मचारवटा विषयमा कुरा गर्छु । पहिलो, संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले गरेको काममा संक्षिप्त टिप्पणी । दोस्रो, जातीयता भनेको के हो ? । तेस्रो, जातीय संघीयता र त्यसलाई समृद्ध बनाउने अमिल्दो कुरा । चौथो, असमानतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनले पहिचान र सामथ्र्यलाई सार्यो । त्यसमा पनि पहिचानका पाँचवटा र सामथ्र्यका चारवटा तत्वहरू निर्धारण गरियो । त्यसमा मैले मुख्यतया दुइटा समस्या देखें । प्रदेश यो मापदण्डमा बन्ने हो भने सिंगो मुलुकको मापदण्ड के हुने ? सिंगो मुलुकको राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्र कसरी सुरक्षित गर्ने ? प्रदेश यस्तो हुनुपर्छ चाहिं भनियो, तर त्यसलाई धान्ने केन्द्र/संघचाहिं कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको मापदण्डचाहिं के हो ? त्योचाहिं भनिएन । राष्ट्र एकत्रित कसरी हुने ? कस्तो केन्द्रले प्रदेशहरूबीच उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्वलाई हल गर्न सक्छ ? राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षा कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? समितिको प्रतिवेदनमा यस्ता सवाल आएको पाइँदैन । राष्ट्रिय सुरक्षाबारे कतै चर्चा भएको पाइँदैन प्रतिवेदनमा । संघीय स्वरुपको कुरा गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको चर्चा नहुनु अचम्मै मान्नुपर्छ ।
त्यस्तै अर्को समस्या लोकतन्त्रबारे देखियो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार कस्तो हुने र तिनलाई कसरी चलाउने भन्नेबारे समितिको प्रतिवेदनमा चर्चा गरेको पाइँदैन । राष्ट्रिय एकता/सुरक्षा र लोकतन्त्रजस्ता प्रमुख राष्ट्रिय एजेन्डामा समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिएको देखिंदैन । यी दुई मुद्दामा बहस र उचित समाधान नखोजी अन्य विषयमा छलफल गर्नुको अर्थ रहँदैन ।
फेरि समितिले निर्धारण गरेको पहिचान र सामथ्र्यकै कुरा गर्दा पनि पहिचान अन्तर्गत जातीयता/सामुदायिकतामात्रै हावी हुन पुग्यो र अन्य तत्व गौण बने । भाषाको कुरा गौण भयो, संस्कृतिको कुरा पनि छायामा पर्यो । वास्तवमा जातको कुरा भनेको नश्लकै कुरा हो । त्यो भाषा, संस्कृतिको कुरा होइन । भाषा, संस्कृतिको कुरा गरेको भए त्यसलाई गर्वसाथ लिन सकिन्थ्यो । यो नश्लको कुरा हावी भयो अन्य आठवटा कुरा गौण भए ।
हामी 'रिपब्लिक' भयौं । यसको समाजशास्त्रीय अर्थ हो 'जन्मका आधारमा केही पनि चिज पाइँदैन है' । गाउँमा मुखिया नहुने र देशमा राजा नहुने भनेको जन्मका आधारमा यी पद प्राप्त हुनसक्दैन भन्ने हो । यो त हरेकले प्राप्त गर्नसक्ने अधिकारको कुरा हो, 'रिपब्लिक'मा । राजा फाल्नु भनेको जन्मजात केही पनि प्राप्त गर्न पाइँदैन भनेको हो । हरेक व्यक्तिले क्षमताका आधारमा लिने भन्ने दर्शन हो- 'रिपब्लिक' । यद्यपि कतिपयले प्राप्त गर्ने क्षमता राख्दैनन्, त्यसका लागि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यो अर्कै विषय हो फेरि । तर यहाँचाहिं राजतन्त्र जाने र जातितन्त्र स्थापित गर्ने जस्तो परस्पर विरोधी कुरा भइरहेको छ ।
