[Show all top banners]

_____
Replies to this thread:

More by _____
What people are reading
Subscribers
Subscribers
[Total Subscribers 1]

Rahuldai
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Refresh page to view new replies
 नेपाल को राम्रो खबर
[VIEWED 3495 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 05-15-12 4:46 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 



११ बहुजातीय प्रदेश बनाउने सहमति

शासकीय स्वरुप मिश्रीत, सांसद संख्या ७ सय १८

 

२ जेठ, काठमाडौं । मुख्य तीन दल र मधेसी मोर्चावीच मुलुकमा ११ बहुजातीय संघीय प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ ।

चार दलका शीर्ष नेताहरुको मंगलबार बसेको बैठकले संघीयतासहित, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र नागरिकता लगायत सवै बिषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको हो । दलहरुको सहमतिमा नेपालका सवै प्रदेशहरु वहुजातीय हुने, प्रदेशहरुमा सवै जाति जनजाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिका सवै नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार समान रहने उल्लेख छ । संघीय राज्यको नाम प्रदेश सभाले राख्ने छ भने प्रदेशहरुवीचको सीमा तोक्न छुट्टै केन्द्रीय संघीय आयोग बनाइने छ ।

दलहरुवीचको नयाँ सहमतिसँगै जेठ १४ मै प्रदेशको नाम र सीमा बिनाको नयाँ संबिधान जारी हुने सम्भावना बढेको छ ।

बैठकपछि माओवादी नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले जानकारी दिनुभयो-’११ प्रदेश बनाउने र त्यसको भूगोल अहिले मोटामोटी तय गर्ने, त्यसको नामांकन संघीय आयोगको सुझावमा रुपान्तरित संसदले गर्ने र त्यसबारे अन्तिम निर्णय भने प्रादेशिक सभाले गर्ने सहमति भएको छ ।’ अब तय गरिने भूगोलमा गम्भीर विवाद देखिएमा संघीय आयोगको सिफरिसमा आवश्यकता अनुसार जनमत संकलन गरेर निर्णय गर्ने दलहरुको सहमति छ ।

मधेसी मोर्चा असहमत

११ प्रदेश बनाउने सहमतिमा मधेसी मोर्चाले असहमति-नोट अफ डिसेन्ट) जनाएको छ । मधेसमा अधिकतम दुई वटामात्र प्रदेश बनाउन सकिने अडान लिएको मधेसी मोर्चा दलहरुवीच मधेसमा ३ देखि ५ वटासम्म प्रदेश बन्ने अबस्था देखिएपछि बेखुस भएको हो । राज्य पुनःसंरचना सम्वन्धि समिति वा आयोगको प्रतितवेदनका अधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ’ फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भन्नुभयो-’संविधान निर्माणमा हाम्रो कुनै बाधा रहँदैन ।’

जम्बो संसद

मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गरेका दलहरुले ३ सय ७६ सदस्यीय केन्द्रीय संसद बनाउने सहमति गरेका छन् । यसअघि ३ सय ८५ सदस्यीय संसद बनाउने सहमति गरेका दलहरुले चर्को दबावपछि त्यसको केही संख्या थोरैमात्र घटाएका हुन् । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका अनुसार अब प्रतिनिधि सभा अर्थात तल्लो सदन ३ सय ११ हुनेछ । जसमा १ सय ७१ प्रत्यक्ष निर्वाचित रहनेछन् भने १ सय ४० समानुपातिकबाट चुनिएर आउने छन् । यस्तै माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रिय सदन ६५ सदस्यीय हुनेछ ।जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ५-५ जना गरि कुल ५५ जना चुनिएर आउने छन् भने १० जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई मनोनयन गरिनेछ ।

प्रदेश सभामा एक केन्दि्रय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन गरिनेछ । यसको अर्थ प्रदेश निर्वाचनका लागि मुलुकभर ३ सय ४२ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । अर्थात केन्द्र र प्रदेशमा गरि कुल ७ सय १८ बिधायक हुनेछन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसदबाट प्रधानमन्त्री

दलहरुबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ । बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो-’कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ, केही अधिकार राष्ट्रपतिमा पनि रहन्छ । राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखको रुपमा रहन्छन् ।’ दलहरुबीच मिश्रीत शासकीय प्रणालीमा जाने सैद्धान्तिक सहमति सोमबार नै भएको थियो ।

दैनिक कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने र बिशेष प्रकारका अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने गरि सहमति भएको दलहरुले बताएका छन् । जसमा राष्ट्रपतिलाई संकटकाल घोषणा, संसद भंग र सेना परिचालनको अधिकार दिइएको छ । तर यी अधिकार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने छ भने संसदले पनि राष्ट्रपतिलाई अंकुश लगाउन पाउने छ । कुन अधिकार राष्ट्रपति र कुन अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने भन्ने बिषयमा बिबाद समाधान उपसमितिले टुंगा लगाएपछि त्यसलाई संबिधानमै उल्लेख गरिने छ ।

अखण्ड सुदूरपश्चिम के होला ?

