नाकाबन्दी गरिएको भारतीय राज्य मणिपुरको सडक । तस्बिर: एनडीटीभी

इम्फाल: नेपालमाथि गरिएकै शैलीमा भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा दुई महिनादेखि नाकाबन्दी जारी छ । मणिपुरमा त्यहाँका नागा समुदायले गरेको नाकाबन्दीका अगाडि राज्यले पनि केही गर्न सकेको छैन। 

अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकाबन्दीको समाधानको कुनै गुन्जायस पनि मिलेको छैन । मणिपुरका मुख्यमन्त्री ओकराम इबोबी सिंह र संयुक्त नगा परिषद (युएनसी) आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा त्यहाँ जनताको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । 

सरकारको दुई नयाँ जिल्ला गठन गर्ने योजनाको विरोधमा युएनसीले एक नोभेम्बरबाट त्यहाँ अनिश्चितकालीन नाकाबन्दी गरिरहेको छ। युएनसीका अनुसार, नगाहरुले धेरै जसो जमीन जमीन नयाँ जिल्लाले हडप्ने अवस्था आएपछि नाकाबन्दी गरिएको हो । तर सरकारले यो नाकाबन्दीको जवाफ दुई मात्रै होइन अरु नयाँ सात जिल्ला बनाउने घोषणा गरेको छ । 

सबै वर्गका मानिसले सरकारको यस फैसलाको स्वागत गरेका छन् । सरकरले प्रशासनिक सुविधाका अलावा यहाँ विकासको गति तीब्र पार्नका लागि पनि यो माग उठिरहेको थियो ।

इबोबीले अहिलेको समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले युएनसीले नाकाबन्दी हटाएर फेरि यस्तो नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । 

'त्यसपछि मात्रै युएनसीका दुई नेताहरु ग्यादन कामेई र स्टीफन ल्यामकाङ्गलाई रिहा गर्न सकिन्छ', उनले भनेका छन्, 'जसले राम्रो वातावरण बनाउने छ अनि वार्तामा बस्छौँ ।'

मणिपुरका मूख्यमन्त्री इबोबीले युएनसीलाई मुट्ठीभरहरुको एक क्लबको संज्ञा दिएका छन् । नागाहरुले सरकारसँग वार्ता सेनापति जिल्लामा मात्रै हुने बताइरहेका छन् । 

तर सरकार यदि सेनापति जिल्लामा गएमा अन्य सबै संगठनले भविष्यमा यस किसिमका शर्त राख्न कुराले तर्सिएको छ।  सरकारले सकेसम्म वार्ता त्रिपक्षीय रुपमा दिल्लीमा गर्ने अडान लिएको छ। 

केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री किरण रिजिजुले हालै नाकाबन्दी समाप्त पार्नका लागि मणिपुर सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका थिए । इबोबीले भने यो कुरालाई इन्कार गर्दै यसमा राजनीति गर्ने कुनै सवाल नभएको तर्का अघि सारेका छन् । 

राज्यका जनता भोकै पर्ने यो कुरामा आफूले कुनै राजनीति हुन नदिने उनको अडान छ । एक नोभेम्बरबाट जारी यस नाकाबन्दीका कारण मणिपुरमा उपभोग्य सामान, बालबालिकाको भोजन सामग्री, भवन निर्माण र अन्य सामग्री अभाव भएको छ । 

रिजिजुले नाकाबन्दीलाई पुर्णरुपमा अस्वीकार्य हुने बताएका छन्। केन्द्र सरकारले राजमार्ग-३७ मा ट्रक र तेल ट्याङ्करको सुरक्षाका लागि अतिरिक्त सुरक्षा बल पठाइसकेको छ। 

तर युएनसीले भने आफ्नो आन्दोलनलाई अझै कडा बनाउने चेतावनी दिएको छ । शनिवारबाट उसले नगाको बाहुल्या रहेका पहाडी जिल्लाका सरकारी कार्यालय घेर्न सुरु गरेको छ ।  

http://www.karobardaily.com/news/70568