जातीय पहिचान भनेको के हो ? हामी जातीय व्यक्तिमात्र होइनौं । हाम्रा विभिन्न पहिचान छन् । हरेक व्यक्तिभित्र विभिन्न पहिचान छ । त्यसकारण जातीयतामा सीमित पार्नु या खसाल्नु व्यक्तिको समष्टिगत पहिचानको सन्दर्भमा अत्यन्त 'रिग्रेसिभ' कुरा हो । यो अहिलेको जमानाको मान्छेलाई सुहाउने कुरै होइन । अहिलेको यो नश्लीयवाला बहसले चाहिं हामीलाई त्यसतर्फ लग्यो । हामी जातीय व्यक्तिमात्रै होइनौं । हामी किसान हौं वा महिला हौं, बूढा हौं वा जवान हौं, उद्योगपति हौं वा श्रमिक हौं, जे भए पनि हामी धेरै हौं । यी सबै कुरालाई गौण तुल्याउँदै राज्य पुनर्संरचनालाई जसरी नश्लमा गएर टुंग्याइयो, त्यो अत्यन्तै अमान्य र घातक कुरा हो ।
बाजे लिम्बु र नाति लिम्बुमा धेरै फरक हुन्छ । मेरै बाजे र ममा धेरै फरक छ । जातै भन्ने हो भने एउटै हो । यद्यपि दस वर्ष या पाँच वर्षमै पनि जातीय पहिचानमा परिवर्तन आउन सक्छ । जातीयता भनेको फेरि एउटा ढुंगामा लेखेर कहिल्यै नमेटिने कुरा पनि होइन । जातीयता परिवर्तनशील कुरा हो । अबको जमानामा हामी झन् परिवर्तनशील पहिचान बोकेका व्यक्ति हौं । पहिले अलि अलि स्थिर पहिचान थियो भने पनि अब त्यो ज्यादै अस्थिर भएर जाने सम्भावना छ ।
हामीलाई बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक भनिएको छ । तर हामी बहुजातीय र बहुसांस्कृतिकमात्रै होइनौं, हामी बहुल जातीय पनि हौं । बहुजातिहरू मिसिएपछि बहुल संस्कृतिको निर्माण हुन्छ । मानौं, बाहुन र गुरुङ एकै ठाउँमा बसे भने तिनीहरू र तिनका छोराछोरी तथा नातिनातिनामा आउने परिवर्तन पहिलेको बाहुन या गुरुङजस्तो नभई छुट्टै हुन्छ । अलग्गै संस्कृतिको निर्माण हुन्छ । अर्थात् छोराछोरी र नातिनातिना नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन जो मिसिएका हुन्छन्, तिनमा परम्परावादी बाहुन र गुरुङभन्दा छुट्टै संस्कृति निर्माण हुन्छ । समाजशास्त्रमा यसलाई बहुल भनिन्छ । बहुवालाले गुरुङको एकथरी संस्कृति छ, बाहुनको अर्कोथरी अनि स्थिर हुन्छ भनी सोच्छ । तर त्यो होइन । परिवर्तन भैरहन्छ र नयाँ 'बि्रड' जन्मन्छ । नयाँ भाषा र संस्कृति जन्मन्छ ।
तेस्रो, अब आउने जमानाको लागि जातीय संघीयता किन ठीक छैन भन्ने बहस महत्वपूर्ण छ । यसमा राष्ट्रिय एकता कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हो । धेरै अघि समुदायहरू एक प्रकारले भन्ने हो भन्ने सम्पर्कविहीन भएर बसेका हुन्थे । अझ हिमाली क्षेत्रमा त्यस्तो हुने गथ्र्यो । हामीकहाँ धेरै भाषा हुनुको कारण पनि यही हो । संसरभरिका हिमाली क्षेत्रहरूमा धेरै भाषा, संस्कृति हुने गरेको पाइन्छ । समथर भूभागमा धेरै मानिसले एउटै भाषा बोल्छन्, तर जहाँ-जहाँ विकट हिमाली क्षेत्र छ, अझ नदीले काटेको छ, ती भूभागमा समुदायहरू पनि छुट्टाछु्ट्टै रुपले विकसित भएका छन् । अन्तरक्रियाको क्षमता पनि न्यून हुन्छ । यसरी लामो समयसम्म अलग-अलग बस्दा अलग-अलग भाषा र संस्कृति विकसित हुने हो ।