यसैवीच दलहरुवीचको सहमतिको मस्यौदामा अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन् । सहमतिमा ‘सेति महाकालीका नौ जिल्ला एकै प्रदेश हुने मागका सन्दर्भमा तिन दलका शीर्ष नेताहरुले वक्तव्यका साथै उपस्थित भै व्यक्त गरेका विचारहरु समेतका आधारमा सेती महाकाली प्रदेश हुनेछ’ भनिएको छ । जनतम संकलन भन्नाले जनमत संग्रहसम्म गर्न सकिने भनी नेताहरुको प्रतिवद्धतालाई आधार मानिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिममै राख्ने वा थरुहट भन्नेमा स्थानीय वासिन्दाको जनमत लिएरमात्र निर्णय गरिने छ ।


 
Posted on 05-15-12 5:05 PM     [Snapshot: 40]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

मेरी आमा नेवार परिवार धनकुट्टा बाट अनि मेरा बाउ पश्चिमा  ब्राम्हिन जन्मेको पुर्बमा हुर्किए मध्यामंचालमा , भोट दिन्छु बग्मंती अंचलमा , मा कुन समुदाय मा  परे अनि मा कुन प्रदेस को बासि भन्ने मैले ?
अब त नेपाल र नेपाली नभनी जातीय र प्रदेशी चिनारी दिनु पर्यो हैन , लौ न निर्क्यौल गरिदिनु पर्यो .

 
Posted on 05-15-12 5:05 PM     [Snapshot: 40]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

how to delete double post?
Last edited: 15-May-12 05:05 PM

 
Posted on 05-15-12 5:21 PM     [Snapshot: 79]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

अब कुना जात जाति को नाम को राज्य नभई बहुजातिये झल्काउने राज्य हुन्छ. तपैले अहिले मा धनकुटे हु भन्या जस्ती भोलि पर्सि म पुर्बेली ( या अरु कुनै तेस्तै) भने पुग्छ . त्यो पानि आफु आएको ठाम भन्न पर्यो भने. नत्र अहिले जुन अंचल/ जिल्ला मा बसे पनि नेपाली, भोलि पर्सि जुन बहुजातिये राज्य  मा बसे पनि नेपाली. एक्जातिये राज्य भयो भने जसले जे भने पनि राज्य मा जात मिसिन जान्छ . देश/राज्य  भनेको   जात र धर्म बाट छुत्तेको हुन पर्छ, अहिले तेसै भाको हो.

 
Posted on 05-15-12 5:49 PM     [Snapshot: 140]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

 718 alik kam bhaena ra  bhanya?
 
Posted on 05-15-12 6:04 PM     [Snapshot: 156]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     1       ?     Liked by
 

अहिले देशमा विद्दमान राजनैतीक संकटलाई नयाँ संबिधानले पाखा लगाउछ भन्ने हिसाबले यो बार्तालाई नेपालको राम्रो खबर भन्ने खोजिए पनि समग्रमा यो राम्रो खबर होइन । देशको संविधान बनाउन सुरुमा दिइएको र पछि थपिएको समयसम्म पनि संबिधानसभाका सभासद्हरुले संबिधान बनाउने दिशामा केही योगदान गर्न सकेनन् । सके त केवल राहदानी बेचबिखन गर्न, सोझासाझालाई कुटपिट गर्न, एसएलसीको जाँचमा चिट चोराउन अनि गरीब जनताबाट उठाइएको करबाट मोटो रकम पचाउन । र अन्त्यमा ठालु नेताहरु संबिधानसभा भन्दा बाहिरै बसेर जनता र देशको लागि भन्दा पनि यिनीहरुलाई लुटेर आफूले मस्ती गर्न पाइरहेको अहिलेको अवस्थालाई पछिसम्म कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा जोडघटाऊ गरेर देश र जनतालाई कामै नलाग्ने एउटा उँट जस्तो संविधानको लागि आवश्यक सहमति गरे । अब बन्ने संविधान अनुसार नेपाली जनताले सधैं भरी ३ सय ७६ लठैतहरुलाई काम न काजसँग आफ्नो खून पसिनाको कमाइबाट पाल्नुपर्ने छ । अझ यो त केन्द्रिय संसदमामात्रै, ११ वटा राज्य बनाए पछि त्यहाँ कतिबाट अरु कति यस्ता लठैतहरुले अांँअाअा गरेर मुख बाउने हुन् हिसाब गरेर साध्यै छैन । हे नेपाली जनता हो तिमीहरु मर! खाडीमुलुकमा घामको रापले सेकिएर मर! अनि मलेसियाको गल्लीमा कुकुर झै मर! मस्तीका दिनहरु त नेताहरु को पो हो ।

 
Posted on 05-15-12 6:17 PM     [Snapshot: 177]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

It is human nature to resist change.

 
Posted on 05-15-12 6:27 PM     [Snapshot: 202]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     3       ?     Liked by
 

वाह ! जिते वाह ! मेरो मुखै कुरा बोलि दिनु भयो . 
 
"हे नेपाली जनता हो तिमीहरु मर! खाडीमुलुकमा घामको रापले सेकिएर मर! अनि मलेसियाको गल्लीमा कुकुर झै मर! "

त्यता मर्न न सक्या आफ्नै गाउँ ठाउँ मा मर मार, जात जात को नाम मा मर . भात भात को नाम मा .

