सन् २००६ मा क्यानडाली नागरिक जेराल्ड केन्ट बि्रटिस लाइब्रेरी, लन्डनको एसिया प्यासिफिक विभागको मेरो कार्यकक्षमा नेपालको संवैधानिक विकास र त्यसमा युरोपेली संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभाव विषयमा अध्ययन-अनुसन्धानका सिलसिलामा तत्सम्बन्धी केकस्ता सामग्री छन् र मलाई केकति जानकारी छ भन्ने जिज्ञासा लिएर आइपुगेका थिए । कुराकानीका क्रममा उनले लन्डनस्थित बेलायती अभिलेखालयमा २०१५ सालको आमचुनावभन्दा पहिले बनेको नेपालको संविधानको मस्यौदासम्बन्धी क्रियाकलापबारे त्यसबेला बेलायत सरकारका तर्फबाट मस्यौदाकारका रूपमा खटिएका सर आइभर जेनिङ्सले 'गोप्य' भनेर उल्लेख गरेका केही कागजात लन्डनको 'आर्काइभ्स' मा देखेको कुरा गरेँ । उक्त सामग्रीका फोटोप्रति आफ्नो संग्रहमा राख्ने उद्देश्यले मैले अभिलेखालयकै कागजमा फोटोकपी गरिएको अवस्थामा प्राप्त गरेँ ।

२७ अपि्रलदेखि १६ जुन १९५८ भित्र प्रस्तुत भएका र आदानप्रदान गरिएका चारवटा गोप्यपत्र र चार पृष्ठमा टाइप गरेर सहिछापसमेत गरिएको सर जेनिङ्सको नेपाल भ्रमण र संविधान मस्यौदासम्बन्धी अवलोकन तथा अनुभवको विवरणात्मक प्रतिवेदन आजको यस लेखको मूलस्रोत बनेका छन् । जेनिङ्सनको चारपत्रे विवरणको सुरुको पृष्ठमा सबभन्दा माथि हातले र बेलायतको विदेश मन्त्रालयबाट १२ मे १९५८ मा नेपालस्थित राजदूत एल.ए. स्कोप्सलाई पठाएको पत्रको तलमाथि नै 'अन्डरलाइन' गरेर ठूलो अक्षरमा 'कन्पिmडेन्सियल' अर्थात् 'गोप्य' भनेर टाइप गरिएका छन् । ३० अपि्रल १९५८ को विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसिया विभागको नेपाल विषयक आन्तरिक टिपोटसहितको त्यहाँको डेस्क अफिसर जिएल मरेल्सको पत्र र काठमाडौंबाट राजदूत स्कोप्सको माथि उल्लिखित पत्र तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा आफ्ना विचारसहित विदेश मन्त्रालयका सेक्रेटरी एफएस टमलिन्सनलाई पठाएका 'कन्पिmडेन्सियल' भनेर छाप र टाइपसमेत गरिएका हुन् ।

मेरा निम्ति यी पत्र नेपालको संवैधानिक विकासबारे जानकारी दिने ऐतिहासिक सामग्री मात्र भन्दा पनि आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासका लुकेछिपेका तर नितान्त महत्त्वपूर्ण पक्षलाई उजागर गर्ने स्रोत बनेका छन् । यसको अर्थ यो होइन कि यी पत्रले नेपालको संवैधानिक विकासको विषयमा चाहिँ प्रकाश पार्दै पार्दैनन् । यी पत्र बेलायतको नेसनल आर्काइभको दक्षिणपूर्व एसिया विभागको 'डी' समूहअन्तर्गत डीएन १०५२/१ र डीएन १०५२/२ मा 'कन्पिmडेन्सियल' भन्ने छाप लगाएर राखिएका देखिन्छन् । यी पत्रलाई नेपालका निम्ति बेलायतका राजदूत स्कोप्सले काठमाडौंबाट विदेश मन्त्रालयका सेक्रेटरी एफएस टमलिन्सनलाई लेखेका जेनिङ्सले बुझाएको उनको नेपाल भ्रमण र नेपालको निर्माणाधीन संविधानको मस्यौदा र त्यस विषयमा उनले महसुस गरेका र देखेका कुराको विवरणसम्बन्धी विषय भनेर स्पष्ट पारिएको छ । यसको शीर्षकमा 'अकाउन्ट अफ् सर आइभर जेनिङ्स स्टे एन्ड वर्क इन् काठमान्डु', 'भिजिट अफ् सर आइभर जेनिङ्स टु नेपाल' र 'सर आइभर जेनिङ्स समरी इम्प्रेसन' भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

