- Category: केन्द्रविन्दु
ओखलढुंगा अध्यक्ष, नेकपा एमाले
नेकपा एमाले आदिवासी/जनजाति र मधेस विरोधी पार्टी हो?
विपक्षी र हाम्रा केही नेताहरुले त्यसो भने पनि वास्तवमा त्यस्तो होइन। विघटित संविधानसभामा जति हस्तक्षेपकारी भूमिका एमालेले निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो, त्यो कम भएकै हो। तर, हाम्रा नेताहरुले उठाउनु भएको विषयलाई अन्त मोड्ने काम भइरहेको छ। संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्न सकिएको भए, धेरै कुराहरु सहज हुन सक्थे भन्ने उहाँहरुको आवाज हो। संघीयताको सवालमा व्यापक छलफल चलाएर निष्कर्षमा पुग्नु पर्दथ्यो, त्यो हुन नसकेका कारणले कमी भएको कोणबाट गुनासा र असन्तुष्टिहरु आएका हुन्। एउटा संरचनावाट अर्कोमा जानु आफैंमा महत्वपूर्ण विषय थियो। यसलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर जसरी पार्टी केन्द्रीय कमिटीले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्ने थियो। त्यो हुन नसकेको कुरालाई नेतृत्वले पनि स्वीकार गरेको छ। तर, जसरी पार्टी जनजाति विरोधी रह्यो भनिएको छ, त्यो यथार्थ होइन।
यथार्थ के हो त?
एमालेको आठौं महाधिवेशनपछि जुन प्रकारले समावेशी ढंगको केन्द्रीय कमिटी बन्यो। त्यो नेपालको कम्युनिष्टका लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि नमूना लायक छ। त्यही कारण केन्द्रीय कमिटीमा ठूलो संख्यामा मधेसी र जनजाति पुगेका छन्। त्यो समुदायको नेतृत्वकर्ता हामी हौँ भन्नेहरुको हविगत र हाम्रो नेतृत्वलाई तुलना गर्ने हो भने छर्लङ्ग हुन्छ।
एमालेमा नश्ल राजनीति हावी भएको र वर्गीय राजनीति कमजोर हुँदै गएको चाहिँ साँचो हो त?
एमालेभित्र जातीय समस्या छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भने अन्य पार्टीको तुलनामा छैन। तर, नेपालमा जातीय समस्या र उत्पीडन छ कि छैन भनेर सोध्नु हुन्छ भने छ। मुलुकमा अझै पनि जातीय मात्र होइन, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडन पनि छ। त्यस सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एमाले कम्युनिष्ट पार्टी हुनुका नाताले मार्क्सवादबाट निर्देशित पार्टी हो। वर्गीय आन्दोलनलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने पार्टी हो र वर्ग समस्यालाई नै आन्दोलनको केन्द्रविन्दु बनाउने पार्टी हो। यसैगरी, सबै विभेद र उत्पीडनसँग जुध्ने, अन्याय अत्याचार, शोषण र दमनका विरुद्ध झन्डा उठाउने कम्युनिष्ट पार्टी हो एमाले।
तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, एनजिओ/आइएनजिओहरु, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु एउटा एजेन्डालाई मात्र उठाएर समग्र आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कुत्सित मनशायमा लागेका छन्। तर पनि नेकपा एमाले सबै खाले शोषण दमनविरुद्ध लड्दै वर्गीय आन्दोलनलाई उचाईमा पुर्या्उनु पर्छ भनेर लागिरहेको छ।
२६ गतेको आमसभामा सहभागी नहुन एमालेका जनजाति नेताहरुले नै आह्वान गरे, एमाले समावेशी भएको भए त त्यस्तो हुन्थ्यो र?
जीवित पार्टीभित्र नयाँ मुद्दामा छलफल र बहस हुनु अन्यथा होइन। छलफल र बहस अनिवार्य छ, त्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादकोे नियम पनि हो। यसरी नै विचार निमार्णको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। एमालेमा केही असन्तुष्टि देखिएको साँचो हो। असन्तुष्टि विभाजनको तहमा पुगेको छ भने जुन स्याँलहँुइया मच्चाइँदैछ, एमाले जनजातिको मुद्दा विरोधी, जनजाति विरोधी भनिँदैछ दुवै आरोप सत्य होइनन्।
तपार्इंले होइन भने पनि बाहिर त त्यस्तै सन्देश गइरहेको छ?
