बेलायती पाउण्डमा दलहरुको समर्पण

काठमाडौं, मंसिर ५ । सबै जातिको भोट पाएर संविधानसभामा निर्वाचित हुने, तर आफ्नो जातको मात्र अग्राधिकार हुनेगरी नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भनेर बखेडा निकाल्ने केही सभासद्का कारण संविधानसभा अनिर्णयको बन्दी भएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानीमा संविधानसभाभित्र जातीय, साम्प्रदायिक, भाषिक एवं लैगिक आधारमा विभिन्न राजनीतिक दलका जातीय सभासद्हरूको संगठन ककसको निर्माण भएको छ। केहीलाई छाडेर धेरैजसो सभासद्हरू कुनै न कुनै ककसमा सामेल भएका छन् । देश र जनताका लागि नयाँसंविधान निर्माण गर्न निर्वाचित भएका यस्ता सभासद्हरूले आफ्नो मूल जिम्मेवारीलाई भन्दा आफूहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले जे निर्देशन दिन्छन्, त्यही निर्देशनलाई संविधानसभामा उठाउने गरेका छन्। 

केही दिनअघि एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा जनजाति ककसमा आबद्ध सभासद्हरूलाई भेला गराएर आफ्नो जातिबाहेक अर्को जातिको व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुन नसक्ने गरी जातीय अग्राधिकारसहितको राज्य/प्रान्त निर्माणको मागलाई घनीभूत बनाउन र यसका लागि आफू आबद्ध दलको हि्वप उल्लंघन गर्न निर्देशन दियो। दाताहरूको सोही निर्देशनअनुसार जनजाति ककसमा आबद्ध सभासद्हरू जातीय राज्यका लागि राजनीतिक दलहरूको हि्वप उल्लंघन गर्न अग्रसर भए। राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकारले ल्याएको राज्य पुनर्संरचना विज्ञ समिति गठन गर्ने विधेयकको विपक्षमा जनजाति ककसका एक सय चारजना सभासद्हरू उत्रिए। जसमा सत्तारुढ माओवादीका ६३ जना, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका चारजना र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका २५ जना सभासद् छन्। मधेसवादी सभासद्हरूले जुन घोषणापत्र लिएर मत माग्न जनताकहाँ गएका थिए, त्यही घोषणापत्र अनुसार एक मधेस एक प्रदेशको माग राख्नु स्वाभाविकै थियो। तर कांग्रेस र एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा जातीय राज्यको एजेन्डा राखेका थिएनन्। तर जनजाति ककसका अगाडि नेकपा एमालेले घुँडा टेक्यो। नेपाली कांग्रेसले चाहिा सभासद् पद खारेज गर्ने चेतावनी दिएर आफ्ना सभासद्हरू सीता गुरुङ, उषा गुरुङ, उर्मिला थापा पावर्ती र इन्द्रबहादुर गुरुङलाई पार्टीको नियन्त्रणमा लियो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो पार्टी माओवादी भने 'माकुरा' को नियतिमा पुगेको छ। 

मुलुकमा जातीय राज्यको माग उठाउने पहिलो पार्टी नेकपा माओवादी हो। जनयुद्ध आरम्भ गरेको पाँच वर्षपछि माओवादीले जातीय राज्यको अवधारणा ल्याउँदै गर्दा जातीय अधिकारका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानीको ओइरो सुरु भइसकेको थियो। यतिखेर माओवादीले जनयुद्धकालमा उठाएको आर्थिक एजेन्डालाई थाती राख्दै पुाजीवादी एजेन्डा पनि घातक हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै माओवादीकै अगुवाइमा राज्य पुनर्संरचना विज्ञ समिति गठन गर्ने राष्ट्रिय सहमति भएको हो। तर आफैंले उठान गरेको जातीय राज्यको मागलाई सुरक्षित अवतरण गर्न माओवादीले सकेन। संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयक फिर्ता गर्नु भनेको माओवादीको आत्मसमर्पण हो। माओवादीले जुन जुन नारा उठायो, त्यो नाराले स्वयं माओवादीलाई नै खान थालेको छ। संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन बाध्य हुनु त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो। माओवादी जनयुद्धलाई युरोपियन युनियनले साथ दिनुका पछाडि आर्थिक एजेन्डालाई नभएर जातीय राज्य र धर्म निरपेक्षताका लागि रहेछ भन्ने कुरा माओवादी नेताहरूले यतिखेर मात्रै बुझ्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। 
यो विधेयक फिर्ता प्रकरणले प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई धक्का लागेको देखिए पनि जातीय नारा अगाडि राजनीतिक दलहरूले घुँडा टेकेका कारण जनआन्दोलन ०६२/०६३ मा भाग लिनेहरू सबैको नाक काटिएको छ। निश्चित जातिका नाममा अग्रधिकारसहित राज्य/प्रदेश बनाउन ०६२/०६३ मा आन्दोलन भएको थिएन। आफ्नो स्वतन्त्रतालाई बन्धक राख्न कोही पनि आन्दोलनमा लाग्दैन। आन्दोलन भनेको स्वतन्त्रताका लागि हो। यसैगरी, राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन नगर्ने, आत्मनिर्णयसहितको मधेस प्रदेश स्थापना गर्नेलगायतका चारबुँदे सहमतिका आधारमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको हो। तर राज्य पुनर्संरचना विज्ञ समितिको गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा राज्य/प्रदेशहरूको नामांकन र सीमांकन गर्नेलगायतका बुादाहरू समेटिएको सातबुँदे सम्झौतामा मधेसवादी पार्टीहरूसमेत सहभागी देखिए। जनजाति सभासद्हरूको ककसले उक्त सम्झौता तुहाइदिएकाले मात्रै मधेसवादी दलहरूको नाक जोगिएको छ। तर राज्य पुनर्संरचना आयोग ब्यूँत्याउने गरी पछिल्लोपटक भएको दुईबुँदे सम्झौताले मधेसवादीसमेतको वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई औचित्यहीन सावित गरिदिएको छ। राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन नै भयो भने पनि त्यो आयोगको प्रतिवेदन धोती लाग्ने स्थिति चाहिँ लगभग निश्चित जस्तो भएको छ। 

माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारका पालामा पनि विज्ञहरू गणेशमान गुरुङ, सीता थेवे रहेको राज्य पुनर्संरचना आयोग गठनको प्रस्ताव ल्याइएको थियो। एकतर्फी रूपमा प्रस्ताव गरिएको भन्दै अन्य पार्टीहरूले आपत्ति जनाएपछि गुरुङ र थेवेले आयोगमा बस्न इन्कार गरे। राज्य पुनर्संरचनाको मर्म बुझेका विज्ञहरू मुलुकमा ज्यादै थोरै रहेको र उनीहरू विवादभन्दा माथि बस्न चाहेकै कारण राज्य पुर्नसंरचना आयोग बन्न नसकेको हो। तर यतिबेला विवाद चर्केको छ। आयोगले आफ्नो अनुकूलमा सुझाव दिएन भने प्रतिवेदनलाई धोती लगाइदिने घोषणा जनजाति सभासद्हरूको संगठन ककसले गरिसकेको छ। जनजाति ककसका अगाडि राजनीतिक दलहरूले घुँडा टेकिसकेको अवस्थामा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठनका लागि विज्ञहरू पाउन सजिलो छैन। पाइहालिए पनि डीएफआईडीबाट डलर खाने भाट बुद्धिजीवीहरू मात्र फेला पर्नेछन्। विज्ञका नाममा भाटहरूले तयार गरिदिएको प्रतिवेदन तत्कालै जल्नु स्वाभाविकै हो। जसरी राजनीतिक दलका नेताहरूले जनजाति ककसका अगाडि घुँडा टेके, त्यसरी नै राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्दा पनि घुँडा टेकेरै डीएफआईडीको हन्डी खाने भाटहरूलाई समावेश गर्छन् भन्ने कुरा व्यवहारतः सिद्ध भइसकेको छ। 

प्रचण्ड, बाबुराम र झलनाथ खनालले घुँडा टेकिसकेको अवस्था छ। विजयकुमार गच्छदार मतियार नै मानिएका छन्। कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँस्वतन्त्र निर्णय गर्नसक्ने राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा भन्दा पनि प्रचण्ड, बाबुराम र खनालका लाचार छायाँका रूपमा हेरिएको छ, किनकि जातीय राज्यको आकांक्षालाई माओवादीले बाहेक अर्कोले निस्तेज गर्नसक्छ भन्ने कुरा कसैले ठानेका छैनन्। तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यो समस्या समाधान गर्नेभन्दा भाग्ने अभियानमा छन्। भदौ ११ पछि निरन्तर केन्द्रीय समितिको बैठक पर सार्दै आएका 'प्रचण्ड' ले शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। समस्या सुल्झाउने होइन, गुम्स्याउने अभियानमा माओवादी देखिनु, नेकपा एमाले डलर खेतीवालाहरूको लाचार छायाँमा परिणत हुनु र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र छलफलसमेत नचलाउनुलाई संयोग मात्रै मानिएको छैन।
http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-01-14-01-32/4179-2011-11-21-09-30-39