भाई नम्बर एक

चल्यो जनताको डोजर

कसको थियो हैसियत, कमलपोखरी मोडको घरकम्पाउन्डको पर्खाल भत्काउने? भत्काउने त कुरै छोडौँ, त्यो पर्खालको नजिक जाने साहससम्म थिएन कसैको। राजपरिवारका आफन्त र आसेपासे, भाइभारदार, हुक्के-बैठके, उद्योगी-व्यापारीहरूको थलोका रूपमा रहेका काठमाडौँ शहरका आकर्षक बस्तीहरूमा अहिले बुलडोजर चलेको छ।

मेजर धनबहादुर गुरुङ, विश्वविक्रम शाह, गौरवविक्रम शाह, वनवारीलाल मित्तललगायत धनाढ्यहरूले एक्स्ट्रा पावर लगाएर सुरक्षित राखेका घरकम्पाउन्ड र जैन भवनका पर्खाल भत्किएका छन्। राजाकै पालामा पटक पटक फराकिलो पार्ने सरकारी निर्णय भएर पनि फराकिन नसकेका सडकहरूको रूप देश गणतन्त्र भएको पा"च वर्षपछि फेरिँदैछ। पहिलोपल्ट जनताले देशको मालिक र भाग्य विधाता हामी आफैँ हौँ भन्ने अनुभव गर्न पाएका छन्। स्वरूप आचार्यको रिपोर्ट :

