सर्पहरू संगीत सुन्दैनन्!

मूलतः एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने र एकल जातीय पहिचान हुनुहुँदैन भन्ने दलहरूबीचको लामो छलफल संविधान निर्माणका लागि तोकिएको अन्तिम दिनको अन्तिम घडीसम्म पनि टुंगिन सकेन। यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म पनि अन्योल कायमै छ। सम्भवतः नेपालको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान लेखनमा यसभन्दा पेचिलो अर्को कुनै विवादास्पद मुद्दा रहेन। शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि निकै ठुलो बहस हुन्छ भन्ने धेरै नेपालीलाई लागेको थियो तर त्यस्तो भएन। लेखक, बुद्धिजीवी, विश्लेषक, जनमत निर्माताले समेत यसमा खासै कलम चलाएको पनि भेटिएन।

धेरै विवाद अन्ततः संघीयताकै विषयमा आइपुगेपछि अड्कियो, बल्भि्कयो। जनमानसमा राजनीतिक दलहरू किन दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुँदैनन्? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ। यथार्थमा दलगत र राष्ट्रिय स्वार्थको टकराव नै यसै विषयलाई लिएर पर्नगएको स्पष्ट देखिन्छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको गठबन्धन मधेसी मोर्चा दलीयभन्दा पनि त्यसभित्रका नेतृत्वहरूको नितान्त वैयक्तिक स्वार्थबाट निर्देशित छ। एउटै पार्टी फुटेर या चोइटिएर बनेका शक्तिहरूको आवाज हो त्यो। त्यसलाई मधेसी प्रतिनिधि आवाजका रूपमा लिन सकिँदैन। त्यसैगरी माओवादीबाट अगाडि सारिएको एकल जातीय पहिचानका विषय पनि दलीय अभिष्ट पूरा गर्न लागि मात्रै हो, त्यसले समग्र राष्ट्रिय हित र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्दैन। यो त एउटा अमूर्त कलालाई हेरेर आफू अनुकूल व्याख्या गरी आफूले ठानेकै आकार देख्नुजस्तो मात्रै हो।
संविधान भनिएको समयभित्र बन्नैपर्छ र बनाउनै पर्छ भन्ने आग्रहले नै शासकीय स्वरूपमा पनि दलहरू टुंगोमा पुगेका हुन्। अथवा, कुनै दबाबले त्यसमा पुग्न दलहरू बाध्य भएका हुन्। यथार्थमा, जुन किसिमको शासकीय स्वरूपमा दलहरू सहमतिमा पुगे भनिएको छ त्यो कुनै पनि दृष्टिले नेपालको वर्तमान राजनीतिक विकासको यस विन्दुमा उपयुक्त स्वरूप होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र तिनका बीचमा अधिकारको बाँडफाँट गर्ने पद्धति सहज किसिमले चल्ने व्यवस्था होइन। यससित मेल खाने किसिमको निर्वाचन पद्धति त्यति सरल हुन पनि सत्तै्कन। अहिले संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि एउटा निर्वाचनपछि नै यसमा संशोधन अपरिहार्य हुन्छ। यो दूरगामी सोच नराखी दलगत स्वार्थबाटै प्रेरित बलात् नेपालीमाथि लादिएको शासकीय स्वरूप हो। यसलाई यथावत राख्ने हो भने परिपक्वता पाउनै दशकौँ लाग्नेछ। होइन भने यसभित्रका अन्तर्द्वन्द्व र अन्तरविरोध चाँडै नै देखिनेछन्।
वर्तमान संविधानमा व्यवस्था गर्न खोजिएअनुरूपको निर्वाचन पद्धति पनि त्यत्ति नै असंगत देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ४० प्रतिशत, समानुपातिकबाट ६० प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्नका लागि भन्ने तर्क अव्यवहारिक र अलोकतान्त्रिक छ। किनभने, मुलुक बहुपहिचानसहितको संघीयतामा जाने हो भने समावेशीकरणको प्रत्याभूति संघीयताको माध्यमबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको तात्पर्य समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हुनैहुँदैन भनेको चाहिँ होइन तर संख्यात्मकरूपले प्रत्यक्ष निर्वाचनभन्दा समानुपातिक पद्धतिबाट आउनेको संख्या बढी हुनु भनेको चाहिँ उपयुक्त प्रतिनिधित्वको हिसाबले त्यति उचित देखिँदैन। समानुपातिक पद्धति त सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत, अल्पसंख्यक प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट वंचित हुनेहरूका लागि एउटा सुरक्षा व्यवस्था हो। तर संख्यात्मकरूपमै प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिकबाट छानिने संख्या बढी राख्नु लोकतन्त्रसम्मत देखिँदैन।