जातीय, क्षेत्रीय विभेद र उत्पीडनको समस्या नेपाली समाजमा छ। एमालेका हजारौं संगठित सदस्य, लाखौं समर्थकको चाहाना के हो भने एमालेले नै समग्र आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्दछ। जनजातिका मुद्दाहरुमा गम्भीर हुनुपर्दछ, क्षेत्रीय उत्पिडनका बारेमा पनि गम्भिर हुनुपर्दछ, दलित, मुस्लिम, पिछडिएका वर्गका बारेमा पनि त्यतिकै गम्भिर हुनु पर्दछ। किसान, युवा, महिला, किशोर किशोरीका बारेमा पनि गम्भिर हुनुपर्दछ ती कार्यकर्ताको भनाइ हो। तर, अहिले जनजातिका मुद्दा बढी उठेका हुनाले यस विषयमा नेतृत्व बढी नै गम्भिर हुनुपर्दथ्यो भएन भन्ने कुरालाई अन्यथा लिनु हुँदैन्। जहाँसम्म सहभागिताको कुरा छ, कतिपय कमरेडहरु असन्तुष्टीका कारणले आउनु भएन होला तर त्यहाँ जनजातिका नेता र कार्यकर्ताको सघन उपस्थिति थियो। त्यो व्यवहारले नै देखाइसकेको छ।
आदिवासी/जनजातिका मुद्दाहरुलाई पार्टीले कसरी सम्वोधन गनुपर्छ?
वास्तवमा संघीयतामा प्रवेश गर्दा कयौं विषयहरु नयाँ भएका छन् किनभने हामी एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा जादैछौं। एउटा शासन व्यवस्थाबाट अर्को शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने नै भएपछि हामीले यी चार वर्षको समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्दथ्यो। केन्द्रीय कमिटीले तलका आधारभूत कमिटीहरुसम्मको राय संकलन गरेर एउटा ठोस धारणा बनाउन सक्नु पर्दथ्यो। त्यो कमजोरी भएकै हो। यसबारेमा अहिले हामीले नेतृत्वलाई धारणा बनाउनु पर्योक भनिरहेका छौं, उहाँहरु सहमत पनि हुनुहुन्छ। नेतृत्व भन्नाले अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरु र महासचिव मात्र होइन, हाम्रै जनजाति उपाध्यक्ष, पोलिटव्युरो सदस्य र केन्द्रिय सदस्यहरु पनि पर्नुहुन्छ। तपाईंहरु नै नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो किन छलफल गर्नु भएन भनेर जनजाति नेताहरुसँग पनि प्रश्न गर्यौंा, कमजोरीलाई उहाँहरुले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ।
पार्टी अब कसरी अघि बढ्नुपर्ला त?
एमालेले अब तल्लो कमिटीसम्म छलफल र बहस गर्नु पर्छ। त्यसका लागि केन्द्रले नै पहल गर्नु पर्छ। एमालेको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, राष्ट्रिय नीति निमार्णमा हाम्रो नीति नै अहिलेसम्म प्रभावी भइरहेका छन्। एमालेका नीतिहरुले जितिरहेको छन्, तर नेताहरुले चुनाव हारिरहेका छन्। यही कारण, एमाले हावी हुन सकिरहेको छैन्। राज्य पुर्नसंरचना समितिले पहिचानको पाँच आधार र सामार्थ्यका चार आधार भनेर तय गरेको नीति एमालेले ०६२ साल असारमै निर्माण गरिसकेको थियो। एमालेको एजेन्डा समितिमा पास हुने तर एमाले नै जनजाति विरोधी हो भन्ने स्यालहुइयाँ सुनिने। यो त एमालेलाई जसरी पनि कमजोर बनाउनु पर्छ भन्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको डिजाइन भयो।
एमालेले आफ्नो नीति पास हुदाँ पनि अनरसिप लिन नसकेर हो त?