राजनीतिक दलका नेताहरू र संविधान सभाका सदस्यहरू सिंहदरबारको घेराभित्र पुस महिनाको पारिलो घाम ताप्दै बदाम खाएर नेपाली राज्य पुनर्संरचनाको गफ चुटिरहेका बेला जनताको सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गरेका छन्, एकजना उच्च प्रहरी अधिकृत गणेश राईले। निर्णय गरेर प्रचार गर्ने तर कार्यान्वयन कहिल्यै नगर्ने अहिलेसम्मको सरकारी व्यवहारका विपरीत जनता हिँडने र मोटर गुड्ने सडक फराकिलो पार्ने अभियान चलाएका छन् उनले।
बिस वर्षअघि काठमाडौंमा जन्मेको मानिस शहरका सडकमा गुच्चा खेल्थ्यो। त्यसबेला उसलाई बाटोको विस्तार र यसको प्रभावका बारे अलिकति पनि ज्ञान थिएन। त्यतिबेला पनि रातोपुल-कमलपोखरी सडक फराकिलो हुने हल्ला चलिरहन्थ्यो। सुनेर मैतीदेवी टोल र त्यस वरपर बस्ने केटाकेटीहरू रमाउ"थे, फराकिलो सडकमा गुच्चा खेल्न पाइने भयो भनेर। ती सडक कहिल्यै फराकिला हुन सकेनन्। केही दिनअघिसम्म पनि धेरैले यसलाई गफमात्र मानेका थिए। तर, देश गणतन्त्र भएको पा"च वर्षपछि त्यो सडकले जुनी फेर्‍यो।
केही महिनापहिले माइतीघर-नयाँ बानेश्वर सडक किनारा अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचनाहरू जुन तदारुकताका साथ हटाइए, त्यो देखेर जनता चकित भए। यो के अचम्म भयो? धेरैले आ"खा मिचेर बुलडोजर चलेको दृष्य हेरे। कुनै पनि सरकारले ढाल्न नसकेको होटल एभरेस्टको पर्खाल र स्विमिङ पुल भत्कियो। त्यो पर्खाल भत्काउँदा त्यहाँ उपस्थित धेरैजना चकित थिए। सबैले त्यो कार्यलाई नयाँ सुरुआत भनेका थिए। त्योमात्र नभएर काठमाडौँका सबै सडक विस्तार हुनुपर्ने र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू भत्काउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेका थिए। शंखमुल निवासी शिशन त्रिपाठी भन्दै थिए, 'यो बाटो पनि साँच्चीकै छ लेनको भयो भने त बाइक सरर्र गुडाउन पाइन्छ। त्योभन्दा रमाइलो अरू के होला र?'
नागपोखरीको नन्दीरात्री स्कुल वरपरको सडक र त्यसलगत्तै लैनचौरको सडक विस्तारका लागि दरबार र महलका पर्खाल भत्काउँदै महानगरीय प्रहरी ट्राफिक महाशाखाका डिआइजी गणेशराज राई हिँडेपछि जनतामा विश्वास जागृत भयो- नेपालका पुलिस यति संवेदनशील काम गर्न पनि सक्दा रहेछन्।
आजका मितिसम्म ट्राफिक प्रहरीको सक्रियतामा राजधानीको १७ ठाउँमा सडक सीमा मिचेर बनाइएका घर र पर्खालमा डोजर लागिसकेको छ। राईले ट्राफिक प्रहरीले गर्ने नियमित काममा सडक विस्तारसमेत समावेश गरेर सराहनीय काम गरेका छन्।
डिआइजी राईले माथिका हाकिम र तलका कारिन्दा कतै र कसैवाट आएका दबाबहरूको वास्ता नगरी सडक विस्तार गर्ने कामको थालनी गरेका थिए। उनको कामलाई नगर विकास समितिले मात्र साथ दिएको हो। अहिले उनले जनताको साथ पाएका छन्। राजनीतिका फोहोरी खेलाडीहरू नाकको चालले राईको कामको समर्थन गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्।
गणतन्त्र स्थापनापछि देशको मालिक बनेका जनताको सहयोग र समर्थनले हौसिएका डिआइजी राईले यो संवाददातासँग सडक विस्तार गर्ने अभियानलाई तीव्रताका साथ निरन्तरता दिने बताए। यसमा नगर विकास समितिका नगर नियोजक डा. भाइकाजी तिवारीले पूर्ण समर्थन जनाए, ' सरकारले बनाएको मापदण्डको उपहास गरी बनाइएका जुनसुकै संरचना पनि भत्काएर सडक फराकिलो पारिने छ। यसमा कोही कसैसँग पनि सम्झौता गरिने छैन। क्रमैसँग राजधानीका सबै सडक मापदण्ड अनुसार फराकिलो बनाइने छ। सडक मिचेर घर बनाउनेहरूले आफ्नो घर आफैँ भत्काएर झ्याल ढोका र इँटको सुरक्षा गरे राम्रै हुन्छ। नत्र हाम्रो डोजरले कुनै शक्ति र शक्तिकेन्द्रलाई चिन्दैन।'