नमूना अहिलेई देखिन थालिसक्यो, मारकाटको . फेशबुक भरि जातीय संघियताको बिरोध गर्नेहरुलाई तथानाम गालि को बर्षा भैसक्यो .

खोला ले बगाएको, बाँदर , जनावर लले लुटेको हजारौं थान बन्दूक र लाखौँ गोलीहरु भोलि गालि को बदला निस्कने छन् . १५ हजार निर्दोष जनताको लाशमा चढी लाखौँ को नर संहार गर्ने छन् . मुर्कट्टाहरु को देश म देखिरहेछु. सुंड मुण्डमा प्रचण्ड देखि रहेछु .
 


 
Posted on 05-15-12 6:44 PM     [Snapshot: 212]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

नालापानी जी ले भने जस्तै संसद को संख्या त बढी भएकै  हो,
७१८ * १,००, ००० *१२=८६,००,०० ,००० ( छयासी करोड  ) वर्ष मा खर्च हुन्छ , त्यो पनि कम्ति मा .
राम्रो किन भनेको भन्दा, राज्य मा जात र धर्म मिसौलान भन्ने पिर थ्यो, राज्य /देश भने को जात र धर्म भन्दा माथि हुन पर्छ. उहिलेको को जमाना अर्कै थ्यो अहिलेको अर्कै छ . र कम्तिमा सम्भिधान पनि आउने भो.
अब हामीले यो सांसद  को संख्या घटाउन पर्छ भनेर आवाज उठाउन पर्छ. राज्य  मा संसाद भै सकेपाछि  केन्द्र मा तेती धेरै संसाद किन चहियो ?
लौ सबै   लाइ  भाग पुर्याउन संसाद बढाको  भन्ने भए, खर्च मा कन्ट्रोल गरम, एउटा संसद ले महिना मा ५०,००० भन्दा बादी नलिने, भत्ता सहित. प्रजन्तंत्र मा करदाता को पैसा खान लाज हुन पर्छ. खर्चिलो राजनीति गर्न पाइदैन.

गरिब जनता ले तिरेको कर बाट मोज गर्न राजनीतिज्ञ हरुलाई सुहौदैना, फेरी गृहमन्त्री लै सुरक्च्या, पूर्व प्रधान  मन्त्रि लाइ  सुबिधा सुरक्च्ग्य के के  हो के के तेसके गर्दा खर्च बढी हुन्छ .
सबै मन्त्रि . नेता हरु तपाई मधेय कसै ले यो पढी राखेको छ भने संसद  को खर्च घटाउनुस जसरी  भएपनि.

हामीलाई चाहिएको जनता को समस्या को समाधान हो, जम्बो संसद  होइन.
खुसि को खबर भने को अन्योल हट्छ , आर्थिक क्रियाकलाप  बढ्छ,  भनेर हो. अन्यथा होइन जनता को समस्या को सम्बोधन भएन भने जाति नै राज्य, जाति नै संसद बनाएपनि पनि केहि हुने वाला छैन , सजना को समस्या को समाधान गर्ने हो भने कम संसद भएपनि पुग्छ. संसद को पद लाई आर्थिक रुप  मा आकासर्क नबनौनुस. संसद ले जनता को पैसा मा मोज गर्नी होइन, जनता को सेवा गर्नी हो  




 
Posted on 05-15-12 6:52 PM     [Snapshot: 268]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

राहुल्भाई र  GT को भनाइ लाई म समर्थन गर्द छु. जातीय राजनीति मुर्दाबाद. संसद पद  पैसा कमाउने पद होइन, गणतन्त्र मा जनता सर्बे सर्ब हो, नेता र राजनीति होइन. जात, धर्म पाछि आएको, हामीले बनाको, भाषा  संचार को मध्येम मात्र हो, संस्कृति परिबर्तन भै रहन्छा, तर देश आतुत हुन पर्छ, कुनै ग्रुप को कसै लाई मुख्य मन्त्रि हुन मन लग्यो भनेर जात म राज्य भिभाजन गर्न पैदैना     



 
Posted on 05-15-12 7:34 PM     [Snapshot: 338]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

 badai cha.. aba aafno rajya ma aafnai mantri, afnai sachib,neta banayara  tannnaaaa ghus khana paye... aba eutai sarkar ma garaya khana kuree rakhnu parayna....triads, mafia , gangsters haru lay pani afno elaka rojchan ni.. ho tehi ho...
 
Posted on 05-15-12 7:48 PM     [Snapshot: 394]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

"हे नेपाली जनता हो तिमीहरु मर! खाडीमुलुकमा घामको रापले सेकिएर मर! अनि मलेसियाको गल्लीमा कुकुर झै मर! "  Wahhaawahaa
 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 7 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
TPS Re-registration case still pending ..
मन भित्र को पत्रै पत्र!
emergency donation needed
ढ्याउ गर्दा दसैँको खसी गनाउच
nrn citizenship
जाडो, बा र म……
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters