राजेश मिश्र





मधेस र मधेसीका लागि फेरि एकपटक अवसर आएको छ । पाएको अवसरलाई सही सदुपयोग गरेर मधेससँगै सम्पूर्ण नेपालीको विश्वास जित्ने वा गुम्दै गएको साखलाई अझ गुमाउने त्यो कुरा मधेसी दलहरूकै हातमा छ । सबैले आशा र विश्वासको नजरले हेरेका व्यक्ति डा.बाबुराम भट्टराई मधेसी दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका छन् । संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये भट्टराई मात्र हुन जसले मधेसका सबै शक्तिको समर्थन पाएका छन् । संविधानसभामा रहेका सानो वा ठूलो कुनै मधेसी दल विपक्षमा छैन । यसपालि शक्ति र विकासका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालय मधेसी दलसँग छ । विस्तार हुन बाँकी अन्य मधेसी दल र माओवादीबाट समेत मधेसीको प्रतिनिधित्व जोड्ने हो भने मधेसी मन्त्रीको संख्या क्याबिनेटमा बहुमत नै हुन्छ । मधेसले राज्य सञ्चालनमा पाएको यस्तो अवसर पहिलो नै हो ।

मुलुकका सामु रहेका मुख्य काम शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा मधेसी दलले सकारात्मक सहयोग पुर्‍याएर जस लिने बेला हो यो । त्योसँगै सरकारको स्थायित्व र सुशासन कायम गरेर आफ्नो गुम्दै गएको साखलाई सबैको विश्वासमा परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ मधेसी मन्त्रीको ।

मन्त्रिपरिषद् गठन अगाडि उपप्रधान र बढी बजेट भएका मन्त्रालयका लागि लामो समय आन्तरिक विवादमा अल्झिएर पनि मोर्चाका सबै मन्त्रीले शपथ नलिनुले फेरि नकारात्मक सन्देश गएको छ । यद्यपि यो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा देखिने विवाद मात्रै होइन माओवादीमा पनि देखिएको छ र सरकार बन्ने बेलामा मन्त्रीका लागि विगतमा कांग्रेस र एमालेमा पनि यस्तो किचलो देखिएकै हो ।

मधेसी दलको गतिविधि बढी नकारात्मक ढंगले लेख तथा समाचारमा प्रस्तुत हुने गरेको यथार्थबाट परिचित मधेसी दलका अगाडि आफ्नो राजनीतिक उचाइ बढाउन सकारात्मक काम गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि ठूलो त्याग, बलिदानको आवश्यकता नै छैन । पाएको जिम्मेवारी सुशासन र कानुनको दायरामा रहेर गर्दा हुन्छ । त्यति गर्दिए पनि मधेसी मन्त्रीहरूले वाहवाही पाउनेछन् । जसले समग्र मधेसको शिर ठाडो हुनेछ ।

संविधानसभापछिका मन्त्रिपरिषद्हरूमा एक-एकजनाले सम्पूर्ण सरकारको इज्जत जोगाएका छन् । पहिलोमा बाबुराम भट्टराई, दोस्रोमा सुरेन्द्र पाण्डे र तेस्रोमा गोकर्ण विष्ट अबको सरकारमा मधेसी मन्त्रीले सरकारको प्रतिष्ठा बढाउन अग्रसरता देखाउनुपर्छ । विगतमा धूमिल छवि बनाएका गृहमन्त्री विजय गच्छदारले गृह प्रशासन, शान्ति सुरक्षामा आमूल सुधार गरी राष्ट्रपतिजस्तै सम्मान हासिल गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । विगतले गर्दा उनको भाषणमाथि सबैले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । उनले गर्ने कामबाट उनको मूल्यांकन हुनेछ ।

मालदार मन्त्रालय भौतिक योजना तथा निर्माण नपाए सरकारमा नजाने अडान लिएका तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले रोजेकै मन्त्रालय पाएका छन् । शपथ ग्रहणलगत्तै आफूसँग निजी गाडी रहेकाले मन्त्री सुविधाको गाडी नलिने बताएर सकारात्मक सूचना प्रवाह गर्न खोजेका त्रिपाठीले निर्माण कार्यमा हुने अनियमितता र कमिसनखोरीलाई नियन्त्रण गर्न सके मात्र उनको सही मूल्यांकन हुनेछ ।

तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबाहेक मधेसी मोर्चामा आवद्ध सबै दलका अध्यक्ष सरकारमा सहभागी छन् । कांग्रेस छाडेर मधेसी राजनीतिमा आएपछि मधेसी दलका अध्यक्षहरूमध्ये अवसर पाएर पनि मन्त्री खान नगएका ठाकुर मात्र हुन् । मन्त्री बन्ने दौडमा सामेल नभएर आफ्नो स्वच्छ र सन्त छविलाई अझ बढाएका ठाकुरले आफ्नो दल र मोर्चाका अन्य मन्त्रीहरूमाथि सुशासनका लागि दबाब दिन सक्नुपर्छ ।

सबैको अपेक्षाविपरीत यसपालि सरकारलाई समर्थन गर्ने सबालमा मोर्चा नफुटेर सकारात्मक सन्देश दिएको छ । मधेसमा पनि सकारात्मक रक्त सञ्चार भएको छ । मोर्चाबाहिर रहेका उपेन्द्र यादव, अनिल झा र सरिता गिरीलाई समेट्न सके अझ उत्तम नसके कायम रहेको मोर्चा फुट्न नदिएर मधेसमा जागेको आशालाई कायम राख्न सक्नुपर्छ ।

सधैं सत्ता खोज्ने र हट्नासाथ आन्दोलनको धम्की दिने मधेसी दलको परिचयलाई पखाल्न जरुरी छ । सबै मधेसी दल सरकारमा रहेका बेला मधेसका समस्याहरूको सूचीमध्ये सकिने काम गरेर देखाउने प्रयास गर्नुपर्छ । सधैं अरूलाई दोष दिएर हुँदैन । गृह मन्त्रालय समेत पाएको बेला एकजना पनि गैर नागरिकले नपाउने गरी नागरिकता समस्यालाई सधैंको लागि अन्त्य गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ । कहिल्यै नसकिने मुद्दाका रुपमा नागरिकतालाई आफ्नो नारा बनाएर मलुकमा ल्याउन लागिएका कुनै नयाँ प्रविधि वा प्रणालीलाई हुन नदिने कार्य बन्द हुनुपर्छ ।

अब सुरक्षा, विकास र सुशासनको नारालाई मधेसवादी दलले आफ्नो एजेन्डा बनाउन सक्नुपर्छ ।  र, त्यसमा काम गर्नुपर्छ । गृह, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सिँचाइ, सञ्चारजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएको मोर्चाका अगाडि आफ्ना राजनीतिक मुद्दाबाहेक मधेसमा विद्यमान मूलभूत समस्याहरूमा काम गरेर देखाउने ऐतिहासिक अवसर आएको छ ।

सशस्त्र समूहलाई मुल धारमा ल्याएर मधेसमा कायम असुरक्षा/भयलाई कम गर्ने,  मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको मधेसको खेतीयोग्य जमिनलाई जोगाएर निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यवसायीकरण गर्ने, जिल्ला अस्पतालको अवस्था सुधार्ने, सदरमुकाम जोड्ने सडकको निर्माणजस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण कामका लागि योजना ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने अवसर मिलेको छ । त्यस्तै, सेनामा मधेसीको संख्या बढाउने प्रयास गर्न सकिन्छ ।

सशस्त्र संगठनद्वारा मधेसमा जारी हत्या हिंसाको मोर्चाबाट एक स्वरमा विरोध गरिनुपर्छ । दक्षिणमा सीमा मिचिँदा, सीमामा मापदण्डविपरीत तटबन्ध निर्माण गरिँदा वा सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले एसएसबीबाट यातना भोग्दा मोर्चाले प्रतिवाद गर्ने साहस देखाउनुपर्छ ।

सबै मधेसी एक हौं भन्ने सन्देश दिन मधेस आन्दोलनका बेला भावनात्मक ढंगले आएको 'समग्र मधेस एक प्रदेश' जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा मोर्चा र मोर्चाबाहिर रहेका मधेसी दलबीच गम्भीर छलफल/विश्लेषणको आवश्यकता छ । सबै मधेसी दल एक ठाउँमा रहेका बेला यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई भावनात्मकभन्दा वैज्ञानिक ढंगले विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । मधेस र समग्र नेपालको हितलाई पनि ध्यानमा राखेर त्यसलाई मधेसी दलले हेर्नुपर्छ ।

'आफ्नो गोरुको बार्‍है टका' भने जस्तो हामीलाई मधेस देऊ बाँकी जेसुकै गर भन्ने हिसाबले होइन, मधेसी नेताले सम्पूर्ण नेपालको हित हुने फराकिलो सोच बनाएर राजनेता बन्नुपर्छ । न कि अलगाववादको चर्को चेतावनी दिएर पाकिस्तानी नेता 'जिन्ना' बन्ने कोसिस ।


source: http://www.ekantipur.com/np/2068/5/20/full-story/335282.html