अब फेरि फर्कौ, एकल जातीय पहिचानतर्फ। पहिलो त यो नै स्वीकार्य छैन। दोस्रो, जाति विशेषको अग्राधिकार थप अस्वीकार्य विषय हुनसक्छ। प्रस्तावित कुनै पनि प्रदेशमा एउटै जातिविशेषको पूर्ण बहुमत छैन। पटकपटकका दलका नेता एवं प्रतिनिधिबीचमा भएका छलफलले धेरै पटक एउटा मिलन विन्दुमा विषयहरूलाई पुर्यााएर टुँग्याएको पनि हो। त्यसले जेठ १४ मै संविधान आउने आशा पलाएको पनि थियो। तर, पुनः अब यति विवादित विषय, उति विवादित विषय बाँकी भन्दै समयलाई लम्ब्याइयो। अरू विवादित विषय त कता हराए कता? आखिर यही संघीयताकै विषयलाई लिएर मधेसी मोर्चा र एकीकृत नेकपा (माओवादी) गठबन्धनको सरकार संविधान जारी भइसकेपछि आफ्नो औचित्य सकिने भयले हो कि नयाँनयाँ बखेडा निकाल्दै संघीयताकै विषयमा फर्किए। विवादित भनिएका १३३ विषय ओझेलमा परे। त्यसमा छलफल गरिएन। सडक कब्जाको रणनीतिमा सत्तारुढ गठबन्धन अगाडि सर्योा। स्वयं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेतले यसलाई नेतृत्व दिए। दाहाल आदिवासी जनजातिका सभामा गए, त्यसको अगुवाइ गरे र यता चार दलको बैठकमा जातीय राज्यको मागलाई बुलन्द गर्न थाले। संविधान सभाको तीन महिनाको म्याद थप्ने प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसद् पुगे। संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा सडक कब्जा गर्ने निर्देशन दिनु र यही विषयको जगमा जातीय प्रदेशका प्रसंग उठाउनु, अर्को तिरबाट संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा गर्नु सबै एउटा प्रपंच, एउटा षडयन्त्र थियो। यसबाट या त संविधानसभा विघटन हुन्छ या नभए उसले चाहेजस्तो संविधान लाद्न सक्छ भन्ने माओवादीलाई राम्रै थाहा थियो। समयकै कारण पनि अब संविधानको मस्यौदाको सामान्य अध्ययन गर्ने समय पनि संविधान सभासद्हरूले पाउँदैनन्। जस्तो मस्यौदा आउँछ त्यसैलाई स्वीकृत गर्नुबाहेकको अर्को अवस्था रहँदैन। संविधान सभा विघटन हुनबाट रोक्न कांग्रेस एमाले जे पनि मान्न तयार हुन सक्छन् र आफ्नो धारणा लाद्न सकिन्छ भन्ने माओवादीको आकलन हुनसक्छ। यस्तै, संविधान सभा विघटन भएका अवस्थामा पनि बाबुराम भट्टराईको सरकार टिकिरहन्छ र ताजा जनादेश यही सरकारले तोकेको तिथिमा उसैको इच्छाअनुसार निर्धारित हुन्छ भन्ने माओवादीको सोच हुनसक्छ। अर्कातिर, यसबीचमा मुलुकमा धेरै ठुलो उथलपुथल भएमा संकटकालीन अवस्थाका नेतृत्व पनि उसैले गर्छ र प्रतिपक्षी दलहरूलाई यसैबीचमा कमजोर तुल्याउन पनि सकिन्छ भन्ने माओवादी रणनीति हुनसक्छ। तर परिस्थितिले माओवादीलाई साथ दिएन। उसले लाद्न खोजेको संविधान कांग्रेसलाई त स्वीकार्य भएन ने एमालेले पनि स्वीकार गरेन। एकल जातीय पहिचानलगायतका विषय कांग्रेसले स्वीकार गर्ने मिल्न विषयै थिएन। मधेसी मोर्चाको भने सायद त्यति लामो रणनीतिक सोच रहेन। मोर्चाको गठबन्धन सरकारमा टिकिरहनका लागिमात्रै हो। सरकारबाट कुनै कारणले बाहिर निस्कनु परेका अवस्थामा न यो गठबन्धन बाँकी रहन्छ, न यी दलहरू एक ढिक्का भएर रहिरहन सक्छन्। अहिलेका यी दलहरू मधेस आन्दोलनका उत्पत्ति उपज हुन्। मधेसमा फेरि आन्दोलन भएछ भने न यिनै अनुहार नेता रहन्छन् न यिनै दलको प्रभाव बाँकी रहन्छ। यति कमजोर अवस्थामा पुगिसक्दा पनि उनीहरूलाई चेत भने आएको देखिएन। अलिहेसम्मको स्थिति हेर्दा उनीहरूको बोली र व्यवहारले लामो समसम्म माओवादी र तिनको गठबन्धन रहिरहनेजस्तो देखिएला। तर, यो संसद् नरहेका अवस्थामा माओवादीभित्रै नयाँ ध्रुवीकरण हुँदा र त्यहाँभित्रको समीकरणकै ठेगान नलाग्दा मधेसीहरूको हालत र हविगत के हुन्छ भन्ने आकलन कमसेकम १४ गतेसम्म पनि मोर्चाले गर्न सकेको देखिएन। यसैले १४ गते संविधान बने पनि नबने पनि मोर्चाको भविष्य अत्यन्तै द्विविधापूर्ण अवस्थामा छ।
सरसर्ती हेर्दा चार वर्ष खेरै गए। तर आआफ्नो ठाउँ, स्तर, ज्ञान, बुद्धि, विवेकअनुसार मुलुकको संविधानबाट जनताले के अपेक्षा गरेका छन् भन्ने यस अवधिमा व्यक्त भएको थियो। यथार्थमा नेतृत्वलाई, राजनीतिक दललाई र सरोकार राख्ने सबैलाई संविधानले समेट्नुपर्ने विविध विषयमा विभिन्न माध्यमबाट जागरुक गराउने, खबरदार गर्ने, नैतिक दबाब दिने प्रयत्न पनि भएका थिए। जनमतको सर्वेक्षण भएका छन्, छलफल भएका छन्, विज्ञहरूका धारणा आएका छन् र संघीयता, न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, मानवअधिकार, नागरिकता आदि विविध विषयमा जनताका राय थाहा भएका छन्। ती सबैलाई समेट्न सकिएको भए हुन्थ्यो। त्यतिमात्र हुनसकेको भए पनि हामीले चार वर्षको सही र सकारात्मक सदुपयोग भयो भन्न सक्थ्यौं । तर के गर्ने? सर्पहरू गीत सुन्दैनन्।

http://nagariknews.com/opinions/98-opinion/41318-2012-05-28-07-40-07.html