आयोगलाई पत्रसम्म पुगेको छैन


बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौं, पुस १ - मुलुककै अत्यासलाग्दो एक घटनाबारे प्रतिवेदन बुझाएको ठ्याक्कै वर्ष दिनपछि पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको काँधमा नगरकोट हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्ने अर्को जिम्मेवारी थपिएको छ ।
पछिल्लो जिम्मेवारीका लागि उहाँमा जति उत्साह भरिएको छ, त्यति नै चिन्ता छाएको छ- पहिलो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकामा ।

'बेपत्तै भयो त्यो । कुनै सरकारी दराजमा थन्किएको छ होला,' अघिल्लो भदौ १६ गतेको विध्वंस र तोडफोडब्ाारे प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेकामा चिन्तित हुँदै उहाँले भन्नुभयो- 'अब चाहिँ यस्तो दोहोरिनुभएन ।'

इराकमा आतंककारीद्वारा भएको १२ नेपालीको हत्याको विरोधमा उति बेला उपत्यका र विभिन्न भागमा तोडफोड र आगजानी भएको थियो । सुनियोजित रूपमा विध्वंस र तोडफोड भएकाले न्यायिक छानबिन गर्न दबाब परेपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश सिंहको अध्यक्ष्ातामा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

बुधबार राति नगरकोटमा अर्को नरसंहार भयो । सैनिक जवानले जथाभावी गोली प्रहार गर्दा कालीदेवी मन्दिरमा जात्रा मनाइरहेका १२ जनाले ज्यान गुमाए । करिब २४ जना घाइते भए । यो नरसंहारको यथार्थ छानबिन गर्न सरकारले भोलिपल्टै सिंहको अध्यक्ष्ातामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रेमबहादुर बिष्ट र नायव महान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मी संलग्न आयोग गठन गर्žयो ।

तर अध्यक्ष्ा र सदस्यहरूलाई आयोगमा राखिएकाबारे सरकारले औपचारिक जानकारीसम्म दिएको छैन । पत्र बुझेपछि अध्यक्ष्ाले प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । शनिबार बिदा हुँदा यी सबै कामका लागि कम्तीमा तीन दिन ढिलो भइसक्नेछ ।

सिंहले शुक्रबार राति कान्तिपुरसँग भन्नुभयो- ँसरकारले अहिलेसम्म हामीहरूलाई चिठीपत्र केही दिएको छैन । यस्तो विषयमा ढिलो गरेकामा छक्क परेको छु ।’

घटना साम्य पार्न तत्काल समिति/आयोग गठन गरे पनि त्यसप्रति ढिलाइ गर्ने र प्रतिवेदन लुकाउने सरकारी प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । केही महिनाअघि रिहा आदेश पाएका एक बन्दीलाई सुरक्ष्ााकर्मीले सर्वोच्च अदालत घेरी भित्रैबाट पुनः पक्राउ गरेको विषयमा सरकारले पूर्वसचिव नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठको एक सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सञ्चार माध्यमबाट यो खबर पाएका श्रेष्ठले यसको लिखित जानकारी साता बित्दा पनि पाउन सक्नुभएको थिएन ।

शान्ति सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित 'भदौ २१', 'मिर्जा हत्या', 'हृतिक रोशन', 'अमर लामा हत्या' सहितका प्रकरणमा गठित न्यायिक आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । 'चारैतिरको दबाब मत्थर गर्न र आक्रोशित जनताका आँखामा छारो हाल्न मात्र आयोग गठन गरेको देखियो,' एक आयोग अध्यक्ष्ाले प्रतिवेदन थन्किएको उल्लेख गर्दै भने ।

बार एसोसिएन अध्यक्ष्ा शम्भु थापाले संवेदनशील घटनामा देखावटी रूपमा मात्र आयोग गठन गर्ने परम्परा दोहोरिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- 'यो विषय सैनिक कानुनभित्र सीमित छैन । नागरिक अदालतले टुंगो लगाउनुपर्छ ।'

इराक घटनापछिको विध्वंसबारे तीन महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन आयोगले गत मंसिर २३ गते सरकारलाई बुझाएको थियो । सिंहले तोडफोडबाट प्रत्यक्ष्ा प्रभावित वर्गलाई तत्काल क्ष्ातिपूर्ति दिन सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । 'एक वर्षसम्म त्यो प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएन ?' उहाँले आश्चर्य जनाउनुभयो ।

http://www.kantipuronline.com/nepali/kolnews.php?&nid=60212