योजनाका डाक्टर, घरका इन्जिनियर, आफन्तका उद्धारकर्ता, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समस्याका सामु आत्मसमर्पण गरे । बहाना जे देखाए पनि तिनले राष्ट्रको अहित हुने निर्णय लिए र आफूलाई जटिल समस्याबाट बाहिर निकाले । तिनको डाक्टरी नेपालको राजनीतिमा असफल भयो । नेपाली राजनीतिमा इमान हुन्थ्यो भने तिनले आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर संविधानसभालाई जीवनदान दिने कोसिस गर्नुपथ्र्यो । बजारमा रूपान्तरित संसद्को चर्चा चलेकै थियो । रूपान्तरित संसद् सबैका लागि स्वीकार्य पनि थियो । यसका लागि राज्यको पुनर्संरचनामा सम्झौता गरेर रूपान्तरित संसद्मा छलफल चलाउनुपथ्र्यो । बाबुरामले यो दुःखको बाटोमा पाइला चाल्न चाहेनन् । संविधानसभाको विघटन र संविधानसभाकै नयाा निर्वाचनको सिफारिस गर्नु भनेको समस्याको निकास खोज्न बसेका अन्य दलका सहकर्मीहरूलाई धोका दिने काम गरेको हो भन्न सकिने मौका बाबुरामजीले सबैलाई दिए ।

एकीकृत माओवादी पार्टी राज्यसञ्चालनको मामिलामा सधैा असफल देखिने सत्य पनि यसपालि स्थापित भयो । संवधानसभाको पहिलो सरकार बनेको थियो- माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा । त्यसले पनि असफलतामै आफूलाई विसर्जित गर्नुपरेको थियो भने संविधानसभाको यो अन्तिम सरकारमा पनि योजनाविद् बाबुराम भट्टराईले असफलताकै टोपी ओढेर बहिर्गमन गर्नुपर्‍यो । एकीकृत नेकपा माओवादीले भोलि पनि शासन सञ्चालनमा असफलताबाहेक अरू केही पाउनेछैन भनेर घोषणा गरिदिन सबै राजनीतिक विश्लेषकलाई सजिलो भयो ।

हुन त माओवादी पार्टीले १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको माओवादी जनयुद्ध पनि १६ हजार ९ सय निर्दोष नेपालीको बलिदानपछि असफलतामै समाप्त भएको थियो । सबै असफलतालाई एउटै नाङ्लोमा राखेर केलाउादा यस्तो निष्कर्ष निकाल्नुपर्दोरहेछ- माओवादी भनेकै असफलताको चिनारी हो । त्यसको जनयुद्ध, हिंसात्मक प्रतिशोध युद्ध भएर असफलतामा टुंगियो । त्यसको पहिलो सद्भावको सरकार व्यवस्थापन क्षमताको अभावका कारण असफल भयो भने त्यसको पछिल्लो सरकार समस्यासँग जुध्न नसकेर भाग्ने अवस्थामा पुग्यो । यतिबेलाको माओवादी आफू मात्रै असफल भएन । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सिङ्गो नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीलाई असफलताको पगरी गुताएर राजनीतिलाई पुनः षड्यन्त्र र अपराधको अाध्यारो गल्लीतिर धकेल्ने काम गर्‍यो ।

अब्राहम लिङ्कनले एक सय पचास वर्षअघि भनेको यो वाक्य बारम्बार सम्झना भइरहेछ । उनले उतिबेला भनेका रहेछन्- असल शासकहरू भविष्यको सोच राख्छन्, राजनीति गर्नेहरूलाई आगामी चुनावको मात्र चिन्ता हुन्छ । उनको भनाइ अहिलेको नेपाली राजनीतिमा ठ्याक्कै लागू भयो । संविधानसभामा बसेका ठूला नेताहरूले एक दिन पनि नागरिकको, मुलुकको र सुशासनको चिन्ता गरेको देखिएन । हिजोको संविधानसभामा ९ अरब नेपाली रुपैयााको नाश गरेर, २ वर्षको अवधिलाई ४ वर्षसम्म लम्ब्याएर, नागरिकलाई अन्योल, चिन्ता र सास्ती दिएर सनकको भरमा संविधानसभा विघटन गर्ने नेताहरूले अर्को संविधानसभा आइहाले पनि केही गर्न सक्दैनन् । यो सत्य जान्दाजान्दै पनि प्रचण्ड र बाबुराम छिट्टो चुनाव र त्यसबाट प्राप्त हुने सत्ताका बारेमा मात्रै चिन्तित रहे । त्यसैले भोलि पनि बाबुरामजस्ता नेताहरूले नेपाललाई नयाा संविधान दिादैनन् । सत्ताको चाँदी कटाइबाहेक तिनीहरूलाई अरू केही चाहिादैन । 'भाडमा जाऊन् जनता, भाडमा जाओस् देश, मलाई पुग्यो भने सम्धीलाई पनि पुग्यो ।' यही हो अहिले एकीकृत माओवादी पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त ।

यद्यपि बाबुरामको विघटनको सिफारिस नयाँ ढंगबाट सत्ता कब्जा गर्ने माओवादी सपनाको एउटा नीतिगत निर्णय हो । तर यो नेपालमा सत्ता चलाउनु र फलामको च्युरा चबाउनु बराबरी कष्टको काम हुन्छ भन्ने सत्यको ज्ञान, तिनले अहिलेसम्म पनि किन पाउन नसकेको हो, हामीले बुझ्न सक्ने कुरा भएन ।