डिआइजी राईको अनुभवमा सडक विस्तारको क्रममा सबैभन्दा बढी दबाब नयाँ बानेश्वर र कमलपोखरी सडकखण्डमा नै आएको थियो। 'काठमाडौँको बानेश्वर र कमलपोखरीजस्तो सम्पन्न र समृद्ध बस्तीमा घर जग्गा हुनु भनेको सामान्य मान्छेको पहुँचभन्दा बाहिरकै कुरा हो,' डिआइजी राईले भने, 'त्यसैले त्यहाँ बस्ने बलियाबांगाले सामान्य जनताका विरुद्ध अलि अलि फूर्ति देखाउनु स्वाभाविकै हो। तर, जब कुनै पनि कुरा जनताको सेन्टिमेन्टसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ, तब सबैजना ब्याकफुटमै बस्न रुचाउँछन्।'
डिआइजी राईले भने, 'ट्राफिक प्रहरीको मुख्य काम त ट्राफिक व्यवस्थापन नै हो। त्यसमा दुई मत छैन। तर, दैनिक आठ लाख गाडी गुड्ने राजधानीमा सडक पनि त हुनुपर्‍यो नि। भएको सडक पनि हुनेखानेले नै अतिक्रमण गरेर बसेपछि न राम्रोसँग ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, न राजधानी कहिल्यै व्यवस्थित हुन्छ। कसै न कसैले त पहल गर्नु नै थियो। त्यो पहल कदमी ट्राफिकले गर्‍यो। अहिले सबैले समर्थन गरेका छन्।' उनी आफूले जानी जानी ठूलै रिस्क लिएको कुरा हाँसी हाँसी स्विकार्छन्, 'म चार महिनापहिले ट्राफिक महाशाखामा आएको थिएँ। मैले कहिल्यै ट्राफिकमा काम नगरेकाले खासै जानकार थिइनँ। सबैले मलाई बेकामे नै भन्थे। मैले केही गरेर देखाउनु थियो। त्यसैले यो रिस्क लिएको हुँ।'
जानकारहरूका अनुसार २०५१ साल देखि नै बाटो विस्तारका लागि होटल एभरेस्टलाई विभिन्न तहबाट गरिएको आग्रह उसले टेरेको थिएन। पावरको प्रयोग गरेर सडक विस्तार रोक्न होटल मालिक सक्रिय हुने देखेपछि शनिवारको दिन पारेर त्यहाँ डोजर चलाइयो। 'शनिवार नै डोजर लगाउनुको मुख्य कारण अनावश्यक झमेला आइनपरोस् भनेरै हो,' डिआइजी राईले भने, 'झमेला हुन सक्ने ठाउँमा विशेषतः बिदाकै दिन पारेर डोजर लगाउँछौँ। जस्तो सिस्टम छ त्यही अनुरूप चल्ने प्रयत्न हो यो।'
अझै पनि एभरेस्ट होटलले झेल-झमेला गर्न छाडेको छैन। अहिले उसले २५ मिटरलाई २५ गजमात्र हो भनेर बखेडा खडा गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। यो रिट हाललाई विचाराधीन छ भने यसैले बानेश्वरको सडक विस्तारको काम रोकिएको छ।
अहिले ट्राफिक महाशाखामा आफ्नो क्षेत्रको बाटो विस्तार गरिदिनुपर्‍यो भनेर डेलिगेसनको ता"ती लाग्न थालेको छ। सडक विस्तार गर्ने प्रमुख दायित्व नगर विकास समिति र सडक विभागकै हो। 'हामीले त ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आओस् भनेर अतिक्रमित सडकमा डोजर चलाएका हौँ। सबैतिरको बाटो त ट्राफिकले कहाँ खोल्न सक्छ र?' राईले भने।
तर, ट्राफिक प्रहरीले थालनी गरेको डोजर अभियानले संक्रमणकालमा पनि विकास निर्माणका काम हुन सक्छन् भन्ने मेसेज सबैलाई दिएको छ। संक्रमणकाल भएकैले यस्ता अतिक्रमित सडक विस्तार गर्ने क्रममा अनावश्यक राजनीतिक दबाब नआएको हो । सबैभन्दा उत्साहजनक कुरा भनेको सडक विस्तार कार्यमा उर्लिएको जनसमर्थन नै हो। मान्नुपर्छ- नेपाली राज्यको पुनर्संरचना सडक विस्तारवाट सुरु भएको छ। जनताको शक्तिको अगाडि भारदारी रवाफ समाप्त हुन थालेको छ।