जेनिङ्स, संविधान मस्यौदा र नेपाली राजनीति

माथि उल्लेख गरिएका ऐतिहासिक र तात्कालिक अवस्थामा धेरै महत्त्वपूर्ण तथा गोप्य मानिएका सामग्रीमध्ये पहिलोचाहिँ सर आइभर जेनिङ्सले २६ अपि्रल १९५८ मा बेलायतको विदेश मन्त्रालयमा सेक्रेटरी एफएस टमलिन्सनलाई बुझाएको चार पृष्ठयुक्त टाइप गरिएको र दस्तखतसमेत भएको नेपाल भ्रमण र संविधान मस्यौदासम्बन्धी सारसंक्षेप रूपको विवरण हो । यसले त्यसबेलाको नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक स्थितिबारे प्रकाशमा नआएका महत्त्वपूर्ण पक्षलाई खुलासा गरेको छ ।

जेनिङ्स क्याम्बि्रज युनिभर्सिटीसँग सम्बद्ध बेलायतका संविधानसम्बन्धी विशेषज्ञ हुन् । उनी नेपालका राजा र सरकारको निमन्त्रणामा बेलायत सरकारका तर्फबाट नेपालको संविधान मस्यौदाका निम्ति यहाँ आएका थिए । उनले झन्डै एक महिनाजति (२७-२८ दिन) नेपालमा बसेर तीन पटकसम्म संविधानको छुट्टाछुट्टै मस्यौदा तयार गरी राजा, सरकार र दलहरूलाई बुझाएका थिए ।

जेनिङ्स संविधान मस्यौदाका निम्ति नेपाल आएको विषय सर्वथा नौलो र सार्वजनिक रूपमा जानकारी नभएको विषय होइन तर उनले बेलायत फर्किएपछि बेलायत सरकारको फरेन अफिसमा विदेश मामिलाका मन्त्री (सेक्रेटरी) लाई बुझाएको भ्रमण र अनुभवको विवरणात्मक प्रतिवेदनचाहिँ अहिले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

उनको प्रतिवेदनअनुसार उनी माल्टा हुँदै २८ मार्च १९५८ मा काठमाडौं अवतरण गरी २४ अपि्रलसम्ममा संविधान मस्यौदाको काम सकी २४ घन्टाका निम्ति दिल्ली हुँदै २६ अपि्रलमा बेलायत पुगेका थिए । बेलायत पुगेको भोलिपल्टै उनले चार पृष्ठयुक्त टाइप गरिएको नेपाल बसाइँ र त्यहाँको अध्ययन र अनुभवयुक्त संविधान मस्यौदासम्बन्धी कामको प्रतिवेदन विदेश मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए ।

नेपाल सरकारले सन् १९५९ फेब्रुअरीसम्ममा संसद्का लागि आमनिर्वाचन गराउने घोषणा गरिसकेकाले संविधान निकै आवश्यक थियो । यसका निम्ति संविधान आयोगसमेत बनिसकेको थियो । जेनिङ्सको बुझाइमा उक्त संविधान आयोग ज्यादै ढिलासुस्तीबाट गुजि्ररहेको थियो । त्यसै हुनाले उनले काठमाडौं छाड्नुअघि एकपछि अर्काे गर्दै तीनवटा संविधानका मस्यौदा प्रस्तुत गरिसकिएका थिए । जेनिङ्सले तयार पारेको मस्यौदाको पछिल्लो रूपलाई स्विकारिए पनि आवश्यकता हेरेर त्यसमा संशोधन गर्न आयोगलाई छुट दिएको कुरा उनैले व्यक्त गरेको पाइन्छ । तर बुझाइ र अनुवाद आदिका सन्दर्भमा स्पष्टताका निम्त वा कुनै पनि अर्थ नबिगि्रयोस् भन्ने देष्टिकोणले पछि सच्याइने प्रतिलाई आफूले एकपल्ट फेरि हेर्नुपर्ने सर्तचाहिँ जेनिङ्सले राखेका थिए ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र र आयोग दुवैसँग जेनिङ्स प्रभावित नै थिए किनभने दुवै पक्ष छिटोभन्दा छिटो निर्णय लिन आतुर थिए । जेनिङ्सका अनुसार उनले बुझाएको संविधानको कुनै पनि मस्यौदा पूरै पढेर राजा बुँदाबुँदामा छलफल गर्न टिपोटसहित प्रस्तुत हुन्थे । यसको ठिक उल्टो सरकार/मन्त्री, पार्टी र आयोगका पदाधिकारीहरू भने राजाजसरी तुरुन्तै पढेर तयार भएका हुँदैनथे ।

