इसाईहरूको पैसा लिने यी रहेछन् - श्रीविक्रम भण्डारी

Category: लेख रचना

नेपालको राष्ट्रिय एकता र जातीय तथा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न पश्चिमा मुलुक र तिनमा आश्रित इसाई (क्रिश्चियन) संस्थाहरूको धेरै ठूलो लगानी रहने गरेको चर्चा–परिचर्चा भइरहेको बेला नेपालमा कुन–कुन संस्था र व्यक्ति इसाईहरूबाट धनराशि बटुल्ने गर्छन् भन्ने विवरण प्राप्त भएको छ। नेपालमा सनातनी हिन्दू धर्मविरुद्धका अनेकखाले गतिविधि गर्न, जातीय र क्षेत्रीय भावना भड्काउन इसाई मसिनरीले मानवअधिकारकर्मी, अधिकारकर्मी र अनेकौँ रूपमा क्रियाशील आफ्ना मानिसलाई वर्षेनी अर्बौं रूपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ। आदिवासी जनजाति महासङ्घदेखि इन्सेक र कृष्ण भट्टचनदेखि मल्लके सुन्दरसम्मका व्यक्तिले चर्चहरूको रकमका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउने गरेको यहाँ प्राप्त विवरणले स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो समयमा जनजाति महासङ्घले विदेशका विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट रकम लिने गरेको चर्चा व्यापक हुन थालेपछि आदिवासी जनजाति महासङ्घले आफ्नो वेबसाइटबाट युरोपियन युनियन, डानिडा र केयर नेपालको नाम हटाएको छ। 
आफूलाई बौद्ध धर्मावलम्बी दाबी गर्दै गाई काट्न पाउनुपर्ने कुराको वकालत गर्ने पद्मरत्न तुलाधर, डा. कृष्ण भट्टचन, बालकृृष्ण माबुहाङ, मल्लके सुन्दर र सुमित्रा मानन्धर गुरुङलगायत आबद्ध संस्था एनकार्डले डेनिस चर्चबाट आर्थिक सहयोग लिने गरेको छ। एनकार्डको अध्यक्षमा सुमित्रा गुरुङ र महासचिव मल्लके सुन्दर छन्। डेनिस चर्चले 'एनकार्ड'लाई जातीय र भाषिक आधारमा सङ्घीय संरचना खडा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि विभिन्न जिल्लामा काम गर्न भनी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो। यसबाहेक मल्लके सुन्दरको नेवाः दवु र पद्मरत्न तुलाधरलाई डेनिस चर्चले अलग्गै आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको पनि देखिएको छ। डेनिस चर्चले बजेट उपलब्ध गराउने अन्य संस्थाहरूमा लुथरन वर्ल्ड सर्भिस, दलित वेलफेयर अर्गनाइजेसन, फोरम फर अवेरनेस एन्ड युथ एक्टिभिटी, फेमिनिस्ट दलित अर्गनाइजेसन, जनरल फेडरेसन अफ नेप्लिज ट्रेड युनियन (जिफन्ट), इन्द्रेणी रुरल डिभलपमेन्ट सेन्टर, नेपाल नेसनल दलित सोसिएल वेलफेयर, पौरखी र रणु राजभण्डारीद्वारा सञ्चालित ओरेकलगायत रहेका छन्। लुथरन वर्ल्ड सर्भिसले चर्चको पैसा लिएर मुक्त कमैयाहरूको बीचमा काम गर्दै आएको छ भने ओरेक र पौरखीले महिलाका मुद्दामा आफूलाई विशेष रूपले केन्द्रित गराउने गरेको छ। पौरखीले वैदेशिक रोजगारीमा महिलासम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरेको छ। 
अनुसन्धान र सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा संस्थाले चाहिँ नर्वेजियन चर्चबाट नगद सहयोग लिने गरेको पाइएको छ। रोमन क्याथोलिक चर्चको मातहतमा सञ्चालित कारितास नामक संस्थाले भुटानी शरणार्थी, सहकारी र अन्य केही सामाजिक मुद्दाका लागि धनराशि खर्च गर्ने गरेको छ। मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील चर्चित संस्था इन्सेकले इन्टर चर्च अर्गनाइजेसन फर डेभलपमेन्टको अपरेसन नेदरल्यान्डबाट रकम लिने गरेको देखिन्छ। 
जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बिथोल्न खोजेको आरोप लागेपछि नेपाल आदिवासी महासङ्घले दाता (डोनर)को सूचीबाट इसाई संस्था, च्यारिटीहरूको नाम र लोगो हटाएको छ। 
जातीय सद्भाव भड्काउन सबभन्दा ठूलो योगदान पुर्याकउँदै आएको बेलायती सहयोग नियोग डिफिड ९म्ाक्ष्म्० ले मे २२, २०१२ को मिति राखी आफ्नो वेबसाइटमा 'नेपालमा पहिले जनजातिको सशक्तीकरणका लागि सहयोग गर्दै आएको तर नेपाल बन्दजस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुन थालेपछि सहयोग बन्द गरेको' बताएको छ। गत वर्ष आदिवासी जनजाति महासङ्घले नेपाल बन्दको कार्यक्रम राखेपछि डिफिडले सहयोग रोक्न सकिने चेतावनी सार्वजनिक रूपमै दिएको थियो। महासङ्घका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले त्यसबेला कसैको सहयोग नभए पनि अधिकारका लागि चलाइएको आन्दोलन नरोकिने जवाफ उनीहरू ९म्ाक्ष्म्० लाई दिएका थिए। तर, बाहिर त्यस्तो कुरा गरे पनि लेखीले डिफिडको चेतावनीपश्चात् उनीहरूको सहयोग प्राप्त गरिरहन कस्तो पत्र पठाएका थिए सोको प्रतिलिपि घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ। लेखीले आफूहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग जारी राखिदिन अनुरोध गर्दै पत्रमा लेखेका छन्, 'म जनकराज जोशीजस्तो अक्षम, भ्रष्ट, नेपालीहरूबीच खराब छविका बाहुनवादीमाथि तपाईंहरूले विश्वास गरेको देखेर चकित परेको छु। जोशी अक्षम भएकैले नेपाल सरकारको मुख्यसचिव बन्नबाट रोकिएका थिए। जोशी राजा, हिन्दूराज्य, बाहुनवादी सोचको एकतात्मकताको पक्षका मानिस हुन्। खस क्षत्रीहरूद्वारा पश्चिम नेपाल बन्द गराउने कार्यको आयोजनामा पनि जोशीको संलग्नता रहेको छ। (हेर्नुहोस् पत्र जस्ताको तस्तै)
इसाई मसिनरीबाट रकम लिनेहरूमा वामपन्थी र वामपन्थी पृष्ठभूमिका व्यक्ति तथा त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित सङ्घसंस्थाहरू मात्र रहेको आश्चर्यजनक स्थिति देखिएको छ। सोझा र सरल स्वभाव–चरित्रका मानिने जनजातीय सङ्घसंस्था र व्यक्तिलाई ठूलो लगानी गरेर इसाईहरूले नेपालमा के गर्न खोजेका रहेछन् भन्ने कुराको जवाफ नेपालमा उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिले दिइरहेको छ। 

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-02-03-02-43/69-weekly/2011-08-03-10-24-26/2011-08-03-10-26-47/13942-2012-06-13-05-42-11