भरत दाहाल --
काठमाडौ, जेठ १६ । एकदमै स्वाभाविक पाखण्डका रुपमा संविधानसभाको उत्थान जसरी भएको थियो, एकदमै अपरिहार्य आवश्यकताका रुपमा त्यसको पतन पनि भएको छ। देशद्रोह, लुट, अनाचार र कुशासनका ग्रन्थीहरुको डल्लो बनेर रहेको त्यो कथित जनप्रतिनिधि संस्था विगत ४ वर्षदेखि देश र जनताको घाँटीमा क्यान्सर लागेको गाँडका रुपमा झुन्डिएको थियो। देश र जनताका विरुद्धमा गरिएका दर्जनौं कुकर्महरुको सूचीबाहेक त्यसले सम्झनलायक एउटा पनि काम गरेको थिएन र यस्तो गर्न सम्भव पनि थिएन। संविधानसभाको जन्म र मृत्युको कथा एकीकृत माओवादीको पृष्ठभूमिसँग अभिन्न रुपमा जोडिएको छ। यसर्थ, एमाओवादीको नेतृत्वपंक्तिलाई ठीक ढंगले नबुझीकन संविधानसभाको पतनको घटना मात्र होइन, भोलिको राजनीतिक प्रक्रियालाई पनि बुझ्न सकिने छैन। देशभित्र हुँदै आएको यति ठूलो षड्यन्त्रलाई 'नयाँ नेपाल' निर्माणको हावादारी सपनासँग जोडेर जनताका आँखामा धुलो छर्दै आएका यहाँका कथित बौद्धिकहरु, स्वघोषित विश्लेषकहरु र केही माफिया मिडिया हाउसहरुको अन्नपानीको गोरख धन्दालाई उदांगो नपारिकन पनि वास्तविकतालाई प्रस्टसँग देख्न सम्भव छैन।
'माओवादी जनयुद्ध' को रुपरेखा कुनै 'क्रान्ति' को लागि तयार भएको थिएन। न यो प्रक्रियालाई त्यसको 'नेतृत्व'को स्वविवेकमा अगाडि बढाइएको थियो। नेपाललाई सोमालिया र अफगानिस्तानको नियतिमा धकेलेर बाह्य राष्ट्रहरुको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मिशनलाई अगाडि बढाउने कुरा नै यससँग जोडिएको थियो भन्ने तथ्य त्यसको १० वर्षे युद्ध इतिहासले प्रस्ट पार्दछन्।
'जनयुद्ध'को उठान वर्गका समस्याहरुमाथि टेकेर गरिएको थियो तर पार्टीभित्र र बाहिर अभियान चलाइयो जातिवादी मुद्दाका आधारमा। 'क्रान्ति'को निशाना भनिएका माथिल्लो तप्काको सामन्त, दलाल नोकरशाही पूँजीपति, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, प्रशासनिक निकायका उच्च अधिकारीहरु आदि कसैलाई युद्धले छोएन तर भकाभक मारिए सेना, प्रहरी, कर्मचारी र नामधारी पार्टीहरुका मामुली कार्यकर्ता। नेपाल र नेपाली जनताको प्रमुख अवरोध रहेको भारतीय विस्तारवादको रौं त्यान्द्रो केही पनि हल्लाइएन बरु त्यसको अतिथि बनेर देशभित्रका भौतिक–आर्थिक संरचनाहरु ध्वस्त पारियो।