यस्तो अवस्थामा राजा महेन्द्रले बिस्तारै संविधान निर्माणका निम्ति राजनीतिक दलका नेता तथा अन्य सुझबुझ भएका व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट र रायसुझाव संकलनको क्रम थालिसकेका थिए । जेनिङ्सका अनुसार यो छलफल र सुझाव संकलनको क्रम छिटो सकिने सम्भावना नभएकाले राजाले ढिलाई गर्ने उपायका रूपमा पो त्यो भेटघाट सुरू गरेका हुन् कि भन्ने पनि शंका व्याप्त थियो । यदि भेटघाटको कारण तोकिएको समयमा आमचुनाव हुन नसक्ने अवस्था सिर्जिएमा नेपालमा ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउनेछ भन्ने उनको विचार देखिन्छ ।

'ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन सक्छ' भन्ने उनको बुझाइमा नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा हुनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ भन्नेतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ, किनभने उनको टिपोटमा काठमाडौंका शिक्षित युवा समुदायमा गणतन्त्रको भावना बिस्तारै बढ्दै गएको र दरबारभित्र चाहिँ एउटा भित्री समूह आम चुनाव नै गर्न दिनु हुन्न भन्ने र अर्काेचाहिँ चुनावले दरबारलाई घाटाभन्दा बलियो बनाउन नै मद्दत पुर्‍याउँछ भन्ने सोचमा थिए भन्ने कुरा उल्लेख छ । जेनिङ्सले सुनेअनुसार त्यसबेलाका १५ राजनीतिक दलमध्ये धेरैजसोलाई चुनावले कमजोर बनाउनेछ भन्ने दरबारभित्रका एकथरीको विश्वास थियो । यो समूह काठमाडौंबाहिर दलहरूलाई ज्यादै कम मात्र सहयोग हुन्छ भन्नेमा विश्वास गथ्र्याे ।

यथार्थमा दरबारभित्रको यो सोचाइ वास्तविक स्थितिभन्दा धेरै टाढा रहेको आज हामीलाई महसुस हुन्छ । यो एउटा वास्तविक अवस्थाको बुझाइमा देखिएको दरबारभित्रको कमजोरी मात्र थियो भन्ने कुरा पछि आमचुनावको नतिजाले पनि स्पष्ट पारी नै हाल्यो । यस किसिमको विचारमा जेनिङ्स पनि विश्वस्त थिए भन्ने कुरा उनको विवरणले प्रस्ट्याएको छ । त्यसै हुनाले उनले आफ्नो टिपोटमा राजा पक्षलाई चुनावमा जसरी भए पनि विजयी गराउने अवस्थाको निश्चितताका लागि त्यसतर्फ लक्षित क्रियाकलाप बढाउनेतर्फ लागेको कुराको खुलासा गरेका छन् ।

चुनावका विषयमा पनि राजा त्यति स्पष्ट हुन नसकेको अवस्था थियो त्यो । एकातिर कुनै हालतमा चुनाव हुन दिनु हुन्न, यसबाट दरबार र देशलाई ठूलो घाटा हुन्छ, दलहरू झन् बलियो हुन्छन् भन्ने पक्षको प्रभाव राजामा परेको थियो भने अर्काेतर्फ पहाडतर्फको अनुकूल स्थितिको विश्वासमा चुनावकै आधारमा दलहरूलाई परास्त वा कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचको पनि कम प्रभाव थिएन । यस्तै दोधारमा हुँदाहुँदै राजाले भरसक चुनाव नगराउने वा अल्मल्याउँदै विधान निर्माण र चुनाव दुवैलाई पछाडि धकेल्नेतर्फ नै सोच बनाएर दलका नेता/कार्यकर्ता तथा अन्य इनेगिनेका व्यक्तित्वसँगको राजनीतिक भेटघाट र छलफल अगाडि बढाएको जेनिङ्सको विवरणमा छ ।

