दलितलाई गैरभौगोलिक थाङ्ना

मेरा पिताले म सानो छँदा संझाउनु हुन्थ्यो - 'समाजले जति हेपेचेपे पनि सुजिकारको ठुलो भूमिका हुन्छ। चाहे कसैले जतिसुकै महँगो र गतिलो कपडा किन नकिनोस् दमाइले बिगारिदियो भने त्यो कपडाको कुनै अर्थ हुँदैन।' मैले उहाँको पेसा त अपनाइन तर त्यो अर्ती धेरै महत्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ ­ व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा समेत।
दुर्भाग्य, दमाई जातिका व्यक्तिको नेतृत्वमा राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगरूपी सुजिकारको समूहले 'डिजाइन' गरेको प्रान्तीय जामा हाम्रा लागि न आकर्षक छ, न हावापानी र भूगोल सुहाउँदो छ। उनीहरूले हाम्रो शरीरको लमाइ, चौडाइ, छाती, कम्मर, गोडा, गला, बाउला केही नाप्ने कष्टै गरेनन्। समस्या यसैले उब्जायो। नाप्दै ननापी सिएको कपडा कस्तो हुन्छ? मूर्खले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छ।
देश र देशवासीको आकार, प्रकार, हावापानी, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक यथार्थ केही मूल्यांकन नगरी प्रभावशाली दल विशेषले कुनै बेला सिउन खोजेको कपडालाई आधार मानेर टालटुल, तानतुन, काटछाँट गरी कथित नयाँ पोसाकको नक्सा तयार पारियो। तसर्थ, यो कपडा न हामीलाई सुहाउँछ, न यसले घामपानीबाट जोगाउँछ र न हिँडडुल कामकाज गर्न सजिलो हुन्छ। असल सुजिकारले पक्कै पनि यस्तो पहिरनको डिजाइन कहिल्यै गर्दैन। यसैले आयोगले कटाइ र छटाइमा गम्भीर त्रुटि गरेको छ।
हामीले कपडा लगाउनुका धेरै कारण हुन्छन्। तीमध्ये अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रयोजन लाज छोप्नु हो, नग्नता ढाक्नु हो। जातीय छुवाछुत र भेदभाव हाम्रो देश, समाज, संस्कृति र सभ्यतालाई बदनाम गर्ने अत्यन्तै लज्जास्पद पक्ष हो। कथित तल्ला जातिमाथि गरिने यो ज्यादै घृणित व्यवहार हो। किन्तु, आयोगले सिएको जामा यो सर्वाधिक लज्जाको विषयलाई छोप्न ज्यादै कमजोर छ। राम्रो समाधान खोज्नुको सट्टा आयोगले यो लाज छोप्न अदृश्य पोसाकको व्यवस्था गरेको छ। गैरभौगोलिक प्रान्त भन्नु र 'एम्परर्स न्यु क्लोथ्स' कथाका राजाले लगाएको भनिएको अदृश्य पोसाकबीच के भिन्नता छ र?
'गैरभौगोलिक प्रदेश' साँच्चै उचित प्रावधान हो भने आयोगका सदस्यले भनुन् - विश्वका कति ठाउँमा यस्ता भूगोलबिनाका प्रान्त छन्? हो, कतिपय हेपिएका र चेपिएका जनता, शरणार्थीको सामुहिक अस्तित्व हुन्छ तर त्यस्तामा पनि राज्यले मानेको निस्चित भूभाग हुन्छ। के आयोगले हामी दलितलाई पनि भूमिहीन समूहका रूपमा परिभाषित गरेर थाप अन्यायअत्याचारमा पार्न खोजेको हो? अहिलेसम्म व्यवहारमा नागरिक हकबाट वञ्चित दलितलाई अब राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र त होइन?