एमाओवादी नामको यही कलंकित जमातको आडमा वीरेन्द्रको परिवार मारियो। यही जमातले २० हजार नेपालीहरुको शिकार गरेर बाँकी जम्मै युद्धरत वा युद्धपीडितहरुलाई सडकमा अलपत्र पारेर 'जनयुद्ध' को विसर्जन गरिदियो। यही खतरनाक तत्वका लागि विध्वंशको बाटो तयार पारिदिन '१२ बुँदे' को नाटक गरिएको थियो। कथित शान्ति प्रक्रियाको ६ वर्षे नाटक नागरिकतादेखि बचेखुचेका स्रोत साधन विदेशीहरुलाई बुझाउन र देशमा जातीय द्वन्द्वको स्थायी आधार निर्माण गर्नका लागि मात्र भएको थियो भन्ने तथ्य संविधानसभाको यिनैहरुको हातबाट मृत्यु भएपछि सबैका सामु छर्लङ्ग भयो। संसद्वादीहरु त विदेशीहरुको दबाब नाघ्न नसकेर यो अपराध यात्राका अनिच्छुक सहयात्री बनाइन बाध्य पारिएका मात्र हुन्। सभासद्हरुले नाराबाजी र होहल्ला गरिरहँदा पनि संविधानसभाको बैठक नै नबोलाई यसलाई मारिनु संविधानसभा मार्ने वा जीवित राख्ने भन्ने कुराको अटल शर्तका रुपमा जातिका मुद्दाहरुलाई बनाइनु, बहुजातीय मेलमिलापपूर्ण राज्य संरचनामा जान कुनै हालतमा तयार नहुनुजस्ता पछिल्ला घटनाक्रमहरुले के देखाएका छन् भने संविधानसभाबाट अपेक्षित परिणाम आउन सम्भव नदेखिएपछि संविधानसभालाई मार्नु नै पर्ने थियो र मारियो।

उत्तानो परे डलरवादीहरु
नेपालमा जातीय संघर्षको प्रत्यारोपित आधार तयार पार्नका लागि अन्तिम समयमा साम्राज्यवाद–विस्तारवादले डलर भक्षकहरुलाई सक्रिय बनाएको थियो। गरिब जनजातिका वस्तीहरुमा एक रात जीवन नबिताएका र भाँडभैलो गर्ने काममा डलरले धकेलेर 'जनजाति' नेता बनाइएका केही तत्वहरुले नेपालभित्रको जातीय उत्पीडनको वास्तविक स्रोतलाई लुकाएर अत्यन्त निम्तस्तरको चरित्र प्रदर्शन गर्दै जातीय उत्पीडनको मुख्य कारक खस समुदाय र अझ यसमा पनि बाहुन–क्षेत्रीहरु हुन् भनि समग्र समुदायमाथि नियतपूर्ण आक्षेप लगाउन सुरु गरेका थिए। यस्तो आरोप उनीहरुले वास्तविकताका आधारमा वा स्वविवेकमा लगाएका थिएनन्। यी तत्वहरु पनि त्यही ड्याङका मुलाहरु हुन्, जुन ड्याङमा प्रचण्ड र बाबुराम उमारिएका थिए। यी दुवै प्रकारका तत्वहरुको जरामा मलजल हाल्ने र गोडमेल गर्ने संरक्षक एउटै हो।
डलर भक्षकहरुलाई नेता मानेर हिंडेका सर्वसाधारण नेपालीहरुले 'माओवादी जनयुद्ध' को इतिहासलाई राम्ररी हेर्नुपर्छ। वर्गमुक्तिका नाममा प्रचण्ड–बाबुरामले नेपालको गरिब वर्गलाई प्रयोग गरेर जे गरे, भोलि डलर भक्षकहरुले उत्पीडित आदिवासी, जनजाति र मधेसीहरुलाई गर्ने व्यवहार पनि त्यही हो। किनभने डलरवादी तत्वले जुन व्यक्तिहरुलाई जनजाति मुक्तिदाताका रुपमा अघि सारेको थियो, तिनै व्यक्तिहरुले संविधानसभालाई मारेका छन्। संविधानसभालाई मार्ने र वर्ग तथा जातीय उत्पीडनको अन्त्य गर्ने सम्भावित सबै बाटाहरु बन्द गर्ने काम देशको कुनै समुदायले गरेको होइन। यसले पनि प्रस्ट पार्दछ कि देशको समस्या भनेका कुनै समुदाय होइनन्। समस्या हुन् ती विदेशी दलालहरु, जसले वर्ग वा जातको नाममा नेपालीहरुलाई जुधाएर, मराएर आफ्नो अपराधपूर्ण कुण्ठा शान्त गर्दै आएका छन्। नेपालका सबै वर्ग, जाति, लिंग आदिमाथि उत्पीडन गर्दै आएको संस्था राज्य हो। राज्यका सञ्चालकहरु दलको झन्डा बोकेका यिनै तत्वहरु हुन् र यिनीहरुका पछाडि विदेशी शक्तिहरु छन्। त्यसैले जनजाति, आदिवासी र मधेसीको कुरा मात्र होइन, खस समुदायसम्मको उत्पीडन गर्ने तत्व पनि यिनै हुन्। यसर्थ, जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनका स्रोत, आधार सबै विदेशी शक्ति र तिनको दलालको रुपमा रहेको शासक वर्ग हो भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नासाथ विदेशी गुप्तचरहरुका सबै सपना चकनाचुर हुनेछन्।