भाई नम्बर दुइ

जब्बर कर्मचारी
       
बलराम बानियाँ

सरकारी कर्मचारीहरू सरकारको निर्देशन हुबहु पालना गर्छन् भन्ने सबैलाई लाग्छ, तर सहसचिव गणेश राई त्यस्ता पात्र हुन्, जो सरकारी निर्देशनको कहिल्यै पालना नगर्ने दुस्साहसिक पात्र हुन् । त्यही कारण निजामती सेवाको एउटा सहसचिव जति चर्चित हुनुपर्ने हो, राई त्योभन्दा बढी चर्चा, विवाद र बहसमा छन् । उनलाई नचिन्ने कमै होलान् । महानगरमा आर्थिक सहायता वितरणमा त उनले रेकर्डै कायम गरेका छन्, त्यो पनि सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गरेर । स्थानीय विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत राईलाई आर्थिक सहायता वितरण नगर्न पटक-पटक निर्देशन दिइरह्यो, तर उनले कहिल्यै पालना गरेनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उनले आधारबिना नै आफ्ना आसेपासेलाई करिब ४७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडे । यो आवको कात्तिकको दोस्रो सातासम्म उनले १२ लाख रुपैयाँ बाँडिसकेका छन् ।

सहकर्मीहरू भन्छन्, राईमा एकातिर 'मै जान्ने हुँ' भन्ने दम्भ छ भने अर्कातिर अरूले उच्काइदिँदा बढी नै उच्किने स्वभाव छ । महानगरका बदनियत भएका केही कर्मचारीले 'तपाईं त महानगरको कार्यकारी अधिकृतमात्र होइन, मेयरसमेत हो, तपाईंले गरे के हुन्न ?' भनेर उच्काइदिने गरेका कारण उनले दुई वर्षसम्म महानगरमा कानुनले मिल्ने होस् या नमिल्ने सबै खाले काम गरे । मन्त्रालयले सर्वदलीय संयन्त्रले महानगरको वैधानिक प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यही कारण सर्वदलीय संयन्त्रमा रहेका दलका प्रतिनिधिहरूलाई भ्रमणमा नलैजान पटक-पटक निर्देशन दियो । तर उनले त्यसको पनि प्रवाह गरेनन् । उनले सर्वदलीय संयन्त्रमा रहेका दलका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर दर्जनौं देशको भ्रमण गरे/गराए ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास रहेको नयाँबजार क्षेत्रमा आउजाउ गर्दा फोहोर बढी नै भएको देखेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राईलाई बोलाएर महानगरको फोहोर व्यवस्थापन र भित्री सडकको स्थिति सुधार गर्न निर्देशनमात्र दिएनन्, काम नभएमा अन्यत्र सरुवा गर्ने चेतावनी पनि दिए । तर राईले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको समेत वास्ता गरेनन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट करिब एक महिनाअघि कारबाहीस्वरूप उनको अतिरिक्त समूहमा सार्ने निर्णय भयो । तर निर्णय माइन्युट नहुँदै राईले उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो सरुवा गृह मन्त्रालयमा गराए । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा 'मेरो निर्देशनसमेत नमानेपछि मन्त्रिपरिषदबाट राईको अतिरिक्त समूहमा सार्ने निर्णय गरिएको हो । मैले मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई तत्काल अतिरिक्त समूहमा सारेको चिठी दिनु भनेको थिएँ । तर राई त गृहमा पो पुगिसकेछन्, उनको गृहमा कसरी सरुवा भएको हो, मलाई थाहा छैन । राई त कति जब्बर रहेछन् भने महानगरबाट सरुवा भएको दुई सातापछि कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले इक्वेडर भ्रमणमा गएछन्, उनीसित मेरै पार्टी -माओवादी) का काठमाडौं जिल्लाका नेतासमेत भ्रमणमा गएका रहेछन्' भनेपछि राई चर्चामा आएका हुन् ।