जेनिङ्सले आफूले मस्यौदा गरेको संविधान छोटो, सरल र भरसक सबैले सजिलै बुझ्न सक्ने खालको भएको उल्लेख गरेका छन् । सरल र छोटो भए तापनि आयोगका सदस्यलगायत कुनै पनि अधिकारीको उक्त मस्यौदालाई राम्रोसँग केलाउने क्षमता नभएका कारण संविधानले राजालाई असाधारण र नेपाली शिक्षितवर्गले सोचेभन्दा व्यापक अधिकार दिएको चर्चा गरिएको छ । यस विवरणमा जेनिङ्सले राजा मात्र उक्त मस्यौदालाई ध्यानपूर्वक पढ्ने र बुझ्ने भएको चर्चा गरेका छन् । उनले आफ्नो स्थलगत अवलोकनको विवरणमा कहीँकहीँ ज्यादै इमानदारी पनि व्यक्त गरेका छन् । जस्तै, उनले राजाको मात्र विचार निरन्तर आइरहने हुँदा राजाको अधिकार सोचेभन्दा धेरै हुन पुगेको र यदि कारणवश संवैधानिक असफलता भएमा राजा निरंकुश हुन सक्ने सम्भावनाको संकेत पनि गरेका छन् ।

यसै क्रममा उनले गरेको मस्यौदा अनुमोदन हुँदा संविधानका कतिपय पक्ष पूरै 'अप्रजातान्त्रिक' भनेर आलोचित हुन सक्ने कुराको समेत पूर्वसूचना यहाँ नेपालमा नदिए पनि कमसेकम बेलायत सरकारलाई चाहिँ दिएका रहेछन् । यदि देशको राजनीति पूरै डामाडोल भएर सम्पूर्ण कुरा बिगि्रएको अवस्थामा बचाउका निम्ति राजालाई त्यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा विशेष अधिकार दिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको हो भन्ने आशय पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । यस सन्दर्भमा गाउँमा राजाको प्रभाव व्यापक भएको विश्वासले राजगद्दीमाथि कुनै खतरा उत्पन्न हुन नदिने गरी राजाको भूमिका धेरै सक्रिय हुन सक्ने गरी संविधानको मस्यौदा गरिएको हो भनेर पनि उल्लेख गरेका छन् ।

साथै, उनले दरबार पक्षको विचारप्रति त्यति निश्चिन्त हुन नसकेको धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् । जसका कारण चुनावसम्म विभिन्न दलको अवस्था कस्तो रहने हो भन्नेजस्ता कुरा एक महिनाभन्दा कम अवधिको काठमाडौं बसाइको मात्र अनुभवले स्पष्ट हुन नसकिने र यस्ता धेरै कुरामा चुनावभन्दा पछि मात्र स्पष्ट हुन सकिने विचार जेनिङ्सले व्यक्त गरेका छन् । उनले गरेको संविधानको मस्यौदाले गाउँको वास्तविक अवस्थालाई छुन नसकेको पनि हुन सक्छ भन्दै यस कुरामा उनी त्यति विश्वस्त देखिएका छैनन् ।

मस्यौदाको सिलसिलेवार क्रम नटुटोस् र एकरूपता कायम होस् भन्ने उद्देश्यले मस्यौदामाथि अध्ययन, पुनःअध्ययन, संशोधनसँग सम्बन्धित सुझाव भए उक्त कुरा समेट्न सकिने भनिए पनि उनलाई पहिले देखाउनुपर्ने सर्त पनि राखेका थिए तर यस्तो सूचना सरकार, आयोग र दलका नेता तथा अधिकारी कसैलाई नभनेेर राजालाई मात्र गरेको कुराको स्पष्ट उल्लेख जेनिङ्सको विवरणमा छ ।