हिसाब खोज्न अघि बढ

चेतनास्तर कमजोर भएका नेपालीहरुलाई भ्रममा पारेर असामाजिक तत्वहरुले जे उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन्, यसलाई एक महिनाभित्रमा ठेगान लगाउन सकिन्छ र समाजमा कृत्रिम रुपमा उत्पन्न गर्न खोजिएका समस्याहरुलाई किनारा लगाउन सकिन्छ। यसका लागि नेपालीहरुले इतिहासका घटनाहरुको हिसाब किताब खोजेर त्यसको मूल्य चुक्ता गर्ने अभियानलाई तत्कालै संगठित गर्नुपर्दछ।
अपराधीहरुलाई खेल्न नदिन र नेतागिरी गर्नबाट रोक्नका लागि सत्ताको आडमा आजसम्म तिनीहरुले लुटेको देशको सम्पत्ति कब्जा गर्नुपर्छ। तिनीहरुले उठाएका महल र जमिनमा सुकुम्बासीहरु बसाउनु पर्दछ। 'मधेसी' नामका लुटेराहरुलाई ठेगान लगाउनका लागि तराईमा जमिनमाथिको अधिकारको लडाइँलाई संगठित गर्नुपर्छ। 'जनयुद्ध' कालमा 'माओवादी'को नामबाट मारिएका र लुटिएकाहरुले घरघरमा पुगेर उनीहरुको कठालो समात्नुपर्छ र मूल्य चुक्ता गराउनु पर्छ। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको आवरणमा धनाढ्य बनेका सबैलाई मुन्ट्याएर सडकमा ल्याउनुपर्छ। विदेशी कुकुरका रुपमा काम गरेर नागरिकता बेच्ने, देशका उद्योग धन्दाहरु स्वाहा पार्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनहरु विदेशीहरुलाई बुझाउने तत्वहरुलाई सडकको बीचमा ल्याएर नांगो बनाई कोर्रा लगाउनु पर्छ। यिनीहरुलाई गाडीबाट झिकेर नांगो खुट्टा टन्टलापुर घाममा हिंड्न विवश बनाउनु पर्दछ। प्रत्येक वस्तीमा पुगेर यिनीहरुका मुखमा थुक्ने अभ्यास सिकाउनु पर्दछ। संविधानसभा र सत्ताको नाममा यिनीहरुले खाएको देशको सम्पत्तिको कौडी कौडीको हिसाब यिनीहरुको जायजेथाबाट असुल गर्नु पर्दछ। यसपछि मात्र सुरु हुनेछ सुशासन। यसपछि मात्र समाप्त हुनेछन् जातिको नाममा सिर्जना गर्न खोजिएका भ्रम र त्यसभित्रका अभिष्टहरु। यसपछि मात्र पाउन सक्नेछन् जनताले वास्तविक नेतृत्व। कुनै चिज देश र समाजका लागि घातक हो भन्ने पुष्टि भइसकेपछि त्यसको परित्याग गर्न सकिएन भने जनता कहिल्यै उँभो लाग्दैन।