ठूलो पैमानामा उत्पादन र उपभोग गर्ने अहिलेको पुँजीवादी जमानामा मुलुकका विभिन्न ठाउँका मानिसबीच -जस्तो ताप्लेजुङ र कञ्चनपुर, दार्चुला र झापा) लेनदेनलाई बढाएर मात्रै हामी बढ्न सक्छौं । लेनदेन विभिन्न प्रकारका हुनसक्छन् । अर्थतन्त्र अन्तर्गत श्रमिकको आवत-जावत, साधन र लगानीको लेनदेन आदि । यातायातको कुरा पनि आउँछ, जसले विभिन्न भूभागका मानिसहरूलाई एकत्रित हुन सघाउँछ । यी मानिसहरूबीच भेटघाट र अन्तक्रिया हुने र एकले अर्कोलाई चिन्ने अनि बुझ्ने द्वारहरू हुन् । यो हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने कडी पनि हो । छुट्टै जल, जमिन र जंगलको कुरा होइन । त्यो विविधतालाई कसरी समेटिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हिमाल, पहाड र तराईलाई कसरी जोड्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । संघीयताले जोड्ने हो । त्यसको अर्थ फेरि पूर्व-पश्चिम नहुने भन्ने पनि होइन । यसोगर्दा भाषा, संस्कृति, गीत, सिनेमा आदि सबै कुराको बिस्तार हुनपुग्छ, जसले संघीयतालाई सबल तुल्याउँछ । शिक्षा, सञ्चारले अभिरुचि जगाउँछ । एकठाउँका मानिसको समृद्धि र समस्याबारे अर्को ठाउँकाले थाहा पाउँछन् । अन्तर-जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन दिन सक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा जातजाति बीचमा असमानता प्रशस्तै छ । यो असमानतालाई ज्युँकात्यँु राखेर हामी लोकतन्त्र हाँक्न पनि सक्दैनौं, समृद्ध बन्न पनि सक्दैनौं । लोकतन्त्र, समृद्धि र संघीयता सफल हुनसक्दैन । पुँजीवादभित्र रहेर असमानतालाई पूर्णतः निराकरण गर्न सकिंदैन, तर कमसेकम जन्मँदै प्राप्त हुने कुराहरूलाई हटाएर अरु सर्तहरू बढीभन्दा बढी समानीकरण गर्दै यो समस्याबाट पार पाउन सकिन्छ । हामीकहाँ भाषा, संस्कृति लगायत धेरै खाले असमानता छन् । यसलाई न्युनीकरण गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्ष बन्नाले धर्मको असमानता केही हदसम्म हटेको छ । अर्को वर्गीय असमानता हटाउनु जरुरी छ । संघीयताले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले यस्तो वर्गविहीनताको स्थिति र जातीय प्रकटताको स्थिति राजनीतिले ल्यायो, त्यो राम्रो भइरहेको छैन । अहिले त वर्ग भनेको मधेसी र पहाडे अनि महिला र पुरुष भन्न थालिएको छ । यो त वर्गको परिभाषा नै होइन ।
जातीय संघीयताको जुन बहस छ, त्योचाहिं असमानता न्युनीकरण गर्नका लागि हो कि हामी छुट्टै हौं भन्नका लागि हो वा हामी मिसिएर बस्नै सक्दैनौ भन्नका लागि हो ? छुट्टिएर बस्नका लागि भिन्न प्रदेश चाहिएको हो कि असमानता घटाउनका लागि चाहिएको हो ? असमानता घटाउन हो भने भिन्न प्रदेश चाहिंदैन । असमानता घटाउने अनेक तरिका छन् । एकात्मक राज्यमा धरि त्यो हुनसक्छ । यद्यपि मैले एकात्मक राज्यको वकालत गरेको चाहिं होइन । छुट्टैपनालाई अधिक मूल्यांकन गर्दै जाने कुरा जुन जातीय संघीयताले बोकेको छ, त्योचाहिं नितान्त गलत छ ।
(२०६९ असार २ गते पुलचोक इञ्जिनियरिङ कलेजमा आयोजित 'समृद्धिका लागि लोकतन्त्र' विषयक गोष्ठीमा समाजशास्त्री गुरुङको प्रस्तुतिमाथि अर्का समाजशास्त्री मिश्रको टिप्पणीको सम्पादित अंश)
.png)