जेनिङ्सको विवरणले उनको र बेलायतको स्पष्ट निकटता सरकारसँग भन्दा राजासँग धेरै भएको देखाउँछ । संविधानका सन्दर्भमा पनि उनको खास आकर्षण राजातर्फै ढल्किएको देखिन्छ । यो कुरा उनको नेपाल भ्रमण सरकारको पूर्ण औपचारिक पाहुनाका रूपमा भएको भए तापनि बेलायत फर्किएपछि धन्यवादको पत्र भने राजालाई मात्र पठाएका आधारमा पनि राजाप्रति मात्र झुकाव र मान्यता राखेको स्पष्टै देखिन्छ । त्यस्तै गरेर संविधान मस्यौदाका क्रममा राजा पूर्ण रूपमा सजग र क्रियाशील रहेको तर दलहरू र सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू भने प्रायः अनभिज्ञजस्तै थिए भन्ने जेनिङ्सको ठम्याइ रहेको देखिन्छ ।

नेपाल भ्रमण र भारतीय दृष्टिकोण

भारतका तात्कालिक अधिकारीहरू नेपालमा संविधान मस्यौदाका निम्ति भएको जेनिङ्सको नियुक्तिदेखि असन्तुष्ट रहेको उनको विवरणबाट बुझिन्छ । उनीहरूका दृष्टिमा नेपालमा संविधान मस्यौदा गर्ने काममा भारतले नै विशेषज्ञ पठाउन सक्थ्यो वा भारत र बेलायत दुवै देशबाट पठाउने व्यवस्था हुन सक्थ्यो भन्ने थियो । त्यसो हुँदा पनि भारतसँगको सल्लाह र पूर्ण जानकारीअनुरूप हुनुपथ्र्याे भन्ने भारतीय दृष्टिकोण थियो । 'वास्तवमा राजासँग कुरा गरेर भारतले बी. मलिक, जो मलायाको संवैधानिक आयोगको काममा मेरा सहकर्मीसमेत थिए, लाई नेपालको मस्यौदाका निम्ति भारतीय सल्लाहकारका रूपमा नियुक्तसमेत गरिसकेको थियो,' जेनिङ्सले लेखेका छन् ।

वास्तवमा जेनिङ्सलाई गरिएको आमन्त्रण, बेलायतले गरेको नियुक्ति र मस्यौदाको काम- सबैमा भारत असन्तुष्ट थियो । त्यसैले यस विषयमा भारतले बेलायत र नेपाल दरबारलाई भारतलाई जानकारी नै नदिई गोप्य रूपमा काम गरिएको भनेर दोष लगाउने नै भयो । जेनिङ्सको नियुक्तिका विषयमा भारतलाई पूर्वजानकारी, कमसेकम बेलायततर्फबाट सोधनी हुनुपथ्र्याे तर भारतीय राजनेताहरूले यो कुराको जानकारी जेनिङ्सले नेपालमा झन्डै चार साता लगाएर विधान मस्यौदाको काम सकेर २४ घन्टाका निम्ति दिल्ली पुगेपछि मात्र थाहा पाएका थिए ।

भारतीय अधिकारीहरूले त्यसो भने तापनि जेनिङ्सको विवरणअनुसार नेपालमा भएका सबै क्रियाकलापबारे नेपाली कांग्रेसका केही सदस्यले त्यसबेलाका भारतका दत्त थरका विदेश सचिवलाई जानकारी दिइसकेका हुन्थे । संविधान मस्यौदाका बारेमा पनि जेनिङ्स दिल्ली पुग्नुअगावै त्यहाँका अधिकारीहरूले जानकारी पाइसकेका थिए भन्ने उनको विवरणमा उल्लेख छ ।

भारतीय कांग्रेसको दृष्टिमा नेपालको राजतन्त्र स्थिर रहन सक्ने अवस्थामा थिएन भन्ने थियो भन्ने कुरा जेनिङ्सको टिपोटमा परे तापनि उनी आफैंले चाहिँ त्यो दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसको विचारबाट प्रभावित थियो तर त्यो वास्तविकताभन्दा बाहिरको विचार हो भनेर बुझेका थिए । यस सन्दर्भमा जेनिङ्सले भारतीयहरू नेपाली कांग्रेसको एकोहोरो सूचनामा विश्वास गर्थे तर काठमाडौंमा उठ्दै गरेको भारतविरोधी भावनाबारे उनीहरू अनभिज्ञ थिए भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै गरी उनको तर्क थियो, भारत नेपाल तराईको विचारप्रति आवश्यकताभन्दा धेरै महत्त्व दिन्थ्यो र पहाडतर्फ कम । यसका अलावा उनको टिपोटले राजा महेन्द्र भारतले नेपालप्रति सन् १९५०-५१ मा लगाएको गुण (राणाशासक हटाउने काममा सघाएको) का लागि जति भारतप्रति कृतज्ञ हुनुपथ्र्याे, त्यति नभएर बहकिएको भनेर भारतले ठाडो दोष लगाउँदै थियो भन्ने कुराको पनि स्पष्ट खुलासा गरेको छ । यस विषयमा जेनिङ्सचाहिँ कति हदसम्म वास्तविकतानजिक थिए र कति दरबारको प्रभावका भरमा प्रतिवेदन बनाउँदै थिए भन्ने विषयमा केही सोच्नुपर्ने भने देखिएको छ ।

राजदूत स्कोप्सको नेपाल बुझाइ

यस लेखमा चर्चा गरिएका पत्रहरूमध्ये बेलायतका तात्कालिक राजदूत एल.ए. स्कोप्सले आफ्ना विदेश सचिवलाई प्रत्युत्तरका रूपमा पठाएको चारबुँदे पत्र पनि यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । यस पत्रले बेलायतको नेपाल-भारत सम्बन्धबारे तात्कालिक दृष्टिकोण बुझ्न थप मद्दत गर्छ । स्कोप्सले पत्रमा जेनिङ्सको विवरणमा उल्लेख गरिएका सबै विषयमा आफ्नो धारणासहित चर्चा गरेका छन् । उनले जेनिङ्सको विचारसँग सहमत हुने बुँदामा सहमत र नहुनेमा भिन्न दृष्टिकोणसमेत राखेका छन् । राजदूत स्कोप्सले तात्कालिक नेपाली प्रशासनको ढिलासुस्ती अर्थात् प्रशासन चुस्त नभएको भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी उनले राजा महेन्द्र निरंकुश शासक बन्ने चाहना त राख्छन् तर असंवैधानिक शासक बनिहाल्ने आँटचाहिँ त्यसबेलासम्म गरिहाल्ने अवस्थामा थिएनन् भनेर चर्चा गरेका छन् । स्कोप्सको प्रत्युत्तरको छैटौं बुँदामा राजा महेन्द्र अलि द्विविधामा परेको उल्लेख गर्दै कडा राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएर असंवैधानिक राजा बन्ने अवस्थामा वा विचारमा चाहिँ उनी त्यतिबेलासम्म थिएनन् भनेर उल्लेख गरिएको छ । उनको बुझाइमा काठमाडौंबाहिर, पहाडतर्फ जनता सोझै राजाको समर्थक भएको भन्दा पनि त्यति जागरुक नभएकाले स्थानीय ठालु र भूमिपतिहरूको इसारामा निर्वाचनको मत निर्भर हुने अवस्थामा थियो भन्ने देखिन्छ । यस कुरालाई ०१५ सालको आमनिर्वाचनको नतिजाले राम्रैसँग पुष्टिसमेत गरेको छ ।

एक वर्षपछि भएको निर्वाचनको नतिजाले राजदूत स्कोप्सको यो अनुमान वास्तविकतासँग कति नजिक रहेछ भनेर स्पष्ट रूपमा देखाइदियो । पहाडतर्फका स्थानीय जमिनदार, जिम्मावाल, धनाढ्यवर्गको ठूलो सहयोगमा कांग्रेसको विजय भएको तथ्य हामीसामु छँदै छ । भारतलाई साधारण जानकारी मात्र गराएर संविधान मस्यौदाका निम्ति जेनिङ्सलाई नियुक्ति गरेको र उनलाई सुटुक्क नेपाल ल्याइएको विषयमा भारतले बेलायत सरकारलाई लगाएको दोष र शंकाका विषयमा चाहिँ राजदूत स्कोप्सले 'भारतप्रति आफ्नो कुनै सहानुभूति नरहेको' भन्दै अलि कडा रोष प्रकट गरेका छन् । यस मामिलालाई नेपालका सन्दर्भमा भारतको 'हैकमी प्रवृत्ति' भनेर स्पष्ट रूपमा भारतलाई दोषसमेत स्कोप्सले लगाएका छन् । त्यसैगरी पैसाको प्रलोभन र नेपाली कांग्रेसका नेतृत्व वर्गका केही नेतामार्फत् विशेष सम्बन्ध राखेर भारतले नेपालको सबैजसो महत्त्वपूर्ण कुराको सुराकी र जानकारी तुरुन्त-तुरुन्त लिने र आवश्यकताअनुरूप प्रभाव पार्ने गर्छ भनेर पनि दोष लगाएका छन् ।