कुलिनका पनि कुल्ली

संविधानसभाभित्र यस्ता मानिसहरुको भीड थियो, जसले आफूलाई जनताको भविष्य रेखा कोर्न आएको ठान्दथे तर जसको हैसियत एक कौडीको पनि थिएन। तिनीहरुमध्ये कसैले सिडीओलाई कुटेर, कसैले एलडीओलाई शौचालयमा थुनेर, कसैले मदिरा सेवन गरी दिनदहाडै मध्य सडकमा तमासा देखाएर, कोही वेश्यालयमा नांगै पक्राउ परेर, कोही रातो पासपोर्ट बेचेर, कसैले आफूले भनेको नमान्दा एउटै कर्मचारीलाई महिनाको दुई पटक सरुवा गरेर असाधरण 'जनप्रतिनिधित्व'को प्रदर्शन गरे। कसैले नेताहरुलाई संविधानसभाभित्र मुन्ट्याएर संविधान जारी गर्न लगाउने ध्वाँस देखाए। तर यिनीहरु अन्त्यमा संविधानसभाको बैठकमै खुट्टा टेक्न नपाई राति साढे १२ बजे लुरुलुरु घरडेरातिर लागे।
बितेको ४ वर्षमा पनि यिनीहरुको कुनै दम देखिएन। यिनीहरु बसेको संस्था बुख्याँचा मात्र रह्यो। संविधान निर्माणबारेको छलफल ४ जना व्यक्तिमा अनाधिकृत रुपमा सीमित रह्यो। ४ जनाको देश भाँड्ने योजनामा दल र नेताको नाममा मतियार बन्दै आएका यिनीहरुको छुट्टै पहिचान पनि थिएन। न कांग्रेसभित्र देउवा पक्षको कुनै अर्थ थियो। न त एमाओवादीभित्र वैद्य पक्ष वा एमालेभित्र झलनाथ गुटको कुनै राजनीतिक तुक थियो। मधेसवादीहरुको त कुरै गर्नु बेकार छ। सबै खेलको निर्णय गर्ने निर्णायकहरु पर्दाभित्र थिए। तिनका कुल्लीका रुपमा मैदानमा ४/५ जना व्यक्तिहरु थिए। बाँकी जुन भिड थियो, त्यो केवल यिनै ४/५ जना कुल्लीहरुका पनि कुल्ली थिए। यस्ता व्यक्तिहरुले संविधानसभा जोगाउने र संविधान बनाउने कुरा हुटिट्याउँको कथाजस्तै थियो।

दल दलका बीचको भीडन्त

विगत ४ वर्षयता संविधान बन्न नदिने भूमिकामा सबै दलहरुको कतै न कतै हात छ। कसैले अग्रगामी संविधानप्रति अरुचि पनि देखाएको कुरा पनि सत्य हो। विशेषगरी कांग्रेस र एमालेले यो दिशामा भूमिका खेलेका थिए। तर एमाओवादी र 'मधेसवादी'हरुको कुरा यस्तो होइन। एमाओवादीको उद्देश्य समाजमा भाँडभैलो मचाएर धमिलो खेल्ने र फाइदा उठाउने मत्र हो। यो आदिवासी, जनजाति समुदायका पक्ष छ भन्ने कुरा पनि नबुझ्ने मानिसहरुको दृष्टि दोष मात्र हो। वर्गका नाममा देशको विध्वंश गर्न सफल भएपछि त्यसलाई विदेशी शक्तिले 'शान्ति'को आवरणमा समाजको विध्वंश गर्न अघि सारेको हो। एमाओवादीले प्रत्येक दिन फेर्दै आएको बोलीहरु, सबै समुदाय र क्षेत्रहरुका मागहरुमा भकाभक विरोधाभाषपूर्ण सहमतिहरु गरेर समाजलाई जुधाउन त्यसले खेलेका खेलहरु, वातावरणलाई आफ्नो स्वार्थमा बदल्न सकिने देख्ने बित्तिकै त्यसले उल्टाउँदै आएका सहमतिहरु आदिलाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ कि संविधान निर्माणको प्रश्न एमाओवादीको 'राजनीति'सँग जोडिएको विषय नै होइन।
'मधेसवादी'हरु तराईलाई टुक्र्याउने योजनामा प्रयोग गर्नका लागि दिल्लीले उत्पन्न गरेका कचराहरु मात्र हुन्। यिनीहरुको मुखबाट आजसम्म सम्पूर्ण नेपालका बारेमा एक शब्द उच्चारण नभएको तथ्यले के प्रकाश पार्दछ भने यी तत्व देशका लागि सल्बलाएका पनि होइनन्। एमाओवादीको मिशनसँग जोडेर फरक कोणबाट परिचालित गर्नका लागि तयार पारिएका यस्ता तत्वहरुको एजेन्डा संविधान निर्माण हुन सक्ने कुरै होइन। हिजोको संसदीय यथास्थितिभित्र नै सही एक थान संविधान ल्याउन चाहेको कांग्रेस र एमालेले हो तर विदेशीहरुको दबाबका अगाडि यिनीहरुले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्।