एकदम। यो नै ठूलो कमजोरी र दुर्भाग्य एमालेका लागि भइरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीति र नीति निमार्णको तहमा एमालेको नीतिले जित्ने तर नेताहरुले चुनाव हार्ने, कता–कता नमिलेको जस्तो भइरहेको छ। कस्तुरीले आफ्नै नाभीमा भएको बीना खोजेको जस्तो, आफूसँग सबैभन्दा राम्रो समान छ तर त्यसलाई बिक्री गर्न नसकेको जस्तो, प्रचार गर्न नसकेको जस्तो परिवेश छ। यसबारेमा पनि हामीले नेतृत्वलाई गम्भिर ध्यानाकषर्ण गराएका छौं। माओवादीलाई बन्दुके चिन्तनबाट लोकतन्त्रवादी धारमा ल्याउने र कांग्रेसलाई संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रवादी बनाउने काम एमालेकै पहलकदमीमा भएको हो। एमालेले जति पहल कुन अर्को पार्टीले गर्योक? तर, त्यसको अनरसिप अरुले लिएका छन्। त्यसो हुनु नेतृत्वको कमजोरी हो भनेर हामीले भनेका छाँै, उहाँहरुले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ।
माओवादीले एमालेलाई किन घुमाउन सक्यो त?
संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिबाट मुलुक अघि बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा एउटै पार्टीको सबै नीति लागू हुन सक्ने अवस्था छैन्। तर, एउटा कुरामा म ढुक्क छु कि एमालेले जे कुरा अघि सार्छ, अन्ततः त्यही लागू हुन्छ। तर, नेतृत्व पंक्तिको बेमेलका कारण हिजो केही शक्तिहरुले खेल्ने मौका पाए तर आज पार्टी एक ढिक्का छ। त्यसबारेमा हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिनिधिको बैठकमा व्यापक छलफल पनि भएको थियो। त्यसबाट समाधान पनि निस्कियो। अब जे कुरा एमालेले उठाउँछ लागू हुन्छ, त्यसको अनरसिप लिने गरी अघि बढ्नु जरुरी छ। नेकपा एमालेको सही धाराण हुदाँहँुदै पनि अर्काको एजेन्डामा पछाडि कुदेको जस्तो देखाउने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसलाई चिर्न सक्नु पर्छ।
एमालेलाई संघीयता विरोधी भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ, किन होला?
एमाले संघीयता विरोधी हँुदै होइन्। तर, नेपालको भूधरातल, सामाजिक बनावट, आर्थिक, भौगलिक र माटो सुहाउँदो र मिल्ने खालको हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य संघीयता विरोधी हुन होइन। एमालेको आठौं महाधिवेशनले संघीयतालाई पार्टीको दस्तावेजमा संस्थागत पनि गरिसकेको छ। चर्को अतिवादी कुरा गर्ने र तल्लो स्तरमा गिरेर अर्कालाई आक्षेप लगाउनेहरुको समूहले एमालेलाई संघीयता विरोधी पार्टी हो भनेका हुन्।
एकल जातीय पहिचानसहितको राज्य कत्तिको सम्भव छ?
नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक हो भनेर हामी स्वीकार गर्छर्ाै भने राज्य कसरी एकल जातीय हुन सक्छ? एकल जातीय हुदाँ भोलि समस्या हुन्छ कि हुँदैन? त्यसकारण हामीले भनेका छौँ कि वहुपहिचानमा आधारित मिश्रित नाम राख्दा अहिलेको नेपाली समाजमा पाच्य हुन्छ। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, यद्यपि यो पार्टीभित्र छलफलको विषय हो। एउटै वडाभित्र विसौं जातिका मानिसहरु बसिरहेका छन्। प्रत्येक मानिसको घर अर्को जाति र भाषाभाषीसँग जोडिएको छ। यस्तो संवेदनशील बनावट भएको हाम्रो समाजमा एकल जातीय राज्य नै हुनुपर्छ भनेर मेरो व्रम्हले चाहिँ भन्न सक्दैन। अनेकतामा एकता भएको यो समाजलाई विभाजन गर्ने गरी राज्यको नामाकरण गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्दै पनि आएका छौं। खासगरी, छिमेकी मुलुक भारत हाम्रो मधेसमा खेल्न खोजिरहेको प्रस्ट देखिराखेका छौं। हिजो भारतसँग लड्नुपर्छ भनेर हिमाल र पहाडमा सुरुङ्ग खन्ने माओवादीहरु नै आज 'इन्डियासँग मर्ज हुनसक्छ' भनेर खुल्लेआम राष्ट्रियतामाथि धावा बोलिरहेका छन्, भारतसँग घाँटी जोड्न पुगेका छन्। आफ्नो बैठकमा नै भारतीय राजदूतलाई बोलाएर सल्लाह गर्ने काम गर्छन्। यो उनीहरुको कस्तो राष्ट्रवाद हो? भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले प्रस्टसँग बुझेका छन्। यतिवेला भारतलाई काउन्टर दिने उद्देश्यका कारण कतिपय युरोपेली मुलुक, अमेरिकनहरु मधेसभन्दा पनि हिमाल र पहाडका जिल्लामा कतै खेल्न सकिन्छ कि भनेर लागि परिरहेका छन्। अहिले त्यस्ता विभिन्न तत्वहरु खुलेआम रुपमा चलखेल गरिरहेका छन्। नेपालको राष्ट्रियता र अस्मितामाथि चलखेल र हस्तक्षेप गर्न लागिरहेको परिवेश र पृष्ठभूमिमा सवैका लागि चुनौती बनिरहेको छ।
जनजाति आन्दोलनमा डलरको खेती भएको आरोप पनि लाग्छ, त्यस्तो हो त?
विशुद्ध जनजातिको आन्दोलन गर्नेहरुलाई यो आरोप सह्य हुँदैन। तर डलरमा चल्दै चलेनन भन्ने कुरा पनि होइन, यस्तो काम गरेका पनि छन्। विचारको राजनीतिभन्दा पनि जातीय साम्प्रादायिकता भडकाएर छुद्र स्वार्थ पूरा गर्नेहरुले त्यसो पनि गरेका छन्। तर एमालेभित्र त्यस्तो छैन। एमालेभित्र जातीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नयाँ ढंगबाट बहस जरुरी छ भनेर हामीले नेताहरुलाई भनेका छौं। पार्टीका जनजाति नेताहरुलाई पनि हामीले भनेका छौँ कि पक्की घरमा आगो लगाएर ओढारको बास सुरक्षित हँुदैन। किनभने, पार्टीभित्रै अन्तसंघर्षको माध्यमवाट समस्याको पहिचान र समाधान गर्न सकिन्छ। यसमा हाम्रा पार्टीका जनजाति र मधेसी नेताहरु पनि सहमत हुनुहुन्छ। एमालेभित्र चलेको बहस डलरमार्फत चलाइएको बहस होइन, विचार र सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताको परिधिभित्र रहेर गरिएको बहस हो।
एमाले जनैवादीहरुको मात्र पार्टी हो भन्ने आरोप छ नि?
एमाले सवै भाषाभाषी, सवै जातजाती र धर्म समुदायको सुन्दर प्रतिनिधित्व भएको पार्टी हो। सवै खाले उत्पीडनका विरुद्ध आन्दोलनको अगुवाई गर्ने अग्रगामी दस्ताका रुपमा उभिएको पार्टी हो। यो जनजाति विरोधी पार्टी हो भन्ने कुरासँग हामी कुनै पनि हालतमा सहमत छैनौ। किनभने त्यो हाम्रो सांगाठानिक संरचनाले पनि देखाउँछ। त्यसकारण एमाले जनैवादीहरुको पार्टी हो भन्नु छुद्र टिप्पणी हो। अरुलाई हेपेर आफ्नो हाइट बढ्छ भन्ने कुराजनीतिक संस्कार भएकाहरुको आरोप हो।
.png)