गच्छदारले सुरुमा मुख्यसचिवलाई दबाब दिएर राईलाई अतिरिक्तमा सार्ने निर्णय सच्याउन लगाएर आफ्नो मन्त्रालयमा सरुवा गराएका हुन् । तर राईले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमानेको र महानगरमा उनले गरेका 'पुरुषार्थ' एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक हुनथालेपछि गच्छदारसमेत उनीसित हच्किए । त्यसपछि गच्छदारले सार्वजनिक रूपमै भने- 'राईलाई गृह मन्त्रालय सार्ने त परको कुरा, म प्रवेश गर्नसमेत दिन्न ।' त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले उनलाई सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कार्यकारी अधिकृत हुँदा राईले कानुन मिचे भनेर परेका उजुरीको लामो फेहरिस्त छ । उनमा कानुनको मतलबै नगर्ने स्वभाव छ । उनको त्यो कमजोरीको फाइदा आर्थिक सहायता लिनेले मात्र होइन, महानगरकै कतिपय कर्मचारीले समेत लिए । कार्यकारी अधिकृत विदेश भ्रमणमा जाँदा सबभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिने कानुनी व्यवस्था छ, तर राईले यसलाई समेत कहिल्यै प्रवाह गरेनन् । उनी इक्वेडर भ्रमणमा जाँदा नवौं तहका वरिष्ठ कर्मचारी शंकर पौडेल हुँदाहुँदै सातौं तहका कनिष्ठ कर्मचारी ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिए । भ्रष्टाचारको आरोपमा आन्तरिक कारबाहीमा परी सधैंजसो जगेडामा रहने कार्कीलाई राई आएपछि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । महानगरमा कर्मचारीको तह मिलानमा समेत राईले कानुन मिचेका थिए । महानगरको विनियमावलीमा छैटौंलाई शाखा अधिकृत र आठौं तहका कर्मचारीलाई उपसचिव कायम गर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ, तर राईले तजबिजी निर्णय गरी सातौंलाई अधिकृत र नवौं तहलाई उपसचिव कायम गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतले राईको निर्णयलाई उल्टाउन आदेश दिइसकेको छ, तर उनको कार्यकालभर निर्णय सच्याइएन ।

सहकर्मीहरू भन्छन्- राईमा सन्की, जब्बर र सहकर्मीहरूसित नमिल्ने स्वभाव छ । लामो समय गृहमा बसेका राईले आफ्नो स्वभाव र कांग्रेस हुँ भन्ने गरेका कारण तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलको पालामा राम्रो पोस्टिङ पाएनन् । त्यही कारण उनले तत्कालीन गृहसचिव गोविन्द कुसुमलाई 'तँ गृहमा रहिन्जेल गृहमा आउन्न' भन्दै कांग्रेस पार्टीको आडमा आफूलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गराए । तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री पूर्णकुमार शेर्माले उनलाई विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी अधिकृत रहने काठमाडौं महानगरमा निमित्त बनाएर पठाए । निमित्तहरू कन्र्फम प्रमुखको कुर्सीमा बस्दैनन् । तर राई कार्यकारी अधिकृतकै कुर्सीमा बसे । केही दिनपछि सचिव आनन्द पोखरेल कार्यकारी अधिकृत भएर आएपछि पनि राईले सुरुमा कुर्सी छाड्न मानेनन् । पोखरेलसित झगडा गरेपछिमात्र कुर्सी छाडे । त्यसपछि उनी पोखरेल महानगरमा रहुन्जेल राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यालय खोलेर बसे, पोखरेलको सरुवा भएपछि राई कन्र्फम कार्यकारी अधिकृत भए ।

महानगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएकाले अर्बौंको बजेटमा एक्लै हालिमुहाली गर्न पाएका राईलाई कार्यकारी अधिकृत पदसित मोहनी नै लागेजस्तो भएको छ । पोखरेल कार्यकारी अधिकृत भएका बेला राईलाई महानगरबाट सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा सारिएको थियो, तर उनले महानगरबाट आफूलाई दुई वर्ष नपुग्दै अन्यत्र सरुवा गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गए, सर्वोच्चले उनलाई महानगरमा राख्नु भन्ने आदेश दियो । सरकारले अहिले फेरि उनलाई कार्यकारी अधिकृतबाट अतिरिक्त समूहमा सारेको छ । उनी फेरि कार्यकारी अधिकृतमा जान पाऊँ भनी सर्वोच्चमा गएका छन् । यसबाट पनि कार्यकारी अधिकृत पदप्रति उनको कति मोह छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