बाँदरहरुको अर्को नाच

पार्टी नामको व्यानर बोक्दैदेखि जनतालाई उल्लु बनाउँदै र आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै आएका एमाओवादी नेताहरुले संविधानसभाको विघटनमा निर्णायक भूमिका खेलेर अर्को चुनावको घोषणा गरेका छन्। अहिले आफ्नो उद्देश्यमा पूर्ण रुपमा सफल हुन नसके पनि, यिनीहरुलाई लागेको होला, साम्प्रदायिकताको रंग चढ्न लागेकै बेला अर्को चुनावको पासा फ्याँकी दिएपछि यो खेललाई तात्तातै अघि बढाउन सकिन्छ र पानीलाई छिट्टै धमिलो पार्न सकिन्छ। यिनीहरुलाई लागेको छ कि सरकारका नाममा अरु केही महिना धकेल्न सकियो भने विप्पा र पञ्चेश्वर जस्तै अरु कुनै देशको सम्पत्ति प्रभुलाई दान गरेर दाहिना बनाउन सकिन्छ। मदारीको डमरुको तालमा नाच्न सिकेका यी बाँदरहरुको यो खेलका पछाडि अब जनताको एउटा पंक्ति पनि सामेल हुने छैन। ६ महिनासम्म यो खेल देखाउने वातावरण बनेन भने बाँदरहरु भोकभोकै मर्नेछन्। यिनीहरुको नाच हेर्ने पार्टी कार्यकर्ता नामको दर्शक जमात पनि छिन्नभिन्न भइसकेको छ।
नेपालीहरुले अब बुझ्न थालेका छन् कि प्रचण्ड–बाबुराम नामका पात्रहरु ठेट विदेशी गुप्तचर हुन्। मानिसहरुलाई यो पनि थाहा छ कि उनीहरुले २० हजार नेपालीहरुको कंकाल निलेर उत्पीडित वर्गलाई सडकमा पछारेका छन्। दुनियाँलाई यो पनि थाहा भयो कि संविधानसभाको हत्या गर्ने निर्णायक पात्रहरु पनि यिनै हुन् र सबैले यो पनि अनुमान गरिरहेका छन् कि अब सानो मौका पाए भने पनि यिनीहरु क्रुर ब्वाँसाका रुपमा प्रस्तुत हुन एक मिनेट पनि ढिला गर्ने छैनन्। यिनीहरुको शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको नारा चल्ला चोर्ने स्यालको कथा मात्र हो भन्ने वास्तविकता पनि धेरैलाई ज्ञात हुन थालेको छ।
देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने एक मात्र शर्त हो, एमाओवादीको पतन। देशमा शान्ति स्थापना गर्ने एक मात्र शर्त हो, एमाओवादीको पतन। समाजलाई साम्प्रदायिकताको शिकार बनाउनबाट जोगाउने एक मात्र शर्त हो, एमाओवादीको पतन। देशभित्र विदेशी फौजको प्रवेशको खतरालाई टार्ने एक मात्र शर्त हो, एमाओवादीको पतन। देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशी साम्राज्यवादीहरुको नांगो नाचलाई कमजोर बनाउने एक मात्र शर्त हो, एमाओवादीको पतन। समाजमा व्याप्त बनेको लुट र अपराधकर्मलाई नियन्त्रण गर्ने एक मात्र शर्त हो, एमाओवादीको पतन। सारमा भन्ने हो भने एमाओवादीको पतन भनेको नकारात्मक दिशातर्फको यात्रामा अवरोध खडा हुनु हो।
एमाओवादीप्रतिको यस्तो धारणा कसैलाई अपच हुन सक्छ। प्रचण्डलाई पुष्पकमल दाहालभन्दा नपचाउने हनुमानहरु पनि यहाँ छन्। तर यो यथार्थ हो। यो यथार्थ किन हो भने प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वको सिंगो माओवादी साम्राज्यवादी मिशनमा संगठित गरिएको जमात हो। जबकि 'मधेसी' गुट बाहेकका अन्य दलहरुभित्र व्यक्तिगत रुपमा यस प्रकारका तत्वहरु त छन् तर ती सिंगै दलका रुपमा एमाओवादीजस्तो अपराधकर्ममा परिचालन गरिएका संस्थाहरु होइनन्। त्यसैले, अरु दलहरुलाई गरिने आलोचना एमाओवादीका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन। यो भिन्नतालाई सबै नेपालीहरुले राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ।

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-01-14-01-32/13359-2012-05-29-08-30-18