ल भैगो, आयोगले त्यस्तो नकरात्मक केही सोचेको छैन र गैरभौगोलिक प्रदेश संभव छ भन्ने मानौला। त्यसो हो भने, यही प्रावधान गुरुङ, मगर, मधेसी, लिम्बुका हकमा किन लागु भएन त? किन उनीहरूलाई चाहिँ गैरभौगोलिक प्रान्त मान्य नहुने? उनीहरूको जातीय नामले किन हाम्रा खोलानाला, भिरपाखा पारीचित हुनैपर्ने? उनीहरूलाई किन स्वायत्तता र आत्मनिर्णय नभइनहुने? हुनत, दलितलाई पनि आत्मनिर्णयको व्यवस्था गरिएको छ। झट्ट सुन्दा त्यो राम्रो पनि लाग्ला तर प्रश्न उठ्छ - भूमि नै नभएको काल्पनिक, सपनाको राज्यमा कसरी दलितले आत्मनिर्णयको अधिकारको अभ्यास गर्ने? त्यो सपनाको नगरीलाई कसरी हराभरा बनाउने? यो हावादारी हकको उपभोग कसले, कसरी, कहाँ गर्ने? यो हास्यास्पद र अर्थहीन प्रावधानमा कसरी विश्वास गर्ने?
अग्राधिकार र आत्मनिर्णय चानचुने विषय होइनन्। जातीय राज्यका पक्षधरहरू बेलायतको उदाहरण दिएर स्कटल्यान्ड, इङल्यान्ड, वेल्स र उत्तर आएरल्यान्डको सफल प्रयोग भएको दृष्टान्त दिन्छन्। उनीहरूलाई उत्तर आएरल्यान्डमा भएको हिंसात्मक विद्रोह र स्कटल्यान्डमा दुई वर्षमा हुनलागेको स्वतन्त्रता संबन्धी जनमतसंग्रहका विषयमा थाहा छ कि छैन? स्कटिस राष्ट्रवादी पार्टीको आग्रहमा गर्न लागिएको उक्त जनमत संग्रहमा स्वतन्त्रताका पक्षमा बहुमत आयो भने केही वर्षमै स्कटल्यान्ड संयुक्त अधिराज्यबाट अलग भएर विश्वको कान्छो राष्ट्र बन्न पुग्नेछ। त्यस्तै, भोलि लिम्बुवान, तमुवान, मधेसमध्ये कुनैले टुक्रेर जाने निर्णय गरे भने नेपाल राज्यलाई त्यो मान्य हुन्छ कि हँदैन? अहिले नै तात्कालिक सत्ता स्वार्थकै लागि भए पनि कतिपय मधेसी नेताले देश टुक्य्राउने धम्की दिन थालेका छन्। अन्न उत्पादनको मुख्य भूमि नै गयो भने नेपाल कहाँ पुग्ला? अलग्ग हुन नपाउने हो भने आत्मनिर्णयको के अर्थ भयो? आयोगले यस्ता गम्भीर विषयमा ध्यान दिएको देखिएन।
हालका दिनहरूमा नेपालको भविष्यका सम्बन्धमा सुझबुझ र विवेकपूर्ण तरिकाले चिन्तन गर्नुको साटो मुढेबलका भरमा गम्भीर निर्णय गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिएको छ। आयोगको यो प्रतिवेदन यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो। यसमा गम्भीर विषयमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ। खासगरी सबैभन्दा थिचोमिचोमा पर्ने दलितहरूका विषयमा यस्ता हास्यास्पद उपाय अगाडि सारिनएकाले उनीहरूलाई राज्यले पुन थाङ्नामा सुताउन खोजेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन। हामीलाई कल्पनाको महलमा राखेर उही पुरानै दासताको अवस्थामा राखिछाड्ने प्रपञ्चको सशक्त विरोध हुनुपर्छ।
एउटा साप्ताहिक हास्य टेलिशृंखलामा एक जना चर्चित हास्य कलाकारको थेगोजस्तै आयोगको 'रिपोर्ट' त नाप लिएको मात्रै हो 'कटिङ' गर्न त अझै बाँकी छ। तर ठूला दलका नायकले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल भनेको उनीहरूको गोजीको रुमाल होइन। यसलाई बिनासुझबुझ जबर्जस्ती काट्न र टालटुल पार्न खोजियो भने राजनीतिक द्वन्द्व मत्थर भए पनि जातीय द्वन्द्व उत्पन्न हुनेछ र यो अझ बढी भयानक हुनसक्छ। त्यस्तो परिस्थिति आउन नदिन, देशलाई उल्टो गतिमा हिँड्न नदिन दलहरूले आयोगको यो सुझावलाई तुरुन्त फोहोरको टोकरीमा मिल्काउनुपर्छ। साँच्चै चेपुवामा परेका दलितजस्ता उत्पीडित जनताको हितका लागि बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ।

http://nagariknews.com/opinions/98-opinion/36542-2012-02-09-08-36-12.html