यसरी कतिपय कुरामा जेनिङ्सको बुझाइभन्दा राजदूत स्कोप्सको बुझाइ वास्तविकतासँग धेरै नजिक रहेको देखिन्छ जुन स्वाभाविक पनि हो किनभने स्कोप्स बेलायतबाट नेपालका निम्ति खटिएको राजदूतका नाताले नेपालमा लामो अवधिको अनुभव बटुल्न र धेरै गहिराइसम्म पुगेर वास्तविकता बुझ्न पाएका थिए ।

अन्तमा

संविधान निर्माणअघिको अप्ठेरो परिस्थितिको प्रकृति ०१५ साल र ०६८ सालको फरक भए तापनि राजनीतिक स्थिरता र सुझबुझमा कुनै पनि पक्षबाट आसलाग्दो रूपमा विकास हुन सकेको देखिँदैन । त्यसबेला बेलायतले खेलेको भूमिकाको अवस्था अहिले छैन । बेलायतका विशेषज्ञ र प्रतिनिधि तिनताका दरबारसँग निकट हुन खोज्ने र बेलायतमा झैं नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको निश्चितता गराउने प्रयासमा लाग्ने कुरालाई वास्तवमा त्यसबेलाको परिस्थितिमा अत्यन्त स्वाभाविक मान्नुपर्छ । दलहरू बलियो रूपमा स्थापित भइनसकेको र राजा सक्रिय नै रहेको अवस्थामा संविधान मस्यौदादेखि निर्माणको अन्तिम अवस्थासम्म राजाको भूमिका धेरै हुनु पनि स्वाभाविकै मान्नुपर्छ ।

अब बाँकी रह्यो भारतको भूमिका । यसमा चाहिँ ०१५ सालभन्दा आजको स्थिति निकै फरक देखिँदै छ । त्यसबेला राजाको सक्रियतामा बेलायतका विशेषज्ञ भारतलाई खासै जानकारी नै नदिई ल्याइएका थिए र भारतको सोझो प्रभाव ०१५ सालको संविधान निर्माणमा परेको देखिँदैन । अहिले यहाँभित्र भएका कमजोरीका कारण धेरै कुरामा मित्रराष्ट्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको देखिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक वा संवैधानिक विषयमा भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका ०१५ सालताका भन्दा अहिले धेरै भएको अवस्था हो भन्ने कुरामा कुनै शंका उठाउनुपर्ने ठाउँ छैन जस्तो लाग्छ । भारतलाई जानकारी नदिई बेलायतका विशेषज्ञ झिकाएर संविधान मस्यौदा तयार हुने त्यसबेलाको अवस्था भनेको आजको स्थितिसँग तुलना गरेर हेर्दा नेपाल कमजोर भइसकेको मान्नुपर्छ ।

अहिले नयाँ संविधान लेख्ने र राज्यको पुनर्संरचना गर्ने अभियानमा लागेका राजनीतिक नेतृत्वले देशको खस्कँदो राष्ट्रियताको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी इतिहासलाई राम्ररी बुझेर मात्र अगाडि बढ्न र परिस्थितिअनुरूप आवश्यक चेतना खोल्न यस्ता ऐतिहासिक दस्तावेजले अवश्य सहयोग पुर्‍याउनेछन् । प्रजातन्त्रको निरन्तरता र संस्थागत विकास, राष्ट्रियताको सुरक्षा र संवर्द्धन तथा कुनै पनि किसिमका निरंकुशतामा निषेध आज नेपाल र नेपालीका निम्ति तीन सर्वाधिक महत्त्वका विषय बनेका छन् जसका निम्ति आज संविधान मस्यौदाकार तथा राज्य पुनसर्ंरचनाको खाका निर्माणकर्ता विज्ञ तथा राजनेताको ज्ञान, संवेदनशीलता र कटिबद्धताको नितान्त आवश्यकता खट्किएको छ ।

लेखक त्रिवि, नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्रका इतिहास-संस्कृति विषयका वरिष्ठ अन्वेषक हुन् ।