डकुमेन्ट' वाहकहरूलाई अध्यागमनका अधिकारीहरूले मोटो रकम लिएर पठाउने गरेको खुलेको छ । मिलेमतोमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी पनि संलग्न पाइएको छ ।
विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख खडानन्द ढकाल कूटनीतिक राहदानी प्रकरणमा मुछिएर निलम्बनमा परेको केही साता नबित्दै अर्को घटना सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाली राहदानीमा मंगलबार राति अमेरिका उड्न लागेका दुई बालबालिकालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो । पक्राउ पर्नेहरू १५ वर्षका जयान तेन्जिङ र १२ वर्षकी छिरिङ लामा छन् । उनीहरू दुवैलाई प्रहरीले साढे ११ बजे राति अध्यागमन पार गरेपछि जहाज चढ्ने क्रममा पक्राउ गरेको थियो । उनीहरू दुवैले यात्रा गर्न नेपाली राहदानी प्रयोग गरे पनि दुवैका साथ तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी कागजपत्र थिए । पक्राउ परेका दुवैले सिन्धुपाल्चोक किउल-२ ठेगाना उल्लेखित राहदानी बोकेका थिए ।
परराष्ट्र र विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा लाइन मिलाउने मुस्ताङ कागबेनी निवासी ३४ वषर्ीय छिरिङ टासी गुरुङलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउपछि उनले दुई निकायका कर्मचारीलाई पैसा दिएर नक्कली राहदानी र ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने गरेको प्रहरीसमक्ष स्विकारेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई पठाउने कार्यमा अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत घनश्याम गौतम संलग्न छन् । उनीहरू जहाज चढ्न खोज्नअघि गौतम र गुरुङबीच १८ पटक फोनमा कुराकानी भएको भेटिएको छ । फोन विवरणबारे प्रहरीले गुरुङलाई बताएपछि उनले समेत गौतममार्फत काम गरेको स्विकारेका हुन् ।
प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत अभियुक्त गुरुङको बयान प्रमाणित गरेपछि गौतमलाई निलम्बन र कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र अध्यागमन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दैछ । 'प्रहरीले अनुसन्धान प्रगति विवरणबारे हालसम्म कुनै सूचना नदिएकाले अध्यागमन अधिकृत गौतमबारे केही गरिएको छैन,' गृह प्रवक्ता सुधीर शाहले कान्तिपुरलाई भने ।
पक्राउ दुवै बालबालिकालाई झूटा विवरण पेस गरी सक्कली राहदानी लिएको अभियोगमा राहदानी ऐनअनुसार कारबाही गर्न हनुमानढोकामा प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार बरामद फर्जी राहदानी जारी गर्ने र विमानस्थलमा सहयोग गर्ने कर्मचारीले के-कस्तो भूमिका खेलेका थिए भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतका अनुसार परराष्ट्रका कर्मचारीले प्रतिराहदानी र ट्राभल डकुमेन्ट बनाएबापत चार लाख र विमानस्थलस्थित अध्यागमनका कर्मचारीहरूले उडाउन सहयोग गरेबापत ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म लिने गरेको खुल्न आएको छ । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र र अध्यागमनसँग मिलेर गुरुङले लामो समयदेखि तिब्बती शरणार्थीलाई अवैध रूपमा विदेश पठाउँदै आएका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कर्मचारी संलग्न भएको घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अमेरिका तथा युरोप डेस्क हेर्ने धनञ्जय झाको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको छ । यो समितिले यसअघि नक्कली कागजपत्रका आधारमा जारी भएका ट्राभल डकुमेन्ट र त्यस्तै प्रकारका अनियमिततामा संलग्नहरूबारे एक महिनासम्म अध्ययन गरी मन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
'गरिबी निवारण' कार्यालय !
काठमाडौं- अध्यागमन विभागलाई कर्मचारीको पालैपालो
'गरिबी निवारण' गर्ने कार्यालयका रूपमा लिइन्छ । अध्यागमन विभाग मातहत देशभरका आठ कार्यालयमध्ये राजधानीको विमानस्थल गृहका कर्मचारीका लागि भन्सार मानिन्छ । त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय आकर्षक मानिन्छ । केही दिनअघि मात्रै ती दुवै आकर्षक निकायमा जान गृहका चार जना शाखा अधिकृतले पत्र बुझेका छन् ।
अध्यागमनले काँकडभिट्टा, वीरगन्ज, कोदारी, भैहरवा,
नेपालगन्ज, घनगढी र गड्डाचौकीबाट पर्यटकहरूलाई आउने जाने अनुमति प्रदान गर्छ । मन्त्रालयको प्रभावशाली शाखा र महाशाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पहिलो रोजाइ विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय हुन्छ ।
हालै निलम्बित विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुख ढकाल त्यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी सचिव थिए । त्यसैगरी एक वर्षअघि गृहमन्त्रीका सचिवालय, सचिवको निजी सचिव र प्रशासन महाशाखामा कार्यरत अधिकांश प्रभावशाली कर्मचारीहरू हाल अध्यगमन विभाग, विमानस्थलस्थित कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत छन् ।
अध्यागमन जान चाहनेहरूको सूची लामो भएकै कारण मन्त्रालयले पनि सबै कर्मचारीलाई पालो गरेर त्यहाँ पठाउने गर्छ ।
'मन्त्रालय आफैंले गरिबी निवारण गर भनेर पठाएपछि दुई पैसा कमाउने लोभ कर्मचारीले किन नगरून् ? मन्त्रालयका
एक अधिकृत भन्छन्, 'पैसा त्यत्तिकै कसैले दिँदैन, अवैध कार्य नगरी पैसा आउँदैन ।'
मन्त्रालयमा सचिव लीलामणि पौड्याल आएपछि र विमानस्थलमा कार्यरत तत्कालीन प्रमुख ढकाल निलम्बनमा परेपछि अध्यागमनका कर्मचारी केही हच्किन थालेको बताइन्छ ।
'अब अध्यागमन विभाग र विमानस्थलस्थित कार्यालय गरिबी निवारण नभई जागिरै जोखिममा पर्ने कार्यालयका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ,' विमानस्थल जाने तयारीमा रहेका एक नायव सुब्बा भन्छन्, 'केही दिनयता अध्यागमन जाने भन्दा र्फकनेहरूको सूची लम्बिँदै गएको छ, तर छोटो समयमा जोखिम लिएर धेरै धन कमाउन चाहने अधिकृतहरू भने अझै विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय जान लालयित भएको देखिन्छ ।'