सहकर्मीहरू राईको सेवा प्रवेशसमेत रहस्यमय र अनौठो रहेको बताउँछन् । अमृत साइन्स क्याम्समा पढ्दा उनी एमाले अखिलमा थिए । अखिल भएकै कारण पञ्चायतकालमा उनी ९ महिना जेल परेका थिए । स्नातक पास गरेपछि राईले सहकर्मीहरूसँगै सरकारी सेवा प्रवेश गर्न लोकसेवाको परीक्षा दिए । पञ्चायतकालमा अखिल र नेविसंघका परिचित नेता र जेल परेको व्यक्तिलाई प्रहरी रिपोर्टको नाममा सरकारी सेवा प्रवेश गर्न दिइन्नथ्यो । सहकर्मीहरूले नौ महिना जेल बसेका राईको नाम निस्किँदैन भन्ने ठानेका थिए । तर राईको २०४० सालमा शाखा अधिकृतमा नाममात्र निस्किएन कि उनको पहिलो पोस्टिङसमेत गृह मन्त्रालयमा भयो । नेविसंघले स्ववियु चुनावमा अस्कल र त्रिचन्द्र क्याम्पसमा राईको उदाहरण दिएर अखिलका नेता पञ्चायतका सीआईडी हुन्छन् भनेर प्रचारै अभियान चलायो, त्यसले अखिलप्रति विद्यार्थी माझमा नकारात्मक छाप पर्‍यो र ती क्याम्पसमा परिणाम नेविसंघको पक्षमा गयो । पञ्चायतकालमा राई सधैं गृह मन्त्रालयकै आकर्षक ठाउँमा रहिरहे । राईकै एकजना सहकर्मी शाखा अधिकृतले जनआन्दोलन- ०४६ को सफलतापछि ०४७ सालमा गृहसचिव भएका रामचन्द्र पौडेलसित सोधे- 'पञ्चायतकालमा अखिलको नेतालाई गृहमा सधैं विश्वासिलो कर्मचारी बनाएर किन राखिएको होला ?' पौडेलले प्रत्युत्तरमा 'तिमीले पञ्चायती व्यवस्था बुझेकै रहेनछौ' भनेर राई विद्यार्थीकालदेखि पञ्चायतको इसारामा काम गर्ने मान्छे भएको संकेत गरे ।

बहुदल आएपछि उनले आफूलाई कांग्रेसी भनेर चिनाउन थाले । राईलाई कांग्रेसका राई नेताहरूको आडभरोसा मिल्यो । बहुदलकालमा कांग्रेसीको आडमा राई शाखा अधिकृत र उपसचिवका रूपमा सधैंजसो आकर्षक ठाउँमा बसे । गृहमा अध्यागमन विभाग र कार्यालय आकर्षक मानिन्छन् । उनी खोटाङ, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका थिए । जुनसुकै जिल्लामा प्रजिअ हुँदा उनी विवादमा पर्ने गर्थे । निजामती प्रशासनमा राई एक्ला कर्मचारी होइनन्, उनीजस्ता थुप्रै छन् । राई निजामती प्रशासन गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र अराजक हुँदै गएको बलियो प्रमाण हुन् । संक्रमणकालमा स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनमा यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । यसमा राजनीतिक दलसमेत दोषी छन्, जतिसुकै अराजक भए पनि आफ्नो पार्टी निकटको या आफूलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी हो भनेपछि संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति दल र तिनका नेतामा छ । सरकारले दण्ड र पुरस्कारको नीति अख्तियार गरी राई प्रवृत्तिलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने निजामती प्रशासन सम्हाल्न नसकिनेगरी बिग्रनेछ भन्ने यथार्थलाई प्रशासनिक नेतृत्व र दलका जिम्मेवार नेताले बेलैमा बुझ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।