बाबुराम भट्टराईले निकम्मा संविधानसभाको निर्वाचनको सिफारिस गरेर नेपाललाई हरिकङ्गाल बनाएरै छाड्ने किरिया खाएजस्तो छ । त्यो चुनावमा आफूले दुई तिहाई बहुमत ल्याउने सपना प्रचण्ड र बाबुराम दुवैले सँगालेका छन् । दुई तिहाई हुन्छ कि एक तिहाई हुन्छ त्यो भोलिको कुरा हो । तर माओवादी पार्टीले गरिब नेपाली जनताको हाडछालासमेत सुकाउने सोचचाहिा बनाएकै हो । माओवादी र केही मधेसीले मिलेर यो योजना बनाउनुका पछिल्तिर भारतको हात देख्ने तर्कशास्त्रीहरू पनि भेटिएलान् भोलि । तर गोठाला नभइदिए मालिकले गोठ कब्जा गर्ने योजना बनाउनै सक्दैन । बिगार्ने र सिध्याउने भनेका घरभित्रैका गोठालाहरू हुन् । आफ्नो आङको भैासी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा खोज्ने नचाहिादो काम हामीले गर्न हुादैन । माओवादी र मधेसी दलहरूले भारतको चाकरी गर्ने जुन गोप्य योजना बनाएका छन्, त्यतिकै भरमा भारतले त्यो गठबन्धनलाई दुई तिहाई संख्या पुर्‍याउन सहयोग गर्ला भनेर विश्वास गरिहाल्ने ठाउा, अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

केही दिनका लागि एकल जातीय पहिचान र बहुजातीय पहिचानको मुद्दा, राष्ट्रिय एजेन्डाबाट बाहिरिएला । तर त्यो समस्याको समाधान होइन । नेपाललाई अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिए पनि त्यो लोकतान्त्रिक पनि छैन, गणतान्त्रिक पनि छैन । नेताहरूको जिम्मेदारीका कारण नेपाली राजनीति र नेपाल नाम गरेको राष्ट्र अनि त्योसागै नेपाली नागरिक अर्धपञ्चायती शासनका दास भएका छन् । अर्धपञ्चायत भनेको सामन्तवादकै अर्को नमुना हो । नेपालको माओवादी पनि सामन्तवादको जिउादोजाग्दो नमुना हो ।

किन अधिकार दिन मान्दैनन् हाम्रा नेताहरू नागरिकलाई ? खर्चालु र भारी रकम, व्यवस्थापिका संसद् भनौँ कि मृत संविधानसभा भनौा, को चुनाव गराउन यति ठूलो हिम्मत गर्ने बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचन सागसागै अघि बढाउने सिफारिस किन गर्न चाहेनन् ? किनभने तल निर्वाचित निकाय अस्तित्वमा आयो भने केन्द्रमा महाराजधिराजको अधिकार दिइएको लोभी संविधानसभाले मनपरी गर्न पाउादैन भन्ने सत्यको जानकारी, प्रचण्ड र बाबुराममा जब्बर भएर बसेको छ ।

भ्यान्टिलेटरमा सुताइएको संविधानसभालाई पुनर्जीवन दिने यो कोसिसले एउटा चाहिा राम्रो काम गर्‍यो- फेरि एकपटक संघीयताका बारेमा लेख्ने अवसर प्राप्त भयो । जसले जति राजनीतिक प्रशिक्षण दिए पनि संघीयता भनेको विघटन हो । सार्वभौमसत्ता विभाजित हुने पद्धतिलाई नै संघीयतामा भनिएको हो । नेपालमा त्यो संघीयताको प्रयोग झनै विकृत भएको छ । नेपालका संघवादीहरुले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानलाई बेलायती उपनिवेशवादका विरुद्धको लडाइा हो भनेर बुझ्न चाहिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई लागेको छ पृथ्वीनारायण शाहको विजय अभियान 'सामन्ती विस्तारवाद' हो । त्यही विस्तारवादको धङ्धङीसाग तर्सिएर तिनले खण्डीकृत राज्यको माग गरेका हुन् । आत्मनिर्णयसहितको संघीयता भन्ने शब्द अहिले बिनाकारण सुन्नुपरेको होइन ।  त्यसैले संघीयताका पक्षधरहरूले पनि अनेकतामा एकता हुनेछ भनेर जनता ढााट्ने काम नगर्नुहोस् । संघवादीहरूले हिम्मतका साथ भन्न सक्नुपर्छ- हामी पृथ्वीनारायण शाहको 'सामन्ती विस्तावारवाद' का विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छौँ, त्यसैले हामी सार्वभौमसत्ता विभाजनकै पक्षमा छौँ ।

नेताहरूले देश बिगारे । यो अहिले आम जनताको गुनासो हो । हुन त राजनीतिको काम आधारभूत रूपमा बिगार्ने नै हुँदै गइरहेको छ नेपालमा- यसको जन्म भएदेखि नै । आगजनी, तोडफोड, लुटपाट, मारकाट, षड्यन्त्र नेपाली राजनीतिका चरित्र बनेका छन् माओवादीको लडाइँ नेपालमा घुसेदेखि । त्यसैले महिना दिनसम्म 'बन्द' हुादा पनि टाउको नदुखाउने सरकार हामीले भोगिरहेका छौँ । नागरिक नभई राज्य बन्दैन, तर राज्य नभए पनि नागरिक बाँच्न सक्छ । जनता नभई नेता बन्दैनन्, तर जनतालाई नेता नभए पनि हुन्छ । नेताहरू बाझून्, नराम्रा कामहरू गरिरहून् । तिनको बेथितिलाई तिरस्कार गर्दै सामाजिक सद्भाव, नेपाली नागरिकको मूल चरित्र बनोस् । त्यसपछि मात्र कसैले सिकार गर्न सक्दैन नेपालको ।


http://www.ekantipur.com/nep/2069/2/21/full-story/348863.html